हिमाल आरोहण रोयल्टी पर्वतारोहण संघबाट खोसिने

काठमाडौंः नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले चार दशकदेखि उठाउँदै आएको हिमाल आरोहण रोयल्टी अधिकार खोसिने भएको छ । संघले २०३४ माघ ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्याणबाट पाएको १८ वटा र २०५९ भदौ ३१ गते पाएको १५ गरी ३३ वटा हिमालको रोयल्टी उठाउने गरेको छ ।

पाँच हजार आठ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल पनि गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । यी हिमाल पनि बढीमा आगामी दुई वर्षसम्मका लागि मात्रै हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

भर्खरै वहिर्गमन भएको ओली सरकारको कार्यकालमा पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले जाँदाजाँदै एनएमएको रोयल्टी संकलन अधिकार खोस्ने नीतिगत निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले अब हिमालको रोयल्टी उठाउने ठेक्का पर्वतारोहण संघले मात्रै नपाउने बताए । पोखरेल वहिर्गमनमा परेकोले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भए वा नभए पनि संघको अधिकार भने खोसिने पक्का रहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी दुई वर्ष भित्रमा एनएमएको हिमालको रोयल्टी उठाउने अधिकार खोसिनेछ । यस अघि तीन वर्ष अगाडि मात्रै पाँच वर्षका लागि हिमाल अरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको संघले २०७५ साल साउन २ गतेसम्म मात्रै एकाधिकार पाएको छ ।

यस अघि सुशील कोइरालाको सरकारले पनि जाँदाजाँदै गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघको हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोसेर पर्यटन विभागलाई दिएको थियो । यो अधिकार पुनः सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि नै संघलाई नै दिलाएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस अघि भएको विवादका कारण अब दुई वर्षपछि एनएमएका कुनै पनि हिमालको नवीकरण हुने छैन ।

यो हिमाल नवीकरण गर्न मन्त्रालयका कुनै पनि पदाधिकारी फाइल उठाउन तयार नहुने र रोयल्टी उठाउने अधिकार संघलाई नै दिए अब अख्तियारको फन्दामा फसिने डरले पनि नवीकरण नहुने दाबी पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको छ ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार ओसी सरकारका पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले एक दिन अघि मात्रै एनएमएको हिमाल खोसिने संकेत दिएका हुन् । मन्त्रीले टेन्डर गरेर मात्रै दिन सकिने भन्दै नीतिगत निर्णय गराएको उनको भनाइ छ ।

शेर्पाका अनुसार सरकारले १५ वटा हिमाल आरोहण रोयल्टी संकलने गर्ने जिम्मा एनएमएलाई सँधैका लागि दिएकाले यसलाई खोस्न सक्दैन । १२ वटा भने पछि थप गरेकोले यसैमा चलखेल गर्न खोजिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राइले भने पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म हिमाल आरोहण रोयल्टी बारे सरकारले कुनै छलफल नचालाएको बताए ।

एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा

आर्थिक स्रोतको भरपर्दो माध्यम भएको र संघसंस्थामा पैसा भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण एनएमएका हिमाल पटकपटक विवादमा आउने गरेका छन् । यस अघि पर्यटन मन्त्री हिसिया यमी हुँदा पनि संस्थामा पदीय विवादले निकै ठूलो रुप लिएको थियो । अध्यक्षपदमा भएको विवादले ६ महिनाभन्दा बढी समय संघको काम प्रभावित भएको थियो । संस्थामा भएको नियमित आम्दानीकै कारण संस्थामा लामो समय शीतयुद्ध नै चलेको एनएमएका एक पूर्वमहासचिवले बताए ।

पछिल्लो समय गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले नै हिमाल आरोहण खोसिदिएको थियो । यो अधिकारलाई गत मंसिरमा सर्वोच्चले संरक्षण गरिदिएको हो । एनएमएले चार दशकदेखि ६ हजार पाँच सय मिटर मुनिका २७ हिमालको सेवा शुल्क उठाउँदै आएकोमा छ । एनमएका अनुसार यो संस्थाले अहिले विभिन्न २७ वटा हिमालबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।