व्यावसायिक संकटमा ‘सुपरफुड’

हिमाली भूगोलको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कोदो आज व्यावसायिक हेपाइको सिकार बन्दै गएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य तथा कृषि संगठनले यसलाई ‘भविष्यको पोषणको आधार’ भन्दै प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने कोदो खेतीको क्षेत्रफल बर्सेनि घट्दो छ। बर्साती पहाडको मुख्य बालीका रूपमा परिचित कोदोले एकातिर परम्परागत खाद्य संस्कृति बोकेको छ भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सहजै सामना गर्ने सामथ्र्य राख्छ। तर, पछिल्लो दशकको तथ्यांकले चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ।

नेपालको कृषि तथ्यांक विभागको अध्ययनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म कोदो खेतीको क्षेत्रफलमा औसत ७.२ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। सबैभन्दा धेरै गिरावट गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गुल्मी, पर्वत र बागलुङजस्ता पुराना कोदो उत्पादक क्षेत्रहरूमा उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.५ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक छ। यसैगरी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र कालीकोटमा पनि खेती गरिएको कोदोको क्षेत्रफल पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै १८ प्रतिशतले संकुचन भएको छ। सरकारी निकायहरूले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने ‘राष्ट्रिय कृषि प्रतिवेदन’ अनुसार कोदोको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १.२ मेट्रिकटनमा मात्र सीमित छ, जुन सम्भावित उत्पादनको आधाभन्दा पनि कम हो।

नेपालले कोदो आयातको मात्रा पनि बढाएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्र १५ करोड २० लाख किलोग्राम कोदो आयात गरिएको छ, जसको मूल्य ७५ करोड ४३ लाख रुपियाँ पुगेको छ। पाँच वर्षअघिको तुलनामा यो आयात मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको छ। अर्को तथ्य के छ भने आयातित अधिकांश कोदो भारत र चीनबाट भिœयाइन्छ, जहाँ यसको व्यावसायिक उत्पादन र प्रशोधन उद्योग राम्ररी विकसित भइसकेका छन्। नेपालभित्र भने किसानले उब्जाएको कोदोको उचित भाउ नपाउँदा उनीहरू अन्य बालीतिर आकर्षित भएका छन्।

पोषणको दृष्टिले कोदो अतुलनीय छ। हालै प्रकाशित ‘नेपाल खाद्य संरचना तालिका २०८१’ अनुसार स्थानीय जातको कोदोमा प्रति १०० ग्राममा ३५० मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ, जुन चामलको तुलनामा १५ गुणा बढी हो। यसैगरी, यसमा फलामको मात्रा ५.४ मिलिग्राम प्रति १०० ग्राम छ, जसले महिला र बालबालिकामा देखिने रक्तअल्पताको जोखिम कम गर्न सघाउँछ। विज्ञहरूका अनुसार नियमित कोदोको सेवनले मधुमेह, मुटु रोग र मोटोपनाको समस्या ४० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छ। यद्यपि, यी सबै तथ्यहरू जनसाधारणसम्म पुग्न सकेका छैनन्। व्यावसायिक प्रचारप्रसार र प्रशोधित परिकारको अभावले कोदोलाई ‘गरिबको अन्न’ भन्ने मानसिकता अझै कायम छ।

कोदो बालीको अर्को विशेषता भनेको जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सक्ने क्षमता हो। यसलाई अत्यधिक मल, पानी र विशेष हेरचाहको आवश्यकता पर्दैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सुक्खा क्षेत्रमा समेत यसले राम्रो उत्पादन दिन्छ। तर, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा कोदोलाई प्राथमिकता नदिँदा यसको व्यावसायिक सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। कृषि विकास बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएअनुसार अन्य अन्नजस्तो कोदोका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य र भण्डारण गृहको व्यवस्था नहुँदा किसान आफ्नो उत्पादन कम मूल्यमा बेच्न बाध्य छन्। हाल कोदोको किसान बजार मूल्य प्रतिकिलो ५५ देखि ७५ रुपियाँका बीचमा रहेको छ, जबकि आयातित प्रशोधित कोदोका पाकेटहरू नगरका बजारमा २५० रुपैयाँसम्ममा बिक्छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि किसानभन्दा बिचौलिया धेरै फाइदामा छन्।

