चुनौतीको चाङमा नयाँ नेतृत्व

विविधताको सम्मान, पहिचानको स्पष्टता अनि विकेन्द्रीकरणभित्र एकात्मकता खोज्न केपी ओलीको नेतृत्व फेल भएकै हो ।

नौ महिना प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका ओलीको बहिर्गमन जति सजिलो भयो, उति भावनात्मक देखियो । जसरी प्रचण्डले संविधानसभामा संविधान बन्ने निर्णायक चरणमा बोलेका कुराले सामाजिक सञ्जालमा स्थान पाए, उसरी नै ओलीलाई सम्झिने निर्णायक आधार अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने क्रममा उनले बोलेका शालीन र भद्र कुरा बने । उनमा कामले राजनेता बन्ने गुण त करिब नौ महिनाको उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पुष्टि भएन, तर जाँदाजाँदै छाप छोडेर जानु उनको राजनीतिक क्यारियरको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग थियो ।

भारतीय हस्तक्षेपको सामना गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जसरी रिजिड बनाएर प्रस्तुत भए, देशको आन्तरिक समीकरणमा त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । उनको भारतप्रतिको रबैया तात्कालिक थियो, अथवा भनौँ कुनै पूर्वयोजना थिएन । त्यो समयक्रमले ओलीलाई जबर्जस्ती उभ्याइदिएको स्थान थियो र भूकम्पपछि भारतीय मिडियाले नेपालमा देखाएको हस्तक्षेपकारी नीति र नाकाबन्दीबाट प्रताडित नेपाली समुदाय स्वतः एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट बोकेर उभिएको थियो ।

त्यसैक्रममा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अनटेस्टेड ओलीलाई जनताले जुन हिसाबबाट समर्थन गरेर उनलाई राष्ट्रवादी खेमामा उभिन बाध्य पारे, त्यो उनको चाहना भलै नहोस् । त्यसमा जनताको ठूलो जोड बल थियो र त्यसैका आधारमा उनी राष्ट्रवादी बनेका हुन् । धेरैले उल्टो बुझेका छौँ, उनले जनतालाई राष्ट्रवादी बनाएका होइनन्, जनताले र तत्कालीन भारतीय नियतले उनलाई नेपालीहरूको साथसँगै उभिन बाध्य पारेको थियो, तर जुन प्रक्रियाबाट भारतीय हस्तक्षेपको काउन्टर गरे, त्यो सर्वथा मननीय छ ।

सरकार परिवर्तन भइरहनु नेपालीको चाहनाभित्रको कुरा पटक्कै होइन, तर संसदीय अभ्यासले त्यसलाई नकार्न सक्दैन । बहुदल आएपछि या भनौँ पञ्चायतकालमा पनि नेपालको कुनै सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन । एउटा सरकारले प्रस्तुत गरेका योजना पूर्वाग्रही तरिकाले अर्को सरकारले खारेज गरिदिने नियत बोकेका पार्टीहरू अहिलेका समस्या हुन् । जाँदाजाँदै ओली सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेका केही विकासशील योजनाहरूका बारेमा अब बन्ने नयाँ सरकारसमक्ष राखेका कूतुहल एकदम जायज छन्, चीनसँगका सम्झौता, रेलमार्गका कुरा, फास्ट ट्र्याकका कुरा सबैप्रति अबको सरकार विनापूर्वाग्रही ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ ।

निश्चय नै, अबका काम चुनौतीपूर्ण नै छन्, बीचमा कांग्रेसलाई भारतपरस्तको आरोप लगाउने जोडदार अभियान चलेको भए पनि एउटा कुरा स्मरणीय के छ भने, कांग्रेस नेपाली जनताले नै चुनेर पठाएको प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टी हो । त्यस्तै गरेर मधेसवादी र जनजातिवादी पार्टीहरू पनि नेपालभित्रै बाट शक्ति हासिल गरेका पार्टीहरू हुन् ।

आवश्यकता सिद्धान्तको आधारमा सबैलाई मिलाएर लैजानु एक प्रकारको चुनौती हो, तर ओली सरकारले सो आवश्यकता नजरअन्दाज गरेर, तत्कालीन भावनात्मक बहकाउको सिद्धान्तमा देशलाई धकेल्दै मधेसमा एक प्रकारको मुर्दा शान्तिलाई उपलब्धि ठान्नु उनको महाभूल थियो । सबैलाई सहमतिमा ल्याउने चुनौती स्विकार्न नसकेर, जसरी ओलीले सर्ट–कट राष्ट्रवादमा जनता भुलाउन खोजे, त्यो सर्वथा गलत थियो ।

