नेपालीको प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डलाई सल्लाह

नेपालीको प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डलाई सल्लाह

देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल व्यवस्थापिका–संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई कांग्रेसबाहेकका सबैजसो दलको समर्थन थियो । नयाँ संविधानअनुसार तीनवटै निर्वाचन गरी नयाँ सरकारलाई सत्ताको साँचो सुम्पेर बिदा हुने उद्घोष गरिरहने ओलीलाई नौ महिनामै हटाइयो ।

हो, संसदीय व्यवस्थामा यस्ता अभ्यास भइरहन्छन्, तर ओली सरकार हटाई नयाँ सरकार गठन गर्नुको औचित्य नयाँ सरकारले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । किन पटकपटक सरकार बदल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, यहाँ स्वदेशी खेलिरहेको छ कि विदेशी (? ) भन्ने नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ । सरकार गठन र विघटनमा रमाउने दलले पत्याउने जवाफ दिन सक्नुपर्छ, अबको सुरक्षित राजनीतिको लागि पनि । गठबन्धनलाई अवसरवादमा होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा र विकासमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ ।

माओवादीले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो भने तेस्रोपटकको कार्यकाल भर्खर सुरु भएको छ । गाउँगाउँमा अझै द्वन्द्वका घाउ मेटिन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि हिजोको विद्रोही नेताले होइन, आजको जनताको नेताले शासन गर्दैछ भन्ने आभास दिलाउन सक्नुपर्छ दाहालले । त्यसका लागि परिआए जनतामा हिजो भएका गल्ती, कमजोरीको लागि आत्मालोचना गर्न पनि पछि हट्नु हुन्न ।

प्रधानमन्त्री बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, झन् नेपालको इतिहासमा पछिल्लो २६ वर्षमा २३ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले पनि त्यो पदको महत्त्व र गरिमा घटेको महसुस भएको छ । यो कसैका कारण नभई राजनीतिक दलका क्रियाकलापले नै गर्दा भएको हो । संसदीय व्यवस्थामा देशकै प्रमुख कार्यकारी पदको गरिमा राख्न नसक्नु दुःखद हो । झन् सरकार गठन र विघटनमा हुने गरेका दलीय क्रियाकलापले नेतृत्वकै स्तर घटेको आभास सबैलाई भएको छ । आफैँ सरकारमा बसेर आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने इतिहास पनि यसबीचमा नदेखिएको होइन, यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा पनि देशको कार्यकारी प्रमुख र नेतृत्वको छविमा दाग लागेको छ ।

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिमा स्थापित हुनको लागि जनताको विश्वास जित्ने काममा होडबाजी गर्नुलाई सामान्य मानिन्छ, जनताको विश्वास आर्जन गरेर आएपछि उनीहरूमा चोट पर्ने काम गर्नुले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउँछ । पछिल्लोपटक पनि छोटो समयमै सरकार गठन र विघटनमा भएका खेलले व्यवस्थाको मात्र होइन, दलीय राजनीतिकै खिल्ली उडाएको छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापमा असर पुग्छ । महँगी बढ्नु, कर्मचारीतन्त्र स्थिर नहुनु, कालोबजारीहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउनु, व्यापार व्यवसाय गिर्दै जानु र सेयर बजार ओरालो लाग्नुजस्ता समस्याको मार जनतामै पर्छ ।

झन् नयाँ संविधान त यस्तो छ कि जहाँ कसैले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष शासन गर्न सक्ने अवस्था नै आउने छैन । यसैको पूर्वाभ्यास अहिले दलहरूले गरिरहेका छन् । संसद्को बहुमतले अस्वीकार गरेपछि सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ, ऊ हट्नैपर्छ, यो व्यवस्थाकै विशेषता हो, तर त्यसो भनेर कसैको बहुमत नआए पनि ठूलो दलले भए पनि पूरा अवधि काम गर्न पाउने हो भने त्यसले व्यवस्थालाई बदनाम हुनबाट जोगाउने मात्र छैन, विकास निर्माणदेखिका हरेक गतिविधिमा प्रभाव पर्ने छैन ।

कम्तीमा जनताको नाममा राजनीति गर्ने दलले जनताको अदालतले फैसला गरेबमोजिम प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य राख्न सक्नुपर्छ । यसले लोकतन्त्रका लागि पनि अहित गर्दैन । जनताले जुन दललाई सरकारमा जाने म्यान्डेट नै दिएको छैन, उसले सरकारमा नजाने कसम खान सक्नुपर्छ । शान्ति, स्थिरता र विकासको लागि यी सबै कुरा उठाइएको हो । पंक्तिकारलाई को किन सत्तामा गयो भन्ने विषयले अर्थ राख्दैन, खालि देश सधैँ संक्रमणकालमा रहिरहँदा त्यसले मुलुकको हित, जनताको चाहना र नेतृत्वको छविमा असर पर्न सक्छ ।

