माओवादी संकटमा पर्दा संसद् स्थगित

काठमाडौं: आफैं सम्मिलित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेस गरेका बजेट आश्रित (तीनवटा) विधेयक पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने संकटमा माओवादी केन्द्र पर्दा बुधबार संसद् बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ ।

बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र श्रण उठाउने तथा ऋण तथा जमानतसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि माओवादी केन्द्र संकटमा परेको हो । विनियोजन विधेयक भने माओवादीको समर्थनमा केही दिनअघि संसद्बाट पारित भएको थियो ।

यी तीनवटा विधेयक पारित नभई बजेट पूर्ण रूपमा पारित भएको मानिँदैन । विनियोजन पारित भए पनि कर उठाउने, ऋण लिने र जमानत बस्ने जस्ता काम गर्न यी विधेयक पारित हुनुपर्छ ।

तर माओवादी केन्द्रले यी विधेयक पारित नगर्दै सरकारविरुद्ध अविश्वास दर्ता गरेको थियो । ‘यी विधेयकको पक्षमा उभियो भने सरकारका पक्षमा बहुमत देखिने, पारित नगरौं, साउन १ बाट राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्ने' भन्ने संकटमा माओवादी परेको नेताहरू बताउँछन् ।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बुधबार ११ बजे बस्ने संसद् बैठकबाट तीनवटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची बनाएकी थिइन् । तर माओवादी केन्द्रले ती विधेयकलाई निर्णयमा लगे विपक्षमा मतदान गर्ने र विधेयक विफल पार्ने चेतावनी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई दिएको स्रोतले बतायो ।

माओवादी केन्द्रले विधेयक पारित हुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा आउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने जानकारी सभामुख घर्तीलाई गराएपछि माओवादी केन्द्र थप संकटमा परेको थियो । सभामुख घर्तीले दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिन् ।

त्यसपछि घर्तीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइन् । उक्त बैठकमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले अर्को दिन बैठक सार्न अनुरोध गरे भने सत्तापक्षले बैठक सञ्चालन गरी विधेयकहरू पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सभामुख घर्तीले आफूले संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने र विधेयक अघि बढाउने जानकारी गराएकी थिइन् ।

तर त्यसबीचमा उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्य केही कानुनका जानकार सभासद्हरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । उनीहरूले बैठक सञ्चालन गर्नुभन्दा स्थगित गर्न सुझाव दिएपछि सभामुख घर्तीले शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गरिन् ।

‘मैले बैठक सञ्चालन गर्न खोज्दा नेताहरूले समय माग्नुभयो, तर नेताहरूले छलफल गर्दागर्दै समय बितेपछि सूचना निकाल्नुपरेको हो,' सभामुख घर्तीले भनिन् । संसद् बैठक निर्धारित समयभन्दा दुई घन्टासम्म पनि सञ्चालन हुन नसके स्वतः स्थगित गर्नुपर्ने नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पनि आफूले सूचना निकाल्नुपरेको सभामुखले बताइन् । विधेयकसँग आश्रित तीनवटै विधेयक पारित गर्न आफूले नेताहरूसँग आग्रह गरेको र त्यसमा सहमति जुट्न नसकेको सभामुख घर्तीले बताइन् ।

तर सत्तापक्षले भने सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि घन्टी बजाउन लगाउँछु भनेर आश्वासन दिएपछि पनि बैठक सञ्चालन नगरेको आरोप लगाएको छ । ‘सभामुखबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयविपरीत बैठक स्थगित गर्ने काम भयो,' राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने ।

नेकपा मालेका प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङले सभामुख घर्तीले एकपक्षीय रूपमा बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाए । कांग्रेसमा महेश आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिँदा समस्या पैदा भएको बताए । ‘बजेटलाई टुंगोमा पुर्‌याउन सकिन्थ्यो ।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि कुनै पहल गर्नुभएन,' आचार्यले भने, ‘राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम कुनै पनि दलले गर्ने भन्नु हुँदैन ।' कांग्रेसकै रमेश लेखकले भने मूल बजेट पारित भइसकेकाले आश्रित विधेयक नयाँ सरकार गठनपछि पारित गर्दा पनि मुलुकलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने दाबी गरे ।