प्रचण्डलाई उपेन्द्र यादवको चुनौतीः फेरि धोका भए परिणाम भयावह

प्रचण्डलाई उपेन्द्र यादवको चुनौतीः फेरि धोका भए परिणाम भयावह

वीरगन्जः संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार गठनका बेला भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा धोका भए परिणाम भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् ।

 पुष्पकमल दााहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग भएको सहमतिमा धोका भए मधेसी, जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदाय अन्तिम लडाईंमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार बाराको कलैयामा फोरम नेपालले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकार गठनका बेला मधेसी मोर्चासँग सरकारले गरेको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सत्तारुढ दल इमान्दार नदेखिएको आरोप लगाए । ‘ओली सरकारले मधेसीलाई पटक पटक धोखा दियो’, उनले ,‘अहिलेको प्रचण्ड सरकारले धोका दिदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन्, अब पनि धोका भयो भने परिणाम भयावह हुन्छ ।’

उनले अहिलेको संविधानमा मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको हक अधिकार नसमेटेकाले संविधानको पुर्नलेखन गर्नुपर्ने दोहोर्याए । संविधान पुर्नलेखन मार्फत् मधेसका मुद्धा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहने उनको भनाइ छ ।

मधेसको अधिकारका लागि रगत बनाउने सहिदको सपना साकार पार्न आफूहरु जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको भन्दै यादवले शसक्त आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाइ आग्रह गरे । उनले अब संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा हुने आन्दोलन मधेसमा मात्र केन्द्रित नभइ पहाडसम्म पनि पुग्ने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा फोरम नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् सांसद लालबाबु राउत, केन्द्रीय सदस्य प्रमोद गुप्ता, चुमन बाबु केवट, पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादव लगायतको सहभागीता थियो । फोरम नेपाल बाराका अध्यक्ष रामबाबु कुमार यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बारा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विनोद बरैसहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरि करिब एक सय जना फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.