विकासका नाममा

‘असारे विकास' चल्तीको शब्द बनिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारद्वारा निकासा हुने प्रचलन र परम्परालाई ‘असारे विकास' का रूपमा बुझिन्छ । ११ महिनामा नभएका विकास एक महिनामा हुन्छ भन्ने सरकारी मान्यतालाई सायदै कसैले पत्याउँछ । तर त्यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइ नै रहेको छ, जुनसुकै सरकार आए पनि र जुन दलले त्यसको नेतृत्व गरे पनि ।

विकासका नाममा यसरी निकासा गरिएको खर्चको कति भाग वास्तविक घोषित विकास या जनता तथा राष्ट्रका लागि र कति भ्रष्टाचारमा जान्छ ? असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो र त्यसताका पर्याप्त वर्षा हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा । त्यो स्वाभाविक वर्षालाई नयाँ निर्माण या विकास बगाएको आरोप लगाएर नीति निर्धारक र कार्यान्वयनकर्ता मुक्त हुने परम्परा पनि यथावत् छ ।

यो नीतिगत र परम्परागत विकास रकम निकासामा सम्भवतः आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग बहस गर्ने या कार्यान्वयनको अनुसन्धान गर्ने आवश्यकता देखेको छैन, अहिलेसम्म । तर त्यो एक दिन अपरिहार्य हुनेछ । परम्पराका नाममा विकास बजेटको दुरुपयोग, अनुत्पादक खर्च या भ्रष्टाचार अन्ततः सह्य र स्वीकार्य हुने छैन जनतालाई ।

केपी ओलीको सरकारले परम्परा निर्वाहमा ९२ अर्ब रुपैयाँ निकास गरेको छ, असारे विकासको लागि अर्थात् असारको अन्तिम १५ दिनमा खर्च गर्नको लागि । अहिले राजधानी तथा मुलुकका अन्य भागमा धमाधम सडक र पुल निर्माणसहितका गतिविधिले तीव्र गति पाएको सहजै देख्न सकिन्छ । सरकारले १५ दिनमा खर्च गर्ने या हुनुपर्ने गरी निकासा गरेको रकम चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक ३४९ दिनमा निकासा भएको भन्दा २५ अर्ब बढी छ । किन हुन सकेन त्यत्रो रकमको सदुपयोग या अपेक्षित उपयोग र अब निकासा गरिएको रकमको सदुपयोग होला, त्यसमा भ्रष्टाचार नहोला र त्यो रकमबाट सम्पन्न विकास बाढीले या वर्षाले नबगाउला भन्ने आधार के छ ?

हो, विकास रकम निकासा गर्नु र पहिला भएका कार्य या खर्चको भुक्तानी असार मसान्तसम्म दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ । तर विगतमा भए/गरिएका निर्माण या अन्य विकास कार्यमा निगरानी अनि स्तरीयताको छानबिनको दायित्वबाट सरकार मुक्त हुन सक्तैन । त्यसबारे आश्वस्त नभई अनियन्त्रित रूपमा विकास बजेट रकम निकासा गर्दा विकासका नाममा नियोजित भ्रष्टाचार या अनियमिततामा प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको उच्च तहसमेत दोषी देखिन्छन् ।

निश्चय पनि, भ्रष्टाचारका डरले विकास कार्यक्रम र आवश्यक बजेट निकासा रोक्न सकिन्न, तर विकासका नाममा विकासभन्दा भ्रष्टाचारको वर्चस्व देखिने परम्परा र शैली रोकिनैपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा निकास हुने रकममा यदि ‘सिलिङ' राखियो भने त्यसले असार पहिलाका महिनाहरूमा विकासको गति र आयतन सुनिश्चित गर्नेछ ।

अर्को, अब वर्षाबारे पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि सुलभ भइसकेको अवस्थामा बढी वर्षा हुने ठाउँमा विकास निर्माण कार्य बन्द गरेमा भ्रष्टाचारमा ठूलो ब्रेक लाग्नेछ । तेस्रो अन्तिम अवस्थामा हुने विकास निर्माणको स्तरीयतालाई परियोजना प्रमुखसहित उक्त कार्यक्रम जोडिएको मन्त्रालय प्रमुख (सचिव) ले ‘सर्टिफाइ' गरेमा त्यो विकास कार्य बगेको या निम्न गुणस्तरको पाइएमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिनेछ । बजेट वर्षको अन्त्य र प्रारम्भ वर्षात्मा हुनु कति आवश्यक छ र त्यसलाई परिवर्तन गर्दा के–कस्ता कठिनाइ आउलान्, त्यसबारे अध्ययन र सिफारिस गर्नु पनि उचित हुनेछ, सरकारले ।