'सार्क' को प्रभावकारिता ?
भारत र पाकिस्तान फेरि एकपटक तनावको उद्योगलाई हतियारको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरिरहेका छन् । उनीहरू एकअर्कालाई उचित ठहर्याउन आफ्नो वर्कतले भ्याएजति 'प्रोपोगान्डा' युद्धमा संलग्न भएका छन् । दुवैतिरका सञ्चारमाध्यम 'गोयबल्स' को शैली अपनाइरहेका छन् । हुन त यस प्रोपोगान्डा युद्धमा भारतको उत्तर प्रदेशको निर्वाचन पनि एउटा कारण रहेको छ, तर जे भए पनि उनीहरू दक्षिण एसियामा तनावको राजनीति गर्न र दक्षिण एसियालाई संसारका अगाडि 'गरिबहरू' को उपमहाद्वीप बनाइराख्न पनि भूमिका खेल्दैछन् ।
पाकिस्तानले आतंककारीमाथि नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन, भारतले आफ्नो नेतृत्व स्थापना गरी सार्कलाई सम्पन्न उपमहाद्वीप बनाउने र सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने जिम्मेवारी बुझ्नै सकिरहेको छैन । भारतीय सञ्चारमाध्यमको उग्रताले भारत उसको कमजोर प्रतिद्वन्द्वीबाट डराइरहेको छ जस्तो देखाउँछ । उसले पाकिस्तानलाई जुन शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ, त्यसबाट अब युद्ध भइहाल्यो भने क्षति दुवैतर्फ ठूलो हुनेछ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
यस तनाव र युद्ध प्रतिस्पर्धाको समाधान 'सार्क' को प्रभावकारितामै निहित रहेको छ । तर भारत र पाकिस्तानकै कारणले 'सार्क' को मृत्यु हुन सक्ने खतरा पनि पैदा भइरहेको छ । जतिबेला भारतले पाक्स्तिानमा 'सर्जिकल अपरेसन गर्यो त्यतिबेला' यता नेपालमा सार्कलाई कसरी प्रभावकारी संगठन बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको थियो । नेपालको संसद्ले गरेको यो पहल एउटा राम्रो पहल थियो ।
नेपाल 'सार्क' को अध्यक्ष देश हो । अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान र भारतले आगामी इस्लामावाद सम्मेलनमा भाग नलिने भनेर एउटा ठूलो गल्ती गरे । उनीहरूले सम्मेलनको स्थान परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गर्न सक्ने थिए । यस जटिल अवस्थामा नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूको ठूलो भूमिका हुने थियो । नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो, तर भारत र पाकिस्तानबीचको विवादले सार्कको अस्तित्वमा ल्याएको संकटप्रति नेपाली प्रधानमन्त्री र नेताहरूको चासो देखिएन ।
यस्तो अवस्थामा स्थितिलाई मध्यस्थताबाट समाधान गर्ने भूमिका नेपालले खेल्नुपर्ने थियो । भारत र पाकिस्तानबीचको कुराकानीको माध्यम नेपाल बन्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले देशका राजनीतिक नेताहरू र प्राज्ञिकहरूसँग छलफल गरेर स्थिति बिग्रिन नदिन सार्क अध्यक्षाको हैसियतले प्रभावकारी वक्तव्य जारी गरी दुवै देशका प्रधानमन्त्री र सरकार प्रमुखहरूसँग छलफल गरी सार्कलाई 'निगोसिएटर' संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने मौका थियो । नेपालले आफ्नो हैसियत आर्जन गर्ने राम्रो मौका गुमायो । वर्तमान सरकारको अवस्थाले 'नेपालमा शासक' छैनन् भन्ने प्रमाणित भयो ।
यसै सन्दर्भमा संसद् व्यवस्थपिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा श्रम समितिले सार्कका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिहरू तथा प्राज्ञिकहरूलाई काठमाडौंमा बोलाई सार्कको संस्थागत विकासमा रहेका कमजोरीहरूको बारेमा छलफल गर्यो । अनेकौं समस्याका बारेमा छलफल भयो । आशा र निराशाहरू व्यक्त भए । तर फेरि पनि एउटा अनुभूति दोहोरियो, त्यो हो सार्कलाई सुधार गर्नु र प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प कसैको लागि प्राप्त छैन ।
