कांग्रेसको सरकार पाँच वर्ष टिकेको भए

कांग्रेसको सरकार पाँच वर्ष टिकेको भए

मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएपछि सोसल मिडियामा टिप्पणी गरियो, प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने मुलुक । हुन पनि २०४८ सालको निर्वाचित सरकारयता २५ वर्षमा पुष्पकमल दाहालका रूपमा मुलुकले एक्काईसौं प्रधानमन्त्री पाएको छ । कांग्रेस–माओवादी केन्द्र सहमति पालन भए नौ महिनामै बाईसौं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनेछन् । २००७ सालयता कुनै सरकार पाँच वर्ष टिकेका छैनन् ।

दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको कांग्रेस सरकारलाई राजा महेन्द्रले १७ महिनामै अपदस्त गरिदिए । २०४८ सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीकै ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि साढे तीन वर्षमै ढल्यो । २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कारण १० महिनामै ढालियो ।

२०४८ सालमा बनेको सरकार साढे तीन वर्षमै गिरेपछि सुरु भएको अस्थिरताको बादल हट्ने सम्भावना देखिन्न । उक्त सरकार पूरा अवधि चलेको भए यस्तो अस्थिरता हामीले सम्भवतः भोग्नु पर्दैनथ्यो । मुलुकको राजनीतिको कोर्स अर्कै हुनसक्थ्यो ।

'त्यो सरकार पाँच वर्ष चलेको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो,' विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, 'संसदीय अभ्यासमा हामी पारगंत हुन्थ्यौं, यस्तो भाँडभैलो देख्नै पर्ने थिएन ।' त्यो सरकार पाँच वर्ष चलेकै भरमा स्थायित्व कायम हुन्थ्यो भनिएको होइन । कार्यकाल पूरा गरेको भए सम्भवतः नेपाली कांग्रेस फेरि निर्वाचित हुन्थ्यो । जनताको पाएको म्यान्डेटलाई धोखा दिँदै पार्टीकै अन्तरकलहबीच चुनावमा जाँदा ८८ सिटसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि कांग्रेसको पपुलर भोट बढी आएको थियो ।

चुनावमा कांग्रेसमै अन्तर्घात हुँदा पनि एमालेले बहुमत ल्याउन नसक्नुले पनि पाँच वर्ष चलेको भए कांग्रेस दोहोरिएर सत्तामा पुग्थ्यो भन्ने तर्कलाई बल पुर्‌याउँछ । भारतमा स्वतन्त्रतापछि लगातार १० वर्ष कांग्रेसको सरकार चलेको थियो । नेहरूका साथै लालबहादुर शास्त्रीको निधन र इन्दिरा गान्धीको उदयसँगै कांग्रेसमा विवादको कारण त्यसपछि केही समय भारतमा पनि अस्थिरता देखियो । तर पार्टी फुटसँगै इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसको जितसँग स्थिरता कायम भयो जुन १९८८ मा कांग्रेसमा फुटसँग केही वर्ष फेरि खल्बलियो ।

१९७०, १९८० र १९९० को दशकका गठबन्धन सरकार पाँच वर्ष चलेनन् । त्यसपछि गठबन्धनमा पनि स्थिरताको जग बस्यो । नेपालमा उदारीकरणको कारण अर्थतन्त्रले गति पाएको थियो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिन थालेको थियो । त्यही समयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर, युनिलिभरले नेपालमा उत्पादन थाले । बैंकिङ क्षेत्रमा उदारीकरण पञ्चायतकालमै सुरु भएको थियो । तर उदारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिकै कारण यसले ह्वात्तै फस्टाउने मौका पायो ।

