बेलायत जान लागेका ३०० आप्रवासी अपहरित, मिर्गौला निकाल्ने धम्की

बेलायत जान लागेका ३०० आप्रवासी अपहरित, मिर्गौला निकाल्ने धम्की

बेलायत : गत वर्ष बेलायत पुग्ने उद्देश्यले यात्रा गरिरहेका ३०० बढी आप्रवासीहरू अपहरणमा परेका, यातना भोगेका तथा जबरजस्ती अंग निकाल्ने धम्की दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

यी सबै युवा पुरुषहरू इराकी कुर्दिस्तानका थिए । उनीहरूलाई लिबियामा एक सशस्त्र मिलिसियाले नियन्त्रणमा लिएर प्रत्येक परिवारसँग ५,००० अमेरिकी डलर (करिब ३,७०० पाउण्ड) फिरौती मागेको थियो । समयमै रकम नदिए उनीहरूको मिर्गौला निकालिने धम्की दिइएको थियो । रिहा भइसकेका केही बन्धकहरूले आफूहरूमाथि गरिएको यातना तथा अत्यन्तै भीडभाडयुक्त कोठामा राखिएको अनुभव सुनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार एउटा कोठामा झण्डै १८० जना मानिसलाई कोचेर राखिएको थियो ।

कम्तीमा एक जना बन्धकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने अझै कति जना नियन्त्रणमा छन् भन्ने स्पष्ट छैन । ती आप्रवासीहरूलाई भूमध्यसागरको तटसम्म पु¥याउने जिम्मा लिएको मिलिसियाले उनीहरूलाई बाटो देखाउनुको सट्टा बन्दी बनाएको थियो । यसका पछाडि इराकी कुर्द मानव तस्कर नोआ आरोनसँग पैसासम्बन्धी विवाद भएको बताइएको छ । आरोन हाल फ्रान्समा धन शोधन र मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै मुद्दामा १० वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।

यो घटनाबारे जानकारी अर्को मानव तस्कर कार्डो जाफमाथि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा बाहिर आएको हो । जाफ गत महिना पक्राउ परेका थिए । दुवै तस्कर इराकी कुर्दिस्तानको रान्या सहरका बासिन्दा हुन्, जहाँ सक्रिय तस्करी सञ्जाल व्यापक रहेको बताइन्छ । बीबीसीको अनुसन्धान टोली रान्यामा जाफबारे जानकारी संकलन गरिरहेको बेला एक स्थानीय व्यक्तिले आफ्ना छोरा पनि अपहरणमा परेकामध्ये एक रहेको बताए । उनका अनुसार बेलायत पुर्‍याउने नाममा आरोनको गिरोहले परिवारबाट हजारौँ डलर उठाएको थियो ।

सन् २०२५ को गर्मीयाममा इराकी कुर्दिस्तानबाट लिबिया पुगेका आप्रवासीहरूको समूहलाई सुरक्षा घेराभित्रको एउटा परिसरमा लगेर बन्दी बनाइएको थियो । त्यसपछि मिलिसियाले प्रत्येक बन्धकका लागि ५,००० डलर माग्दै रकम नदिए ‘मिर्गौलाबाट भुक्तानी लिइने’ चेतावनी दिएको थियो । बन्धकहरूको परिवारलाई पठाइएका फोटो तथा भिडियोमध्ये धेरै पीडादायी र हिंसात्मक थिए । एउटा भिडियोमा एक युवकलाई मिर्गौला निकाल्न डाक्टरकहाँ लगिँदैछ भनेर भनिएको देखिन्छ ।

रान्याका ती व्यक्तिले फिरौती तिरेपछि उनका छोरा जनवरीमा इराकी सरकारले व्यवस्था गरेको विमानमार्फत स्वदेश फर्किएका ११० जनामध्ये एक बनेका थिए । तर बन्दी अवस्थामा छोराले पठाएको तस्वीरमा पेटमा ताजा शल्यक्रियाको दाग देखिएको थियो, जसले जबर्जस्ती अंग निकालिएको आशंका बढाएको थियो । पछि दर्जनौं परिवार अगाडि आए र यस्तै प्रकारका तस्वीरहरू देखाए । बेलायतका एक विशेषज्ञ चिकित्सकले ती दागहरू मिर्गौला प्रत्यारोपण वा निकाल्ने शल्यक्रियामा देखिने चिरासँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताए । यद्यपि अंग निकालिएको कुरा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन ।

लिबियामार्फत हुने आप्रवासन मार्गमा फिरौतीका लागि अपहरणका घटनाहरू पहिले पनि व्यापक रूपमा दस्तावेजीकृत भइसकेका छन् । सीमित सरकारी नियन्त्रण र शक्तिशाली सशस्त्र समूहहरूको प्रभावका कारण यस्ता घटनाको अनुसन्धान र कानुनी कारबाही कठिन हुने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका सल्लाहकार एन्थोनी डन्कर्ली बताउँछन् ।

धेरैजसो बन्धकहरू अहिले रिहा भइसकेका छन् । केही परिवारले तुरुन्तै फिरौती तिरे भने अन्य केही बन्धकले आफ्ना आन्तरिक अंग गुमाएर मूल्य चुकाएको हुन सक्ने कुर्द अधिकारीहरूको आशंका छ । रान्या फर्किएका बन्धकहरूमध्ये एक युवाले आफ्नो खुट्टा जलाएर यातना दिइएको बताए र दागहरू देखाए । अर्का १६ वर्षीय किशोरले आफू १७८ जनासँग एउटा सानो कोठामा छ महिनासम्म थुनिएको बताए ।

‘हामीले छ महिनासम्म घाम देखेनौं’, उनले भने । उनका अनुसार कोठा यति साँघुरो थियो कि सबैले बसिरहेकै अवस्थामा सुत्नुपथ्र्यो । सबैका लागि एउटा मात्र शौचालय थियो, र धेरै समय लगाए कुटपिट गरिन्थ्यो । परिवारका अनुसार कैदीहरूलाई दिनमा एउटा रोटी मात्र दिइन्थ्यो, त्यो पनि अतिरिक्त पैसा तिरेपछि ।

यति जोखिम हुँदाहुँदै पनि इराकी कुर्दिस्तानबाट युरोपतर्फको अवैध आप्रवासन रोकिएको छैन । कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकारका गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी हेम्न मेरानीले फर्किएका बन्धकहरूलाई आफ्नो भोगाइ सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्, ताकि अरू मानिस यस्तै जोखिमपूर्ण यात्रामा ननिस्कून् । तर उनले एउटा पीडादायी उदाहरण सुनाए । लिबियामा जबरजस्ती अंग निकालिएको आशंकापछि मृत्यु भएका एक युवकको अन्त्येष्टिमा उनका बुबाले आफ्ना अन्य दुई भतिजा पनि युरोपतर्फ लागिसकेको थाहा पाए । मेरानी भन्छन्, ‘यो व्यवसायको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको हामीले कुनै पाठ सिक्दैनौं ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.