हैदरावाद हाउसभन्दा बाहिर

१. भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउस नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएको उतारचढावको साक्षीको रूपमा खडा छ । राणाकालका अन्तिम र प्रजातन्त्रकालका प्रथम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराले गरेको सन् १९५० को नेपाल-भारतमैत्री सन्धिदेखि भर्खरै २०१६ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका माओवादी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मले गरेको वार्ता सहमति-असहमति सबैको मूकदर्र्शक हैदरावाद हाउस रहेको छ ।

नेपालमा चन्द्रशमशेरले बनाएको सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएजस्तै भारतमा हैदरावादका निजामले आफू बस्नको लागि प्रसिद्ध आर्किटकेन्ट ल्युटनको डिजाइनमा बनाएको हैदरावाद हाउसमा स्वतन्त्र भारतका सबै प्रधानमन्त्रीले विदेशी राष्ट्रध्यक्ष वा सरकार प्रमुखसँग वार्ता, सन्धिसम्झौता गर्ने र संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

२. नेपालको स्वाभिमानलाई सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले भारतसँग आत्मविश्वासका साथ समान व्यवहार गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू कीर्तिनिधि विष्ट, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको छ । गत वर्ष भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नै जारी नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाहेक अन्य सबै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय पक्ष नै हावी भएको देखिन्छ ।

३. २००४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गयो । कांग्रेसभित्रका आफ्नै सांसद ३६ से समूहको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पदावधि बाँकी रहेको संसद् विघटन गरी मध्यवधि निर्वाचनमा देश होमियो । कांग्रेसको बहुमत ल्याएर एकलौटी शासन गर्ने गिरिजाप्रसादको महत्त्वाकांक्षा महाकाली सन्धिसम्झौता, ३६ सेको विग्रह र भारतसमक्ष समर्पणपछि नीतिले जनताले मतदानद्वारा पराजित गरी दिए ।

२०५२ को मध्यावधि निर्वाचनमा संसद्मा कुनै दलको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गर्‌यो । विश्व मानचित्रमा सोभियत संघको विघटन, चीनमा देङ सियाओ पिङको नेतृत्वमा नवउदारवादको युग सुरु भएको र कम्युनिस्ट शासन क्रमशः ओरालो लागेको अवस्थामा नेपालमा आम निर्वाचनद्वारा कम्युनिस्ट विजयी भई सरकार बनाउनु संसारकै लागि कूतुहल र आश्चर्यको विषय भएको थियो ।

४. मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको करिब तीन महिनापछि भारत भ्रमणको कार्यक्रम तय गरियो । भ्रमण दलमा मन्त्रीहरू, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसद तथा मुख्य सचिवलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उद्योगी–व्यापारीलाई पनि सामेल गरिएको थियो । भ्रमण दल भारत पुगेको दोस्रो र तेस्रो दिन राजनीतिक र प्रशासनिक टोलीको वार्तास्थल हैदरावाद हाउस नै रहेको थियो । त्यो भ्रमणमा मुख्यतः नेपालको जलस्रोत र आपूर्ति व्यवस्था नै प्रमुख एजेन्डामा परेको थियो ।

५.पंक्तिकार भ्रमण दलमा आपूर्ति सचिवको नाताले सामेल भएकाले आपूर्ति सम्बन्धमा मात्र फोकस गरिएको छ । नेपालमा २०४५÷४६ को भारतीय नाकाबन्दीपछि कांग्रेसको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नाकाबन्दी खुलाएकाले अब नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार भएकाले भारतले पुनः नाकाबन्दी गर्दैछ भन्ने व्यापक उडन्ते हल्ला चलाइएको र आम जनतामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुन गई अत्यावश्यक वस्तु नुन, मट्टीतेल सञ्चय गर्न लागिसकेको अवस्था थियो । आपूर्ति तथा स्थानीय विकासमन्त्री सीपी मैनालीले स्थितिको गाम्भीर्य बुझेर मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले तयार पारेको भ्रमण दलको सचिवहरूको लिस्टमा आपूर्ति सचिवको नाम थपेर राख्नुभएको थियो ।

६. हैदरावाद हाउसको भुइँतलामा सचिवहरूको टोली र भारतीय समकक्षीबीच वार्ता हुने र पहिलो तल्ला राजनीतिक तह मन्त्रीहरूबीच वार्ता गर्ने गरिएको थियो । नेपालको आपूर्तिमन्त्री र आपूर्ति सचिवको ध्यान 'भारतले नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको सहजताको साथ आपूर्ति गर्न सहयोग गर्नेछ' भन्ने एक बुँदा संयुक्त प्रेसविज्ञप्तिमा राख्नुपर्छ भन्ने रहेको थियो । सो बुँदा राख्न राजनीतिक तहको वार्ता सकारात्मक रहे पनि भारतको प्रशासनिक नेतृत्व त्यो बुँदा राख्न हुँदैन भनेर तीन घन्टाभन्दा बढी समय त्यसैमा केन्द्रित भयो ।

भारतीय पक्षको भनाइ त्यो बुँदाले भारतले २०४५÷४६ मा नेपालमा नाकाबन्दी गरेको पुष्टि हुन्छ । त्यो बेलासम्म भारतले औपचारिक वा सरकारी तहमा नेपालमा नाकाबन्दी गरेको स्विकारेको थिएन । उनीहरूको भनाइ हाल दुवै देशको सम्बन्धमा सुधार आई आपूर्तिमा कुनै व्यवधान नभएकाले सो बुँदाको आवश्यकता नै पर्दैन भन्ने रहेको थियो । वार्तामा दुवै पक्षको अडानमा कुनै परिवर्तन भएन । बेलुका रात्रिभोजमा पुनः छलफल गर्ने कुरा भयो ।

७. भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोज भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मोरारजी भाइ देशाईंको निधनले रद्द हुन गयो । भारतका कम्युनिस्ट नेता पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति वशु, सीताराम यचुरीहरू नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भएको देख्न चाहन्थे र त्यसको लागि उनीहरूको सक्दो प्रयास जारी थियो ।

कंग्रेस आईको नेतृत्वको सरकारका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी (हाल भारतका राष्ट्रपति) आफैं कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता भए पनि इन्दिरा गान्धीको निधनपछि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएको तुस रहेकाले कांग्रेस आई संस्थापक पक्ष गान्धी परिवारको नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने निर्णय गलत थियो भनी प्रमाणित गरी देखाउन नेपालकै पक्षमा थिए । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसम्बन्धी कार्य विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीकै जिम्मामा रहेको थियो ।

८. भारतको औपचारिक भ्रमण सकेर नेपाली भ्रमण दल स्वदेश फर्किने अन्तिम दिन बिहान प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी आपूर्तिमन्त्री सीपी मैनाली मुम्बई हुँदै पश्चिम बंगाल भएर काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रमअनुसार दिल्ली विमानस्थलमा बिहान नौ बजे पुगिसकेको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी र मुख्यमन्त्री ज्योति वसुको राजनीतिक दबाबपछि भारतको सबल र सक्षम प्रशासन नेतृत्व नेपालको प्रस्तावअनुसार नै संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्न सहमत भयो । बिहान दिल्ली विमानस्थलमा दुवै देशका अधिकारीले उभिएरै हस्ताक्षर गरेर नेपाल–भारत संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो ।

९. नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमण गरेर जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको हात माथि भएर नेपाल हावी भएको यो मात्र एक रहेको छ । हैदरावाद हाउस बाहिरबाट जारी भएको यो नै पहिलो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति हो, जुन हैदरावाद हाउसले देख्न पाएन ।

तिवारी पूर्व सचिव हुन् ।