सुरक्षा अनुसन्धानका चुनौती

हाल विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका आयाम परिवर्तन हुँदैछन् । सीमा सुरक्षाको विषय अपरिहार्य त छ नै, तर यसलाई कसरी व्यवस्थित र दरिलो बनाउने भन्नेतर्फ सबै मुलुक चिन्तित छन् । गरिबी, अशिक्षा, धर्म तथा सभ्यतामाथिको हमला, शोषण र सामूहिक स्वार्थ तथा एकले अर्काको अस्तित्व नस्विकार्ने अहं प्रवृत्ति त छँदैछ, यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हुने जलवायु परिवर्तन, दैवी प्रकोप, रोग तथा यसको संक्रमण, बसाइँसराइ तथा आतंकवादबाट विश्व त्रसित छ ।

हुन त राष्ट्रसंघले साना तथा ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको सुरक्षा चुनौतीको पहिचान गर्दै साना राष्ट्रको सुरक्षा प्रत्याभूतिको लागि जनरल एसेम्लीबाट १९९४ मा A/RES/49/31 र यसअघिका १९८९ को 41/51 र १९९१ को 46/43 का रिसोलुसनहरूमार्फत सुरक्षा परिषद्लाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइसकेको छ र 'त्रासबाट मुक्ति' र 'चाहनामा स्वतन्त्रता' जस्ता आफ्ना सिद्धान्तलाई पूर्णरूपले लागू गर्न कटिबद्ध छ ।

सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डता-राष्ट्रिय सुरक्षाका यस्ता महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्, जसलाई कुनै पनि मुलुकले स्वस्फूर्त रूपमा निर्णायक तवरले आफ्नै मौलिकता र माटोसुहाउँदो नीति अवलम्बन गरी अगाडि बढ्न चाहन्छ । तर सानो तथा भूराजनीतिक कारणले महत्त्वपूर्ण रहेका यस्ता मुलुकले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्छन् ? यो सायद हाम्रोजस्तो मुलुक छिमेकीको लागि साँच्चैको विवादको विषय हुन सक्छ, तर इतिहास साक्षी छ- हामीले आफ्नो मुलुकको सुरक्षा आफैंले गरेका छौं, यसमा सन्देह छैन ।

अहिले हेरौं- सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड जो हामीजस्तै साना हुन् र भूराजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्छन् तर सुरक्षा र विकासका हिसाबले हामीभन्दा धेरै दरिला छन् र आफ्नो स्वार्थको लागि विश्व शक्तिलाई समेत चुनौती दिन पछि पर्दैनन् । किनभने उनीहरू राष्ट्रिय सुरक्षाबारे समयानुकूल सोधकार्य गर्छन् र आफ्नो नीतिमा अडिग रहन्छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मुख्यगरी मुलुकको समग्र विकास तथा आम जनताको माग सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । साथै यो आफ्नो सीमाको रक्षा, जनधन र राष्ट्रिय धरोहर, सार्वजनिक संस्थान तथा मुलुकको समग्र मूल्यमान्यताको प्रवर्धन गर्न कटिबद्ध रहनुपर्छ । तर यी राष्ट्रिय सुरक्षाका परम्परागत अवधारणा हुन्, जुन हालको अवस्थामा परिमार्जन भइसकेका छन् । हाल राष्ट्रिय सुरक्षामा मानवीय सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिई यसको दायरा बढाइएको मात्र नभई यसलाई आधुनिकीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग समागम गरी परिपोषण गरिएको छ ।

मानव मूल्यमान्यतालाई सुरक्षा छाताभित्र ल्याउने प्रयासमा हामीले कत्तिको काम गरेका छौँ र सुरक्षासम्बन्धी सोध तथा अध्ययनमा हामी कति संस्थागत भएका छौं, आफैंले मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ ।

