वित्तीय पहुँच बढाउन साक्षरता नीति
काठमाडौं: सरकारले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय साक्षरता बढाउने गरी नीति बनाउन लागेको छ । नेपालमा अहिले वित्तीय साक्षरता कमजोर अवस्थामा छ । वित्तीयरूपमा साक्षरको संख्या बढाउन सरकारले वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सूर्य आचार्यले वित्तीय पहुँच बढाउन वित्तीय साक्षरता नीति तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘निक्षेप राख्ने र कर्जादेखि बिमासम्मको विषय नीति आउनेछ',उनले भने ।
एक अध्ययनअनुसार अहिले ६० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छन् । ‘ वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन नीति सहयोगी हुनेछ', अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख आचार्यले भने । तथ्यांकअनुसार वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको जनसंख्यामा २० प्रतिशतले गैरबैंकिङ सेवा प्रयोग गर्छन् भने २१ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने गर्छन् । १८ प्रतिशत पूर्णरूपमा कुनै पनि प्रकारको सेवा प्रयोग नगर्ने जनसंख्या छ । उनीहरू न्यूनतम रकम ऋण लिन कुनै पनि माध्यमबाट सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
वित्तीय समावेशिता बढाउने गरी वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । आर्थिक विकासको एउटा बाधकका रूपमा वित्तीय पहुँच नपुग्नुलाई पनि लिने गरिन्छ । सबैलाई समान रूपले वित्तीय पहुँच बढाउन वित्तीय समावेशिताको विषय उठेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रमा बस्नेका लागि बढी वित्तीय पहुँच छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेलाई वित्तीय पहुँच धेरै टाढाको विषय छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता त्रिलोचन पंगेनी वित्तीय साक्षरता बढाउन नीति महत्वपूर्ण हुने बताउँछन । ‘सबैमा वित्तीय पहुँच बढाउन नीतिले महत्वपूर्ण योगदान खेल्ने छ',उनले भने । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले केही महिना अगाडि विद्यालय शिक्षादेखि नै वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएका थिए । यसमा विद्यालयदेखि नै वित्तीय साक्षरता समेट्ने कार्यक्रम हुनेछन् । नीतिले तल्लो तहदेखिनै साक्षरता बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने गरी आउनेछ ।
वित्तीय साक्षरताको अभाव हुँदा नेपालमा सामान्य बैंकिङ कारोबार समेत नगरेको ठूलो समुदाय छ । खासगरी रेमिटेन्सका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा जाने पैसा बढे पनि त्यो औपचारिक माध्यममा आउन सकेको छैन । बैंकमा खाता नहुने तथा खाता खोल्न शाखा कार्यालय टाढा हुने हुँदा घरमै नगद राख्ने प्रवृतिमा अझै कमी आएको पाइदैन । बैंक भनेको ठूला व्यक्तिका लागि हो मान्यता अझै पनि कायम रहेको हुँदा ठूलो समुदाय बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अन्तिम चरणमा
वित्तीय क्षेत्रको पाँच वर्षे विकास गर्न बनाइएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको रणनीति अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो ।
यसमा पाँच वर्षभित्रमा वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि अपनाइने रणनीति छ । यसले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको वर्ग हटाएर बैंक र लघुवित्त मात्र सञ्चालन गर्ने तथा बैंकिङ, बिमा, पुँजीबजार, लघुवित्त, सहकारी र गैरबैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय समेटेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