'सार्क' लाई प्रभावकारी आपसी सहयोगको संस्थाको रूपमा विकास गर्नुको भारतलाई पनि अर्को विकल्प छैन । आफ्नै छिमेकीलाई साथमा लिएर हिँड्न नसकेमा भारतको प्रभावकारी भूमिकाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउने अवस्था सिर्जना हुँदैन । धनी र सबल भारतको अस्तित्व गरिब र कमजोर छिमेकीले घेरिएर सम्भव हुँदैन । त्यसैले सार्कको प्रभावकारिता भारतको बाध्यता होइन, आवश्यकता हो । पाकिस्तानले दक्षिण एसियाबाट अलग्गिएर आफ्नो पहिचान कायम राख्न सम्भव छैन । पाकिस्तानको पहिचान दक्षिण एसियाको संस्कृतिसँग जोडिएको छ । पाकिस्तान दक्षिण एसियाबाट अलग्गिए पनि पाकिस्तानी जनता दक्षिण एसियाबाट अलग्गिन सक्तैनन् ।
नेपाल, बंगलादेश, भुटना र श्रीलंकाले गनगन गर्नुभन्दा यी दुई देशलाई नजिक ल्याउने भूमिका खेल्नुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, यी देशमा त्यसो गर्न सक्ने नेताको अभाव देखियो । भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने नेताको अभाव यी देशहरूमा देखियो । त्यसैले त्यस कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सार्कका प्राज्ञिक र व्यवसायीहरूले 'छलफलको तरंग' निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक देशमा राजनीतिक नेताहरूलाई चलाउने कर्मचारीतन्त्र हो ।
तर कर्मचारीतन्त्रले 'सार्क' लाई गफ गर्ने र भोज खाने अखडामा परिणत गरे । उनीहरूले राजनीति नेताको दिमागमा सार्कप्रति निराशा मात्र भरेनन्, नेताका दिमागलाई 'सार्कको प्रभावकारिता' प्रति विश्वासै हुन दिएनन् । भर्खरै नेपालको संसद्ले गरेको थुप्रै कार्यक्रम जस्तै कार्यक्रमद्वारा सार्कको प्रभावकारिता निर्माण गर्न प्राज्ञिकहरू र नागरिक समाजलाई व्यापक भूमिका दिनु आवश्यक छ ।
सार्कको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न यसको संस्थागत सुधारको लागि तार्किक एवं बौद्धिक वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म 'सार्क दक्षिण एसियायी देशहरूको' एउटा छलफलको औपचारिक पद्धतिमा सीमित रह्यो । यसको सचिवालय सामान्य क्लर्कहरूको कार्यालय जस्तो निरर्थक कार्यालयमा सीमित रह्यो । सार्क चार्टरमा सचिवालयका बारेमा सामान्य व्यवस्थासम्म गरिएन । यसैकारणले 'सार्क' दक्षिण एसियायी देशहरूको 'संगठित संस्था वा समुदाय' का रूपमा विकासै हुन सकेन ।
यो 'आसियान र युरोपियन' जस्तै आफ्नै पहिचान र आफ्नै कानुनी व्यक्तित्व भएको संस्थाका रूपमा विकास हुने गरी स्थापना नै गरिएको थिएन । त्यसैले गरिबहरूको उद्धार हुने, विकासका योजना सञ्चालन गर्ने, सार्कका जनतालाई एकताबद्ध गर्ने जस्ता सफलता प्राप्त गर्न सकेन भनेर छलफल गर्नु भनेको 'गोरु पालेर दूध खाने' आशा गर्नुजस्तै हो । दूध खान गाई पाल्नुपर्छ । सार्क अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत स्थापित 'अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको व्यक्तित्व होइन' ।
