नयाँ संविधान र वैधानिकताको प्रश्न

नेपालमा दलीय नेताहरूलाई राजनीतिक गर्न सजिलो छ। जनता सोझा, आर्थिक एवं शैक्षिक रूपले विपन्न भएको कारणबाट समेत जनताको चाप नेताले बेहोर्नु पर्दैन। नेताहरूले जे गरे पनि, जे भने पनि, राजनीतिको जति दुरुपयोग गरे पनि नेपाली जनताले प्रतिकार गर्दैनन्, गरेका छैनन्।

निर्वाचनमा आखिर लाम लागेर तिनै नेतालाई आफ्नो मत खसालेर विजयी बनाउँछन्। विजयको माला लगाउँदै जुलुसमा सहभागी हुन्छन्। जनताबाट आजसम्म कुनै नेता वा शासकले तिरस्कृत हुनुपरेको छैन। २००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भयो, तर हामीले उनै राणा शासक मोहन शमशेरलाई प्रधानमन्त्री स्विकार्यौँ।

०४६/०४७ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्था फाल्यौँ तर उनै पञ्चायती शासक सूर्यबहादुर थापा तथा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई परिवर्तित व्यवस्था पाँच वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री बनायौँ। यो क्रम जारी रह्यो। दसबर्से माओवादी युद्धलाई कानुनी रूपमै आतंकवाद भनियो, तर पछि कमरेड प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पालोपालो गरी प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहासनमा राखियो। देशमा नयाँ माओवादीको जन्म भयो र नयाँ दल सत्तामा आयो।

१६ हजार नेपालीको आहुति र बलिदानको फल उहाँहरूलाई प्रदान गर्यौँ। राजतन्त्र फालियो तर राजतन्त्रकै अंश तथा राजतन्त्र फेरि ल्याउँछौँ भन्ने कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आजसम्म सम्मानित गर्दैछौँ। २००७ सालको परिवर्तनदेखि लिएर २०१३ सालसम्मका राजनीतिक एवं संवैधनिक परिवर्तनका यी कटु यथार्थ हुन्। संघीय गणतन्त्र ल्याएका छौँ, यसको फल कसकसले पाउने हुन जनताले हेर्न बाँकी नै छ।

आजको राजनीतिक एवं संवैधानिक यथार्थ झन् कटु छ। अन्तरिम संविधानमै स्विकारिएको विविधत् बाटो छोडेर मित्रराष्ट्रहरूसमेतको सहयोगमा सभालाई भंग गरी तोकिएको समयमा नयाँ संविधान बनाउने प्रतिबद्धताबाट सबै दल पछि हटे फेरि अप्राकृतिक ढंगबाट संशोधन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरी बहुमतको आडमा अल्पमतलाई उपेक्षा गर्ने गणितीय अप्राकृतिक प्रक्रियाबाट गणतान्त्रिक संघीय संविधानको जन्म पनि भएको छ।

संविधानका विशेषता र कमीकमजोरीलाई विश्लेषण नै नगरी 'विश्वको सर्व श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट' संविधान भन्ने हास्यास्पद राजनीतिक दावा पनि राजनीतिक नेताहरूकै मुखबाट सुन्न बाध्य हुनुपर्ने हामी सोझासीधा आम नेपालीले लोकतान्त्रिक संविधानको सही अर्थ कहिले बुझ्ने हौँ? संविधानकै विद्यार्थी भएर पनि बुझ्न सकिएको छैन। तर एउटा कुरा निश्चित छ, समयअगावै सिजरिङ (शल्यक्रिया) गरेर जन्माएको र जन्म दिने बाबुआमाबाटै उपेक्षित बालकजस्तै दोस्रो संविधानसभाबाट हतारोमा सिजरिङ गरी (फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाबाट) नयाँ नेपालको संविधान जन्मिएको हो।

यसको अन्तरवस्तु एवं सैद्धान्तिक विश्लेषण र विवेचना हुन बाँकी नै छ। विशुद्ध कानुनी एवं प्राविधिक रूपमा वैधानिक देखिए पनि विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप 'प्रक्रियात्मक एवं जनस्तरीय वैधानिकता' को प्रश्न अझै पूर्ण रूपले समाधान हुन सकेको देखिँदैन। यो प्रश्न, अर्थात् वैधानिकताको प्रश्नबाट हाम्रो नयाँ संविधानले पूर्णता पाउन केही लामै समय लाग्ने देखिन्छ।

