सुरक्षा नीति, सेना, राजा र राजनीति

नेपाल सरकारले गएको वैशाखको अन्तिम साता नेपालको संविधानपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण राज्य दस्ताबेजका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गरेको छ। सुरक्षा चुनौतीसम्बन्धी वस्तुगत विश्लेषण र तिनलाई सामना गर्ने केही संवेदनशील रणनीतिहरू गोप्य राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धी अन्य सामग्री मुलुकभित्र र बाहिरका सरोकार समूहहरूको जानकारीमा ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नै नेपालले आफ्नो सुरक्षा नीति जारी गरेको हुनुपर्छ।

बीसौँ शताब्दीको पछिल्लो कालखण्डदेखि विश्वले राष्ट्रिय सुरक्षाका बृहत् पक्षलाई जसरी बुझेको छ, नेपालले पनि त्यसलाई त्यसरी नै अंगीकार गरेको देखिन्छ। संक्षिप्त र सूत्रात्मक रूपमा आएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ ले मुलुकको बृहत्तर सुरक्षालाई सुनिश्चित गराउने रणनीति र कार्यनीतिसमेत उल्लेख भएको उक्त नीतिका सन्दर्भमा राज्यले सशक्त इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता आर्जन गर्नु नै वस्तुत: संविधानको कार्यान्वयन र पालना हो।

वास्तविक अर्थमा मुलुकले पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पाएको छ। यो स्वयंमा उपलब्धि हो। राष्ट्रिय सुरक्षाका खतरा र चुनौतीहरू भनेर शासकीय स्वरूप रूपान्तरण र संक्रमणकाल, राजनीतिक अस्थिरता र विभाजन, धु्रवीकरण, गैरसंवैधानिक गतिविधि, अवाञ्छित बाह्य प्रभाव, अपराधको राजनीतीकरण, कानुनको शासन र संस्कृति विकासमा अवरोध, संकीर्ण साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयता औद्योगिक अशान्ति आदि विषय बुँदागतरूपमा उक्त नीतिमा समेटिएका छन्।

राष्ट्रिय खतरा र चुनौतीको पहिचानसहित तिनीहरूका सम्भावित स्रोतका बारेमा पनि नीतिले प्रस्टसँग बोलेको छ। ती खतरा र चुनौतीको सामना गर्ने दायित्व भएका अधिकारीहरूलाई तिनलाई सामना गर्न नीतिको विशिष्टीकृत व्याख्या र परिभाषासहित उनीहरूलाई आवश्यक अख्तियारी, साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनेबारे सम्बन्धित क्षेत्रले बलियो इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेमा स्वभावत: नीतिले सार्थकता पाउनेछ।

उक्त नीतिले बाह्य चुनौती र खतरा भनेर खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा र वातावरण, राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपलाई उल्लेख गरेको छ।प्रतिद्वन्द्वात्मक÷प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण (राष्ट्रिय हितहरूको समायोजन, हित वा स्वार्थहरूबीचको अन्तरसंघर्ष र सामरिक प्रतिस्पर्धा) भनेर बाह्य चुनौती र खतराअन्तर्गत उल्लिखित बुँदाले समसामयिक एसिया र दक्षिण एसियामा भारत, चीन र अमेरिकालगायतका शक्ति राष्ट्रहरूका फरक रणनीतिक स्वार्थ र त्यस्ता स्वार्थहरूबीचको संयोजन वा समायोजनको नेपाल नीति हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

त्यस्तो नीति र त्यसको कार्यविधिबारे अन्नपूर्ण पोस्टको यो स्थानमा बारम्बार लेखिएको छ।चुनौती र खतराको सामनाको लागि स्वाभाविक रूपमा सुदृढ र क्षमतामूलक राज्य संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष उक्त नीतिले राखेको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति साँच्चै आफ्नो नाउँअनुरूप आएको छ।

नेपाली राजनीति, दरबार र सेना
राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती र खतरा भनेर जे-जे कुरा उल्लेख गरिएका छन्, ती सबैका मूल स्रोत नेपाली राजनीति र उसले अवलम्बन गरेको राजनीतिक अभ्यास र संस्कृति हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले त्यसलाई संकेत पनि गरेको छ।

