नेपाल भुटान बनेकै हो त ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कुर्सीमा बसेको एक महिना नपुग्दै हान्निएर भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा चार दिनको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी फर्किएका छन् । भारतमा उनको राम्रै सम्मान र स्वागत भयो । यसअघि भारत गएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यति सम्मान दिइएको थिएन । उनको भ्रमणमा त भ्रमणको सफलता नाप्ने 'संयुक्त विज्ञप्ति' नै निकालिएन । त्यतिबेलैदेखि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार आउँछ भन्ने लख काटिएकै हो ।

भौगोलिक रूपमा नेपाल र भारत राम्रो सम्बन्ध भएका छिमेकी मुलुक हुन् । भारत ठूलो छ, नेपाल सानो । तर पनि दुवैबीच हार्दिक मित्रता छ । बेलाबेलामा यी दुई मुलुकबीच पनि मित्रतामा खलल आउने गरेको छ । दुइटा भाँडा नजिकै राख्दा कोही बेला ठोक्किएर आवाज आउँछ भन्ने उखान नै छ । सायद त्यही भएर होला ! नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा कतै भारतीय स्वार्थमा कुनै गोप्य सम्झौता हुन्छ भनेर नेपालीका कान ठाडो हुने गरेको मातृकाप्रसाददेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै हो ।

कोसी सम्झौता र टनकपुर सम्झौता यसका दुई उदाहरण हुन् । पछिल्लोपटक टनकपुरलाई समझदारी भनेर कोइरालाले भारत गएका बेला सही धस्काएपछि यो त सन्धि हो, संसद्बाट स्वीकृति नलिई हुन्न भनेर ठूलै विवाद भएको थियो ।

यसपटक पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण उनकै शब्दमा सफल रहेको छ । तर भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिका केही बुँदाले भने उनको भ्रमणप्रति शंका उब्जाएको छ । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो । भारतले नेपालका राजाहरूलाई पनि 'भुटानकै राजा' जस्तो बनाउन प्रयत्न नगरेको होइन ।

तर राजाहरूले देशको राष्ट्रियता र सर्वभौमतामा आँच पुग्ने काम गरेनन् र भारतको यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आए । पछिल्ला राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भारतले तपाईं भुटानको राजाजस्तै भइदिन स्वीकार गर्नोस्, हामी यो जनयुद्ध बन्द गराइदिन्छौं भन्ने भारतको प्रस्ताव लिएर करण सिंह काठमाडौं आएको अनौपचारिक हल्ला सुनेकै हो ।

तर यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसितको वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्य गर्ने भारतको आग्रहमा सही गरेर फर्केको कुराले भने अब नेपाल स्वतन्त्र मुलुक रहेन कमसेकम भारतका दृष्टिमा भन्ने कुराचाहिँ पक्कै जस्तो भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वादविवाद र कैयन् मुद्दामा भारत र नेपालमा समान धारणा हुनु एउटा कुरा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्जस्ता संस्थामा भारतको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन । आफू पुग्न नसक्ने तहमा आएमा छिमेकीलाई समर्थन गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ, तर विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भाषा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा बनाउने भारतको यो प्रस्तावचाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र विदेश नीतिविपरीत हुन्छ । यसबाट भारतले नेपाललाई भुटान बनाउन खोजेको पुष्टि हुन्छ ।

भारत र भुटानबीच १९४७ मा एउटा सम्झौता भएको छ, जसमा भुटानको विदेश र सुरक्षा मामला भारतले हेर्ने भनिएको छ । अब यसबाट हामीले कतै भारतले नेपाललाई पनि भुटान बनाउन खोजेको त होइन ? अनेक शंकाले ठाउँ पाएको छ । यसो हो भने त भारत र पाकिस्तानबीच पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरमा भएको आतंककारी घटनालाई लिएर युद्ध हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ । कमसेकम भारतका टेलिभिजन मिडिया हेर्ने हो भने भोलि नै या अर्को हप्ताभित्रै दुई मुलुक संर्घषमा भिड्ने हो कि जस्तो गरेर जनता र सरकारलाई उचालिराखेका छन् ।

त्यसो भए भोलि भारतसित समान धारणा बनाउने सहमतिअनुसार नेपालले पाकिस्तानप्रति विरोध जनाउने र मागेका खण्डमा सैनिक सहयोग पनि गर्ने हो त ? विज्ञप्तिले त्यही जनाउँछ । भारतले पाकिस्तानको ठूलो प्रान्त बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानबाट छुट्याउने रणनीति बनाउँदैछ, के नेपालले यसमा पनि भारतकै कुरा मान्नुपर्ने ?

