काठमाडौं: बाढीपहिरो, डुबानजस्ता प्रकृति प्रकोपका घटनामा परेर साउनको पहिलो सातादेखि हालसम्म १ सय ३१ को मृत्यु भएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो अवधिमा देशका विभिन्न भागमा भएका ती प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा परेर २४ जना बेपत्ता हुनाका साथै ६६ जना घाइते भएको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्।
गृहमन्त्री निधिका अनुसार बाढीपहिराबाट ९५२ घर पूर्ण तथा ६०६ घर आंशिक क्षति भएका छन्।
विपद्का घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ स्थानीय सुरक्षा निकाय तत्काल परिचालन गरी स्थानीय जनताको समेत सहभागितामा उद्धार र राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तथा प्रकोप पीडितप्रति मृतकका परिवारलाई रु एक लाख राहत प्रदान गरिएको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए।
सरकारले घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई रु १० हजार तथा स्थानीय निकाय र जिविसमार्फत पनि निश्चित रकम प्रदान गरेको बताइएको छ। स्थानीय रेडक्रस सोसाइटीबाट पीडित परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र भाडाकुँडाको व्यवस्थाका साथै घाइतेलाई उपचार खर्च र अस्पतालबाट घर फर्कँदा यातायात खर्च बापत रु एक हजार रकम उपलब्ध गराइएको छ।
प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको सूचना सङ्कलन, राहत र उद्धार गर्न केन्द्रमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय तथा ४९ जिल्लामा पनि केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
मन्त्रालयले हेटाैंडा, इनरुवा, पोखरा र धनगढीमा आपत्कालीन गोदाम घर स्थापना गरी गैरखाद्यान्न सामग्रीको भण्डारण गरेको तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव सहायता कक्ष कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ । सरकारले सबै जिल्लामा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ८३ क्षेत्रलाई खुल्ला क्षेत्र कायम गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।
बाढीपहिराबाट राजमार्ग अवरुद्ध भएमा खुलाउन जितपुर, भरतपुर र गजुरीमा एक्रोब्रिज तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजमार्ग तथा सहायक राजमार्ग अवरुद्ध भएका खण्डमा सडक विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले रणनीतिक स्थानमा हेभी इक्विपमेन्ट राखेर सडक पुनःसञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।
यातायात बेथिति हटाउन राष्ट्रिय सहमति
यातायात क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार लगायत विकृति, विसङ्गति र बेथिति रोक्न सरकार र सबै राजनीतिक दलले साझा जिम्मेवारी र दायित्व बोधका साथ राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने गृहमन्त्री निधिको भनाइ थियो।
भारतीय पक्षले निर्माण गरेको बाँधका कारण डुबानको समस्या झेलिरहनु परेको भनी सीमा क्षेत्रका जनता र सांसदले उठाएको विषयवस्तुलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले कुनै पनि राजमार्गमा अवरोध हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताए। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
