अर्थतन्त्रको दिशा र मनमोहन प्रतिष्ठान

नेपाली समाजमा लोकतन्त्र र जनजीविकाका विषय उठान गर्ने, राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्ने र अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा नेपालको कम्युनिस्ट शक्ति जहिले पनि अग्रभागमा छ । २००७, ०४६ साल र ०६३ सालका परिवर्तन र क्रान्तिहरूमा कम्युनिस्ट शक्तिले रचनात्मक र निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।

००७ सालमा नेकपाको आकार सानो थियो, तर उसका नीति सही र ठोस थिए । पुष्पलालमा कति ठूलो क्रान्ति चेतना थियो भने उहाँले युवालाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मुक्ति सेनामा सामेल हुनु आह्वान नै गर्नुभएको थियो । उहाँमा समाज परिवर्तनका हरेक शक्तिसँग मिलेर काम गर्ने खुबी थियो, यद्यपि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पुष्पलाललाई आजीवन चिनेन, संयुक्त आन्दोलनसम्बन्धी उहाँको नीतिलाई सम्मान गरेन ।

यसैगरी नेपालका हरेक परिवर्तन र क्रान्तिको मोर्चामा अग्रभागमा रहेर मनमोहन अधिकारीले काम गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मात्रै होइन, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा पनि योगदान गर्नुभएको हो । उहाँको योगदानलाई चिरस्थायी गर्न नेपाली जनताले गाँस काटेर सहकारी गठन गरे र त्यसमार्फत मनमोहन शिक्षण अस्पताल खोल्न चाहे ।

यति सामान्य कुराविरुद्ध देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी र नेपाली अर्थतन्त्रलाई कुनै हालतमा पनि आत्मनिर्भर हुन नदिने दलाल पुँजीवादी शक्ति ज्यान फालेर लागेको छ । यस तथ्यलाई उजागर गर्न नसक्दा आम जनता पनि अन्योलमा छन् । गहिरो गरी विश्लेषण गर्दा मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्न दिने वा नदिने विषय नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक विषयको 'टेस्ट केस' बन्न पुगेको छ । दुःखको कुरा, यस विषयलाई आजका मितिसम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीरतापूर्वक लिएन ।

माओवादी शक्तिको लागि यो विषय 'एमालेको अस्पतालबारे हामीलाई के खाँचो' भन्ने लागेको होला । एमालेका प्रभावशाली स्थानमा रहेका नेतालाई 'यो अस्पताल सफल हुँदा हामीलाई के फाइदा छ र टाउको दुखाउनु' भन्ने लागेको होला । यसैले नै यस अस्पताल र प्रस्तावित मेडिकल कलेजविरुद्ध हुर्मत काढिँदा पनि आजका मितिसम्म ओंठे सहानुभूति देखाउनुबाहेक एमाले नेतृत्वले कुनै ठोस कदम चालेको देखिन्न ।

सामान्य मानिसले पनि बुझेको कुरा हो, यदि यस विषयलाई एमालेका माथिल्ला तहका नेताले गम्भीरतापूर्वक लिएको भए र यसलाई आफ्नो राजनीतिक अडानको विषय बनाएको भए उहिल्यै मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आइसक्ने थियो ।

यस देशको प्रतिक्रियावादी वर्ग र त्यसलाई साथ दिने विदेशी तत्वले निम्नलिखित कुरा स्पष्टताका साथ बुझेको छ, 'प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई धराशयी बनाउन सक्दा एकैपटक धेरै विषयमा सन्देश दिन सकिनेछ तथा सुदूर भविष्यसम्म नेपाललाई परनिर्भर बनाउने योजना अकण्टक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिनेछ । ती हुन्- (१) यो देशका सोझा-निमुखा जनतालाई काम गरिखाने अधिकार छैन ।