त्यसो भए राजा महेन्द्रले नेपाललाई असंलग्न आन्दोलनमा सरिक गराएको कुरा अबको सरकारले झिकिसकेको ठाने हुन्छ ? युगोस्लाभियाका मार्सल रिटो, भारतका जवाहरलाल नेहरूजस्ता नेताले अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघका गुटबाट अलग रहन असंलग्न आन्दोलन स्थापना गरेर हाम्रो मुलुक असंलग्न नीतिका सदस्य भएका हुन् ।

कि त हामीले असंलग्न आन्दोलनबाट आफू हटेको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त भारतसित भएको पुष्पकमल दाहालको सहमति खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर विवादको गुण र दोष विश्लेषण गरेर आफ्नो 'विचार' बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई र दक्षिण एसियाका मुलुकलाई भारतको आँखाले हेर्ने जस्तो अव्यावहारिक र गैरकूटनीतिक निर्णयतर्फ नेपाल जानु हुँदैन ।

विज्ञप्तिको भाषामा नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलको मोर्चाको कुरा उल्लेख हुनु पनि गलत हो । मधेसी दलको सरोकार नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला हो । मधेसीप्रति भारतको सहयोग, समर्थन र सहानुभूति हुनु 'उनीहरूले भन्ने गरेको रोटी र बेटीको नाता' ले ठीकै पनि होला । भारतले अहिले पनि प्रधानमन्त्री गएको मौकामा नेपालको संविधानलाई समर्थन गरेको छैन, स्वीकार गरेको छैन ।

अमेरिकाले नेपाललाई र दक्षिण एसियाका मुलुकलाई भारतको आँखाले हेर्ने जस्तो अव्यावहारिक र गैरकूटनीतिक निर्णयतर्फ नेपाल जानु हुँदैन ।

घोषणा भई लागू भएको एक वर्ष बितेर कार्यान्वयनको तहमा पुगिसक्दा पनि सम्भवतः मधेसकेन्द्रित दलकै पोल सुनेर भारतले समर्थन नगरेको हुन सक्छ । मधेसकेन्द्रित दलले पनि आफ्नो 'घर-झगडा' लाई भित्रै वार्ता गरेर अथवा संघर्ष गरेर समाधानको खोजी गर्नुपर्छ नकि छिमेकी मुलुकलाई गुहारेर ! घरैभित्र झगडा छ, एकले अर्काको खुट्टा हान्ने प्रवृत्ति छ ।

सबैको रुचि सत्तामा गएर मोज गर्नेछ भने कसरी हुन्छ वार्ता ! संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमालेसित मिलेर, निःस्वार्थ रहेर घनीभूत छलफल गरेर सहमतिमा नपुगी संविधान संशोधन हुनै सक्दैन । यो कुरालाई सबैले बुझेकै छन्, तर बुझ पचाएर बस्ने हो भने यो दोस्रोपटक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको संविधानले पनि काम गर्ने छैन । हाम्रो मुलुक संविधानविहीन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले न्युयोर्क जाने कार्यक्रम रद्द गरेर राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्रसंघमा नेपालले गर्ने केही छैन । प्रधानमन्त्रीले एउटा भाषण दिनेबाहेक अरू के काम हुन्छ ? परराष्ट्रमन्त्री नै पर्याप्त हुन्छन् । तर यो कुरा भारतबाट फर्केपछि मात्र प्रचण्डलाई लाग्नुको के अर्थ छ ? केही समयअघि यसरी नै दाहालले अस्ट्रेलियाको भ्रमण पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए ।

त्यसबेला उनलाई जनयुद्धमा गरेको हत्याको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले समात्छ भन्ने हल्ला सुनेरै प्रचण्डले भ्रमण रद्द गरेको हल्ला नचलेको होइन । यसपालि त एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रसंघमा जाँदा कूटनीतिक मर्यादाले पनि त्यसो गर्ने सम्भावना थिएन । तर जे होस्, राष्ट्रभित्रै गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेकाले 'आफू नजाने' निर्णय गरेर एउटा राम्रो काम गरेका छन् ।

बरु यसपटकको भ्रमणमा 'प्रचण्डपत्नीको गैरकूटनीतिक आचरण' को भने केही नराम्रा हल्ला पनि आए र टेलिभिजनका पर्दामा पनि देखियो । तर यसमा 'प्रचण्डपत्नी' लाई दोष दिने ठाउँ छैन । उनलाई पतिले पनि प्रथम महिला विदेश जाँदा के गर्ने, के नगर्ने बताउनुपथ्र्यो । मुख्य कुरा राष्ट्रकै प्रथम महिला भएकोले हाम्रो पराराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापालले त्यहाँ उहाँबाट पालना गरिनुपर्ने शिष्टाचारका बारेमा राम्रो व्याख्या गर्नुपर्ने हो, सायद त्यो भएन कि ?