कर्णाली हेर्ने काठमाडौंको आँखा

कर्णाली हेर्ने काठमाडौंको आँखा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले कर्णालीका वासिन्दालाई जन्मिँदा र मर्दा २० किलो चामल दिने घोषणाको चर्को विरोध भयो । कर्णालीकै जनताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई चामल फिर्ता गरिदिएको प्रसंगले मलाई भने खुसी बनायो । लाग्यो, कर्णालीका जनताले आफूलाई चामलको राजनीतिले कसरी पछाडि पारिरहेछ भन्ने बुझ्न थालेछन् । दुई दसकअगाडि नै कर्णालीका नेताले चामल नभई विकास चाहिन्छ भन्ने बुझेको भए कर्णाली आज पनि दुर्गमको बिल्ला भिरेर बस्ने थिएन । कर्णालीका जनताले अहिले पनि भोगिरहेको दुःख धेरै पहिला समाधान भइसकेको हुन्थ्यो ।

कर्णालीको अविकासको मूल कारण चामल होइन । कर्णालीलाई बुझ्ने जोकोहीलाई पनि थाहा छ- सौन्दर्य र सम्भावनाले भरिपूर्ण थलो हो त्यो । तर भोटसँग चामल साट्ने राजनीतिले कर्णालीलाई विपन्न देखायो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि चामललाई नै विकासको पर्याय बनाई प्रचार गरे । स्थानीय उन्नत बालीलाई बेवास्ता गरेर चामल वितरण गरियो । 'कामको लागि खाद्यान्न' नामक कार्यक्रम लगियो । विडम्बना ! खाद्यान्न अर्थात् चामल भनेर बुझाइयो । आफैँसँग भएको कोदो र फापर खाद्यान्न मानिएन । प्लेन चढेर आउने चामल नै खाद्यान्न हो भन्ने बुझाइयो । चामल खाने भोकले स्थानीय खाद्यान्नको उपयोगिता र विशेषता नै ओझेलमा पारियो ।

जसरी अफिम व्यापारीले सुरुसुरुमा अफिम खान सिकाएर लती बनाई उसैलाई अफिम ग्राहक बनाउँछ त्यसरी नै कर्णालीका जनतालाई चामलको नसामा लठ्ठ बनाइयो । कर्णालीमा फल्ने स्वादिलो र पोषणयुक्त खाद्यान्न उपेक्षाको सिकार बने । तथाकथित 'विकास' को परिभाषामा खाद्यान्न माने चामल बनाएर चामल नखानेजतिलाई भोका प्रचार गरियो । कर्णाली भन्नासाथ 'भोक, रोग र शोक' को प्रतिबिम्ब बनाएर काठमाडौं चामल निर्यातमा व्यस्त बन्यो । यो चामल व्यापारमा ककसको हात छ, कोकोले आम्दानी गरिरहेछन्, खोजबिन अवश्य नै होला र हुनैपर्छ ।

यो विकासको नसा यति नराम्रो गरी लाग्यो, कर्णालीका खेतबारी बाँझो हुन थाले । सरकारले कहिले चामल पठाउला र खाउँला भन्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । मुगु जाँदा स्थानीय होटेलमा 'कोदो र फापरको रोटी खान दिनोस् न भन्दा' होटेलवाला हाँसेका थिए । काठमाडौंबाट आएर पनि कोदो र फापरको रोटी खाने भनेर छक्कै परेका थिए उनीहरू । यो त सानो उदाहरण मात्र हो विकासको नसाको । चामलको लतको ।

मुगु, कालिकोट, डोल्पा जाँदा 'खाद्य संस्थान' का कर्मचारीको गुनासो थियो, 'यहाँका मानिसलाई भात नभई हुँदैन । चामल नखाएर स्थानीय खाना नै खाउभन्दा हामीलाई नै गाली गर्छन् । नेताहरू पनि चामल आइरहोस् भन्ने चाहन्छन् ।' चामलको वितरण र कुपनमा अडिएको राजनीतिले विकासलाई फराकिलो नजरले बुझ्नै सकेन । बाटो, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पर्यटन विकासभन्दा पनि चामलमै प्राथमिकता दिए, कर्णालीका नेताले । त्यस्तै चिन्तन प्रवाह गरे राष्ट्रिय नेताहरूले ।

चामल नीतिको परिणाम अहिले खाद्य संस्कृति नै नष्ट गरिदियो । खाद्य संस्कृतिको विनाशसँगै त्यहाँका जनताको काम गर्ने बानी, भेडापालन र त्यसबाट ऊन तथा मासुको जोहो गर्ने संस्कृति हरायो । सँगसँगै कर्णालीका खेतबारी बाँझो हुन थाले, स्थानीय बीउ हराउँदै गइरहेछन् ।

चामल राजनीतिको अर्को उदाहरण थियो, प्रधानमन्त्री दाहालको २० किलो चामलको अनुग्रह । धन्न यसपालि कर्णालीका जनताले चामल अस्वीकार गरे । अब सायद कर्णालीको चामल राजनीतिको आँखाबाट हेर्ने दृष्टिमा सुधार आउला ।
कर्णालीबाट आउने समाचारमा चामल नपाएर भोकै बसेका मानिसको कथा पढेर कर्णाली भोको र अन्नविहीन भन्ने चिन्तन हराउला कि ?

