'हिन्दीलार्इ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी छैन'

'हिन्दीलार्इ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी छैन'

महेन्द्रनगर: वर्तमान नेपाल सरकारको उपप्रधान मन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन मार्फत मधेसका मुद्दाको सम्बोधन हुने बताएका छन्।

उनले संविधानका केही बुँदालाई लिएर विद्यमान असहमति र विवादलाई संशोधनको माध्यमले सुल्झाउन सकिने बताउनु हुँदै संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) समेत सहमत हुने बताए।

गृहमन्त्री भएपछि पहिलो पटक गृहजिल्ला धनुषाको तीनदिने भ्रमणमा शनिवार जनकपुर आइपुगेका उपप्रधानमन्त्री निधिले जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले)ले समेत संविधान परिवर्तनीय र संशोधनीय हुने कुरालाई स्वीकार गरिसकेकाले संशोधन प्रक्रियामा एमालेको समेत सहभागिता रहने विश्वास व्यक्त गरे।

उपप्रधानमन्त्री निधिले निर्धारित समयमै स्थानीय चुनाव हुने उल्लेख गर्दै सीमाङ्कन सम्बन्धी संवैधानिक आयोगको बुझाइसँग फरक मत रहेकाले ती जम्मै पृथक धारणालाई एक ठाउँमा ल्याएर सर्वस्वीकार्य हुने किसिमको सीमाङ्कनका आधारमा स्थानीय निर्वाचन चैत मसान्तभित्र नै गराउने सरकारको तयारी रहेको बताए।

हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने सरकारको प्रस्ताव रहेको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार गलत र भ्रामक रहेको भन्दै उनले यस विषयमा आफूले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको समेत बताए। उनले नेपाली सरकारी कामकाजको भाषा रहेको देशमा बोलिने अन्य भाषालाई समेत संविधानको अनुसूचीमा राख्ने सन्दर्भमा आफूले राखेको प्रष्ट्याए।

सञ्चारकर्मीको एउटा जिज्ञासाको उत्तरमा गृहमन्त्री निधिले आफू र प्रहरी प्रमुखबीच सम्बन्ध बिग्रेकोबारे गलत अफवाह फैलाइएको भन्दै प्रहरी प्रमुखसँग सम्बन्ध समधुर रहेको स्पष्ट पारे। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.