स्थानीय निर्वाचन र संवैधानिक व्यवस्था

१. राज्यव्यवस्था सञ्चालनको लागि देश, काल, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय सरकारको स्थानीय सम्पर्कको माध्यम खडा गरिएको हुन्छ । नेपालमा राणाकालदेखि प्रजातन्त्रोत्तर काल २०१७ सम्म काठमाडौं पूर्व १ नम्बरदेखि ५ नम्बर र पश्चिम १ नम्बरदेखि ४ नम्बरसम्म र अन्य गढी, गौडा, गोश्वारा, प्रगन्ना, इलाका, मौजा, जिम्बुवाल, मुखिया, चौधरी, जिमिदार, पटुवारी कटुवाल, पञ्चायत आदिको माध्यमबाट केन्द्रीय सत्ताको पकड गाउँसम्म कायम गरिएको हुन्थ्यो ।

पञ्चायतकालअघि देशलाई ३५ प्रशासनिक जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । पञ्चायतकाल २०१७—२०४७ मा देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक पकड बनाउन र विकासको गति अगडि बढाउन राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल, ७५ जिल्लामा विभाजन गरी अञ्चलमा अञ्चलाधीश जिल्लाहरूमा बडाहाकिम, विशेष अधिकृत हँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था गरियो । ७५ जिल्लामा स्थानीय निकायको रूपमा जिल्ला पञ्चायत ४०१३ गाउँ पञ्चायत र २९ नगर पञ्चायतको व्यवस्था गरियो ।

२०२९ सालमा राजा वीरेन्द्रले डा. हर्क गुरुङ समावेश विज्ञहरूको टोलीको सिफारिसअनुसार हिमाल, पहाड, तराई र उत्तर-दक्षिणतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छुने गरी चार विकास क्षेत्र र पछि सेती महाकाली अञ्चलको लागि छुट्टै विकास क्षेत्र बनाई पाँच विकास क्षेत्र पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा विभाजन गरी विकास क्षेत्रको आधारमा समानुपतिक बजेट उपलब्ध गराई सन्तुलित विकास गराउने प्रयास गरियो ।

२. २०४७ को राजनीतिक परिर्वतनपछि स्थानीय निकायको नाममा रहेको पञ्चायत शब्द हटाएर त्यसको ठाउँमा गाउँ विकास समिति र प्रधानपञ्चको ठाउँमा गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र जिल्ला पञ्चायत सभापतिको ठाउँमा जिल्ला विकास समितिको सभापति बनाउनेबाहेक अन्य हुनै परिवर्तन गरिएन ।

स्थानीय निकायमा जोडिएको पञ्चायत शब्द पनि यथावत् राख्नुपर्छ भन्नेमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री महेन्द्र नारायण निधिको जोड रहेको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उच्च अधिकारीसमक्ष उहाँले पञ्चायत परम्परादेखि चलिआएको नेपाली कांग्रेसको बीपी कोइरालाको पालामा पनि स्थानीय निकायमा पञ्चायत थियो ।

भारतमा अहिले पनि ग्राम पञ्चायत रहेकै छन् । त्यसैले पञ्चायती निर्दलीय राजनीतिक व्यवस्था हटे पनि स्थानीय निकायमा पञ्चायत राखौं भनेको मन्त्रिपरिषद्मा भन्दा पनि मेरो कुरा सुनेनन् भनेर चित्त दुखाउनुभएको थियो । प्रजातन्त्रमा सबैको समान अधिकार हुन्छ । पञ्चहरूले पनि प्रजातन्त्रमा समान अधिकार उपयोग गर्न पाउँछन् भनी निषेधको राजनीति नगरिएकाले २०४७ को कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले एक वर्षभित्र २०४७ को सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गरी आमनिर्वाचन गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सफलता हात पारेको थियो ।

जबकि संकीर्ण र निषेधको राजनीति गरेकाले १० वर्षसम्म पनि सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गर्न नसकी हाल देशमा संक्रमणकाल लम्बिइरहेको छ । आम निर्वाचनको त सुरसारै छैन ।

३. २०४७ को संविधान विश्वमा प्रचलित संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकका संविधानजस्तै उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक संविधान रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा भएका निम्न कार्यहरूले यो संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ ।

