राष्ट्रिय आत्मसमर्पण अस्वीकार्य

राष्ट्रिय आत्मसमर्पण अस्वीकार्य

नदी बग्दै गर्दा उसको मार्गमा अजंगको ढुंगा आई बस्दा त्यसले केही समय नदीलाई बग्नबाट रोक्छ । यत्तिकैमा नदीले ढुंगालाई आफ्नो मार्गमा अवरोध नगर्न अनुरोध गर्छ । तर ढुंगाले आफू शक्तिशाली भएको उद्घोष गर्दै नदीको आग्रहलाई दुत्कार्न पुग्छ ।

अनि नदीले सुझबुझका साथ घमण्डी ढुंगाको अगाडि सीधा प्रतिरोध गर्दैन बरु जुक्ति निकालेर ढुंगाको साइडबाट बग्दै ढुंगालाई विस्तारै-विस्तारै खियाउँदै लगेर उसको अस्तित्व नै समाप्त पारिदिने रणनीति बनाउँछ । सोही रणनीतिअनुरूप नदी ढुंगाका साइडबाट बग्न थाल्छ । अन्ततः नदीले ढुंगालाई खियाउँदै-खियाउँदै लगेर ढुंगाको अस्तित्व नामेट पारिदिन्छ ।

यसरी सुझबुझका साथ काम गर्दा अजंगको घमण्डी ढुंगाको अस्तित्वलाई नदीले समयक्रममा नामेट पारेजस्तै हाम्रा राजनीति दल र सरकार जिम्मेवार बने राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतामाथि चुनौतीका पहाड बनेका इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको घमन्ड, प्रभुत्व समाप्त भएर जानेमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन । कति हो भने नेपाली जनता र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने दलहरू र सरकारले नदी र ढुंगाको कहानीबाट पाठ सिक्दै देश र जनताप्रति साँच्चै जिम्मेवार बनी सुझबुझपूर्ण तवरले काम गर्नुपर्छ ।

यतिखेर हाम्रो देशमा एकातिर आदर्श, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविहीन मानिसहरूले नेतृत्वको बागडोर आफैंले सम्हाल्दा राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार र व्यभिचारले सीमा नाघेको छ । यतिबेला मुलुक आफ्नो राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउँदै गणतन्त्र, संघीयता, स्थिरता, दिगो शान्ति र समृद्धिको मार्ग सुनिश्चित गर्ने वा भुटानीकरणमा गई साम्राज्यवादी पराधीनता स्विकार्ने निर्णायक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको पेचिलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' को मूलमन्त्रका साथ सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेले साम्राज्यवादी प्रतिगामी शक्तिको लोभलालच, मोह, प्रभावबाट उन्मुक्ति लिई मुख्तियार भीमसेन थापा, हिमाल केशरी अमरसिंह थापा, सरदार भक्ति थापा, वीर योद्धा बलभद्र कुँवरको सिंह-गर्जनाका साथ मुलुकको स्वाभिमान उच्च राखी दिगो शान्ति र समृद्धिको मार्ग सुनिश्चित गर्न कुनै कसुर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

विशेषतः नेपालको राजनीतिक दलमा इन्डो-पश्चिमाको प्रभुत्व र प्रभाव ज्यादै छ । परिणामस्वरूप सत्ता राजनीतिक दलहरूले देशको कायम स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति एवं पञ्चशीलताको सिद्धान्तको विदेश नीति उल्लंघन गर्न तल्लीन छन् । राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादी चिन्तनका कारण विशेषतः भारतसँग असमान सन्धिसम्झौता भएका छन् ।

शारदा बाँध, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९६५ को हातहतियारसम्बन्धी गोप्य सम्झौता, १९५४ को कोशी सम्झौता, १९६९ को गण्डक सम्झौता, १९९० को टनकपुर सम्झौता, १९९६ को महाकाली सन्धि, हालैका वर्षहरूमा भएका भारत सरकार र भारतीय कम्पनीहरूसँग भएका जलस्रोत तथा जलविद्युत्सम्बन्धी माथिल्लो कर्णाली, अरुण- ३, उपल्लो मस्र्यांदी, बिप्पा सम्झौतालगायतका सन्धिसम्झौता नेपाल राष्ट्रका हितविपरीतका राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौता हुन् ।

