अमेरिकी निर्वाचनः रिपब्लिकन कि डेमोक्र्याट

अमेरिकी निर्वाचनः रिपब्लिकन कि डेमोक्र्याट

सोमबहादुर थापा
अहिले संसार विभाजित, आन्दोलिन, अशान्त र आक्रान्त छ । शक्ति राष्ट्रबीच पनि सुसम्बन्ध छैन । उनीहरूबीच अविश्वास बढिरहेको छ । तालिवान र आईएस आक्रमणका घटना दिनदिनै भइरहेका छन् र निर्दोष मानिस दिनदिनै मरिरहेका छन् ।

साँच्चिकै रूपमा भन्ने हो भने विश्व स्थिति अहिले सन् १९८० भन्दा पूर्वको अवस्थामा पुगेको छ । नाटोले गत जुन ७ मा पोल्यान्डमा रूसविरुद्धको आक्रमणको अभ्यास गरेको थियो । दुई हप्तासम्म चलेको अभ्यासमा १४ हजार अमेरिकी, १२ हजार पोल्यान्ड र एक हजार ब्रिटिस सेनाले भाग लिएका थिए।

यसमा दर्जनौ युद्धपोत विमान तथा गाडी प्रयोग गरिएको थियो । जर्मन विदेश मन्त्री फांक वाल्टरले नोटोले पूर्वीयुरोपमा गरेको सैन्य अभ्यासलाई लिएर रसियालाई नचिढ्याउन अपिल गरेको टिप्पणी पनि यहो निकै महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझनुपर्छ ।

त्यस्तै, रूसले केनेडी राष्ट्रपति हँदा उनले एकपटक क्युबामाथि सैन्य आक्रमण गर्ने योजना बनाई मन्त्री, सेना प्रमुख र सल्लाहकार तथा बुद्धिजीवीसित सल्लाह लिएका थिए । सबैले राष्ट्रपतिलाई आक्रमण गर्न सल्लाह पनि दिएका थिए र राष्ट्रपति केनेडी पनि सैन्य आक्रमण गर्ने निष्कर्ष र निर्णयमा पुगेका थिए ।

तर राति उनी एक्लैले अमेरिका क्युबासित लड्ने होइन, रूससित लड्ने हो र यो लडाइँ निकै महँगो पर्नेछ भन्ने निष्कर्ष उनले निकालेर चुप लागेर बसे । राष्ट्रपति केनेडीको यो कुरा थाहा पाएपछि सबै जिल्ल परे । यसले अमेरिकी राष्ट्रपतिले कति होस गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ । विश्व कूटनीतिलाई पनि एउटा मार्गनिर्देशन दिएको छ ।

अहिले होसियारी र सावधानी अपनाइएन भने शीतयुद्ध नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । यस अवस्थामा संसारको शक्तिशाली देश अमेरिकामा नोभेम्बर, २०१६ मा सम्पन्न हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचन अहिले अमेरिकाभित्र मात्रै नभएर संसारभरै निकै चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।

रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टी नै राजनीतिमा पहिल्यैदेखि हावी हुँदै आएका छन् । राष्ट्रपति भइसकेकाहरूको कामको मूल्यांकन गर्ने हो भने दुवै पार्टीका राष्ट्रपतिमध्ये सबै सफल पनि छैनन् र सबै असफल पनि छैनन् ।

अमेरिकी विदेश नीतिका आफ्नै सिद्धान्त, व्यवस्था, प्रक्रिया र आदर्श छन्, त्यसलाई सामान्य अवस्थामा कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रपतिले क्रस गर्न सक्तैन र गर्दैन पनि । अमेरिकामा मात्रै नभएर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमै पनि सत्तामा पार्टी वा व्यक्ति फेरिँदा विदेश नीतिमा खासै फरक आएको पाइँदैन । किनभने ती देशमा राजनीतिक स्थिरता छ र राष्ट्रले लिने आन्तरिक र बाह्य नीतिमा सबै दल र नेताको एउटै नीति र अडान हुन्छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा भिन्नता नहुनु विकसित देशको नीतिको विशेषता नै बनेको छ । नेपालमा जस्तो नेतैपिच्छे र समयपिच्छे नीति फेरिने देश सामान्यतः अरू पाइँदैन । यस अर्थमा अमेरिकामा राष्ट्रपति जुन पार्टीको उम्मेदवारले जिते पनि त्यसले बाह्य नीतिमा खासै फरक आउँदैन भन्ने कुरा जान्दाजान्दै पनि यो निर्वाचन सबै देशको लागि निकै चासोको विषय बनेको छ । यति भन्दाभन्दै पनि राष्ट्रपति निर्वाचन परिणामले विश्व रंगमन्चमा अवश्य पनि केही फेरबदल भने ल्याउने हामीले बुझनु जरुरी छ ।

अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई तल्लो वर्ग र अल्पसंख्यक समुदायप्रति संवेदनशील र सहानुभूति राख्ने तथा उदार पार्टीको रूपमा हेरिन्छ भने रिपब्लिकन पार्टीलाई धनीको पार्टी तथा अनुदार पार्टीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । अमेरिकामा यी दुवै पार्टीभित्र उदार र अनुदार पंक्ति छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै सत्य छ । अब्राहम लिंकन, थियोडोर रुजबेल्ट, जोन एप । केनेडी, जर्ज वासिंटन जस्ता राष्ट्रपतिले शासन गरेको अमेरिकामा सधैँ उनीहरूजत्तिकै गुणस्तरका राष्ट्रपति पाउन सकिँदैन ।


समग्रमा भन्ने हो भने त्यहाँ अति राम्रा र अति नराम्रा राष्ट्रपति पनि भएको देखिन्छ । जे भए पनि अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूको भूमिका र जिम्मेवारीबाट अमेरिका र विश्वको विकास, शान्ति, सुरक्षाका विषयमा निकै प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि बुझनुपर्ने हुन्छ ।

हाल रिपब्लिकन पार्टीका तर्फका उम्मेदवार डोनाल्ड जे ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारी रोधम क्लिन्टन दुवैले पार्टीको प्राइमरी चुनावमा आआफ्ना प्रतिद्वन्द्वी पराजित गरी मनोनयनको लागि पर्खिबसेका छन् । यी दुई उम्मेदवारबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । डोनाल्ड व्यापारिक अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति हुन् र उनलाई व्यापार–व्यवसायको राम्रो अनुभव छ ।

निजी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन उनको प्राथमिक विषय हो । निजी क्षेत्रबाट राष्ट्र निर्माणमा सरकारले कसरी राम्रो सहयोग लिन सक्छ भन्ने राम्रो जानकारी उनलाई छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कानुन कार्यान्वयनको अनुभव भने उनलाई पटक्कै छैन । त्यसरी नै राष्ट्रपतिले कंग्रेसका नेताहरूसित मिलेर काम गर्नपर्ने बाध्यताका बारेमा पनि उनी अनभिज्ञ नै छन् ।

रिपब्लिक पाटीको निर्णायक तहमा रहेका कट्टरपन्थीहरूको समूहले नरुचाउँदा नरुचाउँदै पनि डोनाल्डलाई मतदाताले अत्यधिक मात्रामा रुचाए । यही कारणले बाध्य भएर पार्टीले डोनाल्डलाई टिकट दिनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

कुलिन वर्गीय पार्टीको नेतृत्व डोनाल्डप्रति अहिले पनि सहानुभूतिशील देखिँदैन । उनले अहिलेसम्म चुनाव खर्च पनि आफैँले गरिरहेका छन् । कसैलाई दुःख दिएका छैनन् । ट्रम्पले पार्टीको नेतृत्वले रुचाएका व्यक्तिहरूलाई पराजित गरी टिकट दिनपर्ने यो अवस्था सिर्जना कसरी गरे भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