हाम्रो आदेश र योजनाविना यो देशमा एउटा मेडिकल कलेज त खोल्न दिइँदैन भने अरू प्रगति हुने कुरा त आशै नगरे हुन्छ । (२) यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई तेजोबध गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मनमोहन मेडिकल कलेजलाई धराशयी बनाउनु अहिलेको लागि उपयुक्त कदम हो । (३) नेपालको संविधानमा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको लागि जुन तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रावधान राखिएको छ, त्यसलाई धराशयी बनाउनुपर्छ ।

यसको लागि सुरुमा संविधानको यस प्रावधानविरुद्ध जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्नुपर्छ र एकएक गरी संविधानविरोधी कानुन पारित गर्नुपर्छ । सहकारी आन्दोलनलाई धराशयी बनाउन सकियो भने गरिब-निमुखालाई गरिखाने अवस्थामा पुग्नबाट रोक्ने कामको एउटा कोसेढुंगा निर्माण हुनेछ । (४) नेपालको स्वतन्त्र निजी क्षेत्रलाई पनि विकसित र विस्तारित हुन दिनु हुँदैन ।

कुनै पनि देशको स्वतन्त्र निजी क्षेत्र, जसलाई कम्युनिस्टहरू राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग भन्छन्, लाई धराशयी बनाइयो भने त्यस देशलाई आर्थिक दृष्टिले गुलाम बनाउन धेरै सजिलो हुन्छ । (५) नेपालका उद्योग-धन्दा धराशयी भएकै छन् तर निजी शैक्षिक क्षेत्रले ठीकै ढंगले प्रगति गरिरहेको छ । यही एउटा क्षेत्र नेपालमा मरिहाल्न सकेको छैन । यसलाई धराशयी बनाइयो भने नेपाललाई धेरै पछाडि पार्न सकिनेछ ।'

नेपालको प्रगतिका विरोधीहरूले माथि उल्लिखित निहित उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर संविधानसँग बाझिने तथा संविधानविरोधी कानुन पारित गराउने गहिरो षड्यन्त्र तयार गरेका छन् र सफल पनि हुन थालिसकेका छन् । यस कुराको सबैभन्दा ठोस उदाहरण हो- शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन जसमा सहकारीलाई शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट प्रतिबन्धित नै गरियो भने निजी क्षेत्रको विस्तारलाई पनि रोक लगाइयो ।

यसैगरी सहकारी ऐनलाई एकीकरण गर्न भनी तयार गरिएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकिएको छ, जसको वास्तविक र अन्तर्निहित उद्देश्य नेपालबाट सहकारी अभियानलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नु रहेको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन पारित गरिँदा तीनखम्बे अर्थनीतिका अनुयायी कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सहकारी मन्त्री र शिक्षा मन्त्री थिए, सभामुख कम्युनिस्ट नै थिए, संसद्मा कम्युनिस्टकै बहुमत थियो ।

कहाँसम्म भने जुन समितिमा छलफल गरेर शिक्षा ऐन पारित गरियो त्यसका सभापति पनि कम्युनिस्ट लाइसेन्सधारी नै थिइन् । अझ ताज्जुबको कुरा छ- जुन प्रस्तावित सहकारी ऐन छ, त्यसलाई त्यस्ता कम्युनिस्ट मन्त्रीले अगाडि बढाए, जसको छवी सोझो किसानको जस्तो छ, जो राष्ट्र र जनताको प्रगतिको लागि निरन्तर चिन्तित देखिन्छन् र बडो खरा कम्युनिस्ट कुरा गर्छन् । यस्तो घोर विडम्बना किन भयो भन्ने कुराको विश्लेषणको लागि अलिकति पृष्ठभूमिमा जानु उपयुक्त हुनेछ ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठोस दिशा दिने काम गरिएन, तत्काल बहेको विश्वव्यापी नवउदारवादी हावाअनुसार अर्थतन्त्रलाई विनायोजना हिँडाउने काम भयो । जनताको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेका, मुनाफामा समेत चलेका र सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका सार्वजनिक (सरकारी) औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई कौडीको मूल्यमा अन्धाधुन्ध तरिकाले बेची निजीकरण गर्नु नै नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा हो कि भन्ने भ्रम पालियो ।