अहिले नेपाल इन्डो-पश्चिमाको हेपाहा प्रवृत्ति एवं प्रभुत्वले अन्योलग्रस्त भविष्यतर्फ उन्मुख देखिए पनि ऐतिहासिक सभ्यता, आदर्श, मूल्यमान्यता जोगाएर बाँचेका देशमध्ये अग्रपंक्तिमा रहेको नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्दै संघर्षरत रही उज्ज्वल भविष्यको आशा किरणमा प्रवाहित भइरहेको छ ।

यस घडीमा नेपालका यी चिरकालीन स्वप्नहरूलाई जीवन्तता प्रदान गर्न नेपालका राष्ट्रिय स्वार्थका हरेक एजेन्डामा साथ दिँदै नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दाका बेलादेखि वर्तमानसम्म छिमेकी चीनबाट निर्वाह भएको सकारात्मक भूमिकाबाट साम्राज्यवादी र राष्ट्रद्रोहीसँग प्रतिरोध गर्ने सार्मथ्य प्राप्त हुनुका साथै मुलुकलाई दिगो शान्ति र समृद्धितर्फ डोर्‌याउन बलियो जग प्राप्त भएको छ ।

यसै जगमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरी राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता सार्वभौमिकताको मूल्यमान्यता र आदर्श अविछिन्न कायम राख्न छिमेकी चीनसँग बहुआयामिक महत्त्वको सम्झौता प्रचण्ड-केपी ओलीको अग्रसरतामा सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । पछिल्लोपटक चीनसँगको सम्झौतापछि अत्तालिएको इन्डो-पश्चिमा नेपालमा आफ्नो हैकम पुनः कायम गर्ने अभिलाषाले देशभक्त राष्ट्रवादी, वामपन्थी गठबन्धन सरकारलाई साम, दाम, दण्ड भेदको नीति अपनाई विघटन गराउन सफल रह्यो ।

विशेषतः इन्डो-पश्चिमा शक्तिले नेपालका देशभक्त राष्ट्रवादी, वामपन्थी पार्टीहरूलाई वैचारिक सांगठनिक रूपमा छिन्नभिन्न पार्दै निष्क्रिय तुल्याउने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सन्दर्भमा मुलुकको स्वत्व चीरहरण गर्दै साम्राज्यवादीको स्वार्थको गोटीको रूपमा यस राज्यको भूमिका सीमित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

यस्तो बाह्य षड्यन्त्र असफल पार्न नेपालका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, राज्यका विभिन्न निकाय, राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, विशेषतः नेकपा माओवादी केन्द्र र यसका नेता कार्यकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको मर्म बुझ्दै राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका आधारमा गम्भीर बनी राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वासिलो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र भारतसँगको सन्धि-सम्झौताको सवालमा राजनीतिक पार्टीहरूले र विशेषतः माओवादीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थ भुलेमा यस्तो गलत कार्यले सर्वप्रथम माओवादी केन्द्रको उपलब्धिको रूपमा स्थापित गणतन्त्र, संघीयता र जनचेतनाको प्राणवायु गुम्नेछन् । यस दुस्कर्मको परिणाम अन्य दलहरूले पनि भोग्नुपर्नेछ र सारांशमा सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने नियति निश्चित हुन जान्छ ।

यसर्थ चरम दक्षिणपन्थी इन्डो-पश्चिमाको फुटाउ र शासन गरको रणनीतिको गोटी बनी यहाँसम्म आइपुग्दा हुन पुगेका गल्ती दलले अहिले पनि आएर सच्याउन नसक्ने हो भने यसमा नियतमै खोटो छ भन्ने बुझ्नु-बुझाउनु कदापि अन्यथा हुने छैन । ‘बूढी मरीभन्दा काल पल्क्यो' भन्ने उखानको चरितार्थ स्मरण गर्दा कांग्रेस र मधेसवादीसँगको (माओवादी केन्द्र) को अपवित्र गठबन्धनको पछिल्लो हर्कतले ध्वंसात्मक बाटो लिन पुगेको छ ।

