के नेपाल भुटानभन्दा पनि तल ?
एक नेपाली ज्योतिषीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणअगावै अनिष्ट हुने भविष्यवाणी गरेका थिए । भदौ ३० गते भएको भ्रमणबारे दब्धप्रसाद उपाध्याय रेग्मीले भदौ २४ गते नै यो कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । उनी नेपाल ज्योतिष पत्रकार संघको संस्थापक अध्यक्ष तथा ज्योतिष भविष्यवाणी संघको प्रधानसम्पादक हुन् । उनले ठोकुवा नै गरेका थिए, 'यो भ्रमण कुनै पनि हालतमा देशको लागि फलिफाप हुँदैन । भदौ ३० गतेको यात्रा दक्षिणतिर जाँदा देशलाई अशुभ छ ।'
प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले गरेको भविष्यवाणी मिलेको उनको दाबी छ । रुक्मांगत कटवाललाई कारबाही गर्दा सरकार ढल्ने भविष्यवाणी गरेको उनले बताएका छन् । अहिले पनि उनले बताएजस्तै भारत भ्रमणमा नेपालको ठूलो अहित भएको छ ।
पंक्तिकार ज्योतिष त होइन, तर मैले वर्षौंअगाडि लेखेको कुरा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले पूरा गरेका छन् । नेपाललाई भुटानको अवस्थामा पुर्याउने भारतीय दाउ आजको होइन । यो पुरानै हो र धेरैलाई ज्ञात भएकै हो । त्यही कुरालाई मैले सन् २००३ सेप्टेम्बर ३० को दिन एउटा अंग्रेजी दैनिकमा लेखेको थिएँ । त्यसमा लेखिएको छ, 'सन् १९५० मा भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो । त्यसबेला जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री थिए जो उदार, लोकतान्त्रिक र आदर्शवादी थिए ।
तर आज भारत अनुदार, व्यावहारिक र खरो छ । नेपाल समस्यामूलक छ भन्ने यसले ठान्छ । नेपालमा सिर्जना भइरहेको संकटले एउटा अवसर दिन सक्छ, जुन बेला भारतले यो त अति नै भयो भनेर नेपाललाई आफ्नो औकातमा ल्याउन सक्छ । अब उप्रान्त नेपाल भारतको लागि एउटा समस्या र घाँटीको हड्डी बनिराख्न दिनुभएन भन्ने सोचाइ छ । यस परिपेक्षमा नेपालका युद्धरत तीन पक्षहरूबीच भारतको पहलमा वार्ता हुन गयो भने त्यसको प्रतिफल भुटान या सिक्किमको अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ ।' नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको अहिलेको संयुक्त वक्तव्यले नेपाललाई भुटानको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।
नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याउने भारतीय प्रयासबारे योभन्दा अगाडि पनि भनिएको हो । १८ नोभेम्बर २००२ मा एउटा अंग्रेजी दैनिकमा 'अभेद्ध ग्य्रान्ड डिजाइन' शीर्षकमा एउटा अर्को लेख छापिएको थियो । त्यसबेला भारतमा भारतीय जनता पार्टीकै सरकार थियो र उसको मानसिकता यसरी वर्णन गरिएको थियो, 'नेपालीहरूले हामीलाई निकै हलुको ढंगले लिइरहेका छन् । हामी त्यस्तो कमजोर छैनौं । अब त हामीसँग आणविक बम छ । राजा वीरेन्द्र शक्तिच्युत भए पनि अझै हाम्रो रणनीतिमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिला उसलाई खतम पारौं ।
यस्तो अराजकता र भद्रगोल सिर्जना गरौं कि नेपालीहरू आफैंले त्यसलाई कहिल्यै सुल्झाउन नसकून् । यसो गर्ना माओवादी विद्रोहीहरूलाई सघाऔं । तत्पश्चात द्वन्द्वरत नेपालीहरू उद्धार गरिदेऊ भनी हाम्रो ढोकामा आउन धेरै समय लाग्ने छैन । त्यस्तो समयको लागि सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिराखे हुन्छ । उनीहरू त्यसमा हस्ताक्षरका लागि चाँडै नै आउनेछन् र त्यसपछि हामी उनीहरूलाई शान्ति, सुरक्षा, विकास सबै कुरा दिनेछौं ।'
