'संविधान संशोधन दलीय सहमतिमै'

'संविधान संशोधन दलीय सहमतिमै'

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।

व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिद्वारा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को प्रभावकारितासम्बन्धी बिहीबार आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले स्थानीय, प्रदेश तथा संसद्को निर्वाचनको तयारी समेत थालेको जानकारी दिए।

उनले भने,'संविधान कार्यान्वयन क्रममा दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ । यसले छिट्टै पूर्णता पाउँदछ।' 'नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुङ्गा सावित गर्ने छ,'दाहालले भने।

सार्कको बडापत्र अनुसार सार्कले यस क्षेत्रको जनताको आर्थिक एवम् सामाजिक समृद्धिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको चर्चा गर्दै प्रम दाहालले अब यसको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

सन् २०१४ मा काठमाडौँमा सम्पन्न सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलनबाट नेपालले अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो। आगामी सार्क शिखर सम्मेलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिन सो दुईदिने सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।

उनले गरिबी, आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन जस्ता सार्क क्षेत्रका साझा समस्या र चुनौती रहेको हुँदा प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम रहेको यस क्षेत्रमा साझा रुपमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दाहालले सार्क स्थापनाको तीनदशक व्यतीत भइसक्दा पनि जनताको आशातीत रुपमा काम गर्न नसकिरहेको र भएका सहमति र अनुमोदनको कार्यान्वयन पनि सुस्त रहेको बताए।

सभामुख ओनसरी घर्तीले सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रमुखलाई सुझाव दिन सम्मेलनले योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दक्षिण एसिया मानवीय र प्राकृतिक स्रोतमा धनी भए पनि यसको सही उपयोग हुन नसक्दा चरम गरिबीको मार खेप्नुपरिरहेको बताए। उनले आगामी दिनमा सार्कले पर्यटन प्रवद्र्धन, खाद्य सुरक्षा आर्थिक समृद्धिमा मिलेर काम गर्न सुझाव दिए। पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले सार्कको प्रभावकारिताका लागि यस्ता सम्मेलनबाट दिने सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताइन्।

सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा समितिका सभापति प्रभु साहले सम्मेलनमा विभिन्न पाँच विषयमा कार्य प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.