उखु किसानको अनुदान मन्त्रालय फिर्ता

उखु किसानको अनुदान मन्त्रालय फिर्ता

परासीः उखु किसानले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको लापरबाहीका कारण अनुदानबापतको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । समयमा वितरण नगरेका कारण केही किसानको रकम मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।

केही किसानको रकम भने असार मसान्तमा भुक्तानी नगरे फ्रिज हुने भनी कार्यालयले कर्मचारीका नाममा पेस्की निकासा गरेको छ । तर, कर्मचारीले आफ्नै खल्तीमा राखेर अहिलेसम्म वितरण नगरेको किसानको आरोप छ ।

रकम पाएका किसानले पनि चिनी उद्योग र मन्त्रालयले पठाएको विवरणअनुसारको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले उखु उत्पादक कृषक समितिको मिलेमतोमा विवरण घटाएर भुक्तानी दिने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

रकम नपाएको गुनासो गर्न गत आइतबार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पुगेका किसानले पेस्की रकम लिएर कर्मचारीले आफ्नो खल्तीमा राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । सरकारले उखु प्रवद्र्धनबापतको रकम उपलब्ध गराउन प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँका दरले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पठाएको छ ।

कर्मचारीले पेस्की रकम निकालेर राखेको र भुक्तानी लिन जाँदा बैंकमा पठाइएको छ भन्दै पठाउने गरेका छन् । तर, बैंकले नआएको भन्दै फिर्ता पठाउने गरेको किसानको गुनासो छ । रकम लिन कृषि विकास कार्यालय पुगेका गुठीप्रसौनी-७ पिपरपातीका किसान कादिरअलि अन्सारीले चिनी उद्योग र मन्त्रालयको विवरणमा आफ्नो सात हजार नौ सय ४५ क्विन्टल ४२ केजी उखुको परिमाण उल्लेख भएको तर कृषि विकास कार्यालयले तीन हजार चार सय २७ क्विन्टलमात्र उल्लेख गरेको बताए । भुक्तानी लिन जाँदा अहिले जिल्लाको विवरणअनुसार लैजानुस् पछि मिलाउँला भन्दै कार्यालयले फर्काएको अन्सारीको भनाइ छ ।

रकम भुक्तानी लिन उखु उत्पादक कृषक समितिको सहयोग रसिदलाई कार्यालयले अनिवार्य गरेर समितिसँग मिलेमतो गरेको अन्सारीको आरोप छ । समितिले उखुको विवरण हेरेर सहयोगस्वरूप २५ देखि एक सयसम्म लिने गरेको छ ।

अर्का किसान युवराज मौर्यले आफ्नो चार हजार चार सय ४८ क्विन्टलमा दुई हजार तीन सय १० क्विन्टलको सूची टाँस गरेको बताए । त्यसरी कम विवरण निकालेर पठाएको रकम पनि लिन जिल्ला कृषि विकासले जनता बैंकमा पठाएको भन्ने सेमरीस्थित जनता बैंकमा जाँदा रकम आएको छैन भन्दै फिर्ता पठाउने मौर्यको गुनासो छ । सेमरीका किसान लालबहादुर यादवले मन्त्रालयले १० हजार क्विन्टलको विवरण पठाए पनि जिल्ला कृषि विकासले दुई हजार दुई सयको मात्र विवरण निकालेको बताए । उनले बाँकी रकमबारे सोधपुछ गर्दा पछि कुरा गर्ने भन्दै कर्मचारीले फिर्ता पठाइदिएको आरोप लगाए ।

असार मसान्तमा भुक्तानी नगरे रकम फिर्ता जाने भएकाले कर्मचारीको नाममा पेस्की दिएर राखिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तेजनारायण गैरेले बताए । धैरे किसानको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले केहीको विवरण नमिलेको हुन सक्ने गैरेको भनाइ छ । उनका अनुसार असारपछि कार्यालयको खातामा रकम राख्न नमिल्ने भएकाले किसानकै हितमा ६ जना कर्मचारीको नाममा पेस्की दिएर भुक्तानी गर्दै आएको हो । अहिलेसम्म ८० प्रतिशत किसानको रकम भुक्तानी भइसकेको गैरेले बताए ।

थोरै भएकालाई कार्यालयबाटै नगद र धेरै भएका किसानलाई बैंकमार्फत भुक्तानी दिएको कार्यालले जनाएको छ । गैरेले केही ठूला किसानको विवरण नमिलेकाले रकम फिर्ता गएको र पुनः निकासाका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरिने बताए ।

किसानकै सहमतिमा रसिद काटेर समितिका लागि सहयोग लिइएको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए । ‘केही मिलका बिचौलिया (दलाल) ले जतिसुकैको रकम दिए पनि दिनुस् भन्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा निवेदन दिएकोले त्यस्ता व्यक्तिले बदनाम गराउने प्रयास गरेका हुन्', अध्यक्ष यादवले भने ।

जिल्लाका लुम्बिनी, बागमती र इन्दिरा चिनी उद्योगमा १३ हजार सात सय ४३ किसानले उखु उपलब्ध गराएका छन् । कृषि मन्त्रालयले कुल २२ लाख ५० हजार क्विन्टलको पाँच करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम कृषि विकास कार्यालयमा पठाएको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.