इतिहासको पदचाप बेवास्ता गर्दा

इतिहासको पदचाप बेवास्ता गर्दा

राजनीतिक अनिश्चितताको निरन्तरताकै क्रममा नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ, पुष्पकमल दाहालको पुनरागमनका रूपमा । 'नयाँ बोतल पुरानै पानी' यो पनि अब पुरानै अभिव्यक्ति भइसक्यो, मुलुकको राजनीतिक सन्दर्भमा । अनुहार उमेरले फेरिएला, तर राजनीति राष्ट्र, समाज र देश सेवा हो या जवाफदेहीविहीन सत्तारोहणको सिँढी ? यसबारे बहसमार्फत साझा धारणा, प्रतिबद्धता र चरित्र निर्माण हुन सकेन भने राजनीतिक र शासनको नेतृत्व सधैँ स्वार्थी र बिकाउहरूमा मात्र जान सक्छ । नेपाल अहिले यो खतराको भुमरीमा फसेको छ ।

संसद्मा दाहालले बहुमत हासिल गरेका छन् । राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ । सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा मुख्य अड्कलबाजी प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारतमा होला कि चीनमा ? त्यसतर्फ केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिको अर्थ नेपाल र नेपालीको लागि होला ? मुख्य बहस त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

छिमेक होस् या टाढा, कुनै प्रधानमन्त्री मुलुकको आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राख्दै बाहिर जान्छ, जानुपर्छ । मुलुकका एजेन्डाबारे ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ । तर एजेन्डाविना नै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू हतारिने गर्छन्, विदेश भ्रमण गर्न । हरेक नौ महिनामा एउटा प्रधानमन्त्री फेरिने अनि उसले पहिला भारत र त्यसपछि चीन जानुपर्ने परम्पराले कूटनीतिमा अर्थहीनताको अभ्यास बढाउनेछ ।

संसद्मा बहुमत हासिल गर्नेबित्तिकै तर शपथ लिनु २४ घन्टाअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाईसँगै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिए दाहाललाई । चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताईले पुष्पगुच्छासहित बधाई दिए, निम्तो पनि आयो होला पक्कै । मित्रराष्ट्रहरूको त्यो शुभेच्छा र सदासयतालाई एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कुन रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यो कूटनीतिक परम्परा र मर्यादा अनि त्यससम्बन्धी 'ब्रिफिङ' बाट निर्धारित हुनुपर्ने विषय हो ।

भारत केपी ओलीलाई निर्वाचित भएको देख्न चाहँदैनथ्यो भन्ने मान्यता ओली र एमाले वृत्तमा मात्र हैन, बढी नै व्यापकरूपमा स्थापित छ जनमानसमा । त्यस्तै वैशाखमा दाहालको असफल विद्रोहको पृष्ठभूमिमा पनि दक्षिण रहेको उनीहरूको मान्यता छ ।

 

Prachanda-57a4014af35338.32689235

दुईपटकको असफलतालगत्तै यसपटक ओली पदमुक्त हुँदा त्यसमा सक्रिय प्रशासनयन्त्र या जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यसलाई 'भारत नेपालको राजनीतिको चालक सिट' मा फर्केको निष्कर्ष निकालेका छन् । स्वाभाविक रूपमा, त्यसको श्रेय लिँदै मोदीमार्फत निमन्त्रणा पठाइँदा त्यसले दुइटा अलग–अलग सन्देश दिन्छ, नेपाल र भारतमा । भारतले नचाहेको व्यक्ति नेपालमा प्रधानमन्त्री हुन सक्तैन भन्ने अवधारणा यहाँको नेतृत्वमा अझ बलियो रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।

उता भारतमा नेपालको अस्थिरता नै भारतीय कूटनीतिको सफलता हो भन्ने मान्यता राख्नेहरूले फेरि एकपटक आफूलाई विजयी भएको आत्मरती पाल्ने अवसर पाएको अर्थ लाग्नेछ । यी दुवै मान्यताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको स्वास्थ्यलाई आघात पुर्‌याउनेछन् ।

ओलीले एउटा प्रतिकूल अवस्थामा मुलुकको स्वाभिमानलाई सर्वोपरि माने । संविधान लेखनमा बाह्य हस्तक्षेप, क्षेत्रीय स्वरूपको आन्दोलनमा बाह्य उक्साहट र त्यसपछि नाकाबन्दीको अश्त्र प्रयोगको विरोध गरे, मुलुकभित्र र बाहिर । त्यसैले आफ्नो अविश्वास प्रस्तावकै कारण ओलीले राजीनामा दिए पनि दाहाल उनलाई 'राजनेता' मान्न विवश भए ।

