नेपालले नियोजित बजेटको आधुनिक राज्य शैली अपनाएदेखि नै या विगत ६४ वर्षदेखि गरिबी निवारणलाई 'बजेटीय' लक्ष बनाए पनि व्यवहारमा गरिबी, असमानता र सम्भावित द्वन्द्व मुलुकको अभिशप्त नियति बन्न पुगेको छ। 'समाजवाद' राजनीतिक दलहरूका चुनावी भाषणमा सीमित छ।
विगत २४ वर्षको आर्थिक उदारीकरणको अभ्यासले नेपालमा मध्यम वर्ग या मध्यम आयस्रोतको जमातको आकार बढाएको छ, २२ प्रतिशतको हाराहारीमा । मध्यम वर्गको आयतनको विस्तार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हुन सक्छ, अनुकूल बजार अर्थतन्त्रमा। तर त्यसले मुलुकको सन्तुलित र समतामूलक आर्थिक वृद्धिको संकेत दिँदैन।
असन्तुलनमा द्वन्द्वको खतरा बढ्न जान्छ। शान्तिको अभावमा लगानी र स्थायित्वका सम्भावना न्यून हुन्छन्।विश्व बैंकले बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसंख्याको एकचौथाइ गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य पुष्टि हुनुले विगतका असफलता र भविष्यमा नेपाली समाजले भोग्नुपर्ने जोखिम स्विकारेर मात्र गरिबीमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिने सन्देश प्रवाह भएको छ।
वार्षिक २.२ प्रतिशतले गरिबी घटे पनि त्यो रेखामाथि रहेकामध्ये झन्डै आधा या ४५ प्रतिशत जनसंख्या फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिने खतराबारे पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ।
शान्ति प्रक्रियापछि पनि राजनीतिक स्थायित्व नआउँदा र राजनीतिप्रति जनताको विश्वास नबढ्नुमा अधिकांश युवाहरूले मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न सकेका छैनन् । त्यसैले अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्न खाडी मुलुकहरूले आकर्षित गरेका छन् उनीहरूलाई।
प्रतिवेदनअनुसार 'रेमिटेन्स' ले कुल घरेलु र गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान पुर्याए पनि अफगानिस्तानलगायतका घटनाले त्यसलाई निरुत्साहित नगर्ला भन्न सकिन्न।गरिबी सम्बोधन गर्न उत्पादनका स्रोतमा नियन्त्रण, उत्पादनको उचित वितरण, कृषिमाथि निर्भरताको न्यूनता अनि औद्योगीकरण र रोजगार सिर्जना आवश्यक सर्त हुन्।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण अभियानले केही हदसम्म तत्काल रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्योसँगै दीर्घकालीन उपायहरू त्यत्तिकै आवश्यक छन्।विश्व बैंकले दैनिक १.९० डलर आयलाई गरिबीभन्दा माथि राखेको छ।
खासगरी 'ब्रेक्जिट' र त्यसले तत्कालको लागि अमेरिकी डलरलाई पार्न सक्ने असरले नेपाली मुद्रासँगको विनिमय दरलाई प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गर्नेछ सम्भवतः र गरिबीको रेखाबाट माथि तर नजिक रहेको संख्यालाई त्यसले प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
तर गरिबी उन्मूलन संख्याको मात्र विषय नभएर जीवनको सुनिश्चितता, अवसरमा पहुँच र न्यूनतम जीवनस्तर र वृद्धिका सम्भावनासँग पनि सरोकार राख्छ। आउँदा दिनमा गरिबहरूप्रति लक्षित कार्यक्रमलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ र त्यसमा भ्रष्टाचार गरी धनीहरू धनी बन्ने पहिलेको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन, त्यसले पनि भविष्यको गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