विडम्बना के छ भने वर्तमान सुरक्षा नीति पारित गर्ने सरकारमा संलग्न दलहरूका हिजोका क्रियाकलाप मात्र होइन, आजका उनीहरूका राजनीतिक अभ्यास पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले उल्लेख गरेका सुरक्षा खतरा र चुनौती बनिरहेकै छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कुरा उठ्दा विगतमा नेपाली सेनाको प्रजातन्त्रीकरण वा नागरिक नियन्त्रणबारे धेरै कुरा उठे, उठाइए। वस्तुत: त्यस्ता कुरा उठ्नुको पछाडि एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका सैनिक शासनहरूबाट प्रजातान्त्रिक शासनको संक्रमणलाई व्यवस्थित र सुरक्षित पार्ने सन्दर्भमा विदेशी विज्ञहरूले संकलन गरेका ज्ञान, अनुभव र दृष्टिकोण थिए।

तर नेपालमा सेना ती मुलुकमा जस्तो राजनीतिक नेतृत्वमा कहिल्यै रहेन। यसले आफ्नो कुनै जातीय चरित्र निर्माण गरेन। आरम्भदेखि नै यो समावेशी रह्यो र छ। नेपालको शासन प्रणाली सैनिक प्रभुत्वअन्तर्गत पनि कहिल्यै थिएन।

राजा, महाराजा र उनीहरूका नाउँमा शासन गर्नेहरूले सैनिक सम्मान दर्जा र पदकहरू ग्रहण गर्ने गरेका, संगठनमाथि उनीहरूको एकछत्र प्रभुत्व रहेको र सत्ताका खेलहरूमा सैनिक संगठनको कुनै हिस्सालाई उनीहरूले उपयोग गर्ने गरेका भने हुन्।

साँच्चै भन्दा, पृथ्वीनारायण शाहपछि एकैपटक राजा महेन्द्रका पालामा आएर मात्रै नेपाली सेना राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आएको हो। नत्र अधिकांश समय नेपाली सेना वास्तविक शासकको रूपमा रहेका मुख्तियारहरू, प्रधानमन्त्री र श्री ३ को रूपमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूकै प्रभुत्व र नियन्त्रणमा रह्यो।

कहाँसम्म भने राजा महेन्द्रले १७ साल पुस १ गतेको कदम चाल्दा पनि सैनिक मुख्यालय संलग्न थिएन। दरबारको सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाकै बलमा उनले सत्ता हातमा लिएका थिए।ध्यान दिनैपर्ने कुरो के छ भने, ००७ साललगत्तै नेपाली सेनाले आफू उपेक्षित भएको अनुभव गर्न थालेको हो।

राणाहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको सेनासँग लडेर राणाशासन समाप्त गरी स्थापना भएको राजा त्रिभुवनलगायतका नयाँ शक्ति केन्द्रको विश्वास साविकको सेनाले नपाएको देखिन्छ। सेनासँग लडेर आएको नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाबाट निर्मित नेपाल प्रहरीलाई नजिक देख्ने र साविकको सेनालाई राणाहरूको सेना बुझ्ने मानसिकता देखिएकै हो। २०४६ पछि पनि शाही नेपाली सेनालाई राजाको आलंकारिक संगठनजस्तै गरेर सेनाको क्षमता विकास, संगठन सुधार र आधुनिकीकरणमा खासै चासो देखाइएन।

राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलको गठनको औचित्य स्वयंसिद्ध छ र थियो। तर जुन परिस्थितिमा, जेजस्तो राजनीतिक मनोविज्ञान बोकेर, जस्तो प्रचारबाजीसहित त्यस्तो बल गठन गरियो, त्यसले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको नेपाली सेनामाथिको अविश्वास नै प्रदर्शन गर्‍यो।

त्यति मात्र होइन, सानो टुँडिखेल र दरबारको सैनिक प्रशासनबीचका सम्बन्धका उहापोहहरू पनि समय-समयमा अभिव्यक्त भएकै हुन्। दरबारको सैनिक सचिवालय र त्यहाँ तैनाथ सैन्यबल र सैनिक मुख्यालयबीच अविश्वासको पर्खाल थियो भन्ने कुराकै अभिव्यक्ति नारायणहिटी हत्याकाण्डको क्रममा राजदरबार र राजाको सुरक्षाको दायित्व नेपाली सेनाको नभएको भन्ने तत्कालीन प्रधानसेनापतिको दाबीले नेपाली जनमतलाई स्तब्ध पारेको थियो।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि बालुवाटारमा उनको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग गर्ने नेपाली सेनाले आफ्नो परमाधिपतिको सुरक्षाको जिम्मेवारी ग्रहण गरेको रहेनछ। राजदरबार सैनिक सचिवालय र जंगी अड्डा फरक शक्ति केन्द्रको रूपमा रहेछन्।

आफ्नो इतिहासमाथि न्याय गर्ने सांगठानिक क्षमता प्रधानसेनापति क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले आर्जन गर्यो र त्यसले निरन्तरता पाइरह्यो भने राष्ट्रको एकीकरणसँगै जन्मिएको नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सुम्पिएका दायित्व निर्वाहमा सफल हुनेमा आशंका गरिरहनुपर्ने छैन।

यसको पछाडि राजाहरूको जटिल मनोविज्ञानको अन्तरकुन्तरमा कतै नेपाली सेनालाई राणाहरूको सेनाको रूपमा बुझ्ने सूक्ष्म तर अव्यक्त ग्रन्थि स्थायी रूपमा रहेको त थिएन? सैनिक मुख्यालयले नारायणहिटीलाई हेर्ने दृष्टि पनि सात सालअघिकै जस्तो त थिएन?