हवाई क्षेत्रमा एकपछि अर्का कम्पनी थपिँदै थिए । 'दशक लामो सशस्त्र विद्रोह पनि थेग्न सक्ने संस्थागत जग त्यतिबेला तयार भएको थियो,' विश्लेषक हरि शर्मा टिप्पणी गर्छन् । उद्यमशीलताको लहर आएको थियो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न आउने व्यापारी लगानीको कुरा गर्थे । सरकारले यस्तो नीति बनाइदिए ठूलो लगानी गर्छौं भन्थे । ' दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा लगानी हैन सार्वजनिक खरिदमा कमिसन हडप्नेको भीड लाग्न थाल्यो,' उनी थप्छन् । उद्यमशीलतालाई सरकारी बजेटबाट कमिसन कुम्ल्याउन पर्छ भन्ने प्रवृत्तिले विस्थापित गर्‌यो । यस्तो हुनुमा अस्थिरताको कारण व्यापारीमा छाएको नैराश्य एउटा कारण थियो भने भ्रष्टाचार बढेको संकेत पनि ।

उदारीकरणको प्रभाव एक वर्षमै देखिन थालेको थियो । रामेश्वर खनाल त्यतिबेला शंकरदेव क्याम्पसमा पढाउँथे । पुतलीसडकमै पनि प्राइभेट गाडी फाट्टफुट्टमात्र देखिन्थे, त्यसमा पनि अधिकांश सरकारी नम्बर प्लेटका । २०४९ सालमै प्राइभेट गाडीको ताँती लाग्न थालिसकेको थियो । भटाभट सुरु भएका उपहार कार्यक्रमले पनि अर्थतन्त्र गतिशील भएको देखाउँथ्यो । पाँच वर्ष टिकेको भए, अर्को चुनाव पनि कांग्रेसले जित्न सक्थ्यो र २०५८ सालसम्म कांग्रेसको सरकार चल्थ्यो । '२०५८ सालसम्म कांग्रेसको सरकार चलेको भए, उदारीकरणले गति पाउँथ्यो, अहिले पुगेको नेपालीको औसत आय सात सय ५० डलर उतिबेलै पुग्थ्यो ।'

'त्यो सरकारले कार्यकाल पूरा नगर्नुसँग राजनीतिका धेरै बेथिति गाँसिएका छन्,' युवराज संग्रौलाले एकचोटी भनेका थिए । कांग्रेसले सरकार पूरा अवधि टिकाइदिएको मात्र भए अर्को कार्यकालको म्यान्डेट उसैले पाउने अवस्था थियो । एमालेले अर्को चुनावमै सरकार बनाउन विश्वास पाउने परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेको थिएन । कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन जनताको म्यान्डेट पाएको थियो, एमालेले ५ महिना नबित्दै कर्मचारी आन्दोलनमार्फत सरकार अस्थिर बनाउने प्रयास गर्‌यो ।

सानातिना मुद्दामा पनि आन्दोलन, बन्द, तोडफोडमा उत्रिने उसको स्वभावले संसदीय प्रणालीमा अपरिपक्वता देखिन्थ्यो । उसका समर्थकले त्यतिबेला रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोन क्याबिनेट बक्स फुटाएको अहिले पनि कतिपयको दिमागमा ताजै छ । २०४९ सालको स्थानीय उपनिर्वाचन कांग्रेसले 'क्लिन स्वीप' गरेपछि एमाले हतास थियो । केशरमणि पोखरेललगायतका पुराना कम्युनिस्ट नेता कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । जनताले आलाकाचा नभनुन् भनेरै उनीहरूले मनमोहन अधिकारीको अनुहार नेतृत्वको रूपमा चिनाउन बाध्य भएका थिए ।

सोभियत संघको पतन, भारतीयले उदारीकरण सुरु गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा उदारीकरण सुरु भएको थियो । अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भनाइमा पहिलो पुस्ताको सुधार कार्यक्रम, जुन सही धस्काएको भरमा हुन्छ, सुरु भएको थियो । एउटा 'स्पिरिट' मा काम भएको थियो । जसले चाँडै नतिजा पनि दियो, आर्थिक वृद्धिदर रेकर्ड सात प्रतिशतजति पुग्यो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । विकेन्द्रीकरणतर्फ पनि उत्साहजनक प्रगति सुरु भएको थियो । गैरसरकारी संस्था विस्तारको युग सुरु भएको थियो । उदण्ड प्रतिपक्षलाई थेगेको थियो ।

