मन्त्री छान्न कांग्रेसमा किचलो : बहिष्कार गर्ने रामचन्द्रको चेतावनी

काठमाडौं: सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छान्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयन, मन्त्रालय बाँडफाँटलगायतका कुनै पनि गतिविधिमा पार्टीभित्र सल्लाह नभएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै शपथका लागि सरकारको नेतृत्वसहित उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा विमलेन्द्र निधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा रमेश लेखकलाई पठाएका छन् ।

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयनमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल नभएको र पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेर पठाएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट बनेको हो ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा लेखकलाई पठाएकोमा पनि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई पन्छाएर लेखकलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएको भन्दै सभापति देउवा निकट नेताहरू पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । लेखक कांग्रेस राजनीतिमा २०४८ सालपछि मात्रै आएका हुन् ।

पहिलोपटक तेह्रौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका लेखक पार्टीभित्र संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्रै सक्रिय देखिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगै शपथ खुवाउने मन्त्रीहरू पठाउँदा जातीय र लैंगिक सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि छ । पार्टी नेता पौडेलले पनि आफूसँग कुनै छलफल नगरी मन्त्री पठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 'मन्त्री चयनका विषयमा मसँग छलफल भएको छैन,' पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने ।

 

बिहीबार पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सभासद्को भेलाले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी मन्त्री पठाएको विषयलाई लिएर विरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । पौडेल पक्षको बिहीबार वनस्थलीको धवालागिरी पार्टी प्यालेसमा भएको भेलाले कम्तीमा ४० प्रतिशत मन्त्री नदिए सरकारमा सहभागी नहुनेसमेत निष्कर्ष निकालेको छ ।

'हामीसँग कुनै सल्लाह भएको छैन, एकलौटी रूपमा मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस भएका छन्,' पौडेलको भेलामा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, 'हामीले पाउनुपर्ने हिस्सा मात्रै होइन सल्लाहसमेत नभएकाले यही अवस्था रहे हामी कोही पनि सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।'

पौडेल समूहको भेलाका सहभागीले पार्टीले कुनकुन मन्त्रालय पाउने भन्नेसमेत जानकारी आफूहरूलाई नभएकोप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । भेलामा सहभागी अधिकांशले कुनै एउटा पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेर पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सभापतिलाई यी सबै विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

'पार्टीमा मन्त्री को पठाउने, कुनकुन मन्त्रालय पाउने भन्ने कुनै छलफल भएको छैन, यो राम्रो काम होइन,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'धेरै जुनियर व्यक्तिलाई ठूलो मन्त्रालय दिइएको छ, केही सल्लाह भएको छैन । यसरी पार्टीमा न्याय हुँदैन ।'

कोइराला र केसीको नाम अन्तिममा हट्यो

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको सूचीमा शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीको नाममा अन्तिम समयमा आएर हटेको छ । केसीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने र त्यो नभए गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि उनको नाम हटाइएको हो । उनले गृहमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रालय नलिने बताएका छन् ।

केसीलाई रक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अफर गरिएको थियो । केसीले भने आफू १८ वर्षअघि स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेको र जनताको काम गर्ने भएकाले रक्षा मन्त्रालय लिन इच्छुक नभएको बताएपछि उनको शपथ हुन नसकेको हो ।

त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जाने लगभग निश्चित भएका कोइरालाको पनि अन्तिममा आएर शपथ हुन सकेन । उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिन नसकिने जानकारी सभापति देउवाले गराएपछि उनी पनि मन्त्री बन्न नसकेका हुन् । कोइरालाले आफू परराष्ट्रबाहेक अन्य मन्त्रालयमा जान इच्छुक नरहेको बताएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको गोपालमान श्रेष्ठले भने आफू सरकारमा भन्दा पार्टीमै काम गर्न इच्छुक भएको बताएका छन् । उनले आफूलाई उपसभापतिमा मनोनीत गर्ने प्रतिबद्धता सभापतिबाट भएकाले सरकारमा नगएको बताए । 'मलाई उपसभापतिमा मनोनित गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'मेरो सुरुदेखि नै सरकारमा भन्दा पनि पार्टीमा काम गर्ने प्राथमिकता हो, त्यही गर्छु ।'