मानवीय सुरक्षालाई यूएनडीपीको १९९४ को मानव विकास प्रतिवेदनले राम्ररी परिभाषित गरी मानवअधिकारसँग जोड्नुका साथै यसलाई २००८ मा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको रूपमा सबै सदस्य राष्ट्रले २०१५ सम्म उपलब्ध गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक लक्ष निर्धारण गरेको थियो, जसमा नेपाल पूर्णरूपमा असफल भएको संकेत देखिएका छन्, जुन सुरक्षाका हिसाबले खतराजनक छ ।

माथि उल्लेख भए झैं मानव सुरक्षामा 'त्रासबाट मुक्ति' तथा 'चाहनामा स्वतन्त्रता' हुनु अपरिहार्य छ नै, साथै मानवीय आवश्यकता जस्तै- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा वासस्थानको ग्यारेन्टीसमेत राज्यले नागरिकलाई प्रत्याभूति गर्नु अनिवार्य छ- के हामी यसतर्फ गम्भीर छौं ? यसतर्फ नेपालमा भएका नीतिगत सुरक्षा व्यवस्था केलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सबल बनाउन नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बारेमा केही विवेचना आवश्यक छ । विसं २०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको परिषद्को जिम्मेवारी सेना परिचालन र यसको व्यवस्थामा सीमित थियो, जुन अहिले पनि त्यसैमा सीमित छ । फरक यस अर्थमा मात्र छ कि केही पदेन सदस्य थपिएका छन् जस्तै- अर्थ, परराष्ट्र, गृह तथा मुख्य सचिव, अन्तरिम संविधानले हटाएका प्रधानसेनापतिलाई समावेश गरिएको छ भने सुरक्षा जानकारको हिसाबले सेनापतिबाहेक परिषद्मा कोही छैनन् ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई यसको संयोजक तोकिएको छ, जो सुरक्षाविज्ञ पनि होइनन् । रह्यो परिषद् सचिवालय, राय-सल्लाह दिनको लागि जसमा केही सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अनुसन्धान विभागका अधिकृत त छन्, तर विभागीय निकायले उपेक्षित गरी पठाएको ठानिने वर्गले के सल्लाह दिन सक्लान् र उनीहरूको सल्लाह परिषद्ले कत्तिको मान्छन्, पर्याप्त सन्देह गर्ने ठाउँ रहेको छ । साथै सल्लाह दिने सचिवालयमा अर्थ र परराष्ट्रका प्रतिनिधि कोही छैनन् भने त्यस अवस्थामा परिषद्मा मन्त्रीहरूको उपस्थतिले मात्र के होला ?

हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा सुरक्षा परिषद् आफैंले केही गर्न सक्दैन, जबसम्म यसलाई सबल सूचना, यसको सही विश्लेषण र अध्ययनपश्चात् राय दिने सक्षम अनुसन्धानात्मक निकाय हामी खडा गर्दैनौँ । सक्षम, पूर्णकालीन तथा योग्य राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नभएसम्म परिषद् आफैंले केही काम गर्न सक्दैन । सेना, प्रहरी भनेका राज्यका सुरक्षा औजारहरू हुन्, सुरक्षाविज्ञ होइनन् ।

सेना, प्रहरी भनेका राज्यका सुरक्षा औजारहरू हुन्, सुरक्षाविज्ञ होइनन् । यो बौद्धिक समबोधको विषय हो नकि केही पेसागत तालिमबाट प्राप्त हुने ज्ञान यसको लागि पर्याप्त छ । यसमा समर्पण, अध्ययनशील तथा अनुसन्धानमा विश्वास राख्ने व्यक्तित्वको आवश्यकता हुन्छ । सुरक्षा सोच मनुष्यको दिमागबाट सम्प्रेषण हुन्छ, एउटा व्यक्ति वा समूहले भौतिक सुरक्षा त दिन सक्ला, तर अहिलेको आधुनिक युग र बढ्दो चुनौतीलाई यो पर्याप्त छैन ।