राजनीतिज्ञहरूले पूर्वाग्रही धारणा भनी ओठे आरोप लगाए पनि यो एक कटु संवैधानिक यथार्थ हो। राष्ट्रप्रति चिन्तित आम नेपाली यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।नेपालकै हाम्रा एक प्रबुद्ध पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की संविधानसभालाई 'संविधान स्वाहा' गर्ने थलो भन्नुहुन्थ्यो। यसले पहिलेको संविधानलाई स्वाहा त पार्यो तर नयाँलाई पूर्ण वैधानिकता दिन दलहरूकै कारणबाट अझै सकेन।

उहाँको यो 'स्वाहा' भन्ने शब्द वैधानिकता र राजनीतिक पाटो र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग जोडिएको छ। लोकतान्त्रिक संविधान र संवैधानिक सिद्धान्त विश्वव्यापी मान्यतासँग गाँसिएको हुन्छ। यसमा टीकाटिप्पणी हुन्छन्, लोकतन्त्रमा यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन। हामी नेपालीले नै कयौँ राष्ट्रको विशेषगरी छिमेकी मुलुकको संविधानबारे कटु आलोचना गरेका पर्याप्त उदाहरण छन्। अरू प्रजातान्त्रिक मुलुकले हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो भनेका छैनन्।

प्रजातान्त्रिक भनिने संविधान संकीर्ण हुँदैन। मधेसी तथा जनजातिलगायतका साना दलहरूसमेतले नयाँ संविधानको केही विषयवस्तु तथा मूल रूपमा संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाप्रति जनाएको असहमतिमाथि वैधानिकताको कसीमा संवैधानिक विश्लेषण र विवेचना अहिलेसम्म भएको छैन। अध्ययन र विश्लेषण सही वा गलत ठहर्न सक्छ, तर अध्ययन नगरी कुनै निष्कर्ष निस्कँदैन।

मधेसी र जनजातिको आन्दोलन र यसबाट उठेको हिंसात्मक दुर्घटना तथा नाकाबन्दी वैधानिकता तथा संवेदनशील कूटनीतिसँग जोडिएको प्रश्न हो। अधुरो, अपूरो तथा सबैलाई समेट्न नसकिएको भन्ने प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि उठेका छन्। देशभित्रकै असहमत पक्षलाई संविधानमा सुधार ल्याएर पनि समेट्न सकिएन भने भोलि संविधानको मान्यता अर्थात् वैधानिकताको विषयले नयाँ संविधानलाई जतिसुकै राम्रो भनेर अंलकारित गरे पनि, परिणाममा खोस्टो सावित हुन सक्छ। 

नयाँ संविधानलाई आवश्यक सुधार र परिमार्जनको माध्यमबाट सबै पक्ष सहभागी हुने सर्वमान्य राष्ट्रिय संवैधानिक दस्ताबेजको रूपमा विकास गर्नेतर्फ सबै दल केन्द्रित हुन सके 'वैधानिकता' को अड्चनबाट नयाँ संविधान मुक्त हुन सक्छ। जनताको सर्वस्वीकार्य एवं आम सहमति भएन भने गणितीय संख्याले मात्र नटिकेका कैयन् संविधान विश्वमा नआएका होइनन्। 

समाजशास्त्रका धुरन्धुर भनिने म्याक्स वेबरदेखि लिएर रेन्डी वार्नेट र रिचर्ड फेलन हुँदै द्वन्द्वपश्चात्का मुलुकमा बनेका आधुनिक संविधानको वैधानिकताबारे प्रचुर मात्रामा अध्ययन र विश्लेषण गर्ने विश्वमै परिचित संविधानका प्राध्यापक सेरिल साउन्डर्स (अस्ट्रेलिया), एस घाई (केन्या), जिल कोटरेल (ब्रिटेन), भिभियन हार्ट (अमेरिका), निकहेसम् (दक्षिण अफ्रिका), हमजिन्सवर्ग (अमेरिका), क्रिस्टिना मुरे (दक्षिण अफ्रिका), क्रिस्टी समुअल्स तथा जेनिफर वाइम्डर (अमेरिका) का अभिलेखहरूमा 'संवैधानिक वैधाकिता' बारेमा हाम्रो आफ्नो अवस्थासँग पनि मेल खाने विश्लेषण गरेको पाइन्छ।

