संविधान कार्यान्वयनको राजनीति

नेपालमा संवैधानिक विकासक्रमका ६९ वर्ष व्यतित हुँदैछन् । यस क्रममा देशले सातौं संविधानको अभ्यास गर्दैछ । यसबीच देशमा संसदीय-निर्दलीय, राजतन्त्रात्मक-गणतन्त्रात्मक, धर्म सापेक्ष-निरपेक्ष, कठोर-नरम, एकात्मक-संघात्मक सबैखाले संविधान प्रयोगमा आए । तर कुनै पनि संविधानले देशमा न प्रजातान्त्रिक परिपाटी बहाल गर्न सक्यो, न त विकास अभियानलाई गति दिन सक्यो ।

संविधानलाई सदैव बखेडा र विवादको विषय बनाइयो । यसबाट नेपालले भोगिरहेको पछौटेपन र जनभावनाको उपेक्षाका पछाडिको मूल कारण संविधानको अनुपयुक्तताभन्दा पनि संवैधानिक मर्यादा र व्यवस्थाभित्र बस्न नचाहने शासकीय एवं दलीय मानसिकता रहेछ भन्ने लगभग प्रमाणित हुन पुगेको छ, जसको सिकार देश र जनता मात्र नभएर अन्ततः संविधान नै बन्न पुगेको छ ।

संविधान राज्य सञ्चालनको आधार हो । यसले सरकारका विभिन्न अवयवले केकस्तो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्छन् भन्ने मात्र नभएर तिनीहरूले केकस्तो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यससँगै संविधानले नागरिक एवं राज्यबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै नागरिक अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकारको भूमिका प्रस्ट्याएको हुन्छ । यसैगरी संविधान मानवनिर्मित दस्ताबेज भएकाले यसको पूर्णताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

तापनि यसमा देखा परेका अपूर्णतालाई परिमार्जन र निरन्तर विकास प्रक्रियाद्वारा परिष्कृत तुल्याउन भने सकिन्छ । त्यसैले कसैले संविधानले आफ्ना आकांक्षा समेट्न सकेन भन्ने ठान्छ भने उसले संविधानलाई नै अस्वीकार गर्ने होइन, संविधान संशोधनको औचित्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो नगरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई एकोहोरो अस्वीकार मात्र गर्नु समाजमा अव्यवस्था एवं अराजकतालाई प्र श्रय दिनु हुन्छ ।

संविधान निर्माण औपचारिक एवं अनौपचारिक दुई तरिकाबाट हुने गर्छ । संविधान निर्माणको औपचारिक तरिका भन्नाले शासकीय आदेश, आयोग र संविधानसभामध्ये कुनै एक प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कार्य बुझिन्छ । त्यसैगरी अनौपचारिक तरिकाभित्र संवैधानिक परम्परा, अदालती व्याख्या एवं संविधान संशोधनजस्ता माध्यमद्वारा संविधानलाई परिष्कृत तुल्याउने कार्य पर्छन् । औपचारिक तरिकाद्वारा संविधान निर्माण गर्दा एउटा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गरी संविधानको मस्यौदा, त्यसको अनुमोदन र घोषणा गर्ने गरिन्छ ।

यसरी संविधान निर्माण गर्दा तत्कालीन राजनीतिक परिवेश, शक्ति सन्तुलन र जनभावना ख्याल राख्नुपर्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि संविधानले पूर्णता प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । कारण संविधान सहमतिको दस्तावेज पनि भएकोले यो अपरिवर्तनीय एवं चिरस्थायी हुन सक्दैन । त्यसैले स्वीकृत प्रक्रियाद्वारा निर्मित संविधानमा केही कमीकमजोरी एवं त्रुटि छन् भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने एवं सच्याउने कार्य अनौपचारिक तवरबाट सम्पादन हुन्छ ।

