विपद्का घटना र मानवीय प्रतिकार्य

विपद्का घटना र मानवीय प्रतिकार्य

प्रत्येक वर्ष विश्व मानवीय दिवस अगस्त १९ मा मनाइन्छ । यस वर्षको विश्व मानवीय दिवसको नारा 'एक मानवता' रहेको छ । प्रत्येक दिन मानवीय सहायतामा खटिने व्यक्तिहरू खतरा र जोखिमसँग जुध्दै युद्ध र विपद्मा अग्रपंक्तिमा रहेर सहयोगमा तल्लीन हुन्छन् । यस दिवसले मानवीय सहायतामा खटिनेहरूलाई उनीहरूको सेवाको सम्मान गर्दै त्यस्तो कार्य गर्न प्रेरित गर्छ । हाल विश्वभर १३ करोड मानिस मानवीय सहायताको आवश्यकतामा छन् भने उनीहरूलाई बाँच्नको लागि पनि मानवीय सहयोग जरुरी छ ।

सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको इराकको बग्दादमा रहेको राष्ट्रिय कार्यालयमा भएको बम आक्रमणको दिनको सम्झनामा सात वर्षअघि राष्ट्रसंघको साधारणसभाले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

विश्व मानवीय सम्मेलन

यसै वर्ष (सन् २०१६) मे महिनामा टर्कीको राजधानी स्तानबुलमा पहिलोपटक विश्व मानवीय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । मे २३ र २४ सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा नेपालले पनि सहभागिता जनायो । सम्मेलनले जनताका तात्कालिक मानवीय आवश्कता पूरा गर्न नयाँ तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै विश्वभर मानवीय संकटका कारण प्रभावित जनसंख्याको सुरक्षा तथा सम्मान सुनिश्चित गर्नको लागि मानवीय तथा विकास साझेदारहरूले संँगसंँगै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आलोचकले सम्मेलनमा कुनै पनि विषयलाई गहन रूपमा जोड नदिएको र ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नगरिएका भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका भए पनि विश्वमा मानवीय सहयताका क्षेत्रमा भएका समस्या र चुनौतीका बारेमा विश्वका राष्ट्रहरूले पहिलोपटक छलफल गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालमा विपद्का घटना

विपद्का घटनाको सन्दर्भमा नेपाल पनि नयाँ छैन । विभिन्न प्रकारका विपद्का कारण प्रत्येक वर्ष धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । करोडौँ रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको क्षति भइरहेको छ भने हजारौँ व्यक्ति तथा परिवार विस्थापित तथा घरवारविहीन हुँदै आएका छन् । यसै वर्ष मात्र जलउत्पन्न विपद्का कारण देशका विभिन्न भागमा १०२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशका ४३ जिल्ला प्रभावित छन् ।त्यसैगरी २२ जना बेपत्ता भएका छन् भने करिब ६० जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

हाल बनेका वा बन्दै गरेका विपद् व्यवस्थापनका योजना कार्यान्वयनको लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको लागि उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । व्यवस्थापनबारे अनुगमनको लागि पनि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन प्रगतिको विवरण सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी गत वर्ष नेपालले विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नुपर्‌यो । २०७२ वैशाख १२ गते गएको ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिका सयौँ पराकम्पहरू नेपालले झेल्नुपर्‌यो । तीमध्ये वैशाख २९ को पराकम्प ६.८ म्याग्निच्युडको थियो । यी भूकम्पमा परी आठ हजार सात सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने २३ हजार पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पका कारण आठ लाख ५० हजारभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भए ।

३१ जिल्लाका ८० लाखभन्दा बढी व्यक्ति भूकम्पबाट प्रभावित भए । नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित भनी वर्गीकरण गर्‌यो । नेपाल सरकारद्वारा गरिएको विपद्पछिको आवश्यकता आकलनका अनुसार भूकम्पले नेपालको गरिबीलाई तीन प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

त्यसैगरी गरी २०६५ भदौमा पूर्वाञ्चलको कोशी नदीमा आएको बाढीका कारण त्यस क्षेत्रका पचास हजार व्यक्ति घरवारविहीन भएका थिए भने २०७१ सालमा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विभिन्न नदीहरूमा आएको बाढीमा परी १५० जनाको ज्यान गयो भने करिब ३० हजार व्यक्तिहरू विस्थापित भए । सोही वर्ष सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा परी १५६ जनाले ज्यान गुमाए । यी नेपालमा हुने गरेका विपद्सम्बन्धी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् ।

विपद् सम्बोधनको लागि प्रयास र चुनौती

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि गरिने पहल वा पूर्वतयारी र विपद्का घटनाबाट हुने सम्भावित हानिनोक्सानी आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । तर नेपालमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै समयमै विपद् व्यवस्थापन गरी जीउधन, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्नुभन्दा पनि विपद् आएपछि मात्र त्यसको लागि प्रतिकार्यमा बढी ध्यान दिँदै आएको देखिन्छ । यद्यपि प्रतिकार्यको क्रममा पनि उद्धार तथा राहतको पहल समयमै नहुने नगरेका गुनासो आउने गरेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि पर्याप्त ध्यान नपुग्दा विपद्का घटनामा बढी जीउधनको क्षति हुने गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि गरिने विभिन्न कार्य जस्तै सम्भावित विपद्लाई ध्यानमा राख्दै गरिने खाद्यान्न भण्डारण, त्यसबेला आवश्यक हुने आवास, स्वास्थ्य, सरसफाइका सामग्री तथा खानेपानीको भण्डारण तथा व्यवस्थापनतर्फ सरकारी निकायको उचित ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि गत वर्षको भूकम्पपछि त्यसतर्फ केही चासो भने बढेको देखिन्छ । यसैगरी आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।

विपद् व्यवस्थापन र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका

विपद्का क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्थाहरूले नेपालमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूका कार्यहरू विशेषगरी विपद् जोखिम लागि चेतनामूलक, स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारणसम्बन्धी कार्य विगतदेखि गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसैगरी, गैरसरकारी संघसंस्थाले समुदायमा आधरित विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्दै आएका छन् ।

गैरसरकारी संघसस्थाहरूले सरकारी निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यद्यपि सरकारको मुख्य ध्यान विपद्पछिको प्रतिकार्यमा बढी भएको देखिन्छ । यसर्थ सरकार तथा सरकारी निकायहरू पूर्वतयारी र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका सवालमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

विपद् व्यवस्थापनका उपाय

सरकारले विपद् व्यवस्थापन विधेयक ०७३ तयार पारेको छ । उक्त विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि यसले हाल कार्यान्वयनमा रहेको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ खारेज हुनेछ ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापन विधेयक ०७३ लाई संसद्बाट पारित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसैगरी, विपद्का घटनामा पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, विपद् व्यवस्थापनमा भएका र अब बन्ने सबै तहका संयन्त्रमा विपद्बाट प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

हाल बनेका वा बन्दै गरेका विपद् व्यवस्थापनका योजना कार्यान्वयनको लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको लागि उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । व्यवस्थापनबारे अनुगमनको लागि पनि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन प्रगतिको विवरण सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, नेपालले विश्व मानवीय सम्मेलनमा गरेका प्रतिबद्धतालाई स्मरण र आत्मसात गर्दै सोहीअनुरूप देशमा विपद् व्यवस्थापन तथा मानवीय सहयोगका क्षेत्रमा कार्य गर्न पनि जरुरी छ ।

-ढकाल दिगो विकास र मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था अक्सफामको नेपालस्थित कार्यालयका सञ्चार अधिकृत हुन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.