बडामहाराजाधिराजको नेतृत्वमा राष्ट्र एकीकरणको गुरुत्तर दायित्वलाई अदम्य साहस, बलिदान र बहादुरीका साथ निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय सेना कतै ००७ सालदेखि नै संगठित र संरचनात्मक उपेक्षा प्रताडना र तिरस्कारको सिकार त भएको थिएन? प्रश्न धेरै छन्।

भोड्का, रूसी सेना र नेपाल सन्दर्भ
प्रथम विश्वयुद्धको मुख्य प्रारम्भको रूपमा अगस्त १, १९१४ मा एकाएक जर्मनीले रूसमाथि आक्रमण गर्यो। रूसी सैनिकहरू धमाधम पराजित हुँदै गए। उनीहरूमाझ भोड्का अत्यन्त प्रिय थियो।

भोड्काको नसामा युद्धमा संलग्न हुने गरेकाले युद्धमा आफ्ना सेना प्रभावकारी नभएको ठहर रूसी सम्राट् निकोलस द्वितीयको रह्यो। त्यसैले पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि रूसीहरूको लोकप्रिय पेय रहेको भोड्काको उत्पादन, बिक्री र वितरणमा लडाईं सुरु भएको केही दिनमै निकोलसले प्रतिबन्ध लगाइदिए।

भोड्काको उत्पादन र बिक्रीबाट मात्रै सरकारलाई एकतिहाइ राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो। युद्धरत मुलुक एकतिहाइ आयबाट वन्चित हुनुपरेकाले सैनिकहरूले समयमै तलब पाउन छोडे।

अर्कोतिर, युद्धका कारण अन्न उत्पादन घट्यो। उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गए। रूसी सेना र जनतामाझ सरकार अलोकप्रिय हुँदै गयो। सन् १९१५ को सेप्टेम्बरको पहिलो साता सम्राट्ले सेना प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत आफैँले ग्रहण गरे। यसले सैनिक असफलताको अपजससमेत उनकै जिम्मामा गयो।

न्युयोर्क विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक ब्रुस बेनो डे मेस्कुइता र अलासटेर स्मिथद्वारा लिखित डिक्टेटर्स ह्यान्डबुकमा उल्लेख भएअनुसार रकम अभावले निकोलसले सेना तथा सहयोगीहरूलाई आफूप्रति बफादार बनाइरहन सकेनन्। यसै क्रममा अलेक्जेन्डर केरेन्स्कीको नेतृत्वको प्रदर्शनकारीहरूलाई अघि बढ्नबाट रोक्न रूसी सैनिकहरूले इन्कार गरे। सहरमा अव्यवस्था फैलियो।

सहयोगीहरूको सुझावअनुसार निकोलसले पदत्याग गरे। केरेन्स्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार स्थापना भयो र त्यसपछि केरेन्स्की सरकारलाई विस्थापन गरी लेनिन नेतृत्वको क्रान्तिकारी सरकार गठन भयो।

२०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको सरकारले तत्कालीन दरबारको सैनिक सचिवालयलाई खारेज गर्यो र शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेनामा रूपान्तरण गर्यो। त्यसपछि राजा नेपाली सेनाको परमाधिपति रहेनन्। त्यतिमात्र नभएर सोअघि नै नेपाली सेनाको तत्कालीन नेतृत्वले राजा ज्ञानेन्द्रलाई आन्दोलनकारीहरूविरुद्ध सेना प्रयोग हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो।

शाही नेपाली सेना आन्दोलनविरुद्ध परिचालित नहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रमार्फत तत्कालीन सैनिक नेतृत्वलाई दबाब दिने क्रममा त्यसो भएमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनालगायतका आर्थिक रूपमा लाभदायक र आकर्षक वैदेशिक अवसरबाट नेपाली सेनालाई वञ्चित गरिने चेतावनी दिइएका समाचार पनि आइरहेका थिए।