केही स्थानीय तहले कोदो संरक्षणका लागि सकारात्मक कदम चालेका छन्। उदाहरणका लागि, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले ‘कोदो उत्सव’ मार्फत यसको ब्रान्डिङ थालेको छ। डोल्पा र हुम्लाका केही क्षेत्रमा जैविक कोदो उत्पादन गरी काठमाडौंका होटलहरूमा पुर्‍याउने प्रयास भएको छ। तर, यी प्रयासहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन्। आजको आवश्यकता सिंगो राष्ट्रिय नीति नै हो। कोदोको अनुसन्धान, बिउ संरक्षण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणका लागि सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्छ। यसका साथै, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम र सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा कोदोलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यदि प्रदेश र स्थानीय तहले कोदोखेतीलाई अनुदान र प्राथमिकता दिए भने पाँच वर्षभित्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अनुमान अनुसन्धानकर्ताहरूको छ।

अन्त्यमा, कोदो केवल एक अन्नमात्र होइन। यो हाम्रो पहिचान, पर्यावरणीय स्थिरता र पोषण सुरक्षाको आधार हो। यसको लोपोन्मुख अवस्था रोक्न र यसलाई पुन :  जीवन्त बनाउन अहिले नै ठोस कार्यक्रम चाहिन्छ। सरकारले कोदो प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक बजेटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत विनियोजन गर्ने हो भने किसानको आम्दानीमात्र बढ्ने छैन, बरु ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि सबल बन्दै जानेछ। विश्व जहाँ ‘सुपरफुड’को खोजीमा छ, त्यहाँ हामीकहाँ पुस्तौंदेखि उपलब्ध कोदोलाई संरक्षण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।

निष्कर्ष : नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूगोलको परम्परागत बाली कोदोको बहुआयामिक महत्व र यसले भोगेको नीतिगत तथा व्यावसायिक उपेक्षा भएको देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा पोषणको बलियो खम्बा र जलवायु अनुकूलनको अचुक उपाय मानिएको कोदो स्वदेशमै भने क्रमश :  लोप हुने संकटमा पर्नु चिन्ताको विषय हो। उत्पादन क्षेत्रको तीव्र संकुचन, न्यून उत्पादकत्व र करोडौंको आयातले हाम्रो कृषि परनिर्भरता र नीतिगत कमजोरीलाई उदांगो पारेका छन्। क्याल्सियम र फलामको प्रचुर स्रोत भएर पनि यसलाई ‘गरिबको अन्न’ ठान्ने सामाजिक चेतना र न्यूनतम समर्थन मूल्यको अभावले किसानहरू यो खेतीबाट विमुख हुँदै गएका छन्।

बिचौलियाको कब्जामा परेको बजार र प्रशोधन प्रविधिको अभावले गर्दा वास्तविक उत्पादकले श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले, यस रैथाने ‘सुपरफुड’को पुनरुत्थानका लागि केवल स्थानीय तहका छिटफुट प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। बिउ संरक्षण, अनुदान, आधुनिक यान्त्रीकरण र बजारीकरणलाई समेट्ने गरी बलियो राष्ट्रिय नीति र कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेटको सुनिश्चितता आवश्यक देखिन्छ। विद्यालयको मध्याह्न भोजन र सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा कोदोलाई समेटेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्य दुवैलाई सँगसँगै सबल बनाउन सकिन्छ। आफ्नै मौलिक पहिचान र खाद्य सुरक्षाको यो आधार स्तम्भलाई जोगाउनु राज्य र नागरिक दुवैको साझा र अपरिहार्य दायित्व हो।