सहकारी अभियान र प्रभावकारी कानुन

सहकारी अभियान र प्रभावकारी कानुन

नेपाली अर्थतन्त्रको समावेशी विकास र सामाजिक एकता र क्रियाशीलताका लागि सहकारी अभियानको महवपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख मुलुकको विकास प्रयाससँग सहकारी प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा जोडिएको छ । बेलायतको रोचडेलमा श्रमिकहरूले सुरु गरेको यो अभियान अहिले किसान र श्रमजीवीहरूको मात्रै नभएर समााजमा रहेका आर्थिक तथा सामाजिक सबै खालका मानिसको समृद्धि र सामाजिक न्यायको माध्यम बनेको छ ।

सहकारी विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सामाजिक सञ्जाल, व्यवसाय र रोजगार क्षेत्र पनि हो । विश्वमा कृषि व्यवसायको ३२ प्रतिशत, बिमाको २५, उपभोग्य वस्तुको १८, वित्तीय कारोबारको ६ प्रतिशत हिस्सा सहकारीले धानेको छ । जापान, अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली, कोरिया, सिंगापुर, चीन र भारतजस्ता मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा सहकारीको महवपूर्ण योगदान छ ।

नेपालमा पनि सहकारीको इतिहास र योगदानसँग सबै परिचित छन् । सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । संविधान, आवधिक योजना र विकासका दस्ताबेज र अभ्यासमा सहकारीलाई नीतिगत रूपमा जोडिएको छ । हाम्रोजस्तो ग्रामीण र कृषि अर्थव्यवस्थामा आधारित मुलुकको राष्ट्रिय समृद्धिको लागि यो अत्यन्त सकारात्मक छ । सहकारीले उत्पादनका साधनहरूमा उपभोक्ता र श्रमिकहरूको पहुंच स्थापित गर्छ । आफ्नो व्यवसाय र उपभोगले सिर्जना गरेको लाभको हिस्सेदार सम्बन्धित व्यक्ति वा समुुदायलाई नै बनाउँछ ।

नेपालको सहकारी अभियानले ६ दसक पार गरिरहँदा तथ्यांकीय हिसाबले उत्साहप्रद छ । सहकारी संघसंस्थाहरूको संख्या ३३ हजार पुगेको छ भने सहभागी वालिग जनसंख्या करिब ५३ लाख, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चार र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको छ । सहकारीले व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारको कुरासँगै समुदायमा संगठन, एकता र नैतिकताको समेत विकास गर्छ ।

सामाजिक पुँजी निर्माण र परिचालन एवं साना उद्यम र उत्पादन तथा वितरणलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउने भएकाले राष्ट्रिय पुँजी र समृद्धि यात्रालाई दिगो बनाउनसमेत सहकारीको भूमिका महवपूर्ण हुनेछ ।

सहकारी पुँजीवादको विकास र समाजवादको यात्रा दुवै हो । यसले पुँजी र व्यवसायको विकाससँगै समुदायको दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ । सहकारीले ग्रामीण तहमा सामाजिक पुँजी निर्माण गर्नुको साथै सामाजिक संस्थाको रूपमा विभिन्न रचनात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । स्थानीय विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षामा समेत उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका रहेको पाइन्छ । लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको लागि सरकारलाई उत्पादन र वितरणलाई तीव्र बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहकारीले महवपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । त्यसैले सहकारी निजी क्षेत्रको सौता होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी र सहयोगी बन्न सक्छ ।