यही दौरानमा दिल्लीमा नेपालका सात दल र युद्धरत माओवादीबीच बाह्रबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैको फलस्वरूप पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन पुगे । तर उनी भारतसँगको सम्बन्धमा यति तल झर्न सक्छन् भन्ने मैले ठानेको थिइनँ । त्योभन्दा अनौठो मान्नुपर्ने के देखियो भने भारतले नेपाललाई भुटानको अवस्थामा लैजान यति सजिलोसित कसरी सफल भयो । के पुष्पकमल दाहाल यति कमजोर, लाचार र मुर्ख भइसकेका हुन् ? उनले एकै क्षणमा देशलाई नै बेचिपठाए । यसबापत उनले जीवन दान पाएका होलान् तर नेपाललाई पराधीन बनाएर छोडे ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजी भाषा नै नबुझेर यस्तो गल्ती भएको हो भने उनी राष्ट्रघातको दोषबाट उम्किन सक्दैनन् । उनले जानाजान यसमा सहमति गरेको हो भने उनी अपराधी नै ठहरिन्छन् । उनले यो अपराधी कार्यलाई मानिसहरूले बंग्याई प्रचार गरेको आरोप सरासर झूटो हो । संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको भाषा सजिलो र स्पष्ट छ ।
यसको ११ बुँदामा लेखिएको छ, 'संयुक्त राष्ट्रसंघ र अरू अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको बृहत् सुधारलगायत विकासशील देशहरूलाई असर पर्ने मुख्य मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दुवै मुलुकको समान धारणा रहेको दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले विश्वास गर्छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघ र अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्थलहरूमा एकअर्काको निकटतम समन्वयमा काम गर्नेछन् । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको लागि भारतको उम्मेदवारीलाई नेपाली पक्षले समर्थन दोहोर्यायो ।'
भारतको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्नु ठूलो कुरा होइन । तर के यो विचारोक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको हात बाँधिएन ? के यही संयुक्त वक्तव्यको आधारमा विश्वभर फैलिएका नेपाली कूटनीतिज्ञहरूलाई भारतीय सहकर्मीहरूले निर्देशन दिन सक्दैनन् ? बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा धारणा मिल्नु राम्रै हो तर मिलाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु शरण पर्नु होइन ?
यसको १२ बुँदामा लेखिएको छ कि रक्षा र सुरक्षा सहयोगबारे हाल चालू कुराकानी र हालै सम्पन्न भएको गृहसचिव स्तरको वार्ता र सुरक्षा मामिलासम्बन्धी दुई देशीय परामर्श समूहको बैठकबारे दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले सन्तोष जनाए । रक्षा र सुरक्षाभन्दा देशको, सिमानाको, आन्तरिक स्थिति सम्बन्धमा भनेको बुझिन्छ । देशको रक्षाबारे छलफल गरेको सन् १९५० को सन्धि भएपछि सुनिएको थिएन । तर आज के त्यही सन्धिअन्तर्गत रक्षा र सुरक्षाको छलफल भइरहेको हो ? अचानक नेपाललाई अरू ठाउँबाट खतरा आइपरेको हो ? हो भने नेपालीले पनि थाहा पाउनु पर्यो । होइन भने संयुक्त वक्तव्यलाई कसरी बुझ्ने ?
