नेपालको इतिहासमा शक्ति केन्द्र झगडाको सिकार बन्दा या कमजोर बन्दा समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा भएका र त्यसले राज्यलाई कमजोर बनाएका अनेक उदाहरण छन् । एकीकरणपछिको अवस्थामा त्यस्ता प्रवृत्तिले राणाशासनको उदयसमेत भएको छ।
गैरसंवैधानिक प्रवृत्तिले संस्थागत रूप पाउँदा त्यसले अक्सर नेपाली सत्ता सञ्चालन, परिवर्तन आदिमा बाह्य भूमिकासमेत प्रभावकारी ढंगमा भित्रिएका छन्। अक्सर बाह्य भूमिका कि त आकर्षक र आम जनतालाई लोभ्याउने खालका नारामा आउने गर्छन् या महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ र आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरूले निम्त्याउने गर्छन्।
त्यसले जनताको भूमिका कमजोर पार्छ आन्तरिक राजनीतिमा भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको हैसियत कमजोर तुल्याउँछ । यो कुनै कोरा सिद्धान्तका आधारमा भन्दा आम नेपालीले ०६३ यताको भोगाइबाट निकालिएको निष्कर्ष हो।
नेपाल अहिले ‘अपहरित' राज्य बनेको छ किनकि देखिने शासकहरूले शासन त गरिरहेका छन्, तर आन्तरिक राजनीतिको नियन्त्रण उनीहरूसँग छैन । न त उनीहरू नेपाली जनताप्रति नै जिम्मेवार छन्, व्यवहारमा। मुलुकमा व्याप्त अराजकता र जवाफदेहीविहीन अवस्थाकै बीच निजी, व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ सत्ताका हरेक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्।
सबभन्दा यता आएर प्रजातन्त्रको अभ्यासका नाममा मुलुकको स्थायी सरकार भनिने प्रशासनयन्त्रमा दलीयता प्रवेश गरेको छ । आगामी दिनमा प्रशासन सरकारले तय गरेको नीति र निर्देशन अनि त्यहाँ अत्यावश्यक मानिने ‘चेन अफ कमान्ड' मा आधारित रहेर चल्छ या निर्वाचनमार्फत वैधानिकता पाएको दम्भका कारण व्यापक अवज्ञा तथा अनुशासनहीनताको सिकार बन्छ, समग्र प्रशासनिक निकाय हेर्न बाँकी छ।
तर अनुशासनहीनता, दलीयता र अवज्ञा अनि कानुनभन्दा माथिको हैसियत आर्जेको मान्यताका साथ प्रशासनिक संयन्त्रको परम्परा र ‘वैधानिक कर्मचारी ट्रेड युनियन' बीच टकराव बढ्यो भने राजनीतिक दल र सिंहदरबारमा जनताको तिरोबाट पालिएको प्रशासनयन्त्र त्यत्तिकै अविश्वसनीय र जनविरोधी हुने खतरा बढेको छ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेसँग आबद्ध प्यानलले अत्यधिक बहुमतका साथ अधिकताम स्थानमा पकड जमाएको छ। कांग्रेस र माओवादीले सांकेतिक उपस्थिति पाएका छन्।
सवाल कुन पार्टीले जित्यो या हार्यो त्यो होइन, तर दलीय अंगका रूपमा प्रशासनक गोलबद्ध भएपछि त्यो प्रशासनले कस्तो माहोल उत्पन्न गर्ला, ऊ आफ्नो राजनीतिक दलप्रति जिम्मेवार होला या नीति, नियम, कानुन, संविधान र जनहित तथा ‘सर्भिस डेलिभरिप्रति' ? यो चिन्ता हो।
०६३ यता प्रशासनमा दलीयता नांगो हिसाबले प्रवेश गरेको, उपसचिवसम्म ट्रेड युनियनमा र सहसचिव तथा सचिवको बढुवा शासक दलका नेता या मन्त्रीहरूको सिफारिसमा हुने परम्परा बसेको यो अवस्थामा अब सिंहदरबार पनि एउटा कार्यकालसम्मको लागि बल्खु सरेको सन्देश गएको छ। तर यसले निम्त्याउने निराशा र जनविद्रोहबारे सरकार अहिल्यै सचेत हुन आवश्यक छ। प्रशासन दलले हैन संविधान, नीति र सरकारले चलाउने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
