महँगो रोग लागे यसरी खर्च जोहो गर्ने

करोडौँको गाडी चढ्ने अनि पर्याप्त सम्पत्ति भएकाहरूले विशिष्ट र पूर्वविशिष्टका नाममा सबैभन्दा धेरै राष्टको ढुकुटी रित्याएका छन् । पहुँचवालाहरू स्वदेश वा विदेशमा करोडौँ उपचार गराउने खर्च सरकारबाट लिन सक्छन् तर क्यान्सर, हृदयरोग, मिर्गौला रोगलगायतका अलिक गम्भीर रोग लागेमा बचत गरेर राखेको सबै पैसा सक्नुपर्ने, घरजग्गा बेच्नुपर्ने, सरसापट वा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा सबैलाई सहयोगको अपिल गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यता करिब ९५ प्रतिशत नेपालीले भोग्दै आएका छन् ।

बचत नभएका, घरजग्गा नभएका, शीर्ष नेताहरूसँग पहुँच नभएका, इष्टमित्रबाट ऋण नपाउने र उपचार गराउन सहयोगको याचना गर्न नसक्नेहरू महँगो रोग लागेपछि मृत्यु कुरेर बस्न वा आत्माहत्या गर्न बाध्य छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री गगनकुमार थापाले सकेसम्म नेपालमा उपचार गराउने, कुनै रोगका कारण विदेश जानुपर्ने अवस्थामा राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ पनि उपचार खर्च नलिने घोषणा गर्नु सकारात्मक छ र यो सामान्य रोगको लागि पनि विदेश जाने नालायकहरूलाई झापड पनि हो । तर उनले विशिष्टका नाममा मनपरी ढंगले बाडिँदै आइएको उपचार खर्च रोक्न अनि भविष्यमा नेपालमा उपचार सम्भव हुने कुनै पनि रोगको उपचार विदेशमा गर्न कसैलाई पनि राज्यले खर्च नदिने गरी कानुन बनाउन सक्नुपर्छ ।

निःसन्देह आफ्नो खर्चमा अमेरिका, युरोप वा जहाँ पनि गएर उपचार गर्न सबैले पाउँछन्, तर नैतिकता बेचिसकेकाहरूबाट गरिब जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन कडा कानुनको आवश्यकता अनिवार्य छ । तसर्थ थापाले अस्पतालको शौचालय निरीक्षण गर्ने काममा मात्र नभई कडा कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्न समय खर्चिनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने बेथिति रोक्ने, कागजमा समेत चिकित्सक नपुगेको ठाउँमा यथाशीघ्र चिकित्सक पठाउने, सरकारी अस्पतालमा बारम्बार उपकरण बिग्रने वा बिगारिने अनि निशुल्क भनिएको औषधी नपाइने वा पैसा तिर्नुपर्नेबारे अध्ययन गर्ने, कार्यालय समयमा समेत निजी क्लिनिकमा जाने र निजी फाइदाको लागि बिरामी रिफर गर्नेबारे अध्ययन गर्ने, खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउन ठूलो भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवासुविधा बढाउने, आर्थिक अभावकै कारण कोही पनि उपचारबाट बञ्चित नहुने र सय दिनमा गर्न सकिने कामको योजना बनाउने प्रतिबद्धता थापाले जनाएका छन् ।

डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि राख्दै आएका माग पूरा गर्ने नैतिक दायित्व आफ्नो भएको पनि उनले बताइसकेका छन् ।

स्वास्थ्यलगायतका अन्य क्षेत्रमा हुने विसंगति र अनियमितता समाधान गर्न आवाज उठाइरहने थापाको लागि पहिलो मन्त्रीकाल अवसर र चुनौती दुवै हो । युवा पुस्तामाझ विशेष लोकप्रिय थापाले छोटो कार्यकालमा पनि सबै नेता भ्रष्ट र नालायक छैनन् भन्ने पुष्टि गर्न सक्छन् । उनीसँग दैविक शक्ति छैन तर देश र जनताप्रति अलिकति मात्र इमानदार भएमा धेरै कुरा गर्न भने सक्छन् ।

भाषण गर्न माहिर थापाले काम गरेर मिडियाले जबर्जस्ती बनाइदिएको नेतालगायतका आरोप खण्डन गर्ने र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने अवसर पाएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको अस्वस्थ निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण रोकेर संविधानले मौलिक अधिकार मानेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबैमाझ पुर्‌याउन केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने समयले बताउनेछ ।

संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएको छ तर नेपालमा आधुनिक पुँजीवादका पिता भनिने एडम स्मिथसमेत आश्चर्यचकित हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनियन्त्रित निजीकरण बढिरहेको छ । बाँचुन्जेल ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिने डा. चित्रप्रसाद शर्मा वाग्ले उपचार खर्चको अभावमा छट्पटाएर मर्न बाध्य पारेका छन् शासकहरूले । सामान्य नागरिक मात्र नभई राष्ट्रको गहना मानिने कलाकार र खेलाडीहरूसमेत उपचारविहीन भएका कैयन् उदाहरण छन् । पैसा नभएकाहरू अस्पतालबाट बिदा भएर मीठोमसिनो खाने, आफन्तहरूसँग भेटघाट र आराम गर्ने नाममा घरमा मृत्यु कुरेर बस्न बाध्य हुन्छन् । यी समस्याको अन्त्य स्वास्थ्य बिमाबाट गर्न सकिन्छ ।

सरल भाषामा स्वास्थ्य बिमा भनेको रोग वा दुर्घटनाका कारण हुने स्वास्थ्य खर्च बेहोर्ने कार्यकम हो । सरकारी, निजी, साझेदारीलगायत विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य बिमा संसारमा प्रचलित छन् । निजी स्वास्थ्य बिमा नाफामुखी वा सेवामुखी दुवै हुन सक्छन् र सरकारी प्रायः सेवामुखी हुने गर्छन् । उपचार खर्च बेहोर्न नसकेका कारण वा सबै सम्पत्ति सकेर परिवारका अन्य सदस्यको बिचल्ली हुने भयका कारण मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने वा आत्महत्या गर्नुपर्ने पीडादायी अवस्था अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई सरकारी वा निजी स्वास्थ्य बिमाबाट समेट्नुपर्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा तीन वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लाका सबै जनताको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ । यद्यपि यो पहिलोपटक भने होइन, यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि ल्याइने गरिएको छ, तर उपलब्धि नगन्य हुने गरेको छ । अर्थात् स्वास्थ्य बिमा बजेट र भाषणमा मात्र मूलतः सीमित भएको छ ।

सम्भवतः आफ्नो र परिवारको उपचार खर्च राज्यको ढुकुटीबाट लिँदै आएकाले शीर्ष नेताहरू आम जनताको पीडाप्रति संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालमा कतिपय रोगको उपचार र औषधि निःशुल्क गरिएको छ, तर यतिमात्र पर्याप्त छैन । जनताका नाममा दसबर्से युद्ध लडेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, जनताको नाम लिएर कहिल्यै नथाक्ने एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष अनि आफूलाई युवा पुस्ताको प्रतिनिधि ठान्ने थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको सुनौलो अवसरमा सबैको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‌याउन संसारमा प्रचलित कुनै एक सफल स्वास्थ्य बिमाको मोडेलबाट नेपालले सिक्नुपर्छ ।

पहिलो स्विडेनबाट सिक्न सकिन्छ । स्वीडेनमा पेसा, व्यवसाय गर्नेहरूबाट आयकर लिइन्छ र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी राज्यले लिने गर्छ । अर्थात् स्वास्थ्य बिमाको लागि छुटै प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । रोजगारदाताले कामदारको आयकर राज्यलाई सीधै बुझाउने गर्छन् । कमाइअनुसार ६० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ, थोरै आय हुनेले थोरै कर तिर्नुपर्छ र आयआर्जन नहुनेले तिर्नुपर्दैन ।

नेपालमा पनि झारो टार्ने गरी बिमा गर्ने प्रयास भएका छन्, तर वार्षिक निश्चित उपचार खर्च मात्र बेहोर्ने बिमा समस्याको सामाधान होइन । बिमा कम्पनीले सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने नियम बनाउने हो भने मात्र अधिकांश नागरिक स्वास्थ्य बिमा गर्न आकर्षित हुन्छन् ।

बिरामीले ९० दिनभित्र विशेषज्ञ चिकित्सक भेट्न वा शल्यक्रिया गर्न पाउने कानुन छ र देशभित्र तोकिएको समयमा उपचार सम्भव नभए विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ ।

पहिलोपटक निजी वा सार्वजनिक अस्पतालका चिकित्सकसँग जाँच गराउँदा अधिकतम तीन सय रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ र एक वर्षमा ११०० सम्मको खर्च मात्र बिरामीले तिर्नुपर्छ ।

