संसदद्वारा नियम निलम्बन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

संसदद्वारा नियम निलम्बन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं: व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियमावलीको नियम ११४ को उपनियम (१), नियम ११९, १२० र १२७ को उपनियम (१), नियम १४२ र १५६ को उपनियम (१) निलम्बन गरेको छ।

बैठकले बहुमतले निलम्बनको उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक परशुराम तामाङको समर्थनमा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले निलम्बनको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट लागू गर्न आवश्यक पर्ने अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि आर्थिक विधेयक २०७३, ऋण तथा जमानत (२१औँ संशोधन) विधेयक–२०७३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७३, पारित गर्न नियम निलम्बनको प्रस्ताव गर्नुपरेको बताए।

व्यवस्थापिका–संसद्को साउन ७ गतेको बैठकले ती विधेयक अस्वीकार गरेको थियो।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रस्तावको विरोध गर्दै नेकपा (एमाले)ले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने बताए। व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगन भएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.