कुनै नेता राजनेता बन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो मुख्य रूपमा उसले कसरी प्रतिकूल परिस्थितिमा आफूलाई सञ्चालित गर्छ, कसरी संकटको सामना गर्छ र कसरी उसले मुलुक र जनतासँग अन्तरक्रिया गरिरहन्छ, उनीहरूको सपना र विश्वासलाई मर्न दिँदैन, त्यसबाट निर्धारित हुने गर्छ । यो परिस्थितिमा ओलीले राजनेताको भूमिका निर्वाह गरे ।

मुलुकमा यस्ता संकट आउँदा भविष्यमा असहजता कम होस् भन्ने उद्देश्यले चीनसँग व्यापार तथा पारवहनका सम्भाव्यता खोज्नेतर्फ कदम बढाए । भारत यसलाई 'चिनियाँ कार्ड' का रूपमा बुझ्न चाहन्छ । उसले नेपाली नेताहरूसमक्ष अनौपचारिक रूपमा यसप्रति बुझिने गरी चासो व्यक्त गरेको छ । तर नेपाली जनता के भन्छन् यसबारे ?

त्यसबारे जनतासँग त कुरै छोडौँ, सत्ताको लागि कैयन्पटक सँगै बसेका विभिन्न नेताहरूबीच पनि छलफल भएन । ओलीको राजीनामापछि र नयाँ सत्ता गठबन्धनले कार्यभार सम्हाल्नुपूर्व खालि पद र मन्त्रालयकै लेनदेनमा वार्ता केन्द्रित रहे । छोटै समयको लागि भए पनि 'राजनेता' को भूमिका कसैले खेल्न चाहेन । के कुनै 'राजनेता' को जन्म सम्भव थियो यसबीच ? सम्भावनाको जन्म त असहज परिस्थितिमा मात्र न हुने हो ।

०६३ को आन्दोलन अनि त्यसपछि विदेशी शक्तिद्वारा अनुमोदित 'अग्रगमन' को लहरसँग जुध्दै त्यसको पाँच वर्षमा राप्रपा नेपालको नेतृत्व गर्दै कमल थापा जनताबीच पुगे, नेपाललाई पुनः संवैधानिक राजतन्त्रसहितको सनातनी हिन्दु राज्यको एजेन्डासहित । चौथो हैसियत हासिल गर्‌यो त्यो दलले सदनभित्र ।

तर आफ्नो दलको प्रतिबद्धता र आफूले हासिल गरेको समर्थनको मान्यताविपरीतका एजेन्डासहित सरकारमा प्रवेश गर्‌यो, राप्रपा नेपाल । पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको संविधान र छविको राम्रो बचाउ गरे थापाले, तर सिद्धान्त र सत्ताको द्वन्द्वमा उनले सत्ता रोजे । वैकल्पिक राजनीति र सम्भावित 'राजनेता' को जन्मको सम्भावना पतन भयो त्यसबेला ।

यसपटक पनि राप्रपा नेपालको दाहालसँग मन्त्रालय र विभागमा कुरा मिलेन । सत्तामा सहभागिता खोज्नुको साटो थापा स्वयं नै या पार्टीबाट कसैलाई दाहालको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा प्रस्तुत गरेको भए त्यो एउटा 'राजनेता' को कदम बन्ने थिएन र ? कहिलेकाहीँ या घटनाक्रमले जन्माएका अवसरमा 'पराजय' ले दूरगामी अर्थ राख्छ । त्यस्तो पराजय भावी विजयको प्रारम्भ बिन्दु बन्न पुग्छ । 'राजनेता' को सम्बन्ध सत्तासँग जोडिँदैन सधैँ ।

माघ १९ को कदमका कारण आलोचित तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र अन्ततः जनतासमक्ष झुके, सत्ता बुझाए २०६३ वैशाखमा । कतिपयले त्यसको श्रेय भारतलाई दिए । तर जनतासमक्ष झुक्ने त्यो कदम र त्यसपछिका उनका अन्य विभिन्न निर्णयले उनलाई 'राजनेता' बनायो । कुनै राजा 'राजनेता' हुन सक्छन्, तर सबै हुँदैनन् । त्यस्तै केही 'राजनेता' राजा पनि हुन सक्छन् तर सबै हुँदैनन् ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकको असंवैधानिक निर्णयको सम्मान गर्दै नारायणहिटी छोड्दा उनले केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति त दिए, तर गद्दीबाट हटाइँदाको अवस्थामा विश्वमै दुर्लभ साहसिक निर्णय उनले लिए, 'म नेपाल छोड्दिनँ र जुन हैसियतमा जनताले मलाई राख्छन्, त्यसलाई म स्विकार्छु ।'