अत्यन्त उर्वर र अनिवार्य सम्भावना बोकेर अघि बढेको सहकारी अभियानका राम्रा मात्रै होइन । विकृति र नकारात्मक प्रवृत्ति पनि देखा परिरहेका छन् । सहकारी स्वायत्त र स्वतन्त्र सामाजिक व्यवसाय भए पनि शासकीय संक्रमणकाल र कानुनी सदासयतालाई दुरुपयोग गर्ने घटना पनि बाक्लै देखा परेका छन् । विशेषतः ओरिएन्टल र केही सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको लगानी डुबिरहेको घटना र त्यसको समयमा सही निदान हुन नसक्दा सहकारीप्रति अविश्वास पैदा भएको छ । सहकारीसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले सहकारीमा देखिएको ठगी प्रभावकारी कानुनको अभावमा भएको दर्शाउँदै कडा कानुनी प्रावधानको आग्रह गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारीमा हुने अपराध सन्दर्भमा कडा कारबाहीको व्यवस्था छैन । सहकारीको संख्या अत्यन्त सीमित करिब आठ सय रहेको र त्यतिखेर केवल प्रवद्र्धनको आवश्यकता महसुस भएको कारण दण्ड सजायको अवस्था कमजोर रह्यो । अर्बको कारोबार र दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई केवल एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना व्यवस्थाको उन्मुक्तिले सहकारीमा समस्या देखा परेका छन् । सहकारीमा दुरुपयोगको मात्रै होइन, व्यवस्थापन र तरलता सन्तुुलन गर्न नसकेकाले पनि समस्या आएका हुन् । सहकारीलाई दर्ता गरिदिने तर त्यसको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा राज्य र अभियान चुक्दा समस्या आएको हो ।

 

सहकारीहरू स्वनियमित र स्वायत्त निकाय भएकाले राज्यलाई दोष दिएर हुँदैन, यो त अभियान र समाजले बुझनुपर्ने विषय हो भनेर राज्यलाई उन्मुक्ति दिने आवाज पनि सुनिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको समस्या समाधानको पहलकदमी र व्यवस्था राज्यको दायित्व हो । वास्तवमा सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र प्रभावकारी विस्तारको लागि व्यवस्थित कानुन चाहिन्छ । सहकारीको प्रभावकारी कानुनको आवश्यकता र माग पहिल्यै थियो । अभियानको भावनाको सम्मान गर्दै सहकारी ऐन ल्याउने सन्दर्भमा सरकार चुकेको छ ।

संविधानपछि नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा सरकार र अभियानबीच कुरा मिल्न नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या र अराजकता पैदा भएको छ । एकातिर वित्तीय सहकारीमा वित्तिय अनुशासन र सन्तुलनको अभाव र दुरुपयोगको सम्भावना बढी छ भने अर्कोतिर गैरवित्तीय सहकारीहरूमा उद्देश्यअनुरूप काम गर्ने समस्या रहेको छ । वास्तवमा यी समस्या हल गर्न प्रभावकारी कानुन र त्यसको निसर्त कार्यान्वयनको जरुरत पर्छ ।

सहकारीका सम्भावनाहरूको सदुपयोग र जोखिम तथा विकृतिहरूको अन्त्यका लागि सरकार र अभियान मिलेर काम गर्नुुको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले अभियानमैत्री सहकारी ऐन ल्याउने र अभियानले त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले ल्याउन खोजेको सहकारी ऐनको अधिकांश व्यवस्था अभियानलाई मर्यादित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा नै केन्द्रित छ ।

ऐनमा मुलुकको संविधानको परिकल्पना र व्यवस्था, सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यता एवम् सहकारीको व्यापक विस्तार र गुणात्मक विकास प्रतिकूल छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । सहकारी संस्था दर्ता गर्न एक सय सदस्य परिवार, सेयरको दस गुणा बचत, अनिवार्य एकीकरण, कार्य क्षेत्र संकुुचन, लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गर्ने, ऋण लगानीमा गरिएको कतिपय व्यवस्थाका सन्दर्भमा अभियानको विरोध रहेको छ ।

