काठमाडौंः नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद रविन्द्र अधिकारीले नेपालमा वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थाको खाँचो रहेको बताएका छन्।
सांसद अधिकारीले नेपालमा वैज्ञानिक यायायात व्यवस्था लागु गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले विगत ८ वर्षदेखि गृहमन्त्रीहरुले दिने निर्देशन, अभिव्यक्ति एउटै रहेको उल्लेख गरे। उनले भने,‘अब नयाँ रणनीति र दुरदृष्टिका आधारमा यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा कानुन बनाउनुपर्छ, ऐन तथा कानुन बनिसकेपछि यसको कडाइका साथ सबैले पालना गर्नुपर्छ।’
अधिकारीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित्, मर्यादित एवम् उत्तरदायी बनाउनको लागि प्रभावकारी छाता संगठन वा प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले सवारीसाधनलाई नियमति चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र त्यो चेकजाँच गरेको कार्ड पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव प्रसाद कोइरालाले यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि सरकारी तथा नीजी क्षेत्रका सरोकारवालहरु एकै ठाउँमा बसेर समाधानको उपाय निकाल्नुपर्ने स्पष्ट पारे। कोइरालाले भने,‘एकले अर्कोलाई दोष दिएरमात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, हामी सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर यस क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई गम्भिर रुपमा लिएर समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्छ।’
यातायात विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले ७० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएको स्पष्ट पारे। श्रेष्ठले भने,‘अहिलेसम्मको आँकलन हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत दुर्घटना चालककै लापरवाहीका कारणले भएको छ, तर यहाँ सडकको अवस्थालाई दोष देखाएर आफू उम्किन खोज्नेहरु धेरै छन्।’
श्रेष्ठले विगतमा क्षमताभन्दा बढि यात्रु बोक्ने सवारीलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि अब यसलाई नियामावली संशोधन गरेर ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले रुटपरमिट नै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ रुट परमिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
खनालले ऐन तथा कानुन बनाउँदैमा मात्रै यातायात क्षेत्र व्यवस्थित नहुने तर्क गर्दै सडक विस्तार र सडकको अवस्थामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