यो बौद्धिक समबोधको विषय हो नकि केही पेसागत तालिमबाट प्राप्त हुने ज्ञान यसको लागि पर्याप्त छ । यसमा समर्पण, अध्ययनशील तथा अनुसन्धानमा विश्वास राख्ने व्यक्तित्वको आवश्यकता हुन्छ । सुरक्षा सोच मनुष्यको दिमागबाट सम्प्रेषण हुन्छ, एउटा व्यक्ति वा समूहले भौतिक सुरक्षा त दिन सक्ला, तर अहिलेको आधुनिक युग र बढ्दो चुनौतीलाई यो पर्याप्त छैन ।

नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन केही सुधार आवश्यक छन्, जस्तै- प्रशासकीय निकायको रूपमा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको निर्माण अहिलेकै रूपमा राख्ने हो भने मुलुकले खोजेजस्तो सुरक्षा अवस्थामा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । यसको लागि बौद्धिक, राजनीतिक, आर्थिक, सूचना तथा सैनिक शक्तिलाई एक सूत्रमा बाँध्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषक समूहको रूपमा रक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धान संस्थानको व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ ।

परिषद् सचिवालयमा समिति, उपसमिति प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा प्रभावकारी रहे पनि यस्तो संस्थानको अभावमा बौद्धिक समबोध हुन नसक्ने भएकाले पूर्ण स्वायत्तसहितको संस्थाको व्यवस्था आजको चलायमान युगमा कानुनद्वारा हुनु अनिवार्य भएको छ । जसको निर्माण निम्नानुसार हुन सक्छ- (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत- सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा चुस्त नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत व्यक्ति, (ख) सबै क्षेत्रका विज्ञ- सैनिक, प्रहरी, गुप्तचर, प्रशासन, शिक्षा, सूचना तथा प्राध्यापक, (ग) अनुसन्धान तथा विश्लेषण निकाय- जसमा रिसर्च फेलो समावेश गर्न सकिने- जसलाई राज्यबाट अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

वर्षमा करिब ५० जनालाई यस्तो अनुदानको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । सिनियर रिसर्च गाइडहरू भने यस्तो संस्थाकै विज्ञ वा अन्यत्रबाट पारिश्रमिक दिएर उपलब्ध गराउन सकिनेछ । हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सुरक्षा बढोत्तरीका लागि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई यसतर्फ पनि लगाउन सकिनेछ । यसबाट हुने फाइदा निम्नानुसार छन्-

(१) पेसेवार सुरक्षाकर्मीबाट आउन नसक्ने सुरक्षासम्बन्धी सत्यतथ्य सुझाव प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(२) विज्ञहरूको पहँच समाजको हरेक तह, तप्का तथा स्थानमा हुने र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट समस्याको जडसम्म पुग्न सक्ने ।
(३) राज्यको सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान र विश्लेषणलाई संस्थापन गर्नुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन सक्ने विषम परिस्थिति र खतराको पूर्व अनुमानसहित सूचना दिन सक्ने वैधानिकता प्राप्त स्वायत्त निकायको आफ्नै पहिचान स्थापित भई राष्ट्रिय मर्यादामा बढोत्तरी हुने ।
(४) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानमूलक सुरक्षा संकाय, गैरसरकारी संस्था तथा समाजका हरेक तप्कासँगको सम्बन्ध बढ्न गई विश्वव्यापी सुरक्षा संयन्त्रभित्र मुलुकलाई समाहित गर्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छवि बढ्न गई सम्पूर्ण जगत्मा नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रभावित हुने ।
(५) यहाँबाट निस्कने आवधिक पत्रिका तथा अनुसन्धान कार्यपत्रमार्फत जनमानसमा सुरक्षा सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने ।

-डा. भट्टराई नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी तथा हाल भारतको इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका भिजिटिङ रिसर्च फेलो हुन् ।