दसैं र दोस्रो किस्ता

छिमेक वरपर र कार्यालयमा दिदीबहिनीले सुनाउँछन्– दसैं पनि कति चाँडो आएको है ? अर्थात् दसैंले बजार लिन थालिसकेको छ । दसैं मेला र किनमेल सुरु भइसकेको छ । सबैलाई महँगीको अनुभव भइसकेको छ र पनि पर्व र संस्कारको नाममा जसरी भए पनि खर्च गर्ने र देखाउने बानी छुटेको छैन नेपालीलाई । त्यही दसैं कसैको लागि दशाजस्तो लाग्छ । वर्षभरि बिर्सेको घाउ चाडपर्व आउँदा अरू नुन छर्के झैं हुने होला ।

शक्तिशाली भूकम्पपछि सायद दोस्रो दसैं मनाइँदै छ । भूकम्पपीडितले बल्ल दोस्रो किस्ता पाउँदैछन् । यसअगाडि ५० हजारको पहिलो किस्ता पाएर घरको जग हालेका पीडितले मात्र दोस्रो किस्तामा डेढ लाख पाउनेछन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेससँग पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता प्रयोगविहीन भएको छ ।

यसअघि सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर पुनर्निर्माण गर्न तीन किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल आएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा सम्बोधन गर्दै उनले थप एक लाख रुपैयाँ बढाउने घोषणा गरेका भए पनि निर्देशक समितिको निर्णयपछि पुनर्निर्माणलाई थप बजेटको आवश्यकता पर्ने बुझिन्छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा अझै बैठक बस्दै छन् । डेढ वर्ष बित्दासम्म भूकम्पपीडित प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । एकताका पीडित कोषमा भएको रकम कसरी, कहिले खर्च गर्ने भन्ने प्रसंगले मात्र स्थान पाउने समाचार पढ्न पाइन्थ्यो भने अझै पनि दोस्रो, तेस्रो किस्ता र बजेट जुटाउने बैठक बस्दै छन् । यही समाजमा दसैंको रौनक छ, यही हो पीडितको दर्दनाक व्यथा पनि । खरले छाएको टहरा र वर्षा पनि नथेगेको गुनासो गर्नेहरू यहीं छन् । पक्की घरको मीठो सपनामा जिउनेको पनि कमी छैन ।

सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा उनीहरूलाई दिइने बजेट र आश्वासन पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् । शक्तिशाली भूकम्पपछि तीनवटा सरकार फेरिए । भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदानको किस्ता पनि फेरियो तर पीडितका दर्द फेरिएनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ४५ दिनभित्र सबै भूकम्पपीडितलाई अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरे तर घोषणाको अवधि सकियो । सबैले त्यही पहिलो किस्ता पनि पाएका छैनन् ।

पालमा जीवन गुजार्न कठिन भएको कुरा बुझ्न हृदय चाहिन्छ । सत्ताको मोह र राज्यको ढुकुटीमा मस्ती मार्नेलाई यो बोध कहिल्यै आउने कुरै भएन । भूकम्पपछि विभिन्न देशबाट नेपाललाई राहत तथा उद्धारको लागि सहयोग प्राप्त भए तापनि वास्तविक पीडितसम्म राहत सामग्री पुग्न धेरै समय लाग्यो । राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक खिचातानी देखियो ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब सात लाखभन्दा बढी परिवार घरवारविहीन भएको सरकारी तथ्यांक छ । पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म दुईपटक सर्भे भइसक्यो फेरि तेस्रोपटक सर्भे गर्ने भनिएको छ । भूकम्पपीडितको आधिकारिक तथ्यांक अझै टुंगो छैन । यति संवेदनशील कुरामा यति लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी हुन सकेन । धेरै संघसंस्था, एनजीओ, आईएनजीओ र नामै नसुनेका र नदेखेका संस्थाले भूकम्पताका सहयोगको नाममा आफ्नो परिचय दिने र विज्ञापन दिने काम पाए ।

समाचारमा सुन्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीको मासिक खाना खर्च १५ लाख, मन्त्रालयको खाजा खर्च १० लाख, आदि आदि । किन भूकम्पपीडित त्यसभित्र अटाउँदैनन् ?

कतिपय संघसंस्थामा अहिले प्रसंग उठ्ने गरेको समाचार सुन्न पाइन्छ (भूकम्पपीडितको नाममा संकलित रकम हिनामिना, जसले संकलन गर्‌यो उसैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्‌यो आदि–आदि । पीडित आफैंले सुनाउने गर्छन्– आए, कति आए आए, फोटो खिचे लगे, हाम्रा पाल फाटिसके, हाम्रा मन फाटिसके कसैले हाम्रो वासको व्यवस्था गर्न सकेन । सरकारले त गरेन अरू कसले गर्छ ? हाम्रै नाममा देशविदेशबाट रकम संकलन भएको छ रे, को सँग छ, कति छ हामीलाई के थाहा ? यही पालमुनि वर्षा, हिउँद बिते, बाढीपहिरो सह्यौं— दर्दनाक र हृदयविदारक यथार्थ सुनाउँछन् पीडित ।

अवश्यमेव, काठमाडौँमा बस्ने सहरियाको दसैं, एउटा व्यापारीको दसैं, जागिरेको दसैं, मध्यमवर्गीय र सामान्य मानिसको दसैं मनाउने तरिका र खर्च हुनेमा बजेट फरक होला । तर मानव भएर मानव चाहना, आवश्यकता र इच्छाको तुलना गर्ने हो भने त्यही दरमा सबैका आवश्यकता पर्छन् होला । कुनै परिवारमा डेढ लाख महिनाको खर्च लाग्छ होला, तिनै पीडित नेपालीलाई राहतस्वरूप डेढ लाख सहयोग गर्न सरकारले धेरै स्तरका बैठक गरेर पारित गर्नुपर्छ । समाचारमा सुन्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीको मासिक खाना खर्च १५ लाख, मन्त्रालयको खाजा खर्च १० लाख, आदि आदि । किन भूकम्पपीडित त्यसभित्र अटाउँदैनन् ?

दसैंको रौनकतालाई एकछिन पर छोडेर सोच्ने हो कि ? दुइटा दसैं बित्नै लाग्दा पनि पुनर्निर्माण किन व्यवस्थित रूपमा हुन सकेन ? इन्जिनियर खटाउन नसकेर ? सरकार परिवर्तनले ? आर्थिक अभावले ? जनस्तरको सहयोगको अभाव ? वा मन्त्रालयदेखि कर्मचारीबीचको समन्वयको अभावले ? दसैंको मुखमा पीडितको वेदना अझै कायम रहँदा हामी सबैको मन दुख्नुपर्ने हो । चाडपर्व र आफ्नो मौलिकता अनि जीवनशैली कायम राख्दै नेपालीले नेपालीकै पहिचानमा र सरकारले आफ्ना नेपालीको लागि काम गरोस् तबमात्र दसैंमा दिइने शुभकामनाको उचित अर्थ लाग्ला ।