पहिलो- २०४८ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसभित्रकै अन्तरघात र दरबारिया खास गरेर अन्तरिम सरकारले जागिर खोसेका अञ्चलाधीश र सचिवहरूको सहयोगमा नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारेर, संविधान जारी गरेर, समयमै आमनिर्वाचन गराएर, समन्वय र मेलमिलापको राजनीति गरेर जनताको मन जित्ने सफल प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको संसदीय निर्वाचनमा पराजय हुन गयो ।

दोस्रो- गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनु र प्रजातान्त्रिक मर्यादाविपरीत आफ्नै संसदीय दलभित्रको ३६ से समूहको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकी संसदीय दलभित्रै संसदीय दलको नेताको निर्वाचनतर्फ नलागी आफ्नै दलको बहुमत भएको संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको लागि राजदरबारमा सिफारिस पठाउनु ।

तेस्रो- राजदरबारमा कांग्रेस संसदीय दलमा बहुसंख्यक सदस्यहरूले वरिष्ठ नेता महेन्द्रनारायण निधिको नेतृत्वमा राजदरबारमा प्राप्त पत्रलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद् विघटन सिफारिसपत्र फिर्ता गरी कांग्रेस संसदीय दलबाट बहुमत प्रमाणित गरेर मात्र विघटनको सिफारिस ल्याउन लगाउनुपर्ने थियो ।

त्यसो नगरी संसदीय दलमा बहुमत गुमाएर अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेर पहिलोपटक मधेसी नेता महेन्द्रनारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकियो । महेन्द्रनारायण निधि प्रधानमन्त्री भएको भए कृष्णप्रसाद भट्टराईकै लाइनमा समन्वय र मेलमिलापको वातावरण बनी गिरिजाप्रसादको हठवादी र मुठभेडको नीति लागू हुने थिएन ।

चौथो- २०५२ मा एमालेको अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिसमा राजदरबारले तत्काल संसद् विघटन नगरी सर्वोच्च अदालतको रायको लागि पठाउनु र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले पनि राजदरबारले जस्तै दोहोरो मापदण्ड बनाएर संसदीय दलको अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस संवैधानिक र संसद्मा अल्पमतको मनमोहन अधिकारीको सरकार जसले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा सर्वसम्मत मत प्राप्त गरेको थियो त्यसले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भनेर अदालतले राजनीतिक निर्णय गर्‌यो ।

त्यहींबाट नेपालको राजनीतिमा विकृति प्रवेश हुन गई सांसद किनबेच, माओवादी सशस्त्र संघर्षको सुरुआत भयो । पाँचौं- २०५१ सालमा महेन्द्रनारायण निधिहरूले संसद् विघटन नगर्न भन्दाभन्दै गिरिजाप्रसादले संसद् विघटन गरेजस्तै २०५९ सालमा गिरिजाप्रसादले संसद् विघटन नगर भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मध्यरातमा विघटनको सिफारिस गरे र तत्काल राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसमा स्वीकृति दिए ।

पछि राजा ज्ञानेन्द्रले नै प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम भनेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर विनासंसद् दुई वर्ष दलीय प्रधानमन्त्रीमार्फत शासन चलाए र पछि २०६१ माघमा आफ्नै अध्यक्षतामा निर्दलीय व्यवस्थाका प्रधानान्त्रीहरू डा. तुलासी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाएर प्रत्यक्ष शासनको सुरुआत गरेर बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौतापछि भएको ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख ११ गते विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरेर २०४७ को संविधानलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउने काम भयो ।

छैटौं- २०४७ को ट्र्याकमा आएको संविधानअनुसार कार्य नगरी गिरिजाप्रसाद र माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले २०४७ को संविधानको ठाउँमा अन्तरिम संविधान जारी गर्ने संशोधन गर्नेजस्ता देशलाई अस्थिर बनाउने कार्य गरियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट अन्तरिम संविधानले निलम्बनमा राखेको राजतन्त्र हटाउनु, संविधान नबनाउनु, दोस्रो संविधानसभाले तीन दलका नेताको सहमति बाह्रबुँदे सम्झौताका सूत्रधारले भनेको नमानी हतारमा संविधान जारी गर्नु, पुनः हतारमा संशोधन गर्नेजस्ता कार्यले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र मुठभेडको स्थिति यथावतै रहेको छ । जबसम्म नेपालभित्रै नारायणहिटी दरबार, त्यस्तै सर्वमान्य ठाउँमा सबै दलका नेता बसी नेपालको समस्या नेपालभित्रै समाधान गर्ने परम्परा सुरु नगरी हैदरवाद हाउसमा बसेर छलफल गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिइन्छ, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल यथावतै रहनेछ ।