राष्ट्रियता दुई प्रकारको हुन्छ– एउटा आन्तरिक अनि अर्को बाह्य । आन्तरिक फुट र कलहले बाह्य राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सकिँदैन । विविधताको सम्मान, पहिचानको स्पष्टता अनि विकेन्द्रीकरणभित्र एकात्मकता खोज्न सक्ने कुरामा ओलीको नेतृत्व फेल भएकै हो । यसको अर्थ अन्य नेतृत्व पास हुन् भन्न मिल्दैन, तर चुनौतीभित्रका आशाका किरण हामीवरिपरि मडारिइरहेका छन्, त्यसलाई समातेर राजनीतिको मूल स्पिरिटभित्र कैद गर्नु अबको सरकारको प्रमुख चुनौती हो । बाह्य राष्ट्रवादको घेरामा आफूलाई सफल देखाउनु र आन्तरिक एकता कायम गर्नु फरक कुरा हुन् । त्यसको लागि प्रचण्डको नेतृत्व सही छ भनेर घोषणा गरिहाल्नु अहिल्यै चाँडो हुनेछ ।

हाम्रा कमजोरी धेरै छन्, एकाध सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरामा छिटो विश्वास गरिहाल्ने र ‘क्विक जम्प टु कनक्लुजन' हाम्रो प्रमुख कमजोरी हो । देशको राष्ट्रियता र अखण्डताको व्याख्या सन् १८७२ को सुगौली सन्धिदेखि सन् १९५० को नेपाल–भारत सम्झौतासम्मका कुराले गर्न सक्दैनन्, नयाँ परिवेश र नयाँ आधारमा लामो समय लिएर गर्नुपर्ने व्याख्या हामीले एउटा फेसबुकको स्ट्याटसका आधारमा गरेर कहीँ पुग्न सकिँदैन । हामीले नौ महिनाको अवधिमा जे कुरालाई राष्ट्रियता भनेर बुझ्यौँ, त्यो शतप्रतिशत सही होइन, अबको नेतृत्वले त्यसको सही व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ, क्षणिक आवेशमा आएर हामीलाई जे ठीक लाग्यो, त्यसैको पछि कुद्ने सरकार अबको चुनौती हो ।

माओवादी केन्द्रको दोस्रो तहमा देखिएको नेतृत्व वर्गको सत्तालिप्साले अबको सरकारप्रतिको जनताको विश्वासलाई ठूलो असर गर्न सक्छ । ओली हुन् या प्रचण्ड, या देउवा सबै राजनेताको रेसमा दौडिरहेका छन्, उनीहरूको निर्णय क्षमतालाई स्वाभाविक रूपमा दोस्रो तहका नेताहरू र जनताको व्याख्याले असर गर्छ । जनता सचेत भएपछि मात्र नेतृत्व सचेत हुने क्रम नेपालको केसमा एकदम दुर्लभ हो । विश्वमा थोरै मात्र देश छन्, जहाँका जनताले यति धेरै सहभागिताको साथमा सरकारको नेतृत्व गर्ने कामलाई सहयोग या आलोचना गर्छन् र कुनै न कुनै रूपमा सत्ता निर्णयलाई जनताको आवाजले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा चलन के छ त भन्दा अर्काको एजेन्डा छिटो कपी–पेस्ट गर्ने अनि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा लागिहाल्ने । हामी ‘क्विक टु रेस्पोन्ड' छौँ, तर राजनीति लामो खेल हो, यसमा किताबको गाता हेरेर पूरै किताबबारे धारणा बनाउनु या समाचारको हेडलाइन हेरेर पूरै समाचार पढेको ध्वाँस लगाउनु हाम्रै लागि प्रतिउत्पादक हुन सक्छ । मधेस आन्दोलनलाई भारतले हाइज्याक गरिदियो, मूतको न्यानो पाएको आधारमा मधेसवादी दलहरूको प्यारो भारत बन्न पनि सफल भयो, तर दीर्घकालीन रूपमा हिमाल, पहाड र तराईको जुन भावनात्मक संयोजन थियो, त्यसलाई असर गर्‌यो ।

यसको समीक्षा मधेसवादी दलहरूले गर्नु जरुरी छ, त्यहाँको वास्तविक जनताका मागलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्र अबको मधेस समस्या समाधान हुन्छ, हतार–हतारमा नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेर या सरकारमा सहभागी हुनु भनेको विगतको गल्तीको निरन्तरता मात्र हुनेछ भन्ने कुरा मधेसवादी दलहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू देशकै इफोर्टमा बनाउने र बाह्य कूटनीतिको सन्तुलन मिलाउने जस्ता चुनौतीहरू केपी ओलीले गर्न नसकेका तर जनताले ओलीबाट आशा राखेका चुनौतीहरू हुन् । स्वाभाविक रूपमा राजनेता बन्ने रेसमा दौडिरहेका ओली र प्रचण्डमध्ये को खरो थियो र को शालीन तर समाधानमुखी थियो भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मा अबको सम्भावित नेतृत्व पुष्पकमल दाहालको हातमा छ ।