नवउदारवादी ढंगले नै देशलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो भने पनि त्यसको स्पष्ट खाका आउनुपथ्र्यो- निजी क्षेत्रलाई केकस्तो तरिकाले अगाडि बढाइनेछ र देशलाई औद्योगिक उन्नतिको बाटोमा लगिनेछ भनेर । स्पष्ट दीर्घकालीन योजनाविना बाहिरी निर्देशनमा लादिएको निजीकरण सफल हुनेवाला थिएन ।

नेपाली कांग्रेसले आफूलाई निजी क्षेत्रको मसिहा हो भन्ने भ्रम दिइरह्यो र देशको अधिकांश निजी क्षेत्रले त्यही अन्धविश्वास पालिरह्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि अधिकांश समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसका नीति नै देशमा लागू गरिए । आफ्ना विगतका आर्थिक नीति गलत भएको २०६३ को क्रान्तिपछि स्वयं कांग्रेसी वृत्तमा जोडदार ढंगले उठेको यहाँ स्मरणीय छ ।

२०५१ सालमा अल्पमतको सरकार बनाएको नेकपा एमालेले केही लोकप्रिय काम गरेर जनतामा नयाँ आशा जगायो तर समग्र अर्थतन्त्रको दिशा के हुने भन्नेबारेमा कुनै ठोस नीति ल्याउन सकेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मध्यस्थकर्ता र दातृ निकायको दबाबमा लागू गरिएको अन्धाधुन्ध निजीकरणको ठोस प्रतिवाद एमालेको तर्फबाट पनि हुँदै भएन । त्यति मात्रै होइन, एमालेका नेताहरूकै समर्थनमा कतिपय सरकारी संस्थान निजीकरण गरियो र पार्टीपंक्तिबाट व्यापक आलोचना आएपछि केन्द्रबाट 'गल्ती भयो' भनियो ।

जथाभावी रूपमा गरिएको निजीकरणका बारेमा एमालेको धारणा के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि जवाफ दिइयो -'छनोटपूर्ण निजीकरण' । कस्ता संस्थान देशले राख्दै नराख्ने र के-कस्ताचाहिँ कायमै राख्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याएको भए छनोटपूर्ण निजीकरण भन्ने पदावली प्रयोगको पनि अर्थ लाग्ने थियो । पार्टीका दस्तावेजमा 'समाजवाद' शब्दको उल्लेख गर्दैमा देशको अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गरिएको ठहर्दैन । समाजवादलाई के-कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चरणबद्ध आर्थिक नीति र सोहीअनुसारको योजना चाहिन्छ, त्यो ल्याइएन ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्नेबाहेक सकारात्मक योगदान दिने कुरै थिएन । सम्पूर्ण पुराना कुरा ध्वस्त गरेर मात्रै क्रान्ति हुन्छ भन्ने भ्रम पालेको आन्दोलनबाट अरू कुराको आशा गर्न सकिने कुरा पनि थिएन । माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई नै आक्रान्त गरियो ।

अहिले पनि पुरानै माओवादी धङधङी पालेर हिँडेका विभाजित समूहका कार्यकर्ताको काम नै धम्क्याएर चन्दा असुली गर्नु रहेको छ । वस्तुतः आतंकलाई उद्योग बनाएर कमाउधन्दा चलाउने कामको सुरुआत माओवादी आन्दोलनको सुरुदेखिकै पहिचान बनेकै हो ।

देशको गणतान्त्रिक संविधान बनाउने क्रममा भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेको देखिन्छ । खासगरी अर्थतन्त्रको दिशा के हुनुपर्ने हो भन्नेबारेमा दुइटै संविधानसभा र तिनका विषयगत समितिमा भएका गम्भीर छलफललाई यसको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । अनेक वादविवादपछि संविधानमै देशको अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गरियो- तीनखम्बे अर्थनीति भनेर ।