४. इतिहास दोहोरिन्छ भन्छन् । २०४७ मा स्थानीय निकायमा रहेको पञ्चायत शब्द झिकेर विकास समिति बनाएजस्तै २०७२ सालको संविधानमा 'स्थानीय निकाय' झिकेर स्थानीय तह र 'विकास समिति' झिकेर 'पालिका' भन्ने शब्द राख्न लागिएको छ । संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेकाले २०७२ को संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर सिंहदरबारको अधिकार सोझै स्थानीय तहमा पुग्छ कि बीचमा प्रदेश खडा भएर छेक्छ, त्यो निकट भविष्यमै थाहा हुनेछ ।

संविधान संशोधन नगरी कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभएको र प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी दिएका छन् । अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल तथा एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जिल्लाको अस्तित्व यथावत् राखी स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने र त्यसपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले व्यक्त गरेको चाहनाअनुसार स्थानीय तह र पालिकाको सीमा निर्धारण र संख्या किटान गर्ने आसयका अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ ।

५. नेपालको शान्ति, स्थिरता, धार्मिक सद्भावना आदि खलबल्याउने बाह्य शक्तिको निहित एजेन्डा लिएर देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भाषा, भेषभूषा र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार गरी ध्वस्त पार्न यो नयाँ रडाको स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हुनुपर्छ ।

कहिले संवैधानिक, सेरिमोनियल र सांस्कृतिक भनी राजतन्त्र हटाउने, हिन्दु धर्म नराख्ने, संघीयतामा लैजाने र समानुपातिक निर्वाचनको नाममा विकृत राजनीतिको प्रारम्भ, कहिले नेपाली भाषाको वर्णविन्यासलाई सरल बनाउने नाममा भाषा विन्यासलाई विकृति बनाउने कहिले हिन्दी र अंग्रेजीलाई राष्ट्र भाषा बनाउने, कहिले राष्ट्रिय झन्डा फेर्ने र कहिले देशकै नाम फेर्नेजस्ता बितन्डा मच्चाउँदा पनि नेपाली जनताले धैर्यका साथ राजनीतिक गतिविधि नियाली र निगरानी गरिराखेका छन् ।

सबैभन्दा पछिल्लो कार्य 'स्थानीय निकाय' लाई स्थानीय तहमा लैजाने प्रयास भएको छ । त्यो सफल भएमा नेपालीको मर्मस्थलमाथिकै प्रहार हुनेछ । त्यसले जनताको धैर्यको बाँध तोडिने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि आउने बाढीले कसलाई कहाँ पुर्‌याउँछ, समयले देखाउने नै छ ।

६. काशी (भारतको प्रसिद्ध तीर्थस्थल गंगा नुहाएर पापमोचन गर्ने ठाउँ) जाने कुति (चीनको तिब्बत क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र) को बाटो' भनेजस्तै २०६३ को राजनीतिक परिर्वतनपछि भएका सबै कार्य उल्टो बाटोतर्फ नै अग्रसर भएका छन् । हुन त पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बारम्बार 'म पछाडि फर्केर हेर्दिनँ' भन्नुहुन्थ्यो । किनभने २०६३ वैशाख ११ को सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ला भनेर नै उहाँ बारम्बार यही वाक्य दोहोर्‌याइरहनुहुन्थ्यो ।

२०७२ को संविधानको ठाउँमा जारी भएका अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ को संविधान उल्टो बाटोतर्फकै हिँडाइ हो । सम विधान अर्थात् कानुनको अगाडि सबै समान हुनुपर्नेमा दुवै संविधान 'असमान विधान' भएका छन् । कानुनको अगाडि जनता र अन्य नेता तथा कार्यकर्ता भनेर छुट्ट्याइएको छ । जनतालाई कानुन लाग्ने दलका नेता र कार्यकर्ता कानुनभन्दा माथि रहनु यो नै 'सम विधान' नभई 'असमान विधान' भनेको हो ।

त्यसैले विगत एक दसकमा काशी जान हिँडेको पाइला कुतितर्फ लागेकाले यो गलत बाटो चटक्क छोडेर २०४७ को संविधानतर्फ लागेमा नै नेपाली जनता र उत्तर तथा दक्षिणका छिमेकीले चाहेको 'स्थिरता' प्राप्त हुनेछ । निर्वाचन गराएपछि जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइहाल्नेछन् ।