सहकारी ऐनमा देखिएका विद्यमान कतिपय कमीहरूलाई सरकारले अभियानका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर सहमतिका विन्दुहरू पहिल्याउनुपर्छ । सरकार अभियानलाई नियोजन र कमजोर बनाउने आउनु हुँदैन भने अभियन्ताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र अडान छोडेर गंगाको पानी झैँ पवित्र भावनाका साथ सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । धेरै ढिला भइसकेको छ, सहकारी अभियान अत्यन्त जोखिममा छ । कतिपय सहकारी बजार प्रतिस्पर्धा, बढी सञ्चालन लागत र अनुभव कमीको कारण लड्खडाइरहेका छन् ।

सहकारीको प्रवर्द्धनले स्थानीय तहमा व्यवसाय, उत्पादन, वितरण र रोजगारका क्षेत्रहरू फराकिलो बन्नेछ ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संलग्न व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्य, अभियान र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्छ । विशेषतः सहकारीहरूलाई व्यापक विस्तारको लागि राज्यले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, प्रोत्साहन र कारबाही दुवैको प्रभावकारी व्यवस्था, एक कार्यक्षेत्रमा एकभन्दा बढी सहकारी हुन नदिने, भएकाहरूलाई निश्चित अवधि दिई एकीकरण गराउने, सेयर र बचतको जोखिम हल गर्न सहकारी सुरक्षण कोष र स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था, उद्देश्यअनुरूप अनिवार्य काम गर्ने व्यवस्था, उत्पादनमुखी परियोजनाको लागि राज्यको रणनीतिक तथा आर्थिक ऐक्यबद्धता स्थापित गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक संस्थाहरू मात्रै होइन, केन्द्र तथा स्थानीय तहमा रहेका संघहरूबीच पनि एकीकरण हुनुपर्छ । त्यस्तै अनुगमन र नियमनको लागि राज्यले केन्द्रीय संघहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
खासगरी वित्तीय सहकारीहरूको विस्तार र सम्भावनासँगै जोखिम र चुनौतीहरू सघन बनेका छन् । सरकारले सहकारीको शिक्षा तथा तालिम, दक्ष जनशक्ति र सुविधासहित डिभिजन कार्यालय, उत्पादन र सेवाका सहकारी निर्माण र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । आम नागरिकलाई संगठित, एकताबद्ध र उद्यम व्यवसायमा संलग्न गराउने सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दा राष्ट्रिय समृद्धिको कार्यदिशालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ । सहकारीको प्रवद्र्धनले स्थानीय तहमा व्यवसाय, उत्पादन, वितरण र रोजगारका क्षेत्रहरू फराकिलो बन्नेछ ।

त्यसो हुन सक्यो भने मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन र सामाजिक रूपमा एकताबद्ध बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसमा राज्य, अभियान र सम्बद्ध निकायहरूको ध्यान जाओस् । 

नेपालमा पनि सहकारीको इतिहास र योगदानसँग सबै परिचित छन् । सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक विकासको तेस्रो खम्बाको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । संविधान, आवधिक योजना र विकासका दस्ताबेज र अभ्यासमा सहकारीलाई नीतिगत रूपमा जोडिएको छ । हाम्रोजस्तो ग्रामीण र कृषि अर्थव्यवस्थामा आधारित मुलुकको राष्ट्रिय समृद्धिको लागि यो अत्यन्त सकारात्मक छ । सहकारीले उत्पादनका साधनहरूमा उपभोक्ता र श्रमिकहरूको पहुंच स्थापित गर्छ । आफ्नो व्यवसाय र उपभोगले सिर्जना गरेको लाभको हिस्सेदार सम्बन्धित व्यक्ति वा समुुदायलाई नै बनाउँछ ।

नेपालको सहकारी अभियानले ६ दसक पार गरिरहँदा तथ्यांकीय हिसाबले उत्साहप्रद छ । सहकारी संघसंस्थाहरूको संख्या ३३ हजार पुगेको छ भने सहभागी वालिग जनसंख्या करिब ५३ लाख, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चार र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको छ । सहकारीले व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारको कुरासँगै समुदायमा संगठन, एकता र नैतिकताको समेत विकास गर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.