हाकाहाकी भ्रष्टाचार थिएन । 'विज्ञानमा जस्तो समाज विज्ञानमा उही विन्दुमा फर्केर रिसर्च गर्न त सकिन्न,' उनी थप्छन, 'स्थायित्व, विकास, सुशासनमा हामी अहिलेभन्दा निकै फड्को अघि हुन्थ्यौं भन्ने तर्क गर्न सकिने आधार छन् ।' नीतिको निरन्तरता हुँदैन । सरकार अस्थिरता भएपनि विकासको गति प्रभावित नभएको उदाहरण थुप्रै छन्–जापान, इटाली, बेल्जियम आदि । यसका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । दुर्भाग्य, नेपालमा नीतिगत स्थिरता भएन । कांग्रेसको सरकार उदारीकरणमा प्रतिबद्ध थियो । तर कम्युनिस्ट सरकार सुरुमा उदारीकरणको विरोधी नै भए ।

अहिले पनि मनैदेखि आत्मसात् गरेको देखिन्न । यसले गर्दा लगानीकर्ता हच्किए । विदेशी लगानी अपेक्षित मात्रामा आउन सकेन ।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोह २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको पालामा सुरु भयो । स्थिर सरकारले मात्र सशस्त्र विद्रोह रोकिन्थेन होला । तर घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा स्थिरतामा माओवादी विद्रोहको आकार त्यत्रो नहुन सक्थ्यो । माओवादीलाई अस्थिरतामा झ्यांगिने अवसर बनाए ।

'अस्थिर सरकार–दरबार र माओवादी दुवैले राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्न खोजे' शर्मा टिप्पणी गर्छन् । माओवादीले सत्ताको नेतृत्वसँग वार्ता नगर्ने, असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेजसरी सरकारलाई अस्थिरत बनाइराख्न खोजे पनि शेरबहादुर सत्तामा रहँदा गिरिजाबाबुसँग वार्ता गर्ने, गिरिजाबाबुको नेतृत्व छँदा अर्को पक्षसँग वार्ता गर्ने रणनीति देखिन्थ्यो । जसमा सम्भवतः भारतको पनि भूमिका हुन सक्छ ।

बीपी कोइराला दूरदर्शी थिए । उनले २००७ सालतिरै दलित धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएका थिए । २०१५ सालको उनको मन्त्रिपरिषद् समयअनुसार एकदम समावेशी थियो । रामनारायण मिश्र र परशुनारायण चौधरी क्याबिनेट मन्त्री थिए । प्रेमराज आङदम्बे, योगेन्द्रमान शेरचन, सूर्यनाथ दास यादव, मीनबहादुर गुरुङ, जमानसिंह गुरुङ, जमानसिंह राईलाई उपमन्त्री बनाएर उनले जातीय विविधता स्वीकारेका थिए । द्वारिकादेवी ठकुरानी उपमन्त्री थिइन् ।

महेन्द्रनारायण निधिलाई उपसभामुख बनाइएको थियो । तर २०४८ सालमा गिरिजाबाबुले बीपीको त्यो दूरदर्शिता दोहोर्‌याएनन् । राज्यसंयन्त्र समावेशी बनाउन प्राथमिकता दिइएन । 'समावेशी नहुनुको फाइदा माओवादीले उठाए,' वाग्ले भन्छन् ।

