सत्ता कुर्सीमा बसेपछि स्वतः राजाको जस्तै शक्ति प्राप्त हुँदोरहेछ
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको छ । त्यसअगाडि २००७ सालदेखि प्रजातन्त्र (बहुदलीय र निर्दलीय) भन्ने चलन रहेको थियो । नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी राखेजस्तै नाम जे दिए पनि लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र एकै हो । लोकमार्ग र राजमार्ग जे भने पनि सवारी साधन चल्ने मोटर बाटो नै हो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकाले जनता तन्त्र भने पनि हुने हो । त्यसैले जनता तन्त्र, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र जे नाम दिए पनि काम एकै हो । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले जनताद्वारा जनताका लागि र जनताकै निम्ति भनेर लोकतन्त्रको परिभाषा गरेका थिए भने नयाँ नेपालको लोकतन्त्रमा नेताद्वारा नेताका लागि र नेताकै निम्ति भन्ने परिभाषा कायम भएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनताले मतदानद्वारा बालिग मताधिकारका आधारमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्छन् र तिनले विधायिकामा गएर संविधान, ऐन, कानुन बनाउने र कर लगाउने जस्ता कार्य गर्छन् । जनताको मतको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले जनचाहनाअनुसार कार्य गर्ने र केही गरी जनताको चाहनाविपरीत काम गरेमा आवधिक निर्वाचनमा मतदानद्वारा उनीहरूलाई पराजित गरिदिन्छन् । अर्कोतर्फ नयाँ लोकतन्त्रको नेतातन्त्रमा नेताले टिकट दिएर पार्टीको तर्फबाट लड्न पठाइन्छ ।
उम्मेदवार असल र खराब जे भए पनि पार्टीको नामबाट भोट पाएर उसले चुनाव जित्छ । विधायिकामा गएपछि पार्टीको हितअनुसार कार्य गर्ने र पार्टी केही स्वनामधन्य नेताहरूको नियन्त्रणमा हुँदा जनचाहनाविपरीत नेताको निर्देशनमा काम गरिरहेकाले वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व गर्न विधायकलाई कठिनाइ परिरहेको हुन्छ ।
नयाँ लोकतन्त्रमा २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ मा व्यवस्था भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले नेतातन्त्रलाई अझ बल पुर्याएको छ । संविधानसभा जो रूपान्तरित भएर संसद् भएको छ । त्यसमा ६०१ जना सभासद् रहेका छन् । त्यसमा २४० जना मात्र निर्वाचित क्षेत्रका आधारमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३६१ जना समानुपतिकको नाममा अप्रत्यक्ष रूपमा नेताहरूद्वारा मनोनीत रहेका छन् । संसद्मा जनताको प्रतिनिधिभन्दा नेताको प्रतिनिधि बहुमतमा छन् ।
त्यसैले जनप्रतिनिधिभन्दा नेता प्रतिनिधिको बोलवाला छ । पञ्चायतकालमा एक प्रधानमन्त्री (डा. तुलसी गिरी ) ले जनकपुरमा चुनावी सभामा मतदातासँग भने, 'मलाई जनताको मतको मतलब छैन, मलाई त राजाको एक भोट भए पुग्छ' भनेर मतदातालाई लल्कार्दै त्यसलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै नेता वा शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद लिएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर राइँदाइँ गरेर मतदातालाई ललकार गरेको देखिएको छ ।
नेता वा शाक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वादले मन्त्री बनाइरहेकाहरूले यो देशलाई कति नोक्सान पुग्न गएको छ, त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयमा सभासद् वा संसद् भएर गएका (गोकर्ण विष्ट) मन्त्रीहरूले गरेको कार्य र सभासद् वा सांसद नभई मन्त्री भएर गएका (राधा ज्ञवाली) दुईजना मन्त्रीको कामगराइ र उपलब्धि वा हानिनोक्सानीको मूल्यांकन गर्ने हो भने एकजनाले अन्धकारबाट उज्यालोतिर र अर्कोले उज्यालोबाट अँध्यारोतिर लगेको वास्तविकता छर्लंग देखिन्छ ।
नेपालमा २०१९ देखि २०४७ सम्म ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था रहेको र त्यसबेला राजानै सर्वेसर्वा हुन्थे । देशलाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजित गरेर विकासको गति अघि बढाउन प्रत्येक वर्ष विकास क्षेत्रको भ्रमण गर्ने र भ्रमणको अन्त्यमा सरकारलाई निर्देशन दिइन्थ्यो । अहिले नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दिनको पाँचपटकसम्म 'निर्देशन' दिने गरेका छन् । सत्ताको कुर्सीमा बसेपछि स्वतः राजाको जस्तै शक्ति प्राप्त हुँदोरहेछ कि के हो ? राजाले जस्तै 'निर्देशन' दिने गरेका छन् । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ ।