त्यस्तो कार्य संविधानलाई कार्यान्वयनमा लगेपछि मात्र सम्भव हुन्छ । तर त्यसो हुनुको सट्टा कसैले संविधानमा मैले भनेका विषय समावेश गरिँदैन भने त्यसलाई मान्दैन । संविधान कार्यान्वयन नै हुन दिँदैन । त्यसैले संविधानलाई मैले भनेअनुसार पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मूढ तर्क अगाडि सार्छ भने त्यस्तो तर्कलाई संवैधानिक दायराभन्दा बाहिरको र अराजक तर्क मानिन्छ । त्यस्ता तर्कहरूलाई संविधान संशोधनको आधार मान्न सकिँदैन ।

जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न छ, यो संविधानमा भएका व्यवस्थालाई जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्य हो । संविधान कार्यान्वयन राज्यको प्रारम्भिक दायित्वको विषय हो । जारी संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन भने त्यसले सरकार एवं त्यसका अवयवहरूकै अस्तित्व एवं औचित्यतामा प्रश्न उभ्याइदिन्छ । यस किसिमको अवस्थाले राज्यमा निरंकुशता वा अराजकता निम्त्याउन बल पु‍र्‌याउँछ ।

नेपालमा 'नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४' राणाशासकबीचकै द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । तर तत्पश्चात्का संविधान भने कार्यान्वयनका हिसाबले त्यति विवादित बनेनन् ।

सामान्यतया संविधान जारी भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुन्छ । अर्थात् संविधान कार्यान्वयन सो मितिबाट सुरु हुन्छ । अनि संविधानका प्रत्येक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन आवश्यकताअनुसार हुँदै जान्छ, एकैपटक होइन । तर यसविपरीत वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले विवादको विषय बनाउने कार्य भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको नाममा निम्नस्तरको राजनीति भइरहेको छ । यसो हुनुको पछाडि केही खास कारण छन् ।

प्रथम, नेपालको संविधान, २०७२ लाई सहमतिको नभई विवादित दस्तावेज बनाउने र यसै निहुँमा देशमा अस्थिरता सिर्जना गरेर आफ्नो निहित स्वार्थसिद्ध गर्नेतर्फ देशीविदेशी तत्त्वहरू सक्रिय छन् । यो संविधान तर्जुमा गर्दाकै बेलादेखि आफ्नो असहमति राख्ने मधेसकेन्द्रित दलहरू र तिनीहरूलाई काँधमा हालेर सीमानाकामा धर्ना र नाकाबन्दीसम्म पु‍र्‌याउने भारतको कार्यबाट छर्लंग हुन पुगेको छ ।

भारतद्वारा उकासिएको कथित आन्दोलनकारी पक्षले संविधान निर्माण कार्यप्रति असहमति प्रकट गर्दै संविधानसभा बहिष्कार गर्न पुगे पनि संविधानसभाले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ भन्दै उदार दृष्टिकोणसहित संविधान निर्माण कार्य ग‍र्‌यो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानप्रति मधेसी एवं भारतीय पक्षको असहमति कायमै रह्यो । पुनः त्यस्तो असहमतिलाई तुष्टि प्रदान गर्ने हेतुले ओली सरकारले भारतकै इशारामा संविधानमा पहिलो संशोधन गर्‌यो ।

त्यति गर्दा पनि भारतले सीमा नाकाबन्दी त हटायो, तर संविधानप्रतिको नाकाबन्दी कायमै राख्यो । फलस्वरूप आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल सहमतिमा आउन सकेनन् । अझै पनि भारतको निर्देशनमा उनीहरूमध्ये कसैले संविधान पुनर्लेखन त कसैले संशोधनको राग अलापिरहेका छन् । तर संविधानको कुन व्यवस्था केका लागि संशोधन गर्ने भन्ने तर्कपूर्ण एवं विश्वस्त आधार प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसैले संविधान संशोधनको मधेसी मागप्रति शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने भएको हो । थप कुरा, संविधान संशोधन आम मधेसी जनताको सरोकारको विषय नभई त्यहाँका सम्भ्रान्तहरूद्वारा सत्ता स्वार्थपूर्तिको लागि उठाइएको विषय हो । अन्यथा विचार गरौं त, मधेसी दलहरू मधेसमा दलित, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं गरिबहरूप्रतिको भेदभावविरुद्ध किन आवाज उठाउँदैनन ? खालि सत्ता स्वार्थलाई मात्र प्राधान्यता दिन्छन् ? के संविधानले ती वर्गका जनता (मधेसी) प्रति कुनै भेदभाव गरेको छ ? यस कुराको जवाफ संविधान विरोधीहरूसँग छैन ।