यो चिन्तन काठमाडौंवासी हावी छ । म आफैँ पनि कालीकोट जाँदा भुटेको चिउरा, भटमास, दालमोठ आदि पाँच÷छ दिन पुग्ने गरी लिएर गएको थिएँ । केही खान नपाई भोकै परिने हो कि भन्ने मानसिकताले अत्याएर । कालिकोट पुगेपछि बल्ल थाहा भएको थियो, कर्णालीलाई हेर्ने काठमाडौंको नजरमा अज्ञानताको पट्टी बाँधिएको रहेछ ।

स्थानीय रेडियोमा कार्यरत एक पत्रकारले भोकमरीबारेको छलफलमा भनेका थिए, 'हाम्रो त भात खानेबानीले नै समस्या परेको छ । घरमा एक मुरी मकै छ, तर मकै खाएर भोक नै मर्दैन । चामलको भात नै चाहिन्छ । मकैको च्याँख्ला खाएँ भन्दा हेपाइमा परिने, लाज हुने भएको छ ।'

उनलाई मैले स्थानीय खाद्यान्न प्रवद्र्धन गर्न कत्तिको जोड दिनुभएको छ भनेर सोधेकी पनि थिएँ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं सरकारी कार्यक्रममै चामलको भातलाई प्र श्रय दिने गरेको गुनासो गरेका थिए । 'कोदो खाने बुद्धि' भनेर हेपिने रै'छ त्यहाँ । उनले काठमाडौंबाट कर्णालीसम्म विकासलगायत अनेकन् नारा बोकेर जानेहरूले नै स्थानीय खाद्यान्नको पक्षमा प्रचार गरिदिएमा स्थानीय मानसिकता परिवर्तन हुनसक्ने बताएका थिए ।

हरेक वर्ष दोहोरिने कर्णालीको भोकमरीको कारण यसपालि कर्णालीका युवाले बुझेछन् । भातको राजनीति बुझेछन् र प्रधानमन्त्रीको चामलको आश्वासन अस्वीकार गरेछन् । धन्यवाद ती युवालाई जसले चामलको भिख होइन, विकास मागे ।

कर्णालीबाट फर्केपछि मैले विभिन्न पत्रपत्रिकामा 'कर्णालीमा चामल चाहिँदैन' भनेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखेकी पनि थिएँ । ती लेख पढेर केही साथीहरूले बधाई पनि दिए । तर केहीले भने गुनासो गरे । उनीहरूको गुनासो थियो, 'काठमाडौँमा पेटभरि भात खाएर कर्णालीमा चामल चाहिन्न भनेर लेख्न त सजिलो छ, तर त्यहाँका जनता भोकभोकै परेको तपाईंले देख्नुभएको छ ? चामल नदिए त त्यहाँ बर्बादै हुन्छ ।'

मेरो प्रश्न छ- के कर्णालीका जनताले केवल चामल मात्र खान्छन् र ? चामलसँग सितन, दाल, तरकारी चाहिँदैन ? त्यो कसले दिन्छ ? खोइ त सम्पूर्ण पौष्टिक आहार पुर्‌याएको ? मैले कर्णालीमा बारम्बार भन्ने वैज्ञानिक डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठको भनाइ सुनाउने गर्थें ।श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, 'कर्णालीको भोकमरी वास्तविक भोकमरी होइन, त्यो भातको भोकमरी हो ।'

हरेक वर्ष दोहोरिने कर्णालीको भोकमरीको कारण यसपालि कर्णालीका युवाले बुझेछन् । भातको राजनीति बुझेछन् र प्रधानमन्त्रीको चामलको आश्वासन अस्वीकार गरेछन् । धन्यवाद ती युवालाई जसले चामलको भिख होइन, विकास मागे ।
यसैगरी चामल वितरण गरेर काम देखाउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चामल बहिस्कार गर्ने दिन पनि कहिले आउला ? नाम मात्रको होइन, साँच्चैको सडक चाहिन्छ भनेर कर्णाली जनताले आवाज उठाउने दिन कहिले आउला ?

'हामीलाई गरिब नठान । हामी आफैं गरिखान सक्छौँ । हामीलार्ई सक्षम बनाऊ' कर्णालीले भन्ने दिन कहिले आउला ? त्यसैगरी कर्णालीलाई चामलको भोकको नजरबाट हेर्ने दृष्टिकोण फेरिने दिन कहिले आउला ? एउटा ठूलो बहसको खाँचो छ- काठमाडौंको दृष्टि फेर्न र चामलको भोकमरीबाट जोगिएर आफ्नै खाद्यान्नले पेट भर्न ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.