त्रिवेणी समूहले चियाको दस करोड तिरेन

बिर्तामोड: नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडका चिया बगान व्यवस्थापनको जिम्मा २०५७ सालमा निजी कम्पनीलाई दिए यताको १० करोड रुपैयाँ बक्यौता व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको त्रिवेणी समूहले अहिलेसम्म तिरेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बारम्बर ताकेता गर्दा समेत उक्त समूहले बक्यौता तिर्न अटेर गरिरहेको छ । त्रिवेणी समूहका सुवास संघाईले भने चियाको व्यापार घाटामा रहेका कारण बक्यौता तिर्न नसकेको बताएका छन् ।

पूर्वी पहाड तथा तराईका नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडअन्तर्गतका बगान सरकारले चलाउन नसक्ने भएपछि निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । चिया बगानको व्यवस्थापन लिन इच्छुक २१ वटा कम्पनीले त्यो बेला दरखास्त हालेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसमध्ये भारतीय व्यवसायी केएन पलनास्वामीले टेन्डर पारेका थिए । उनी पछि चिया बगानको व्यवस्थापनमा अनिच्छुक भएपछि त्रिवेणी समूहले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको थियो । उक्त समूहले २६ करोड रुपैयाँमा ५० वर्षका लागि सरकारसँग भाडामा नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडअन्तर्गतका बगान व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो ।

सरकारले पूर्वी नेपालमा रहेका निगमका चिया बगान निजीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै २०५७ सालमा त्रिवेणी समूहसँग वर्षको एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ भाडा लिनेदिने सम्झौता गरेको थियो । त्यो पैसा समेत तिर्न नसक्ने त्रिवेणी समूहले बताएपछि फेरि एक करोड १५ लाख रुपैयाँमा वार्षिक भाडा लिनेदिने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यसको केही वर्षसम्म त्रिवेणी समूहले उक्त भाडा नतिरेको मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त भाडा बक्यौता साँवामात्र १० करोड रुपैयाँ छ ।

शर्माले भने, 'हामीले पटकपटक भनेका छौं, पत्र काटेका छौं तर कम्पनी घाटामा छ भनेर अहिलेसम्म बक्यौता सरकारलाई बुझाउन त्रिवेणी समूहले आलटाल गरिरहेको छ ।' उनले चिया बगानको उत्पादन र चिया निर्यातलाई मूल्यांकन गर्दा चिया बगान घाटामा जानुनपर्ने दाबी गरे ।

२०६३ सालमा फेरि त्रिवेणी समूहसँग पूरक सम्झौता गरेर वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ लिनेदिने सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, त्रिवेणी समूहका संस्थापक सुवास संघाईका अनुसार सम्झौताअनुसार नाफा कमाएर उक्त १० करोड बक्यौता रकम तिर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कम्पनी नाफामा जान नसकेका कारण रकम सरकारलाई बुझाउन नसकिएको हो । संघाईले भने, 'नेपालमा कृषि उद्योग कहाँ फस्टाएको छ र त्यत्रो पैसा तिर्नु ? चियाको हरियो पत्तीको मूल्यदेखि निर्यात गरिन्जेलसम्म समस्या छ ।'

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिया बगान जिम्मा लिएको दिनदेखि नै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व बुझाउन त्रिवेणी समूहले आलटाल गरिरहेको छ । पैसाको ताकेता गरेपछि एकपल्ट समूहले चिया कारखानाको चाबी बुझाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । बारम्बार ताकेता गरे पनि त्रिवेणी समूहले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न आलटाल गरेका कारण अब जसरी पनि असुल गर्ने परिस्थितिमा मन्त्रालय पुगेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव शर्मा पौडेलले बताए ।

त्रिवेणी समूहको पनि पैसा नतिर्नुमा आफ्नै तर्क छ । उसले सम्झौताअनुसार सरकारले अहिलेसम्म एकतिहाइ जग्गा उपलब्ध नगराएको समूहका संघाईले बताए । सम्झौताअनुसार एकतिहाइ जग्गा सरकारले अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएकाले आफूले पनि कानुनी बाटो रोज्ने त्रिवेणी समूहका संस्थापक संघाईले बताए । उनले भने, 'आफूले लिनुपर्ने पैसाचाहिँ लिने अनि हामीलाई दिनुपर्ने जग्गाचाहिँ नदिने ? कहाँको नियम हो यो ? सरकारले कडाइ गर्छ भने हामी पनि कानुनी बाटो लिन्छौं ।'