अस्ट्रेलियाकी संविधानविद् प्राध्यापक सेरिल साउन्डर्सले त नेपालकै सन्दर्भमा पनि संविधान निर्माण र यसको वैधानिकताबारे एक्काईसौँ शताब्दीको संविधान विकासका सन्दर्भमा आफ्ना विचार राखेकी छन्। अल्पमतको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई उनी एक अनिवार्य सर्त मान्छिन्। तर केही हाम्रा आदरणीय नेताहरूलाई राजा महेन्द्रले झैँ 'माटो सुहाउँदो आफ्नो व्यवस्था' को सिद्धान्तलाई मान्यता दिने (डक्ट्रिन अफ अटोक्थोनी) मन पर्यो।

दोस्रो संविधानसभाबाट २०७४ साल माघसम्म समय हुँदाहुँदै 'फास्ट ट्र्याक' को अवधारणा विकसित गरेर अपरिपक्क ढंगबाट शल्यक्रिया गरी नयाँ संविधान जन्माइयो। पर्याप्त छलफलै नगरी चार दलबीचको सोह्रबुँदे समझदारीलाई नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन भागमा घुसाएर हतारमा अल्पमतको कदर नगरी नयाँ संविधान गणितीय आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्नाको कारण अझै खुल्न सकेको छैन।

किन त्यसो गर्नुपर्यो, त्यसको कुनै जवाफ जनतालाई दिनुपरेन। यसरी 'माटोसुहाउँदो संविधानसभा' भनी पञ्चायती शैलीका अटोक्थोनी' को अवधारणाअन्तर्गत संविधान जारी भयो, जसलाई अल्पमत पक्षीय दलहरूले अहिलेसम्म स्विकारेका छैनन्। तसर्थ वैधानिकताको सवाल मन नपरे पनि दरो रूपमा आजसम्म जीवित छ। भोलि यसले गलत बाटो लिने सम्भावनाबाट असहमत पक्षीय दलहरूलगायत सबै नेपाली सजग हुनु जरुरी छ।

अन्त्यमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेका 'वैधानिकता' सम्बन्धी अवधारणातर्फ ध्यान दिई नयाँ संविधानलाई आवश्यक सुधार र परिमार्जनको माध्यमबाट सबै पक्ष सहभागी हुने सर्वमान्य राष्ट्रिय संवैधानिक दस्ताबेजको रूपमा विकास गर्नेतर्फ सबै दल केन्द्रित हुन सके 'वैधानिकता' को अड्चनबाट नयाँ संविधान मुक्त हुन सक्छ। जनताको सर्वस्वीकार्य एवं आम सहमति भएन भने गणितीय संख्याले मात्र नटिकेका कयौँ संविधान विश्वमा नआएका होइनन्।

केन्या र इजिप्टका संविधान यसका ज्वलन्त वर्तमान उदाहरण हुन्। सबै जनताले स्विकार्ने र स्थायित्व र राष्ट्र निर्माणको संस्थागत प्रतिबद्धताको आधारमा एक अमेरिकी सैनिक अधिकृतले १९४६ उपहार दिएको संविधानलाई जापानी जनताले स्विकारेर आर्थिक निर्माण गरेको अर्को चरम उदाहरण जापान हाम्रोअगाडि छ।

के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, यसबारे दलीय नेताहरूले गम्भीरताका साथ सत्तामोहको प्रभावमा होइन, राष्ट्रिय हितमा 'संवाद' को वातावरण सिर्जना गर्न सबै दल, असहमत पक्षसमेत र विशेषगरी सत्ता पक्षले अग्रसरता लिन जरुरी छ। यसमा अगुवा भूमिका ठूला दलको नेताहरूले नै लिनुपर्छ, प्रतिपक्षले समेत। संवैधानिक वैधताका विश्वव्यापी आधारका रूपमा रहेका निम्न सूत्रहरूलाई नेताहरूले अध्ययनमनन गरी नेपालको सन्दर्भलाई बिसर्नु हुँदैन।

ती हुन्: कानुनी सैद्धान्तिक आधार, सामाजिक र साँस्कृतिक आधार, नैतिक आधार, अल्पपक्षीय सहभागितामूलक आधार, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधार र आम जनसमर्थन एवं सम्मतिको आधार। उपर्युक्त आधारमा केही थप देखिएका प्राचीन परम्परागत प्रचलन एवं सहमतिका आधार पनि छन्।

साथै दक्षिण अफ्रिकाले अपनाएको अदालतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने पूर्वसर्त तथा अन्य मुलुकले प्रयोग गरेका जनमतसंग्रह एवं संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदान गरिने संस्थागत (न्यायिक) मान्यता पनि पर्छन्। यसका लागि देशले स्वतन्त्र र बलियो न्यायपालिका र कठोर निर्णय लिन सक्ने सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा राख्दछ।