पक्की घरमा बस्ने बनकरियाको सपना अधुरै

पक्की घरमा बस्ने बनकरियाको सपना अधुरै

हेटौंडा: बाँसले बारेर खरले छाएको झुप्रोमा श्याम बनकरिया दिउँसो छोरा सुताउँदै थिए । उनकी श्रीमती पार्वती खाना पकाउँदै थिइन् । आकाश धमिलो हुन थालेपछि श्याम र उनकी श्रीमतीको मुहार पनि धमिलो हुँदै गयो । दुई वर्षअघि खरले छाएको छानोले वर्षाको पानी थेग्न छोडेको रहेछ । दुई वर्षीय छोरालाई झोलुंगोमा सुताउँदै गरेका श्यामले भने, 'आफैं घर बनाऊँ पैसा छैन, सरकारले घर बनाइदिने भनेको उखानजस्तै भयो ।'

हाँडीखोला १ ट्वाङ्ग्राङस्थित धापमा बसोबास गर्दै आएका २० लोपोन्मुख बनकरिया परिवारमध्ये केहीले स्थानीय साना किसान सहकारीमा ऋण लिएर जस्ताले छाएको काठे घर बनाएका छन् । तीमध्येकी एक हुन् समुदायकी अगुवा महिला सन्तमाया बनकरिया ।

उनको जस्ताले छाएको काठे घरको भुइँतला खुला छ । खुला ठाउँमा मकै छोडाउँदै गरेकी सन्तमायाले भनिन्, 'सहकारीमा पचास हजार रुपैयाँ ऋण लिएर घरमा जस्ताको छानो हालें । पैसा नभएकाले अरू काम गर्न सकिएको छैन ।' तीन वर्षअघि सरकारले घर बनाइदिने भने पनि हालसम्म आश्वासनमात्र पाएकाले ऋण गरेर घर बनाउन थालेको उनले बताइन् ।

२०७१ साल असार दोस्रो साता सहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनकरिया समुदायलाई घर निर्माणका लागि प्रतिघर दुई लाख चार हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । उक्त समयमा १४ घर बनकरिया परिवार रहेकोमा हाल परिवार संख्या बढेर २० पुगेको छ ।

 

आफ्नो क्षेत्रभित्रको जंगल पर्ने भन्दै पर्सा वन्यजन्तु आरक्षले घर निर्माण गर्न स्वीकृति नदिएपछि उक्त रकम फ्रिज भएको भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौंडाका प्रमुख सुदीप आचार्यले बताए । 'आरक्षबाहिरको क्षेत्रमा जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन जनता आवास कार्यक्रम जिल्लास्तरीय समन्वय समितिमार्फत निर्णय गराएर २०७१ असारमै सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएका थियौं', उनले भने, 'तर मन्त्रालयले त्यसपछि कुनै चासो दिएको छैन ।'

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि जग्गा खरिद गर्नेबारे मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बनकरियाले नयाँ घर पाउन नसकेको आचार्यले बताए ।

सरकारले बनकरिया समुदायलाई एक दशकअघि २० वर्षका लागि नौ हेक्टर जंगल उपलब्ध गराएको थियो । आरक्षले वन क्षेत्रमा खेतीपाती गर्नसमेत नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । 'खेतीपाती गर्न नपाएपछि पशुपालन र ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छौं', हर्कमाया बनकरियाले भनिन्, 'घाँसपातका लागि जंगल जाँदासमेत आरक्षका कर्मचारीले दुःख दिने गरेका छन् ।'

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.