कांग्रेस कलहको कारण

कांग्रेसको कलह 'ह्युमिलिएसन' बाट सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सिनियर लाइनमा रहेकालाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमार्फत बाहिरको बाटो देखाइदिए । वासु रिसाल, शेख इद्रिस, गोपालमान श्रेष्ठ, तारानाथ रानाभाट, ढुण्डीराज शास्त्री र चिरञ्जीवी वाग्ले बहिर्गमनमा परे । लक्ष्मण घिमिरे, गोविन्दराज जोशी आदि भित्र्याइयो । यहींबाट सत्तारुढ पार्टीमा चौहत्तरे/छत्तीसेको बीउ रोपियो ।

गणेशमान सिंह/कृष्णप्रसाद भट्टराई भर्सेज गिरिजाप्रसाद कोइराला भयो । गिरिजाबाबुका सल्लाहकार रहेका पुरञ्जन आचार्यकाअनुसार त्यसबेला गल्ती भएको गिरिजाबाबुलाई पछि महसुस भएको थियो । आचार्य ड्रिंकमा बस्दा, प्लेनमा यात्रा गर्दा यस्ता भित्री कुरा कोट्याई कोट्याई सोध्थे । सरसल्लाह नगरी वरिष्ठ नेताहरूलाई अपमानजनक ढंगले बाहिरको बाटो देखाउनु हुन्थेन भन्थे । सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र पार्टी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई र सम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई उनीहरूलाई हटाइएको थियो ।

२०४८ सालमा बनेको सरकार साढे तीन वर्षमै गिरेपछि सुरु भएको अस्थिरताको बादल हट्ने सम्भावना देखिन्न । उक्त सरकार पूरा अवधि चलेको भए यस्तो अस्थिरता हामीले सम्भवतः भोग्नु पर्दैनथ्यो । मुलुकको राजनीतिको कोर्स अर्कै हुनसक्थ्यो ।

यसैको कारण छत्तीसे भर्सेज चौहत्तरेमा विभाजन भई छत्तीसे समूहको छुट्टै बैठक हुन थालेपछि मिलाउन प्रयास गरिएन भन्ने पछुतो पनि थियो । त्यसबीचमा गणेशमान/किसुनजीसँग समझदारी गरी सरकारले कार्यकाल पूरा गरेको भए पनि यस्तो दूरवस्थामा मुलुक फस्ने थिएन भन्ने गिरिजाबाबुको निष्कर्ष हुन्थ्यो । यसैबाट बस्दै गरेको थिति भताभुंग भयो भन्ने गर्थे । तर किन यसरी अप्रिय निर्णय लिनुभयो त भन्दा उनको एउटै जवाफ हुन्थ्यो 'सुशीलले साह्रै कचकच गर्‌यो ।' तर गिरिजाबाबुले यसोभन्दा सुशील अगाडि हुन्थेनन्, मैले सुशीलसँग तपाईंकै कारण हो भनेर सोधिन पनि,' उनी थप्छन् ।

गिरिजाबाबुका तत्कालिन स्वकीय सचिव हरि शर्माका अनुसार त्यो दिन पनि कोइरालाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीलाई टेलिफोन गरेर छत्तीसे समूहको योजना बुझन खोजे । कार्कीले उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमै भोट हाल्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ढुक्कैसँग संसद् पुगे । तर उनीहरू आइदिएनन् । 'सतहमा त्यो घटनाबाट आयो, बीउ त गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएदेखि नै रोपिएको थियो,' आचार्य भन्छन् । कोइराला प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर सोचिएकै थिएन ।

गणेशमान र किसुनजीले पनि त्यस्तो सोच्नु भएको थिएन । किसुनजीले चुनाव जित्नेमा शंका थिएन । पार्टी सभापति र जनस्तरमा लोकप्रिय रहेका किसुनजीलाई संसदीय दलमा कोइरालासमर्थकै बढी भएपनि चुनौती दिने अवस्था थिएन । गिरिजाबाबु बीपीले नेतात्रयको अवधारणा ल्याई नेतृत्वमा पुर्‌याइएका थिए । गणेशमान/किसुनजीभन्दा उनको कद निकै सानो ठानिन्थ्यो । फेरि, कोइरालामाथि सत्याग्रह विरोधीको ठप्पा थियो ।