प्रधानमन्त्री पदमा कुनै व्यक्ति आउँदा त्यसमा नेपाली जनताभन्दा बाह्य शक्ति केन्द्र उत्साहित हुँदा त्यसले अनिष्टको संकेत दिन्छ । जनताबाट आएको त्यो संकेत बुझेमा दाहाल र उनीसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस संयमित र सावधान हुनैपर्छ । यो राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबीच समन्वय र संवद्र्धनको अवसर बन्न सकेन भने फेरि यी दलहरू इतिहासको रछ्यानतर्फको यात्रामा द्रूतगतिले अघि बढ्नेछन् ।

उनलाई 'मृत्युदण्ड' हुन सक्ने त्यसबेलाका सर्वेशक्तिमान दाहालको अभिव्यक्तिपछि ज्ञानेन्द्रले त्यो निर्णय लिएका थिए । संकटको समयमा लिइने विवेक र साहसपूर्ण घटनाले व्यक्ति राजनेतामा रूपान्तरण हुन्छ, अर्को निर्णयले उसले इतिहासको 'रछ्यान' मा धकेल्छ । मानौँ ज्ञानेन्द्र बिदेसिएका भए ? मानौँ ओलीले असोज ३ पछि 'त्वं शरण' को मार्ग अपनाएको भए ?

कमल थापाले इतिहासको द्वन्द्वयुक्त मोडमा सही निर्णय लिन सकेनन् । ज्ञानेन्द्रको 'राजनेता' हैसियतको र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने विरासतलाई अस्विकार्दा मुलुकमा स्थायित्व आउन सक्तैन, कार्यान्वयन हुने संविधान बन्न सक्तैन । परम्पराका शक्ति र आधुनिक शक्ति, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका शक्तिबीच समन्वय र सहयोग तथा समझदारी बन्न नसके मुलुकमा स्थायित्व आउन सक्तैन ।

इतिहासको अवसरको पोल्टो नथाप्ने व्यक्ति कमल थापा एक्ला हैनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०६३ मा राष्ट्रको अभिभावक बन्ने अवसर पाएका थिए, तर त्यो अवसरलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग साटे, प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेर नेपाली जनतालाई सामेल नगरी बाह्य निर्देशनमा राजतन्त्र समाप्त गरे ।

'जनयुद्ध' को औचित्य स्थापना गर्न सक्थे दाहालले प्रधानमन्त्रीको पद नलिएको भए या माओवादी दलीय बन्धनबाट आफूलाई यसैबेला मुक्त गरेको भए । त्यसपछिको उनको यात्रा सत्तामै गन्तव्यमा सीमित छ । संसद्को तेस्रो ठूलो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्दा ऊ 'राजनेता' को सम्भाव्यता र हैसियतभन्दा धेरै टाढा पुग्न जान्छ ।

बीपीले प्रतिशोधको राजनीति गरेनन्, प्रतिबद्धताको राजनीति गरे, धेरै असफल प्रयोगपछि । मुलुकलाई, त्यसको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न 'राजसंस्था' को निरन्तरताको वकालत गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी त्याग गरे, सिद्धान्त र प्रतिबद्धता छोडेनन् । आज को बढी सम्मानित छ ? एउटा श्रेणीमा गिरिजा, दाहाल, कमल थापा आउँछन् अर्कोमा बीपी, कृष्णप्रसाद भट्टराई आदि ।

प्रधानमन्त्री पदमा कुनै व्यक्ति आउँदा त्यसमा नेपाली जनताभन्दा बाह्य शक्ति केन्द्र उत्साहित हुँदा त्यसले अनिष्टको संकेत दिन्छ । जनताबाट आएको त्यो संकेत बुझेमा दाहाल र उनीसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस संयमित र सावधान हुनैपर्छ । यो राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबीच समन्वय र संवद्र्धनको अवसर बन्न सकेन भने फेरि यी दलहरू इतिहासको रछ्यानतर्फको यात्रामा द्रूतगतिले अघि बढ्नेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.