चिकित्सकले निर्धारित गरेको औषधीको लागि पनि वार्षिक २२०० भन्दा बढीको खर्च राज्यले बेहोर्छ । दन्तचिकित्सक सेवा २० वर्षभन्दा कम उमेरकालाई निःशुल्क छ र २० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहलाई पनि राज्यले सहायता गर्ने गरेको छ । अनावश्यक औषधी खान वा शल्यक्रिया गर्न निरुत्साहित गरिन्छ । अधिकतम एक हप्ताको कमाइले जस्तोसुकै रोगको उपचार गर्न सकिन्छ ।

स्विडेनमा औसत आयु महिलाको लागि ८३,७ र पुरुषका लागि ८०,१ छ । बाल र मातृ मृत्युदर संसारकै कममध्येमा पर्छ । चिकित्सा समस्याबारे सल्लाह गर्न २४ घन्टै निःशुल्क टेलिफोन सेवा उपलब्ध छ । सम्पूर्ण विवरण राखिने हुँदा सम्बन्धित निकायले सजिलै बिरामीको विगतका रोगलगायतको जानकारी सजिलै हेर्न सक्छन् । कामदारहरूले बिरामी भएको दोस्रो दिनबाट ८० प्रतिशतसम्मको तलबी बिदा पाउने गर्छन् ।

स्विडेनले करिब नौ प्रतिशत जीडीपी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चिन्छ । रोग लागेपछि स्विडेनमा सबै सम्पत्ति बेच्नुपर्ने, हारगुहार गरेर चन्दा उठाउनुपर्ने, उपचार खर्चको अभावमा आत्महत्या गर्नुपर्ने वा मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । यसरी सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी राज्यले लिएको छ अनि संसारकै एक सुखी र खुसी नागरिक भएको देशको रूपमा स्विडेनलाई लिइन्छ ।

स्विडेनबाट सिक्नु नेपाललाई सबैभन्दा राम्रो हो किनकि आयअनुसार राज्यले कर लिने हुँदा न्यून आय भएका वा आय नभएकालाई बिमाको लागि प्रिमियम तिर्ने सकस हुँदैन र गरिब र धनी सबैले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । राज्यलाई तिरेको कर भ्रष्ट शासकहरूबाट दुरुपयोग नहुने अनि स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी राज्यले लिने कुरामा विश्वस्त हुन सके अधिकांश जनता करको दायरामा आउनेछन् र खुसीले कर तिर्नेछन् ।

दोस्रो जमर्नीबाट सिक्न सकिन्छ ।बिश्वको पुरानो मध्येमा पर्ने स्वास्थ्य बिमा जर्मनीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । सार्वजनिक र निजी गरी दुई खालको बिमा व्यवस्था छ । तलबको १५,५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने सार्वजनिक बिमा ८९ प्रतिशतले गरेका छन्, जसले बेरोजगार जीवन साथी र सन्तानलाई पनि समेट्छ र तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने निजी बिमा ११ प्रतिशतले गरेका छन् । वार्षिक ५६,२५० युरोभन्दा कम कमाइ हुनेले अनिवार्य सार्वजनिक बिमा गर्नुपर्छ र सोभन्दा बढी कमाउनेले निजी बिमा गर्न सक्छन् ।

नेपालमा पनि झारो टार्ने गरी बिमा गर्ने प्रयास भएका छन्, तर वार्षिक निश्चित उपचार खर्च मात्र बेहोर्ने बिमा समस्याको सामाधान होइन । बिमा कम्पनीले सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने नियम बनाउने हो भने मात्र अधिकांश नागरिक स्वास्थ्य बिमा गर्न आकर्षित हुन्छन् । जर्मनीबाट सिक्ने हो भने तोकिएबमोजिम बिमा शुल्क तिर्न नसक्ने बेरोजगार वा अति गरिबलाई राज्यले बिमाको प्रिमियम तिरिदिनुपर्छ ।

स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने शासक रहेसम्म जनता स्वस्थ हुन सक्दैनन् र अस्वस्थ नागरिकको देश कहिल्यै स्वस्थ बन्न सक्दैन । जनताले सजेत भएर आफूलाई शासन गर्न सक्षम र इमानदारहरूलाई सत्तामा पुर्‌याउने कर्तव्य पालना मात्र गरे भने कोही पनि उपचारविहीन हुनुपर्दैन ।