राजासँग नजिकिएको आरोपका कारण अवसरवादीको छाप लागेको थियो । दुर्भाग्यवशः किसुनजीले चुनाव हार्नुभयो । गणेशमानको परिवारका दुईजना श्रीमती मंगलादेवी सिंह र छोरा प्रकाशमान हारे । कांग्रेस संसदीय दल नेतामा कोइरालालाई चुनौती दिने अवस्थै रहेन । आचार्यका अनुसार गणेशमान प्रस्तावक र किसुनजी समर्थक बस्नुभयो । गलत अभ्यास यहीँबाट सुरु भयो । संसदीय दल नेताको चुनावमा सांसद नै प्रस्तावक समर्थक हुनुपर्नेमा गैर सांसद हुनुहुन्थ्यो ।

'उहाँहरू सायद हाम्रो कारणले तिमी प्रधानमन्त्री बनेका हौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे,' उनको अनुमान छ । 'तर किसुनजीको हारसँगै निर्विकल्प बनेका गिरिजाबाबु यसबाट असन्तुष्ट थिए ।' शर्माका अनुसार संसदीय दलको नेता चुनिएर घर फर्केपछि उनले गिरिजाबाबु प्रस्तावक को थिए भनेर सोधे, गिरिजाबाबुले गणेशमानजी भने । संसद्मा नभएको व्यक्ति कसरी प्रस्तावक भनेपछि नोना कोइरालाले अशुभ कुरा नबोल्नुस भनेर झपारिन पनि । 'तर संसद्मै नरहेको व्यक्ति संसदीय दल नेताको प्रस्तावक हुनु सही अभ्यास थिएन,' उनी थप्छन् ।

कांग्रेसमा जिन्दावादभन्दा मर्यादाक्रमअनुसार पहिला वीर गणेशमान जिन्दावाद, सन्तनेता किसुनजी जिन्दावाद र क्रान्तिकारी नेता गिरिजाबाबु जिन्दावाद भन्नेमा दीक्षित थिए । योक्रम कहिले पनि तलमाथि हुन्थेन । पोस्टरमा पनि यही क्रमअनुसार फोटो छापिन्थ्यो । शर्माका अनुसार २०४८ सालको चुनावमा पोस्टरमा दिल्लीको प्रेसवालाले गणेशमान पछि गिरिजाबाबु र तेस्रोेमा किसुनजीको फोटो राखेर केही पोस्टर छापेपछि बबाल भएको थियो ।

'प्रेसवालाले गिरिजाबाबुकै क्षेत्रमा टाँस्न मिल्छ नि भन्दा पनि हामीले मानेनौं, नष्ट गर्‌यौं,' शर्मा सम्झिन्छन् । तर चुनावको नतिजा निर्मम पनि हुन्छ । चुनावले गणेशमानको श्रीमती र छोरालाई हराइदियो, किसुनजी हार्नुभयो । गिरिजाबाबु मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भए । मर्यादाक्रमलाई नतोड्ने चलन स्थापित भएको समाज, पार्टीमा यस्ता घटनालाई सहजै पचाउन सकिएन । गिरिजाबाबु स्वयं किसुनजी हारेकाले मलाई चिठ्ठा पर्‌या हो भन्ने गर्थे । जुन देशका कार्यकारी प्रमुखले भनिरहन पर्ने कुरा हैन । 'पार्टीमा दरो पकड भएकाले आत्मविश्वास देखिन्थ्यो, साथै एकप्रकारको हिनताबोध थियो,' उनी थप्छन, 'विरोधाभास थियो ।'