अत्यधिक मतदाताले उनलाई रुचाउनुको कारणमा मुख्यतः उनको नीति र कार्ययोजना नै हुन् । गरिब अमेरिकीहरूको आर्थिक वृद्धि, मुस्लिमहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक, आफ्ना सहयोगी मुलुकहरूको संरक्षणमा जोड, इजरायलप्रति दृढ समर्थन र ओबामा र हिलारी क्लिन्टनले इजरायलसित रहेको सुमधुर सम्बन्ध खल्बलाएकोमा गम्भीर आपत्ति, महिलाप्रति बढी सहानुभूति तथा मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाई त्यहाँबाट हुने हत्या, हिंसा, काटमार र चोरी जस्ता घटना अन्त्य गर्ने जस्ता विषयले उनलाई मतदाताको मन जित्न सहज भयो ।

उनी कडा रूपमा प्रस्तुत भएर मतदातासमक्ष आफ्ना नीति र प्राथमिकताका विषय राख्थे र दृढता र निर्भीकता उनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष देखिन्थ्यो । हिलारीले नारीलाई उपेक्षा र अपमान गरेको तथा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्न नसकेको भनी हिलारीको काम र नीतिको पनि उनले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । साथै राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्य र नीतिको पनि उनले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसरी नै वर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ट्रम्पको मुस्लिमप्रति राखेको नीति र भावनाले अमेरिकालाई लाभ नहुने भन्दै उनको कडारूपमा आलोचना र विरोध गर्दै आएका छन् । यस अवस्थामा अब हुने निर्णायक ढंगको चुनावी दौडमा उनी हिलारी क्लिन्टनसँग कसरी प्र्रतिस्पर्धामा प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

उता डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारी पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिन्टनकी धर्मपत्नी हुन् र पेसाले वकिल पनि हुन् । धेरै आयोगमा बसेर काम गरेकी छन् । पूर्व सिनेटर र पूर्व विदेशमन्त्रीको राम्रो अनुभव छ । उनको आफ्नै व्यक्तित्व छ । नीति र आफ्नो निर्णयमा ट्रम्पजस्तै उनी दृढ र निर्भीक छन् । बिल क्लिन्टन आर्कान्सासको गभर्नर भएदेखि राष्ट्रपति हुँदासम्मको अवधिका घटनाक्रम र निर्णय प्रक्रियासित उनी राम्ररी परिचित छन् । यो उनको लागि निकै सकारात्मक र सहयोगी पक्ष हो ।

यी विविधि कारण र अनुभवले अमेरिका र विश्व स्थिति उनले राम्ररी जानेकी छन् । यसले उनलाई चुनाव जित्न पनि सहज भएको अनुमान गरिन्छ । उनी वर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाको समर्थन पनि पाउन सफल भइन् । उदारवादी र नेतृत्वसित नजिक रहेका प्रतिद्वन्द्वी स्यान्डर्सलाई हराइन् पनि । तर त्यत्तिकै भरमा उनले चुनाव जित्छिन् भन्न भने सकिन्न । उनीहरू दुवैप्रति पार्टी नेतृत्व सहानुभूतिशील नहुनु अचम्मको संयोग मिलेको छ ।

अमेरिकी चुनाव आफ्नै खालको छ । अमेरिकामा आफ्नै दलको उम्मेदवारलाई नै मत दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन र उम्मेदवारको नीतिको आधारमा मत दिने व्यवस्थाले पनि केही भोट यताउता हुन सक्छ र त्यही भोट निर्णयक बन्न सक्छ । हिलारीले जितेमा पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने छिन् । एउटै पार्टीले दुईभन्दा बढी पटक चुनाव नजितेको अवस्थामा उनले अर्को रेकर्ड पनि तोड्ने छिन् ।

