संवादको कूटनीतिक बाटो

भारत र नेपालबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। भारत र चीनले लिपुलेक नाकामार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रा पुन :  सञ्चालन गर्ने योजना घोषणा गरेपछि यो फेरि सतहमा आएको हो। कोरोना महामारीपछि स्थगित भएको उक्त मार्ग आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म पुन :  खुल्ने तयारीमा छ। नेपालले लिपुलेक आफ्नो दाबी गरिएको भूभागभित्र पर्ने भन्दै औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको छ। हिमाली राष्ट्र नेपालले प्रस्तावित तीर्थयात्रा मार्गबारे भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक विरोधपत्र पठाएको थियो।

प्रत्युत्तरमा भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै यसलाई ‘एकतर्फी कृत्रिम भू–विस्तार’को संज्ञा दिएको छ। चीन भने अहिलेसम्म मौन छ। यद्यपि, भारतले संवाद र कूटनीतिका लागि ढोका खुला राखेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयमा, विशेषगरी सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिमार्फत नेपालसँग रचनात्मक छलफल गर्न नयाँदिल्ली तयार रहेको बताइसकेका छन्। प्रतिस्पर्धी दाबीहरूलाई कूटनीतिक तनावमा रूपान्तरण हुन दिनुभन्दा सबै पक्षले निरन्तर संवाद र संस्थागत कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

भारत, नेपाल र चीनले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, स्थापित अभ्यास तथा पारस्परिक संवेदनशीलताका आधारमा समाधान खोज्ने गरी रचनात्मक संवाद गर्न आवश्यक छ। नेपालको दाबीअनुसार महाकाली नदीको पूर्वमा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भूभाग हुन्। विवाद समाधान नहुँदासम्म भारतले त्यहाँ सडक विस्तार, सीमा व्यापार पूर्वाधार निर्माण तथा तीर्थयात्रासम्बन्धी संरचना निर्माणजस्ता गतिविधि नगर्न पनि नेपालले आग्रह गरिसकेको छ।

भारतले भने यी दाबीहरूलाई खारेज गर्दै आएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक दशकौंदेखि कैलाश मानसरोवर यात्राको स्थापित मार्ग रहेको र अहिलेको व्यवस्था कुनै नयाँ विकास नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो विवाद नयाँ भने होइन। यता नेपालले भने सन् २०२० मा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्साभित्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले त्यसलाई क्षेत्रीय दाबी परिवर्तन गर्ने एकतर्फी प्रयास भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। त्यही वर्ष काठमाडौंले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म जोड्ने ८० किलोमिटर सडक उद्घाटनको पनि विरोध गरेको थियो, जबकि नयाँदिल्लीले उक्त सडक पूर्ण रूपमा भारतीय भूभागभित्र रहेको दाबी गरेको थियो।

कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको कैलाश मानसरोवर यात्रा पुन :  सञ्चालन गर्न भारत र चीनबीच सहमति भएको घोषणा भएपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो। उक्त तीर्थयात्रा हिन्दु, बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीहरूका लागि गहिरो धार्मिक महत्वको विषय हो। छिमेकी क्षेत्रका दुई ठूला शक्तिका रूपमा भारत र चीनले साना छिमेकी राष्ट्रहरूले उठाएका चिन्ताप्रति संवेदनशील रहनुपर्छ। क्षेत्रीय स्थायित्व केवल आर्थिक वा रणनीतिक सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुँदैन, ठूला शक्तिबीच रहेका मुलुकहरूको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई पनि उत्तिकै महŒव दिनुपर्छ। यस्ता चिन्तालाई बेवास्ता गर्दा पहिले नै संवेदनशील बनेको भूराजनीतिक वातावरणमा अविश्वास अझ गहिरिने जोखिम हुन सक्छ। त्यसैगरी, नेपालको नेतृत्वले पनि यो विषयलाई सन्तुलित कूटनीतिमार्फत अघि बढाउनुपर्छ।

सार्वभौमिकतासँग जोडिएको जनभावना स्वाभाविक भए पनि दीर्घकालीन समाधान निरन्तर वार्ता, संस्थागत संलग्नता र राजनीतिक संयमताबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। नयाँदिल्लीले पटक–पटक तथ्य, ऐतिहासिक समझदारी र पारस्परिक सम्मानका आधारमा बाँकी सीमा विवादबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ। संवादप्रतिको त्यो प्रतिबद्धता निरन्तर रहनु आवश्यक छ।

सीमा व्यवस्थापनका लागि अझ प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु दुवै पक्षका लागि लाभदायक हुन सक्छ, जसले नागरिक र धार्मिक गतिविधिलाई राजनीतिक विवादबाट अलग राख्न मद्दत गर्नेछ। आधुनिक सर्वेक्षण प्रविधि, ऐतिहासिक अभिलेख र सन्धिगत दायित्वहरूको उपयोगले त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रबारे थप स्पष्ट समझ विकसित गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। परामर्श र कुनै जानकारीबिनै विवादित क्षेत्रमा ठूला गतिविधि सञ्चालन हुनु कुनै पनि देशका लागि सहज विषय हुँदैन, त्यसैले नेपालले उठाएको चिन्ता र विषयलाई मूलत :  छिमेकी मुलुकहरूले सम्मान गर्नुपर्छ।

तर, उपलब्ध कूटनीतिक माध्यम हुँदाहुँदै लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको धार्मिक तीर्थमार्गलाई बारम्बार राजनीतिक तनावको बन्दी बनाइनु उपयुक्त हुँदैन। लिपुलेक विवाद क्षेत्रीय राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो। साझा सभ्यतागत र धार्मिक सम्बन्धले अविश्वास बढाउनुको सट्टा सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध भूगोल, संस्कृति र खुला सीमाले निर्माण गरेको विशिष्ट सम्बन्ध हो। यस्तो सम्बन्ध जोगाइराख्न सबै पक्षबाट धैर्य, संयम र दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक पर्छ।