गणेशमान र किसुनजीको संघर्ष र त्यागको जति प्रंशसा गरिए पनि २०४८ सालको चुनावपछि बनेको सरकार नियन्त्रण गर्न खोजेको देख्दा उहाँहरूले संसदीय व्यवस्थाको परिपक्व अभ्यास गरेको भन्न मिल्दैन । सरकारको नियुक्ति आदिमा उहाँहरूले रूची देखाएको देखिन्छ । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी गर्न दिइन्छ । चुनाव हारेका डा. रामशरण महतलाई योजना आयोगका उपाध्यक्ष र चक्र बाँस्तोलालाई भारतको राजदूत बनाएपछि गणेशमानले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गर्न थाल्नुभयो ।

'प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई स्वीकारेपछि प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न हुन्थेन भन्छन्', प्राध्यापक कृष्ण खनाल । अथवा स्वस्थ तरिकाले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपथ्र्यो । सांसद नै नरहेका किसुनजीलाई विकल्पको रूपमा सारियो । मदन भण्डारीको मृत्युको कारण खाली संसदीय सिटमा किसुनजी उठ्नु भयो । तर यतिबेलासम्म कांग्रेसको किचलो छताछुल्ल भइसकेको थियो । गिरिजापक्षधर उनलाई हराउन सक्रिय भए । यसले विवाद झन चुलियो । 'अर्को गल्ती, पार्टीमा धाजा परिसकेपछि फुट्न पथ्र्यो,' खनाल थप्छन् । तर ह्वीप उल्लघंन गरी सरकार गिराउने कसैलाई कारबाही पनि भएन । ह्वीप तोड्ने चिरञ्जीवी वाग्ले २०५१ सालको चुनावपछि चिफ ह्वीप बनाइए ।

कांग्रेसका नेतात्रयबीच विवाद बढ्नुमा आआफना महत्कांक्षा, कांग्रेसलाई एकलौटी बनाउने परिवारका केहीको इच्छा त प्रमुख जिम्मेवार छ नै । यसमा सोडा हाल्ने काम दरबारियालगायतले गरे । २०४६ परिवर्तनलगत्तै एकदम नयाँ अनुहार कांग्रेसका नेतानजिक पुगे । प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार परिवर्तनलगत्तै यस्ताको भीड सबैभन्दा बढी गणेशमानको निवासमा देखिन्थ्यो ।

पञ्चायतकालदेखि गणेशमान र किसुनजीको सम्पर्कमा रहेका खनालले त्यस्तै अनुभव गरे । एकदम नया अनुहारले पुराना कार्यकर्तालाई गणेशमान भेट्न रोक लगाउँथे । पुराना कार्यकर्ताले अहिले आएकाले हामीलाई रोक्ने भन्दै चिच्याएको पनि सुनिएको हो । दरबारका सैनिक सचिव ऋषिकुमार पाण्डेका भाइ गणेशमानको पीए बनाइए । राजा वीरेन्द्रका जेठान सुरजशमशेर राणालाई साझेदार बनाई तरक्की गरिरहेका कमिसन एजेन्ट रामलाल श्रेष्ठ, व्यवसायी सीताराम प्रसाई आदि गणेशमानको नजिक हुन पुगे ।

प्रधानमन्त्री भएपछि नौला अनुहारको भीड कोइरालापरिवारतिर देखिन्थ्यो । मोहन चापागाईंलगायतका अनुहार गिरिजाबाबुका नजिक थिए । गिरिजाबाबु बारम्बार राजाका एडीसी जर्नेल ताराबहादुर थापाको घर पुगिरहन्थे । जसलाई गणेशमान/किसुनजी भर्सेज गिरिजाबाबु विवाद बढाउन जिम्मेवार मानिन्छ । गणेशमान/किसुनजीकहाँ यस्ता थुप्रैको एक्सेस थियो, जो गिरिजाबाबुको नामै सुन्न चाहन्थेनन् । गिरिजाबाबुकहाँ पनि गणेशमान/किसुनजीको नामै सुन्न नचाहनेको भीड थियो । काठमाडौंका पुरानो वासिन्दा धेरै गणेशमानकहाँ पुग्थे । बाहिरकाको भीड गिरिजाप्रसाद कोइरालाकोमा हुन्थ्यो ।