दोस्रो, संविधान कार्यान्वयन यसको मूल भावना अगाडि बढाउने गरी गरिनुपर्छ । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पाएको ओली सरकारले सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढायो, जसअनुसार संविधानको धारा ७६(९) अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा धारा २९८(५) को व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्दै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो ।

यसरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा अनावश्यक रूपमा मन्त्रालयहरू गठन गर्ने कार्य गरियो । त्यससँगै संवैधानिक एवं सार्वजनिक निकायका पदहरूमा नियुक्ति गर्दा योग्यता एवं क्षमतालाई आधार नबनाई आफ्ना मान्छेलाई मात्र प्राथमिकता दिने पूर्व प्रचलनलाई निरन्तरता दिइयो । यद्यपि सरकारले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने हेतुले देशीविदेशीद्वारा सिर्जित अवरोधलाई विफल तुल्याउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह ग‍र्‌यो, जुन कुरामा व्यापक जनसमर्थन रह्यो ।

सरकारको यसै अडानबाट चिढिएको विदेशी शक्तिको प्रायोजनमा प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्ने योजना बन्यो । तर प्रधानमन्त्रीले आफू पदमुक्त हुँदा संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रजातान्त्रिक मान्यता दुवैको सहज पालना नगरेर संविधानको धारा ३०५ अनुरूप बाधा-अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिए । यस्तो कार्यलाई संविधानको सहज कार्यान्वयनको हिसाबले कसैगरी उचित ठह‍र्‌याउन मिल्ने देखिँदैन ।

यसले विदेशी हस्तक्षेपसामु दह्रो गरी उभिने र संविधानको सही किसिमले कार्यान्वयन गर्ने कुरा सँगसँगै लैजाने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा इमानदारी देखा परेन । प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार राष्ट्रियताप्रतिको अडानलाई सत्ता स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्ने खालको देखियो । यसविपरीत वर्तमान सत्ताधारीहरूले सत्तास्वार्थको लागि राष्ट्रियताप्रतिको अडानलाई तिलाञ्जली दिने कार्य गरेको पाइयो । यसरी दुवै पक्षको कार्यशैली सत्ता स्वार्थलाई प्रधान्यता दिने खालको देखियो ।

तेस्रो, वर्तमान संविधानले संघात्मक शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ । राष्ट्रको एकीकरण अभियानदेखि हालसम्म एकात्मक शासन प्रणाली अँगालेको मुलुकलाई एकाएक संघीय शासन प्रणालीमा लैजान सम्भव छैन । त्यसको लागि संविधानमै संघीय एकाइहरूको व्यवस्था गरिएको भए पनि कथित आन्दोलनकारीले त्यसप्रति आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै प्रदेशको पुनर्सीमांकन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

जसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय निकाय संरचना निर्माण, उच्च अदालत गठन (यद्यपि उच्च अदालत गठनको घोषणा भए पनि यसलाई अझै विवादमुक्त मान्न सकिने अवस्था छैन), प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र राज्य पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा जस्ता कार्य अझसम्म हुन सकेका छैनन् । यिनै कारणले स्थानीय निकाय एवं प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन निर्धारित समयमा हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसो भइदिएमा देशमा संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । भारत यस्तै अवस्था सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छ ।