७. २०७२ को संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार धारा ३०३ मा स्थानीय निकायकै निर्वाचन गर्न सकिने र त्यसरी निर्वाचित स्थानीय निकाय स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेकै छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनेर भन्ने हो भने निर्वाचनमार्फत जनतालाई आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न दिनुपर्छ । संविधान २०७२ बनाउने क्रममा जिल्ला-जिल्लामा सुझाव संकलन गर्न गएका टोलीलाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले धर्म निरपेक्ष होइन, हिन्दु धर्म राख्नुपर्छ भनेर दिएको सुझावको बेवास्ता गर्दै धर्म निरपेक्षमा पुच्छर जोडेर बहुरूपी बनाउने काम भएको छ ।

विगत एक दसकमा काशी जान हिँडेको पाइला कुतितर्फ लागेकाले यो गलत बाटो चटक्क छोडेर २०४७ को संविधानतर्फ लागेमा नै नेपाली जनता र उत्तर तथा दक्षिणका छिमेकीले चाहेको 'स्थिरता' प्राप्त हुनेछ ।

त्यस्तै अहिले 'स्थानीय तह' बनाउने नाममा जनताको चाहनाविपरीत स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपी देशभरि गरेर पाँच सय ६५ स्थानीय तह खडा गरी सिंहदरबारको अधिकार पुर्‌याउने भन्ने हावादारी हल्ला चलाइएको छ । संविधान संशोधन गरी प्रदेशमार्फत स्थानीय तह राख्नेबित्तिकै बालानन्द पौडेल आयागले अहिलेसम्म गरेको काम पानीको फोका फुटेजस्तो हुनेछ । आयोगको लागि भएको सरकारी तथा जनताको खर्च र प्रयास बालुवामा पानी हालेजस्तै हुनेछ ।

८) उपरोक्त पृष्ठभूमिमा तत्काल स्थानीय निकायको चुनाव गर्नु नै जनताको अभिमत बुझ्ने माध्यम हो । जनताले निर्वाचनमा मतदान गरेरै देशका प्रमुख समस्या संवैधानिक वा सेरेमोनियल राजतन्त्र, हिन्दु धर्म, संघीयता र समानुपातिक निर्वाचनमा आफ्नो अभिमत दिनेछन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि

क) २०७२ को संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानबमोजिम २०७३ माघमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न असोज मसान्तभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने ।

ख) साविक अर्थात् अहिले भइरहेका निर्वाचन ऐन, नियम र मतदाता नामावलीअनुसार नै निर्वाचन गराउने । त्यसको लागि कानुनी व्यवस्था र भौतिक साधनबारे असोज मसान्तभित्रै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने ।

ग) अहिलेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलको सहमति नै रहेको बुझिन्छ । प्राकृतिक वा अन्य कारणले देशका केही सीमित क्षेत्रमा माघमा निर्वाचन हुन नसके चैतमा निर्वाचन गर्न सकिनेछ ।

घ) स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा लैजाने क्रममा संख्या र सीमा निर्धारणको लागि बालानन्द पौडेल आयोगको म्याद स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको मितिले तीन महिनासम्म थप्ने व्यवस्था गर्ने । यसो भएमा आयोगले स्थानीय निकायका निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिको सुझावअनुसार यथार्थ र वास्तविक प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई सुभाव दिनेछ ।

९) समयचक्रको अगाडि कसैको केही लाग्दैन । हुने हुनामी टारेर टार्न सकिँदैन भन्छन् । नेपाली जनतालाई अझै पनि 'गिनिपिग' बनाएर बालान्द पौडेलको आयोगले असोज मसान्तभित्र ५६५ स्थानीय तह बनाउन सुझाव पेस गरेमा अहिल्यै हिन्दु धर्म कायम गर्ने, २०४७ को संविधान लागू गर्नुपर्छ भन्ने, कानुनको शासन कायम हुनुपर्छ भन्ने, नेपाली भाषाको वर्णविन्यास भएको विकृति रोक्नुपर्छ भन्ने, हिन्दी र अंग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु हँदैन भन्नेलगायत र यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लागेकाहरू एकै ठाउँमा जुटेर दसैं, तिहार, र छठ पर्वपछि यो संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने सम्भावना देखा परेको छ ।