प्रस्ट के छ त भन्दा नेपालको राजनीतिमा अबको एक दसकमा बिक्ने कुरा भनेको राष्ट्रवाद नै हो । भारतविरोधी सेन्टिमेन्टलाई न्युट्रलाइज गरिएन भने अबको धेरै समयपछि पनि नेपाल र भारतको भावनात्मक सम्बन्धमा असर गर्ने सम्भावना छ । नेपालको हकमा भारत मात्र त्यस्तो देश हो, जसको कारणले नेपाललाई खतरा र सम्भावना दुवै छ । यसमा भारतको भूमिका के रहने भन्ने कुरा त उनीहरूको नैतिकतामा पनि भर पर्ने कुरा हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जानकार र विश्वस्तरीय कूटनीतिज्ञ भएको देशले नेपालमा केटाकेटी व्यवहार गर्छ भने विश्वको इतिहासमा भारत कलंकित हुन्छ नै । तर नेपालीले चाहिँ कुकुरलाई फर्केर टोक्ने खालको कूटनीतिक काँचोपन देखाउन नहुनेमा सचेत हुनुपर्छ । क्षणिक आवेगको आधारमा होइन, एउटा बयस्क कूटनीतिको अभ्यास नेपालको लागि अबको चुनौती हुनेछ ।

कूटनीतिक सीमाहरूको निर्धारण, सम्बन्धहरूको प्राथमिकता र आयोजना निर्माणहरूमा तदारुकता यी तीनवटा कुरा आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रवादलाई परिभाषित गर्न सक्ने कुरा हुन् । नेपालीहरूको अबको चाहना आर्थिक विकास हो, त्यसको लागि शासकीय स्थिरता हुनु उत्तिकै जरुरी छ र संविधानमा नअटाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई अबको संविधानमा छिराउने नेतृत्व अबको एक दसक हावी हुन सक्छ भन्ने हेक्का सम्भावित प्रचण्ड नेतृत्वलाई रहनुपर्छ ।

माथिल्लो कर्णाली खारेजीको अभियान र नेपालीको लगानीमा बन्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा चलिरहनु भनेको अबको आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय पुँजीको महत्त्व देखिनु र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई सीमा निर्धारण गर्नु हो भन्ने कुरा अबको सरकारको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने हो । स्वभावैले कांग्रेस खुला र उदारवादी पुँजीवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल भएकाले राष्ट्रिय पुँजी परिचालनमा राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बोधन गर्न सक्दैन कि भन्ने संशय छँदै छ तर कांग्रेसभित्रका समाजवादी धारका नेताहरूले त्यसको पक्षमा बोलिदेलान् भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ ।

देश अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान राष्ट्रिय सञ्चिती कमजोर हुनु हुन्न । कर्णाली मात्र होइन, समग्र बाह्य लगानीमा बन्न लागेका राष्ट्रहितका आयोजनाहरूको पुनर्विश्लेषण हुन जरुरी छ, अबको युग नेपाली गरिब र कमजोर छन् भनेर व्याख्या गरियो भने त्यो सर्वथा इतिहासप्रति गद्दारी गरेको ठहरिनेछ । नेपाली कमजोर छन्, व्यावसायिक र प्राविधिक नेपालीहरू छैनन्, लगानीकर्ताहरू छैनन्, देशको सम्पदाको भरपूर उपयोगको लागि नेपालीहरू सक्षम छैनन् भनेर व्याख्या गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पत्तासाफ हुन जरुरी छ र त्यो इतिहासले गरेर देखाउने पनि छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका माफिया संरक्षणमा केपी ओलीले गरेको गल्ती दोहोर्‌याउने खालको नेतृत्व अब नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन । डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रह केही हदसम्म सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा अब उनीजस्ता व्यावसायिक र प्राविधिकहरूलाई फिल्डमै उत्रेर आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति अन्त्यको लागि अबको सरकारले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्राथमिकताको निर्धारण र परिणाममुखी योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ, नत्र समस्याले उही विकराल रूप लिनेछ र सरकार आलोचनाको तारो बन्नेछ ।

समग्रमा भन्दा, आगामी सरकारसँग सम्भावनाभन्दा चुनौती धेरै छन्, पहिलो चुनौती त केपी ओलीजस्तो निडर र निर्भय बन्नु नै हो । प्रश्न उठ्न सक्छ–के ओली देशको लागि चाहिने नेतृत्व भए नयाँ सरकार किन त ? यसको सहज उत्तर छ, उनी सीमित रूपमा निर्भय र निडर थिए, केही देशका समस्या उनीबाट सम्बोधन हुने सम्भावना थिएन र त्यसैको लागि सरकार परिवर्तनको आवश्यकता परेको हो ।

आन्तरिक एकता सुदृढीकरण गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ, जसमा ओली अनुत्तीर्ण भएका थिए । राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू देशकै इफोर्टमा बनाउने र बाह्य कूटनीतिको सन्तुलन मिलाउने जस्ता चुनौतीहरू ओलीले गर्न नसकेका तर जनताले उनीबाट आशा राखेका चुनौतीहरू हुन् । स्वाभाविक रूपमा राजनेता बन्ने रेसमा दौडिरहेका ओली र प्रचण्डमध्ये को खरो थियो र को शालीन तर समाधानमुखी थियो भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मा अबको सम्भावित नेतृत्व पुष्पकमल दाहालको हातमा छ ।