संविधानलाई अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउने बाचा

काठमाडौंः आदिवासी जनजातिका बारेमा आधा घन्टा बोल्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मनमा लागेका विषय व्यक्त भइसक्दैनथे तर तिनै दाहालले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोल्दा पाँच मिनेटमै जनजातिका बारेमा आफूले भन्न चाहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय भन्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पेस गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित २२ औं विश्व आदिवासी दिवसमा दाहालले पाँच मिनेटमा आफ्ना भनाइ राखेर त्यस्तो उदाहरण पेस गरेका हुन् ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसमा नेपालले समर्थन गरेको छ । यो समारोह राज्यका तर्फबाट किन आयोजना भएन ? ' कार्यक्रमका दृश्य र आदिवासी जनजातिका नेताको मन्तव्य सुनिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमालसँग मञ्चमा कानेखुसी गर्दै सोधे । जबाफमा कुमालले भने, ‘किनकि हाम्रो सरकार आदिवासी जनजातिप्रेमी भएन ।'

दाहालले मञ्चमा दायाँतिर कुमाल र बायाँतिर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राखेका थिए । त्यही विषयलाई दाहालले पौडेलसँग पनि परामर्श गर्न भ्याए । पौडेलले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा भनिहाले, ‘प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सल्लाह भयो, यो कार्यक्रम सरकारले नै सहयोग गरेर मनाउनुपर्छ ।'

पौडेलपछि बोल्ने समय मागेका दाहालले भने, ‘आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलितसहित सबै उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारका निम्ति सबभन्दा ठूलो संघर्षको नेतृत्व गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा घोषणा गर्छु, अर्को वर्षदेखि सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ मिलेर यो दिवस मनाइनेछ ।'

आफू आदिवासी जनजातिले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री भएको दाहालले बताए । ‘सरकार बन्ने बेलामा कांग्रेससँग सातबुँदे र मधेसी, थारू, जनजाति आदिवासीसँग तीनबुँदे सहमति भएको छ । संविधान संशोधन गरेर मधेसी, थारू, जनजाति आदिवासीका माग सम्बोधन गरिनेछ भनेर म प्रधानमन्त्री भएको छु', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट यो संविधान संशोधन र परिमार्जन गरी अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउने र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई गतिदिने दिशातिर यो सरकार अगाडि बढ्नेछ ।'

आफू प्रधानमन्त्री भए पनि आफ्ना सीमाहरू रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले ती सीमाभित्र रहेर जनजातिका भावनालाई संविधानमा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्ने बताए । ‘हाम्रा सीमाभित्र रहेर भावनालाई संविधानमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिनेछ ।

नेपाल अहिले इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र गम्भीर मोडबाट अगाडि बढेको छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपाल जातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विविधता भएको देश हो । सबै जातजाति र भाषा भाषीले आफ्नो पहिचान र अधिकार संविधान र राज्यमा समाहित हुन्छ भन्ने विश्वास नगरेसम्म आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दैन ।'

आफूले चुनौतीपूर्ण अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, ‘आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मूलमान्यतामा पछिल्लो चरणमा सरकारको नयाँ समीकरण अगाडि आएको छ । सबै उत्पीडित मधेसी, थारू, जनजाति, महिला, दलित मुस्लिमलाई यो संविधानमा आफ्नो प्रतिछाया देख्न सक्ने र स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउन मेरो इमानदार प्रयास हुनेछ ।'