सार्वजनिक, सहकारी र निजी गरी अर्थतन्त्रमा तीन क्षेत्र हुनेछन् र यी तीनवटै क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्न भूमिका खेल्नेछन्, जसबाट नेपाली मौलिकताअनुसार अर्थतन्त्रलाई समाजवादी बाटोमा लैजान सकिनेछ भनेर संविधानमै स्पष्ट लेखिनु सैद्धान्तिक रूपमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गरिने प्रावधान राखिने कुराविरुद्ध केही शक्ति सुरुदेखि नै लागेका थिए, केही पुरातन अन्धविश्वासका कारणले र केही योजनाबद्ध रूपमा । नेपालको निजी क्षेत्रका केही गनिएका व्यापारिक हस्तीहरू संविधानमा अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गर्नुहुँदैन र 'समाजवादउन्मुख' भन्ने शब्द पनि राख्नु हुँदैन भनेर संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न पार्टीका माथिल्लो पदमा बसेका नेताको घरदैलो चाहार्न पुगेका थिए ।

समाजवादउन्मुख शब्दले नै निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्छ भन्ने परम्परागत अन्धविश्वासका कारणले उनीहरूले त्यसो गरेका थिए । नेपाली अर्थतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र नै गर्ने हिसाबले उनीहरू लागेका थिए भन्न सकिन्न । नेपालको संविधानमा 'समाजवादउन्मुख' शब्द राख्ने कुराको विरोध गर्दा उनीहरूले आफ्नो नजिकैको समाजवादी चीनको अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई ध्यान दिन सकेनन् ।

समाजवादी बाटोमा रहेको चीनमा जति निजी क्षेत्रले रचनात्मक स्वतन्त्रता र राज्यबाट संरक्षण पाएको छ, त्यति सम्भवतः कुनै पनि पुँजीवादी देशमा रहेको निजी क्षेत्रले पाएको छैन । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको कुनै पनि उद्योग, विद्यालय-कलेज वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान संकटमा पर्‌यो भने चौबीस घन्टा नबित्दै चिनियाँ सरकारले चासो लिन्छ र समाधानका लागि पहल गरिहाल्छ ।

त्यसैले नै समाजवादका घोर विरोधीहरू पनि चीनमा लगानी गर्न लालायित रहने गरेका छन् । नेपालको निजी क्षेत्रले बुझ्न जरुरी छ- आन्तरिक होस् कि वैदेशिक, निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने मुलुकमा चीन विश्वमै एक नम्बरमा पर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका विरोधीले सोची-विचारी योजनाबद्ध रूपमा तीनखम्बे अर्थनीतिको विरोध गरिरहेका छन् र यससम्बन्धी संविधानमा रहेको प्रावधानलाई हटाउन चाहन्छन् ।

संसारका अरू कुनै पनि देशमा पूर्वानुमानका आधारमा उद्योग-व्यापार-व्यवसायमा रोक लगाइँदैन तर नेपालमा यसको ठीक उल्टो गरिन्छ । राज्यले उद्योग-व्यापार-व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने हो । जसले मापदण्ड पूरा गर्नसक्छ उसले काम गर्न पाउँछ र पाउनुपर्छ । नियम-कानुनमा भएका प्रावधान पूरा गर्न नसक्ने खारेजीमा पर्छ र पर्नुपर्छ । तर नेपालमा अर्थतन्त्र सञ्चालनसम्बन्धी यस्ता आधारभूत कुराको पालनामा कुनै ध्यान दिइँदैन ।