विराटनगरका मारवाडी व्यापारी गिरिजाबाबुलाई मान्थे, काठमाडौंका मारवाडी गणेशमान/किसुनजीलाई । शर्माले एकचोटी काठमाडौंका सम्भ्रान्तचाहिँ किन तपाईंलाई भेट्न आउँदैनन् भनेर सोधेका पनि थिए । 'यहाँका सम्भ्रान्तले गिरिजाबाबुलाई हवल्दार भनेर होच्याउँथे,' उनी थप्छन् । तर गिरिजाबाबुलाई हवल्दार भन्न सुरु गर्नेचाहिँ उनकै दाजु बीपी थिए ।

कृष्ण खनालका अनुसार उनले सुरुमै गणेशमानको परिवारबाट एकजना मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरी सम्भावित झैझगडा रोक्न पनि गिरिजाबाबुलाई सल्लाह दिएका थिए । तर यस्तो सल्लाह दिनेको कुरा सुनिएन । झगडामा पेट्रोल छर्किने हाबी भए । फेरि सरकारी नियुक्तिलाई लिएर गणेशमानले बाहुनवाद भयो भनेपछि बाहुन समुदायका थुप्रैले उनलाई अपमानित गर्न थाले । दरबारिया पृष्ठभूमिकाले खेलेको प्रत्यक्ष देखिन्छ, तर इन्डियनको भूमिका हुन सक्छ, तर देखिन्न,' खनाल भन्छन् ।

दुई पक्षको विवाद यति बढिसकेको थियो कि वर्ष दिनपछि नै इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिएर पार्टी फुटाउने कुरा चल्न थालिसकेको थियो । पार्टी फुटाउँदा गान्धीझै पार्टीको मूलधार बन्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पलाउँदै थियो । फुटाएर पनि चुनावसम्म जिताउने आत्मविश्वास कोइरालाको टिममा पलाएको थियो । छत्तीसे, चौहत्तरेको विवाद मिलाउनुको सट्टा किसुनजीलाई हराउन खुलेआम लाग्नुको कारण पार्टी फुटाए पनि बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासकै कारण थियो ।

उनलाई विश्वास गर्न सकिने निकाय/व्यक्तिले पनि चुनावमा गए उनको नेतृत्वले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने विश्वास दिलाएका थिए । नेपालविज्ञ अमेरिकी लियो रोजले पनि दुईतिहाइ बहुमत आउने भनेपछि कोइराला हौसिएका थिए । आचार्यका अनुसार सुरुको वर्ष भ्रष्टाचार उतिसारो बढेको थिएन । पार्टी फुटाउने चुनावमा जाने चर्चा चल्न थालेपछि भ्रष्टाचार चुलियो । 'धमिजा काण्ड आदि त्यसपछि उपज हुन्,' उनी थप्छन ।

त्यतिबेलाको कांग्रेसको झगडामा भारतको भूमिका देखिन्न । तत्कालिन राजदूत विमलप्रसादको कोइराला परिवारसँग पारिवारिक सम्बन्ध थियो । उनी गिरिजाबाबुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्न गणेशमान र किसुनजीकहाँ पुग्थे । 'तर गणेशमान राजदूतले यसो भनेपछि चिढिन्थे,' आचार्य थप्छन् । शर्माका अनुसार भूराजनीतिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री र उनका पारिवारिक मित्र विमलप्रसाद राजदूत भएको बेला भारतीय प्रहरी अपराधी खोज्दै किन बानेश्वरमा आयो भन्नेमा शंका गर्नुपर्छ । त्यतिबेला भारतीयले 'आईएसआई' अखडा भएको कुरा यसरी भट्टयाए तर अहिले संसारभरि आतंकवाद बलियो हुँदै गर्दा त्यति सुनिँदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.