विद्रोहबाट स्थापित भएका नेता दाहाल दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएका छन् । सर्वप्रथम उनको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गरोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु । उनले नेतृत्व गरेको माओवादी विद्रोहकै कारण करिब १७ हजार व्यक्तिले मृत्युवरण गर्नुप¥यो, केही व्यक्ति अझै बेपत्ताको सूचीमा छन् । कैयन् घाइते भए भने धेरैजना थातथलोबाट विस्थापित हुन पुगे ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिको मूलधारमा आएको पनि दस वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा माओवादीले नै दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो भने तेस्रोपटकको कार्यकाल भर्खर सुरु भएको छ । गाउँगाउँमा अझै द्वन्द्वका घाउ मेटिन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले पनि हिजोको विद्रोही नेताले होइन, आजको जनताको नेताले शासन गर्दैछ भन्ने आभास दिलाउन सक्नुपर्छ दाहालले । त्यसका लागि परिआए जनतामा हिजो भएका गल्ती, कमजोरीको लागि आत्मालोचना गर्न पनि पछि हट्नु हुन्न । यसो हुन सक्यो भने उनी विद्रोही होइनन् भन्ने भावनाको विकास हुनेछ । नत्र टाउकोको मूल्य तोकिने र तोक्नेको समीकरणप्रति प्रश्न उठिरहनेछ ।

दाहालले राज्यको पोसाकप्रति पनि मर्यादा राख्न सक्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक दौरा-सुरुवाल नेपाल र नेपालीको पहिचान मात्र होइन, राष्ट्रियताको प्रतीक पनि हो । यो पोसाक धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । पंक्तिकारले विगत आठ दसक अघिदेखि नै पोसाकबारे जिज्ञासा राख्दा बूढापाकाले परम्परादेखि चल्दै आएको बताउँथे । दाहालले पनि दौरा-सुरुवाल लगाएर राष्ट्रिय भावनाको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखाउन सक्नुपर्छ । कोट-पाइन्ट लगाएर प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको दृश्य जिम्मेवार नेपालीको लागि राम्रो लागेन । दाहालले राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएर उभिँदा मात्र सबै जातजाति र भाषाभाषी नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको आभास हुनेछ । यो दाहालको लागि फलदायी नै हुनेछ ।

युद्धका बेला सबैको सहानुभूति बटुल्नको लागि भविष्यमा राज्यसमेत दिन्छु भनेर कसम खाएको भए पनि अब दाहालले जातीयता र साम्प्रदायिकताका आधारमा संगठन विस्तार गर्ने र राज्य चलाउने मानसिकता पूर्णरूपमा त्याग्नुपर्छ । प्रचण्ड माओ सिद्धान्त बोकेका नेता हुन्, तर उनी पौने तीन करोड नेपालीको प्रधानमन्त्री हुन सक्लान् ? त्यसैले सबै जातजाति र भाषाभाषी नेपालीको विश्वास जित्न पनि सामाजिक सद्भाव कायम रहने, सहिष्णु र राष्ट्रिय एकताको पहरेदारको भूमिकामा उभिन सक्नुपर्छ । यसले उनको नेतृत्वका लागि सहज मात्र हुने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि उनीप्रतिको अविश्वास हट्नेछ ।

राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भमा सपना बाँड्ने मात्र होइन, भएगरेका कामलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ दृष्टि दिनु आगामी सरकारको कार्यभार हुनुपर्छ । स्वतन्त्र आर्थिक नीति अवलम्बन गरी समाजमा समानताको भावनाको विकास गर्नुपर्छ । असहाय र सीमान्तकृत वर्ग र समाजको निमित्त विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान धनी र गरिबबीचको खाडल साँघुरो बनाउन पनि आर्थिक साधन र स्रोत स्वतः सम्पन्न वर्गबाट विपन्नतिर जाने नीतिगत सिद्धान्त अपनाउन आवश्यक छ ।

यसको लागि सर्वप्रथम जनसंख्याका आधारमा प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँको रेखांकन गर्नुपर्छ । यसको लागि पुरानो व्यवस्थाले अँगालेका कतिपय राम्रा कामको पनि अनुशरण उपयुक्त हुनेछ । किनकि समाजमा नयाँ व्यवस्थाप्रति देखिएको विरोधका स्वर पनि मत्थर मात्र हुने छैन, त्यसलाई सम्बोधन गरेको ठहर्नेछ ।

सरकार लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य र मान्यता, मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा अडिग भएर उभिन सक्नुपर्छ । यसको लागि पदलोलुपता र अवसरवाद निस्तेज पार्नुपर्छ । शासन व्यवस्था सञ्चालनमा जाने व्यक्तिको चयन क्षमता र अनुभवका आधारमा गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्री बाँडफाँटमा देखिएका खेल अन्त्य हुनुपर्छ । योग्य, सक्षम, देश र जनताप्रति बफादार दलीय व्यवस्थाको मर्म बुझेको व्यक्ति चयन भए सरकारको नेतृत्व स्थापित हुन पनि बल पुग्छ । कोही सधैँ सरकारमा बसिरहने कोही सधैँ पछि पर्ने र पारिने काम नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन । बाबुआमाले सबै छोराछोरीप्रति समान न्याय गर्नुपरेजस्तै नेतृत्वले पनि संगठनका सबै व्यक्तिलाई समान भावले हेर्न सक्नुपर्छ, अनि न नेतृत्वको विकास हुने हो ।

हामी ठूला र आर्थिक रूपमा सम्पन्न दुई विशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारतका बीचमा अवस्थित छौँ । हामीले यी दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई पनि समदूरीमा अघि बढाउनुपर्छ । विगतदेखि चल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो लागि उत्तम हो । शान्त र संयम कूटनीतिका लागि सम्बन्धको विकास गर्दा यसैको अनुशरण आवश्यक हुन्छ ।

हामीले धेरै हन्डर खाइसकेका छौँ । अब तीन सूत्र-शान्ति, स्थिरता र विकासलाई मात्र केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले देश र देशवासीको हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने यिनै तीन सूत्रलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति कायम रहिरह्यो भने हामी कसैको पनि भलो हुँदैन भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.