घटनाक्रमले सावित गर्यो, त्यही चेतावनीका कारण राष्ट्रको एकीकरणदेखि कहिले सांकेतिक रूपमा र कहिले प्रभावकारी रूपमा नेपाली सेनाको सधैँ संरक्षकत्व र परमाधिपत्य ग्रहण गरिरहेको राजसंस्था हटाउँदा नेपाली सेना मौन मात्र रहेन, आन्दोलनकारी पक्षसँग अघोषित सम्झौताको स्थितिमा देखियो।

त्यतिमात्र होइन, हिन्दु धर्म र राजसंस्था राष्ट्रको पहिचानको रूपमा रहेका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको राष्ट्रको पहिचानको सुरक्षा पनि हो। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि पर्वलाई सेना दिवस र शक्तिस्वरूपा दुर्गालाई इस्टदेवीको रूपमा मान्दै आएको पनि छ।

साविकको पहिचान मेटेर नयाँ पहिचान निर्माण कार्य कति दुष्कर रहेछ भन्ने कुरा सम्भवत: नेपालको नयाँ पहिचान निर्माणका शौखिनहरूले अब बुझे होलान्। मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र घोषणा गर्दाको सेनाको मौनतालाई जनादेशको सम्मान मान्ने हो भने पनि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको निर्वाचित र वैधानिक सरकारको आदेश मान्न अस्वीकार गर्दा नेपाली सेनाबाट जनादेशको सम्मान भएको पनि देखिएन।

आफ्नै संगठनले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानेको र आफ्नो परमाधिपतिसमेत रहेको राजसंस्थालाई विधिहीन र प्रक्रियाविहीन ढंगबाट हटाउँदा चुक्क नबोल्ने नेपाली सेना सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत नै रहेर सेना प्रमुखलाई केही महिनाअघि हटाउन खोज्दा भने परिआए हरेक स्थितिको लागि सेना तयार रहेको जानकारी पूर्व सेना प्रमुखहरूले लेखिसकेका छन्। भनिरहनु परोइन, दुवै अवस्थामा यो वा त्यो पक्षको बाह्य भूमिका निर्णायक रहेको घामजत्तिकै टड्कारो छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बाह्य घूसपैठ र आक्रमणबाट सुरक्षा गर्ने, सीमा सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको सामना गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाली सेनालाई तोकेको छ।

मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा र अन्य महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानहरूको सुरक्षाका साथै संवेदनशील तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रनजिक निर्माण हुने आयोजना एवम् विदेशी सहयोगमा निर्माण हुने सामरिक संरचनाको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने दायित्व पनि नेपाली सेनाकै हुने उल्लेख उक्त नीतिले गरेको छ।

सुरक्षा नीतिले नेपाली सेनाको दायित्वअन्तर्गतका जेजति अन्य संवेदनशील भूमिकाहरू तोकिएका छन्। ती सर्वथा उचित र सही छन्। तर माथिका सन्दर्भमा सेनाबारे उठेका प्रश्नको उत्तर राष्ट्रले पाउन सक्दैन भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले कसरी आफ्नो लक्ष प्राप्त गर्न सक्ला? प्रश्न उठ्न सक्दछ।

विभिन्न आन्तरिक र बाह्य प्रभावअन्तर्गत मुलुकको सैनिक नेतृत्व आफैँ पक्ष-विपक्षका आन्तरिक राजनीतिक दुष्चक्रमा विभक्त भएर सांगठानिक अनुशासन र अति संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालहरू उपेक्षित हुन पुगेको विवरणहरू स्वयं नेपालका उच्च सैनिक नेतृत्वमार्फत सार्वजनिक भइरहेका छन्।

मुलुकको सबैभन्दा अनुशासित र मर्यादित तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा भरपर्दो संस्थाका प्रमुखहरूबाट भएका त्यस्ता गतिविधिबाट संस्थाको विश्वसनीयता र गरिमा खण्डित भएको र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै असर पुग्न गएको निष्कर्ष प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीद्वारा सार्वजनिक भएको समाचार आएको थियो।

नेपाली सेनाको गौरवपूर्ण अतीत र दुनियाँका श्रेष्ठतम सेनाहरूले सावित गरेको सत्य हो- 'सेनाको चेन अफ कमान्ड'को शक्ति भनेको 'चेन अफ रिजन देता'र 'चेन अफ युनिटी अफ पर्पस'हो।

आफ्नो इतिहासमाथि न्याय गर्ने सांगठानिक क्षमता प्रधानसेनापति क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले आर्जन गर्यो र त्यसले निरन्तरता पाइरह्यो भने राष्ट्रको एकीकरणसँगै जन्मिएको नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सुम्पिएका दायित्व निर्वाहमा सफल हुनेमा आशंका गरिरहनु परोइन।