कुनै प्रस्तावित उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेन भने लाइसेन्स नदिए भयो वा मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन भने सम्बन्धन नदिए भइगयो, सञ्चालनमा आएकाले मापदण्ड मिचे भने कारबाही गरे भइहाल्यो । यी अति सामान्य कुरा हुन् तर यिनै सामान्य कुरा पनि पालना हुन सकेनन् भने कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? ठूला पार्टीका नेता र आजसम्मका धेरै सरकारहरूले यसमा कुनै वास्ता गरेका छैनन् तर नेपालका विरोधीहरू भने चलाखीपूर्वक आफ्ना योजनामा सफल भइरहेका छन् । नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ विनातर्क उद्योग व्यवसाय नियन्त्रणको योजना अगाडि सारिन्छ ।

इन्जिनियरिङ, मेडिकललगायत विविध प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि नेपालबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । नेपाललाई शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि पार्न चाहनेहरूले यहाँ उच्च प्राविधिक र मेडिकल शिक्षा अगाडि नबढोस् भन्ने योजना बनाएका छन् । उनीहरू राम्रा देखिने नाराको आडमा राष्ट्रघाती काम गरिरहेका छन् र जनता झुक्याइरहेका छन् । दलाल पुँजीवादी प्रवृत्तिले आफ्नो कुरा सोझो भाषामा भन्दैन ।

दलालहरूले आफ्ना कुत्सित योजना सोझो भाषामा भनियो भने जनताले आफूलाई लखेट्नेछन् भन्ने जानेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले केही असम्भव तर सुन्दा-पढ्दा राम्रा लाग्ने नारा र भनाइ तयार गर्छन् र जनताको मनोविज्ञानको शोषण गर्छन् । यही योजनाअनुसार नै प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई धराशयी बनाउन खोजिएको छ ।

त्यसै योजनाअनुसार संसदीय प्रक्रियाबाट धेरै अगाडि बढिसकेको 'मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक' मन्त्रिपरिषद्बाट 'फिर्ता लिने' निर्णय गरियो भन्ने सुनिएको छ । यसो गरियो भने नेपालको सहकारी आन्दोलनमा लाग्नेहरू र मनमोहन अधिकारीलाई सम्मान गर्नेहरूले आफ्नो मुखमा कालो पोतियो भन्ने बुझे हुन्छ ।

दलाली व्यवसायमा लागेकाहरूले यो देशका कम्युनिस्टहरूलाई कतिसम्म हेपेका छन् भने बीपी कोइरालाको नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न हुन्छ तर मनमोहनको नाममा किमार्थ खोल्न दिनु हुँदैन भन्ने नजिर नै स्थापना गर्न चाहेका छन् । हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ नि । एकजनाले अनसन बस्ने, सरकारले सम्झौता गरेर प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्पत्ति वीर अस्पताललाई बेचिदिने ! जनतालाई उल्लु बनाउन वीर अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन अस्पताल बनाउने रे !

मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामका लागि मात्रै खोलिएको होइन, त्यससँग एउटा आर्थिक सिद्धान्त र राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियान जोडिएको छ । के चन्द्रमाको नाम पृथ्वी राखिदिएमा त्यो पृथ्वी हुन्छ ? पृथ्वी नाम राख्दैमा चन्द्रमामा तत्कालै मानव बस्ती बसाल्न सकिन्छ ?

कसैले आपसमा सम्झौता गरेर अरूको सम्पत्ति बेच्न पाइन्छ ? मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधारमा कुनै कमी छ भने स्पष्ट भने हुन्छ, तर यसलाई मार्न पाइँदैन । मनमोहन मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्ने षड्यन्त्रलाई चिर्न यो देशका प्रगतिशील बुद्धिजीवी असफल हुन्छन् भने उनीहरूलाई देशको दलाल प्रवृत्तिले दीर्घकालको लागि परास्त गर्‌यो भनेर बुझे हुन्छ ।

यो देशमा गरिखाने मानिसको स्वाभिमान बचाउने हो र शिक्षामा चौतर्फी विकास गर्ने हो भने प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तत्काल स्वीकृत गरिनुपर्छ ।