नाै महिनामा आधा तुइन विस्थापन

काठमाडौंः केपी शर्मा ओलीले सरकार समालेपछि गरेको पहिलो घोषणास्वरूप तुइन विस्थापितको काम सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा नौ महिनामा झन्डै आधा भएको छ ।

उनले मुलुकभरका एक सय ७१ तुइनलाई दुई वर्षभित्र विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । विकट गाउँमा रहेका ती तुइनमध्ये छवटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ५१ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

२१ वटाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई ठेक्काका लागि मूल्यांकन भइरहेको छ भने २० वटाको पनि डीपीआरपछि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । डीपीआरपछि ४५ वटा तुइनको ठेक्काप्रक्रियाका लागि अघि बढेको छ भने तीनवटाको डीपीआर तयार हुँदैछ । बाँकी २५ वटा भने विभिन्न कारणले झोलुंगे पुल बनाउनु नपर्ने अवस्था सरकारको भनाइ छ ।

ललितपुरको सुवानीबेसीस्थित बागमती नदी, दैलेखको असाराघाटस्थित कर्णाली नदी, दार्चुलाको जलजीवीस्थित महाकाली नदी, सुर्खेतको छोटेचिप्लेस्थित भेरी नदी, जाजरकोटको घेत्मा पिपेचौरस्थित भेरी नदी र दैलेखको दहीखोलास्थित कर्णाली नदीमा तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको हो । मुलुकका ३७ जिल्लाका दुई सय ५८ गाउँ विकास समितिमा रहेका एक सय ७१ तुइनलाई विस्थापित गर्ने काम भइरहेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ आर्थिक विकास विज्ञ गजेन्द्रप्रसाद थपलियाले तुइन विस्थापित गर्ने काम दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि नौ महिनाको अवधिमै समग्र कामको आधा काम भएको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यही गतिमा काम भइरहे ढिलोमा पनि दुई वर्षभित्र मुलुकभरका सबै तुइन विस्थापित हुनेछन् । अब कुनै पनि कारणले अवरुद्ध हुनुपर्ने अवस्था छैन ।'

थपलियाका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा चारवटा कारणले विभिन्न २५ ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्नु नपर्ने देखिएको छ । जसअनुसार प्राविधिक कारणले स्थान योग्य नभएका २५ स्थानमा झोलुंगे पुल बनाउन सम्भव छैन ।

 

‘नजिकै अन्य झोलुंगे पुल वा पक्की पुल भएको (झोलुंगे पुल रणनीतिले आधा घन्टा दूरीमा अर्को पुल बनाउन नमिल्ने) पाइएको, कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि तुइन प्रयोगमा ल्याएको र कतिपय स्थानमा पक्की पुल नै निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ', उनले भने, ‘अब सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले बन्न लागेको झोलुंगे पुलबारे चासो राख्ने र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग र अनुगमन गरे काम समयमै सम्पन्न हुनेछ ।'

सरकारले झोलुंगे पुल दुई किसिमले निर्माण गरिरहेको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका अनुसार डी र एन टाइपका झोलुंगे पुल हुन्छन् । डी टाइपलाई सस्पेन्ड ब्रिज भनिन्छ । यसमा दायाँबायाँ किनारामा टावर हुँदैन र कम खर्च लाग्छ भने एन टाइपलाई सस्पेन्सन ब्रिज भनिन्छ । यसमा दायाँबायाँ किनारामा अग्लो टावर हुन्छ र खर्च पनि बढी लाग्छ ।

एक सय २० मिटरभन्दा लामा झोलुंगे पुल डिभिजनले निर्माण गर्छ भने त्यसभन्दा कम लम्बाइका सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले निर्माण गर्छ । डिभिजनका प्रमुख कुमार थापाले कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको र यसै गतिमा गए बाँकी अवधिमा सबै काम सकिने बताए ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ करोड छुट्ट्याएकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब छुट्ट्याएको छ । उनले भने, ‘बाँकी तीनवटाको डीपीआरको पनि ड्राफ्ट प्राप्त भइसकेको छ । असोज मसान्तभित्र सबै ठेक्का लागिसक्नेछ ।'