चार्टरको धारा २(२) र २(३) ले सार्कलाई 'दक्षिण एसियायी देशहरू तथा जनसंख्याको साझा स्वार्थ बोक्ने' समुदायका रूपमा विकास हुन अवरोध गरेका छन् । धारा २(२) ले 'सार्क' अन्तर्गतका सहयोगहरू दक्षिण एसियाका देशहरूको विकल्प होइन भनी घोषणा गरिएको छ । धारा २(३) मा दक्षिण एसियाका देशहरूबीचका दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अवरोध हुने कुनै कार्य सार्कभित्र गरिने छैन भनिएको छ । यिनै दुइटा व्यवस्थाले 'सार्कलाई' सामुदायिक संस्था होइन, दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सहयोग गर्ने एउटा पद्धतिमा सीमित राखिएको छ ।
नेपाल, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाले आफ्नो प्राज्ञिकता र बौद्धिकता प्रयोग गरी दक्षिण एसियाको साझा सुरक्षा अवधारणाको विकास गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । यी देश केवल निराशाको सिकार भए भने सार्कको कमजोरीले उनीहरूको अस्तित्वसमेत खतरातर्फ लैजानेछ ।
त्यसैकारण 'सार्क' ले सबै निर्णयहरू सहमतिबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 'भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटी, १९७९, को धारा ५ अन्तर्गत राज्यहरूको संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर सार्क राज्यहरूको संगठनका रूपमा विकासै हुन सकेको छैन, किनकि 'सार्क' अहिलेसम्म पनि राष्ट्रहरूको प्रतिनिधि संस्था नभएर केवल 'दक्षिण एसियायी देशहरूको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने एउटा पद्धतिमा' सीमित रहेको छ ।
सार्कलाई यो कमजोर संस्थामा सीमित पार्नमा भारत र पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको छ । तर सार्ककै यस कमजोरीले उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् । जनसंख्या, आर्थिक विकास, विज्ञान र प्रविधिको यतिधेरै विकास गर्दा पनि भारतले सुरक्षा परिषद्मा स्थान पाउन सकिरहेको छैन ।
भारतले सार्कको महत्त्व बुझेर 'सार्कलाई दक्षिण एसियायी देश' को संगठित आवाज बनाउन सकेको भए, उसको सुरक्षा परिषद्को सदस्यता सुनिश्चित गर्ने माध्यम सार्क हुने थियो र एसियाबाट सुरक्षा परिषद्मा दुइटा सदस्य राष्ट्र हुने थिए । भारतले सार्कलाई नेतृत्व गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । भारतले सार्क चार्टरको संशोधन गर्ने तत्परताको नेतृत्व गर्नुपर्छ । भारतले चीनलाई सार्कभित्र ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । भारतले सार्क विकास बैंकको स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्छ । समृद्ध सार्क समृद्ध भारतको ताकत बन्नेछ ।
भारतलाई यस दिशातर्फ प्रेरित गर्ने दायित्व नेपाल, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाको हो । यी देशहरूले आफ्नो प्राज्ञिकता र बौद्धिकता प्रयोग गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाको साझा सुरक्षाको अवधारणाको विकास गर्ने जिम्मा यी देशहरूले लिनुपर्छ । यी देशहरू केवल निराशाका सिकार भए भने सार्कको कमजोरीले उनीहरूको अस्तित्वसमेत खतरातर्फ लैजानेछ ।
यी देशहरूले तत्काल संयुक्त प्रयासद्वारा भारत र पाकिस्तानबीचको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकार निस्क्रिय रहेको बेला सरकारलाई सक्रिय पार्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षीको हो । उसले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी पार्नुपर्ने हो । त्यो पनि देखिएको छैन । यसका अतिरिक्त नेपालका सबै ठूला दलको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले भारत र पाकिस्तानको तत्काल भ्रमण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
