सबैतिर राजनीतिकै प्रभाव

सबैतिर राजनीतिकै प्रभाव

नेपालमा सबैभन्दा असजिलो काम कुनै पनि पार्टीमा नलागेको मानिस खोज्नु हुनेछ । यहाँ अधिकांश मानिस कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । व्यापारी, शिक्षक, पत्रकार, मजदुर, कुनै पनि पेसामा आबद्ध व्यक्ति पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध रहेको भेटिन्छ । दलमा आबद्ध हुँदा कामप्रतिको इमानदारी घट्दो रहेछ । जे गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भनेरै उनीहरू नराम्रा कामतिर बढी उद्यत् हुन्छन् ।

निजामती जस्तो निष्पक्ष हुनुपर्ने सेवामा पनि राजनीतिले जरो गाडेको छ । यसले गर्दा त्यहाँभित्र पनि ठूलो चलखेल हुन्छ । सरकार र मन्त्री फेरिनासाथ आफूअनुकुलका सचिव र सहसचिव ल्याउने गरिन्छ । भर्खरै मात्र सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको व्यापक सरुवा भएको छ ।

आफूअनुकुलको व्यक्ति ल्याएपछि भनेजस्तो काम गर्न पाइयो, चलखेल गर्न पाइयो । त्यसैले त सेवाग्राही पनि कुनै न कुनै पार्टीको भएरै जाने परम्परा छ । नत्र सरकारी संस्थाबाट पाउने सुविधा प्रभावकारी हुँदैन । यो मान्छे प्रमुखमध्येका तीन पार्टीको हो भनेपछि मात्र काम तत्काल हुन्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति जो कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन भने उसको काममा ढिलासुस्ती र आलटाल हुन्छ ।

राजनीति भनेको खराब र खतरनाकमध्ये राम्रो छुट्ट्याउने कला हो । यो सर्वसाधारण जनतालाई प्रभाव पार्ने एउटा अभ्यास पनि हो । तर हरेक क्षेत्रमा राजनीति हुँदा यसले बिकराल समस्या निम्त्याउन सक्छ । हुन त यहाँ हरेक क्षेत्रमा राजनीति हाबी छ । एउटा विद्यार्थी कलेज पढ्न जान्छ तर ऊ फर्कंदा कुनै पार्टीको सदस्य भएर मात्र फर्कंदैन, त्यस पार्टीको झन्डा नै बोकेर आउँछ ।

एउटा व्यापारी उसको धर्म व्यापारभन्दा बढी राजनीति गर्छ । डाक्टर होस् या इन्जिनियर सबै राजनीतिमै होमिएका देखिन्छन्, पेसाभन्दा पनि । त्यसैले त कर्मचारी पनि कामभन्दा बढी राजनीतिको आड लिन खोज्छ । त्यसैले त कामप्रतिको इमानदारी र प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ ।

आजभोलि सार्वजनिक यातायातमा कन्डक्टरले बढी भाडा लियो भने त्यसको प्रतिवाद गर्न पनि धेरै सोच्नुपर्छ । हरेक यातायात मजदुर पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छन् । अनि प्रतिवाद गरेर के फाइदा ? सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा असुल्ने गरिन्छ, प्रतिवाद गर्न खोज्दा उल्टै धम्क्याउँछन् ।

झन् यतिबेला त दसैं आएको छ जति भाडा भन्दिए पनि हुन्छ । दसैं मनाउन गाउँ जानेहरू सबैभन्दा पीडित हुन्छन्, यातायात व्यवसायीबाट । हरेक वर्ष यस्तै हो, सरकार छ भनेर कसरी पत्याउने देशमा ? जहाँ विधि छैन त्यसको प्रभाव हरेक पसलमा पनि छ । पसलैपिच्छे मूल्य फरक-फरक हुन्छ । तर यसको अनुगमन गर्ने र रोक्ने कसले ?