चौथो, वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिनेहरूमा मधेसी, तिनलाई पृष्ठपोषण गर्ने घोषित देशीविदेशी दलालहरू मात्र नभएर देशभित्रकै बहुरंगी स्वार्थ समूहहरू देखिए । तीमध्ये गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता एवं संघीयताविरोधी तत्त्वहरू प्रमुख छन् । वर्तमान संविधानका मूल प्रस्थावनाहरू भनेकै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता हुन् । तर संविधान लागू भएपछि संविधानको प्रारम्भिक कार्यान्वयनको जिम्मा बोकेको सरकारमा राजतन्त्र एवं धर्म सापेक्षतावादी र संघीयताविरोधीहरूको प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो ।

ती तत्वले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो भन्नेसम्म बोध गर्न सकेनन् । ती पक्षहरूका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरूले सरकारमा बसेर उल्टै संविधानको विरोध गर्नेजस्ता अमर्यादित कार्य गर्न बाँकी राखेनन् । जुन कुराले संविधान कार्यान्वयन हुन दिँदैनौं भन्नेहरूको प्रयासलाई बल पु‍र्‌याउने कार्य मात्रै भयो ।

यसबाहेक संविधान कार्यान्वयनमा जातीयता एवं महिलावादीहरूले समेत व्यवधान सिर्जना गर्न पुगेको देखियो । यद्यपि संविधानको मौलिक हक एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व खण्डमा भएका व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा संविधानले जातीय अधिकारलाई समेत संरक्षण गरेको देखिन्छ । तर जातिवादीहरूको जोड जातीय अधिकार प्राप्तिमा मात्र नभएर मुलुकलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्दै सत्ता स्वार्थलाई सहजीकरण गर्ने रहेको पाइयो ।

जुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि संकीर्ण जातिवादीहरूले आफूलाई भारत प्रायोजित मधेस आन्दोलनसँग जोड्न संकोच मानेनन् । त्यसैगरी वर्तमान संविधानले महिला अधिकारलाई यथेष्ट रूपमा संरक्षण गर्दागर्दै पनि महिलावादीहरू भने राष्ट्रहितलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना विदेशी ज्वाइँ एवं नातिनातिनाहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्ने स्वार्थप्रति गाँसिन पुगेको देखियो ।

यस किसिमको कार्यले अन्ततः संविधान कार्यान्वयन हुन दिँदैनौँ भन्नेहरूकै प्रयासमा सघाउ पुग्न गयो । यसरी सबै पक्षको जोड संविधानको सही कार्यान्वयनमा नभई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थपूर्ति गर्नेमा मात्र रह्यो । संविधान कार्यान्वयनको विषय अलपत्र हुन गयो ।

उल्लिखित अवस्था हुँदाहुँदै पनि यतिबेला सत्तापक्ष भने संविधान कार्यान्वयनको अचुक उपाय भनेकै संविधान संशोधन मात्र हो भन्ने राग अलापिरहेको छ । यसै क्रममा सरकारी पक्षबाट संविधान संशोधनका एजेन्डासमेत सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष संविधान संशोधनबारे जाहेरी चढाएको समेत सार्वजनिक भएको छ ।

विभिन्न धम्की र प्रलोभनलाई बेवास्ता गर्दै एमाले संविधान संशोधनको लागि तयार नभइदिएमा उक्त पार्टी टुक्र्याइदिनेसम्मको योजना भारत एवं सत्ता पक्षबाट तयार गरेको बुझिन्छ ।

तर देशभित्र व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच यसबारे कुनै छलफलसम्म भएको बुझिँदैन । यसबाट ओली सरकारको पतन र कांग्रेस र माओवादी सरकारको गठन योजना नै संविधान संशोधन हेतु तयार भएको र त्यस पछाडि खास उद्देश्य रहेको कुरासमेत स्पष्ट हुन पुगेको छ । यससँगै वर्तमान सत्ता पक्ष सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितलाई समेत तिलाञ्जली दिन तयार रहेको प्रकट हुन पुगेको छ ।