अहिले कस्तो संयोग परेको छ भने राष्ट्रपतिका यी दुवै उम्मेदवार आआफ्नो दलभित्रका अनुदारवादी उम्मेदवार मानिन्छन् । तर यी दुईका बीचमा आन्तरिक र बाह्य नीतिसम्बन्धी प्राथमिकता भने फरक देखिन्छन् । दुवैले प्राइमरी चुनावमा उदारवादी उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरेका छन् । यस हिसाबले यी दुईबीच जसले जिते पनि अनुदारवादीकै हातमा अमेरिकालगायत विश्वको प्रशासन चल्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले अमेरिकामा उदार, शान्त, सहनशील र विचारवान् राष्ट्रपतिको खाँचो छ । तर परिस्थिति अन्यत्रै गइसकेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी प्रमुख हो । कानुनको पालना गराउने र शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य दायित्व राष्ट्रपतिको हो । यसैले अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई निकै शक्तिशाली मानिन्छ । त्यसरी नै अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बाह्य जगत्ले पनि शक्तिशाली राष्ट्रपतिको रूपमा लिने गरेको छ । यथार्थ रूपमा हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिको स्थिति सोचेजस्तो शक्तिशाली छैन । किनभने अमेरिकी राष्ट्रपतिका पनि संवैधानिक र कानुनी सीमाहरू छन् । ती संवैधानिक र कानुनी सीमालाई नाघ्न सक्ने अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हुँदैन र छैन पनि ।

अमेरिकाको संविधानले अचम्मको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति एउटा पार्टीको उम्मेदवारले जिते, संघीय संसद्,जसलाई कंग्रेस भनिन्छ, अर्को पार्टीको हुन्न सक्छ र त्यस अवस्थामा उसले वा तिनले विपक्ष नेतासित मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले पेस गर्ने विभिन्न, नीति, विधेयक, प्रस्ताव तथा कार्यक्रमलाई अर्को पार्टीको बहुमतवाला संसद्ले यथावत् रूपमा पारित नगरेका धेरै उदाहरण छन् । सन् १७८९ देखि नै यो समस्या देखिँदै आएको पाइन्छ । अझ अर्को अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने राष्ट्रपति र कंग्रेस एउटै पार्टीको हुँदा पनि यी दुई अंगबीच बेलाबेलामा द्वन्द्व भएको पनि देखिन्छ ।

त्यसैले अमेरिकी सरकारलाई सीमित सरकारको रूपमा लिइन्छ । सरकारको रूपमा रहेका तीन निकायहरू ९कार्यकारिणी, कंग्रेस र न्यायपालिका कुनै पनि सर्वोच्च छैनन् र सबै निकाय संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर आआफ्नो कार्यसम्पादन गर्छन् ।

मन्टेस्क्युको तीन अंगबीचको शक्ति र अधिकारको विभाजन तथा शक्ति सन्तुलनलाई अमेरिकामा सन् १७८९ देखि राम्ररी नै कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यसको अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिकामा यी तीन अंगबीच द्वन्द्व र विवाद नभएको भन्ने होइन । यी अंगबीच विगतमा पनि धेरै विवाद र द्वन्द्व भएका छन्, तर उनीहरूले त्यस्ता विवाद र द्वन्द्वलाई बुद्धिमानी रूपले समाधान पनि गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति देशभित्र मात्रै सफल भएर पुग्दैन, विश्वमै सफल हुनु आवश्यक मानिन्छ । राष्ट्रपतिले लिने आन्तरिक र बाह्य नीति तथा कार्यक्रम सफल नहुँदा राष्ट्रपति पनि आन्तरिक र बाह्यरूपमै असफल भएको मानिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति खासगरी आन्तरिकभन्दा बाह्य मामिलामा बढी व्यस्त हुने गरेको पाइन्छ ।

खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको पाइन्छ । सन् १९३० को ठूलो मन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धपछि हरेक अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले आन्तरिक र बाह्य समस्या समाधानका नीति र कार्ययोजना चुनावी अभियानमा मतदाता र आम जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी राजनीतिमा दुई दलीय पद्धति छ । रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक पार्टी नै राजनीतिमा पहिल्यैदेखि हावी हुँदै आएका छन् । राष्ट्रपति भइसकेकाहरूको कामको मूल्यांकन गर्ने हो भने दुवै पार्टीका राष्ट्रपतिमध्ये सबै सफल पनि छैनन् र सबै असफल पनि छैनन् । रिपब्लिकनलाई अनुदारवादी मानिन्छ भने डेमोक्र्याटिकलाई उदारवादी पार्टी मानिन्छ । तर दुवै पार्टीभित्र उदारवादी र अनुदारवादी हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सन भने हुँदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.