नेपालको परनिर्भरताको कारण के ? आफ्नो सम्भाव्यताप्रतिको उदासीनता या मगन्ते संस्कृतिमा रमाउने प्रवृत्ति ? हो, विश्वका मुलुकहरूबीच दुईपक्षीय या बहुपक्षीय आपसी निर्भरता उनीहरूबीचको सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण या निर्णायक पक्ष हो, तर त्यो निर्भरतामा सम्मान या आत्मसम्मानको पक्ष रहेन भने त्यसले सम्मानरहित परनिर्भरतालाई संस्थागत गर्न सक्छ ।
या ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूले मित्रता र विकासका नाममा साना मुलुकहरूको प्राकृतिक स्रोतको शोषण गर्दै जाँदा त्यस्ता (साना) मुलुकहरू आफ्नै हिसाबले र आफ्नै सर्तमा आफ्नो विकासको मानचित्र कोर्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज अवस्थामा हुँदैनन् । वास्तवमा नेपाल यी दुवै प्रवृत्ति र कुसंस्कृतिको सिकार बनेको छ र विकसित राष्ट्रको उसका सम्भाव्यताहरू एक प्रकारले अर्थहीन बन्न पुगेका छन् ।
सम्भवतः आफ्ना विकाससम्बन्धी नीतिहरूको तर्जुमा आफैंले नगरेको र हात थापी विकास हुन्छ भन्ने मान्यता र प्रवृत्तिलाई नै मुलुकका नेताहरूले प्रोत्साहित गरेकाले नेपालले यो हविगत व्यहोर्नुपरेको हो । विकाससम्बन्धी ठूला–ठूला निर्माण परियोजना निर्धारित समयसीमाभन्दा धेरै उता धकेलिँदा एकातिर त्यसको खर्च बढ्ने र अर्कोतिर त्यसका फाइदाहरूबाट मुलुक वञ्चित भइरहने भोगाइपछि पनि त्यसको जिम्मेवारी कसैमाथि निर्धारित गरिएको छैन ।
'डिफल्ट' का आधारमा कुनै परियोजना रद्द गरिएको छैन अहिलेसम्म । खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा उनी स्वयंले नेपालमा विकास परियोजना कार्यान्वयनमा भारतीय रेकर्ड नकारात्मक रहेको र त्यसलाई सुधार्ने आश्वासन दिए पनि त्यसमा कुनै सुधार देखिएको छैन, त्यो आश्वासनको दुई वर्षपछिसमेत ।
अहिले प्राप्त तथ्यांकअनुसार मुलुकमै सञ्चितीमा रहेको झन्डै ९० अरब रुपैयाँबाट ठूला–ठूला परियोजना पुरा हुन सक्छन् । विद्युत् या राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सरोकार राख्ने ती परियोजनाहरूबारे विज्ञ र व्यावहारिक अनि पारदर्शी निर्णय भएमा आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्न कठिन हुने छैन ।
विज्ञहरूका अनुसार मुलुकका विभिन्न वित्तीय संस्था र ठूला कोष रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, सेना, राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायतका संस्थाहरूको सञ्चितीबाटै जलविद्युत् या आवश्यकताका परियोजनामा झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छ, तत्काल, यद्यपि ती रकममा अधिकार र अभिभावकत्व भएकाहरूसँग विधिवत् स्वीकृति र अनुमोदन सरकारले हासिल गर्नुका साथै लगानीको सुरक्षाको 'ग्यारेन्टी' प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर सम्भाव्यताको प्रचुरतालाई ध्यानमा राखी त्यस्तो 'ग्यारेन्टी' दिनु सरकारको लागि कठिन हुने छैन । तर त्यो अवस्थामा पुग्न या नयाँ सम्भावना खोज्न सरकारले पहिलेका कार्यान्वयन हुन नसकेका परियोजनाहरू रद्द गर्न सक्नुपर्छ, चाहे त्यसको अनुमति स्वदेशी लगानीकर्तासँग रहेका हुन् या विदेशीसँग ।
अन्धकार र 'अविकसित' हैसियतबाट मुक्त हुने अधिकार र दायित्वबाट नेपाल पन्छिन सक्तैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