राष्ट्र जनयुद्ध जनआन्दोलनको मर्म अर्थात् नेपाली जनताको चाहना वामपन्थी एक होऊन् र राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको पक्षमा राज्य सञ्चालन गरून् भन्ने नै हो । अझै पनि समय र परिस्थिति घर्केको छैन एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिलगायतका वाम दल एक ठाउँ आउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । वर्गीय आत्मसमर्पण र राष्ट्रिय आत्मसमर्पण नेपाली जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य छैन ।

सही विचारको जगमा राष्ट्रिय राजनीतिले सही दिशा लिन सक्छ । माओ भन्नुहुन्छ, 'कार्यदिशा सही या गलत हुनुले सबै कुरा निर्धारण गर्छ ।' त्यसैले माओवादी केन्द्रले देशको नेतृत्व गर्दा सही विचारको आधारमा नेतृत्व गर्न चुक्नु हुँदैन । गलत विचार, चिन्तनबाट प्रभावित बनेर देश, जनता र क्रान्तिप्रति धोका दिन पुगे त्यसको परिणाम भयानक हुन्छ । सही दिशाबोधका साथ राजनीति गर्न सके मुलुक र जनताको हितमै हुन्छ । त्यसैले सही विचारको पक्षपोषण गर्न चुक्नु हुँदैन ।

विचारको दिग्दर्शनबाट सन्तुलित कार्ययोजनाअनुरूपको कार्य प्रारम्भले मार्ग निर्देशन लक्ष्य चुम्न सकिन्छ । पश्चिममा साम्राज्यवादको विगत दुई सय वर्षदेखिको अनवरत प्रयासअनुरूप लक्षित अराजकता, दुराचार, अनाचार अव्यवस्थाको परिणामस्वरूप सिर्जित द्वन्द्व नै अहिलेको भयावह अवस्था हो । छिमेकी चीनको घोषित लक्ष्य, उद्देश्य र व्यवहार राष्ट्रियताको रक्षा, स्थायित्व दिगो शान्ति, एकता र सहकार्यको जगमा समृद्धिको विश्वसनीय र भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्नु रहेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोडको सुरुआत' को सारभूत संश्लेषण पनि यही हो ।

संविधानको जारी तथा तत्कालीन प्रचण्डसंरक्षित ओली सरकारको गठन नेपाली वस्तुस्थिति एवं चिनियाँ अग्रसरता एकअर्काका परिपूरक थिए । यो सम्बन्धले नङ र मासुको सम्बन्ध राखेको स्पष्ट भइसकेको सत्य हो । विगतको प्रचण्डसंरक्षित तथा आडभरोसाको ओली नेतृत्वको वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी सरकार चिनियाँ सुझबुझको नेपाली संस्करणको प्रतिविम्ब थियो ।

साथै उक्त सरकार नेपाली वाम जनमतको सम्मान पनि थियो । नेपाली समाजको अग्रगति समृद्धि चिनियाँ मित्रहरूको भित्री इच्छा हो । त्यसैले चीनको वर्तमान नेपालप्रतिको लगाव तथा सहयोग सद्भाव एवं चीन नेपाल पछिल्लो सम्झौता सुगौली सन्धिपश्चात्को नेपालको इतिहासको अग्रगामी परिघटना हो भनेर मूल्यांकन गर्दा अन्यथा हुँदैन ।

माओवादी केन्द्रको विगतमा संविधान निर्माण, सरकार गठन, चीनसँग भएका सम्झौता र राष्ट्र तथा जनतामा जागृत विश्वस्त वातावरणसँग जीवन्त दायित्व छ । यसविरुद्ध आउने सूक्ष्म वा बृहत् विचलन र उत्पन्न परिणाममा माओवादी केन्द्रको भूमिका निरर्थक होइन सार्थक रहनुपर्छ ।