संविधान, ऐन, नियम, कार्यविभाजन, कार्यसम्पादक नियमावलीअनुसार सबै पदको काम, कर्तव्य अधिकार र सीमा तोकिएको हुन्छ । सो काम गर्नको लागि निर्देशनको आवश्यकता नै पर्दैन । हो, सोअनुसार काम भए÷नभएको निरीक्षणको आवश्यकता पर्छ । नीतिगत निर्णय गर्न तहमा बसेकाले तल्लो तहको कार्यान्वयन तहमा रहेकालाई काम गर्न केकति कठिनाइ परिरहेको छ, वाधा–अड्काउ परेको छ । त्यो फुकाइ स्वतः कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ।मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने फायलको चाङ लगाई मन्त्रीहरू फिल्डमा दौडेर खास उपलब्धि हुँदैन होला ।
लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन अर्थात् भगवान् महादेव जस्ता हुन् । महादेवले भस्मासुरलाई वरदान दिएर शक्तिशाली बनाएजस्तै जनताले आफ्नो मतद्वारा नेतालाई निर्वाचित गरेर शक्तिशाली बनाएका हुन्छन् । वरदान पाएपछि भस्मासुरले महादेवमाथि जाइलागेजस्तै निर्वाचित भएर कुनै पदमा पुगेपछि नेताको व्यवहार जनताप्रति त्यस्तै हुने गरेको छ । केही मन्त्री सार्वजनिक रूपमै आफ्नो मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री वा पार्र्टीका नेता जसले उनीहरूलाई मन्त्री बनाएका छन्, हस्तक्षेप सहिँदैन भनेर भस्मासुरे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् ।
संघीयता, प्रदेशको सीमांकन, नामांकन, राजधानी तोक्ने, भाषा र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय निकायलाई तहमा रूपान्तरण गर्ने र सीमा संख्या तोक्ने कार्य तथा हिन्दु धर्म, संवैधानिक वा सेरेमोनियल राजतन्त्र वा गणतन्त्र आदि समस्यालाई जनचाहनाअनुसार नै समाधान गर्ने हो भने निर्वाचनमा जानैपर्छ ।
वर्तमान नयाँ लोकतन्त्र र नेतातन्त्रमा नेताको कृपा भएपछि कुनै पद पाउनु ठूलो होइन । तर पदमा रहेर पदअनुसार काम गर्नु नै ठूलो हो । भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला निर्देशक बैंकतर्फको विशिष्ट श्रेणीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ । उपाध्यक्षको पद मन्त्री (राज्यमन्त्री) सरह रहेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गभर्नर र अर्थसचिवलगायत नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी रहेका छन् । अब राष्ट्र बैंक गभर्नरमातहतकै कर्मचारी योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि योजना आयोगको बैठकमा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा रहेका गभर्नर र अर्थसचिवले कस्तो सहयोग पुर्याउलान् ?
हुन त योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । सो राजीनामा स्वीकृतिको क्रममा होला । यसैलाई पहिला राजीनामा दिन लगाएर योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? गत वर्ष पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखमा भएको यस्तै नियुक्तिले गर्दा प्राधिकरणमा कोही सरकारी कर्मचारी जान नचाहेका र भूकम्पपीडित जनताले समयमै सहयोग र राहत पाउन सकेनन् । ठीक ठाउँमा ठीक व्यक्तिको नियुक्ति नहुँदा देशले बारम्बार अकल्पनीय क्षति व्यहोर्दै आएको छ । निगाह र कृपाले नौ महिना जागिरे खाने भन्नु एउटा हो, पदअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नु अर्कै हो ।
नेपालमा अहिले जल्दाबल्दा समस्याको रूपमा रहेका संघीयता, प्रदेशको सीमांकन, नामांकन, राजधानी तोक्ने, भाषा र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय निकायलाई तहमा रूपान्तरण गर्ने र सीमा संख्या तोक्नेजस्ता कार्य र हिन्दु धर्म, संवैधानिक वा सेरेमोनियल राजतन्त्र वा गणतन्त्र आदि समस्यालाई जनचाहनाअनुसार नै समाधान गर्ने हो भने जनताको मत अर्थात् निर्वाचनमा जानैपर्छ । अरूले उचालेको भरमा विगतमा देखा परेका जातीय राज्य वा प्रदेशहरूको आन्दोलन सेलाएको छ ।
त्यस्तै मधेस एक प्रदेशबाट दुई मधेस हुँदै सीमांकनमा चर्केको मधेस आन्दोलन सीमा नाकाबन्दीबाट काठमाडौं सरेर खुलामञ्चमा अनसन गरेर स्थगित भई हाल संविधान पुनर्लेखनबाट संविधान संशोधनको नाममा सीमित भएको छ । जातीय आन्दोलन जस्तै केही समयपछि मधेस आन्दोलन पनि सेलाउनेछ । जनताले निर्वाचनद्वारा आफ्नो मत दिएरै यो समस्या सदाको लागि समाधान हुनेछ । निर्वाचनपछि मात्र नेपाल सुन्दर शान्त विशाल हुन गई जनताले चाहेको समुन्नत र समृद्ध नेपालमा बस्ने संकल्प पूरा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