यसरी आफूलाई प्रजातन्त्र एवं परिवर्तनको हिमायती देखाउनेहरूबाटै यस किसिमको खुला राष्ट्रघात हुँदै गरेको कुराबाट नेपाली जनता भने विस्मित र आक्रोशित हुन पुगेका छन् ।

यद्यपि सत्ता पक्षले भारतीय योजनामा संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि सारेको भए पनि देशको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलहरूले यसको औचित्य अस्वीकार गर्दै विदेशी शक्तिको योजनामा संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठाएबाट तत्काल संविधान संशोधन हुन सक्ने देखिँदैन । तापनि यति कुरामा मात्र ढुक्क हुने स्थिति छैन । कारण २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् पुनस्र्थापित संसदीय परिपाटीमा कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष त कहिले सत्तापक्ष बन्न पुगेको एमाले पार्टीको विगत कार्यशैली चरम सत्तामुखी र राष्ट्रियतासम्बन्धी अडानमा कमजोर रहँदै आएको छ ।

यस कुरालाई प्रमाणित गर्न टनकपुर सन्धि र नागरिकता ऐन संशोधन जस्ता सवालमा उक्त पार्टीले देखाएको व्यवहार नै पर्याप्त छ । सो कुरालाई स्मरण गर्दा राजनीतिक नियुक्ति एवं सत्तामा भागबन्डा जस्ता स्वार्थपूर्तिको लागि एमालेले विगत नदोहो‍र्‌याउला भन्न सकिने स्थिति छैन । यसै सन्दर्भमा थप कुरा विभिन्न धम्की र प्रलोभनलाई बेवास्ता गर्दै एमाले संविधान संशोधनको लागि तयार नभइदिएमा उक्त पार्टी टुक्र्याइदिनेसम्मको योजना भारत एवं सत्ता पक्षबाट तयार गरेको बुझिन्छ ।

उक्त योजनाभित्रकै एउटा चालको रूपमा एमाले पार्टीका अमूक नेतालाई प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन दिइसकिएको भन्नेसम्मका चर्चा सुनिएको छ । यस कुरालाई निराधार भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । त्यो किनभने ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट च्युत गरिँदा एमालेभित्रको भिन्न पक्षको समेत भित्री समर्थन र सहयोग रहेको थियो । त्यसैले अब सोही पक्ष हिजोको आफ्नो लगानीको प्रतिफल लिन अग्रसर नहोला भन्न सकिने स्थिति छैन ।

यसरी हाल देशमा चलिरहेको संविधान संशोधनको बहस संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हेतुले नभएर एउटा कुटिल राजनीतिक चालको रूपमा अगाडि ल्याइएको छ । जुन कुरा सम्भव भएमा देश भुटानी एवं फिजीकरण प्रक्रियामा अग्रसर हुने निश्चित छ । यस प्रक्रियामा देशीविदेशी दलालहरू खुला रूपमा सक्रिय भइरहँदा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी एवं राष्ट्रवादी हौं भन्नेहरूबाट त्यसलाई विफल तुल्याउन कुनै किसिमको पहल हुन सकेको पाइँदैन ।

यी सबै विषयमा चिन्तित राष्ट्रवादी नेपालीहरूले भने यतिखेर 'आश त गरे, तर भर नपरे' भन्ने उखान स्मरण गर्दै एमाले पार्टीप्रति नै अपेक्षा राख्नुपर्ने भएको छ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपालले यतिविघ्न घात र चुनौतीहरू कहिल्यै बेहोर्नुपरेको थिएन । त्यसैले यो झीनामसिना स्वार्थहरूको फेरमा परेर अल्मलिने बेला होइन, राष्ट्र बचाउन भक्ति थापा र बलभद्र कुँवरहरूले जस्तै खुला छाती लिएर मैदानमा उत्रिनुपर्ने समय हो । राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई चेतना भया !