पछिल्ला अदूरदर्शी अभ्यासले समग्र चासो र विश्वासलाई प्रतिकूल आघात पुर्‌याएको अनुभव सबैले गरेका छन्, जुन कसैबाट छिपेको छैन । पार्टीले हरेक निर्णय गर्दा राम्रो गृहकार्य र दूरदर्शी सोचका साथ गर्न नसके त्यसको नकारात्मक असर सिंगो पार्टीलाई पर्छ, साथै राष्ट्रलाई पनि गहिरो घात हुन जान्छ । त्यसकारण माओवादी नेतृत्व जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । एमाले अन्य वाम दल तथा देशभक्तसँग सहकार्यको लागि समय अहिले पनि घर्किसकेको छैन ।

नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । यसलाई केन्द्रमा राखी इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो राख्नुपर्छ । साथै उत्तर र दक्षिणका हाम्रा छिमेकीका सकारात्मक हित र चासोलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

हाम्रो स्वामित्वको रक्षा गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित भ्रमण तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन एवं संविधान कार्यान्वयन वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिसँग विरोधाभाषी छैनन् । यो राष्ट्रिय अनुकूलताकै दीपशिखा हुन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि उल्लिखित विषयलाई व्यवस्थित र सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन सक्दा मात्र शान्ति प्रक्रियाले तार्किक निष्कर्ष प्राप्त गर्न सक्छ ।

यस कार्यले सहकार्यका शक्तिहरूको रक्षा गर्छ र समग्र शक्तिलाई दिशाबोध गर्दै राष्ट्र निर्माणको अग्रभूमिकामा स्थापित गर्छ । यस गूढ सत्यतथ्यबाट विचलन, विघटन विनाशको बाटो हो । जुन कदापि रोक्न सकिँदैन । यो कुरा नेतृत्वदायी जिम्मा लिएकाहरूले बुझ्न जरुरी छ । वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी सत्य र निष्ठाको बाटोमा हिँड्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । कुबाटोमा हिँडे त्यसका अगुवा नै स्खलित, विचलित र पतन एवं कुपात्र हुने हो ।

कुबाटोमा हिँडे आम जनता र राष्ट्रले यी कुपात्रप्रति सहानुभूति राखे पनि विनाशको बाटो कदापि रोज्दैनन्÷रोजिँदैन । महाशक्ति चीन पूर्ण सुझबुझ र जिम्मेवारीका साथ नेपालमा उपस्थित भएको छ । जुन÷त्यो कसैको ईष्र्याले ससाना अवरोध र षड्यन्त्रले विचलित र निस्तेज हुन सक्दैन । स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य दल र स्वयं प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड सरकारसमेतलाई निश्चित सीमाभित्र मात्र उनका विवेकको धर्म पालना तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सीमा अनुबन्धित छन् । राजाविना रजाईं र काजीविना कजाईं कदापि रोक्न÷रोकिन सकिँदैन । प्रतिपक्ष पनि यी सबै यथार्थसँग सचेत र जिम्मेवार रहनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

संसारको प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति बोकेको हाम्रो मुलुकले सभ्यतालाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । यसलाई केन्द्रमा राखी इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो राख्नुपर्छ । साथै उत्तर र दक्षिणका हाम्रा छिमेकीका सकारात्मक हित र चासोलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । दाया र बाया गर्न नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले दिँदैन । राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान हाम्रो प्राण हो ।

यसको रक्षार्थ जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि हट्नु हुँदैन । यति कुरा पनि हेक्का नराख्ने हो भने अहिलेको नेतृत्वलाई भावी पुस्ताले कलंकित पात्रका रूपमा चित्रित गर्नेछन् । इतिहासलाई भविष्यसँग जोड्ने पात्रको रूपमा आफूलाई उभ्याउने कि इतिहासको रछ्यानमा मिल्काउने अहिलेको नेतृत्वको लागि यो यक्षप्रश्न बनेको छ ।

-न्यौपाने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.