यही बुँदामा अगाडि उल्लेख गरिएको छ– दुई मुलुकबीचमा आर्थिक र मानवीय आवतजावतलाई सुविधा दिइरहेको र एउटा नौलो विशेषताको रूपमा रहेको खुला सिमानाको दुवै मुलुकको सुरक्षालाई अवाञ्छित तत्वहरूबाट खतरा हुने गरी प्रयोग गर्न दिनुभएन । कुरा सत्य हो । त्यही भएर त्यसलाई नियमन गरौं भनेर पुष्पकमल दाहालले किन भन्न नसकेको हो ? के त्यो सिमाना खुला रहँदासम्म त्यसको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ ? यसबाट दुव मुलुकलाई खतरा छ भन्ने थाहा पाइकन पनि किन यसबारे केही उल्लेख गरिएन ? रोगको निदान नगर्ने अनि रोगले दुःख दिइरहेछ भनेर कराउनुको प्रयोजन के हो ?
अब नेपालका मन्त्री, सचिव अथवा अधिकारीले आफ्नो मातहतका आयोजनामाथि नियन्त्रण गुमाएको होइन र ? यो राष्ट्रघात होइन भने के हो ?
भुटानसित भारतको सम्झौता पनि यस्तै किसिमले भएको छ । सन् १९४९ मा सम्पन्न भएको भारत—भुटान मैत्री सम्झौताको धारा २ मा लेखिएको थियो 'भारत सरकारले भुटानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैन । भुटानको सरकारले बाह्य सम्बन्धमा भारत सरकारको सल्लाहबाट निर्देशित हुन मञ्जुर गर्छ ।' सो सम्झौता सन् २००७ मा संशोधन गरिएको छ ।
यसै बुँदालाई खारेज गरी नयाँ बुँदामा भनिएको छ कि भुटान र भारतबीच विद्यमान निकटमैत्री र सहयोगलाई दृष्टिगत गरी भुटान अधिराज्य र गणतन्त्र भारतका सरकारहरूले राष्ट्रिय स्वार्थसम्बन्धी मुद्दाहरूमा एकअर्काको निकटतम सहयोग गर्नेछन् । यसबाट के देखिन्छ भने बाह्य सम्बन्धमा भुटानले भारतीय सल्लाह मान्नुपर्नै सर्त खारेज गरिएको छ, तर त्यही सर्त संयुक्त वक्तव्यअनुसार नेपालमाथि लागेको छ ।
भुटानसँगको सम्झौतामा कुनै पनि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थलाई हानि हुने गतिविधि गर्न एकअर्काको भूमि प्रयोग हुन दिने छैनन् भन्ने बुँदा नेपाल—भारत वक्तव्यमा पनि परेको छ । यसबाट भुटानको तुलनामा नेपाल अझ धेरै भारतको नियन्त्रणमा परेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको सन्तुलित वैदेशिक नीतिको प्रतिफल यही हो ?
यसको १३ बुँदामा लेखिएको छ– हाल सञ्चालित द्विपक्षीय आर्थिक र विकास सहयोगका आयोजनाको प्रगतिको निकटतम अवलोकन गर्न, अवरोधहरूको सम्बोधन गर्न र समयावधिभित्र द्रूतगतिले सम्पन्न गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूको एउटा पर्यवेक्षण संयन्त्र बनाउने सहमति भयो ।
यसले चालू आर्थिक र विकास आयोजनाहरूको सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी र निर्माण संस्थाहरूको संलग्नतामा सिंहावलोकन गर्नेछ र कार्यान्वयन अगाडि बढाउन आवश्यक कदमहरू लिनेछ । के यो भनाइले नेपालमा भारतीय रकम संलग्न भएका आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारको अधिकार भारतीय दूतावासलाई सुम्पिएको होइन ? अब नेपालका मन्त्री, सचिव अथवा अधिकारीले आफ्नो मातहतका आयोजनामाथि नियन्त्रण गुमाएको होइन र ? यो राष्ट्रघात होइन भने के हो ? भारत यो हदसम्म जान त भुटानमा पाएको छैन तर नेपालमा पाउने भयो । पुष्पकमल दाहालले चमत्कार त गरेकै हुन्, जुन चमत्कारले नेपालीले नेपाली भन्न पनि लाज मान्नुपर्नेभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