एकजना शिक्षक विद्यार्थीलाई गाली गर्न पनि हिच्किच्याउँछन् । किनकि विद्यार्थी पनि कुनै न कुनै दलको सदस्य हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा हरेक पार्टीको संगठन छ र त्यस क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति आफूसम्बद्ध पार्टीको वकालत गर्छ । त्यसैले त राजनीतिले गर्दा हरेक मानिसमा दम्भ बढेको छ । यहाँ सबै नेता बन्न खोज्छन् । नियम-कानुन खल्तीको एउटा कुनामा लुकाएर मनमानी गर्दै हिँड्छन् ।

विगतमा भोगिएको एउटा घटना छ- गृहमन्त्रीले खुलेआम ट्राफिक नियमको धज्जी उडाएर बाटो काटे, यसको सामजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकामा विरोध भयो तर उनलाई कारबाही गर्ने कसले ? नैतिकताको आधरमा पनि उनले गल्ती स्विकार्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरेनन् । विदेशतिर यस्तो सानो देखिने घटनाले पनि ठूलो असर गर्छ । केही देशमा त सामान्य गल्तीले पनि नेताले पद गुमाएको समाचार सुनिन्छ । तर यहाँ जनता निकै सोझा भएर हो या नेता शक्तिशाली भएर यस्तो भएको हो, सर्वसाधारणलाई थाहा हुने कुरा भएन ।

यस्ता थुप्रै घट्ना छन्, जहाँ नेता र पहुँचवाला व्यक्ति ठूलाठूला गल्ती गरेर पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार फैलिनुको कारकतत्व पनि यही हो । यहाँ ठूलालाई कानुन लाग्दैन । केही समयअघि एकजना व्यक्तिले ट्राफिक कानुन उल्लंघन गरे । ट्राफिक प्रहरीले उनलाई कारबाही गर्न खोज्दा उल्टै ठूलो स्वरले करायो, 'म को हो चिन्या छस्, म माओवादीको जिल्ला नेता हो ।'

हाम्रो मुलुकमा अधिकांश मानिस कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । व्यापारी, शिक्षक, पत्रकार, मजदुर, कुनै पनि पेसामा आबद्ध व्यक्ति पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध रहेको भेटिन्छ । जे गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यताले ठाउँ पाउँदा विकृति जन्मिएको हो ।

एकछिनमा उनले कसैलाई फोन गरे । त्यसलगत्तै माथिबाट ती ट्राफिक प्रहरीलाई फोन आयो, ती व्यक्ति मुक्त भए । यस्तो छ नेपालको कानुन । ठूलालाई चैन सानालाई ऐन यहाँ लागू हुन्छ ।

हरेक सरकारी संस्थान, कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ । यसले गर्दा राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छेले प्राथमिकता पाउँछन् । अनि कसरी विकास हुन्छ, त्यस्ता कार्यालय र संस्थानहरूको ? विषयगत ज्ञान नै नभएको मान्छेलाई राजनीतिक आधारमा नियुक्ति दिइन्छ । आफैं कल्पना गर्नुस्, एउटा डाक्टरलाई इन्जिनियरिङ संस्थानको डीन बनाइदियो भने त्यो संस्थाको हविगत कस्तो होला ? यहाँ त सरकारी निकाय राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको खाने थलो बनेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग त नेता र पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा नै बनेको छ । अरू देशमा यस्ता निकाय निकै प्रभावशाली र बलिया हुन्छन् तर यहाँ भने त्यस्तो छैन । नेता, मन्त्रीका केही मानिस या पार्टीका कार्यकर्ता बेरोजगार भए भने उनीहरूलाई जागिर लाउने थलो नै त्यही हो । विश्वविद्यालयदेखि खेलकुदमा समेत राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ । त्यसैले त देशका सार्वजनिक संस्थान डुबेर गए ।

कहाँसम्म भने जे गरे नि कसले के गर्न सक्छ भन्ने मानसिकताले सरकारी काम पनि निकै सुस्त हुन्छ । त्यसैले त सरकारी काम कहिले जाला घाम चरितार्थ भएको छ । भ्रष्टाचार मौलाउनुको अर्को कारण पनि राजनीति नै हो । जे गरे पनि बचिहाल्छु, सोर्सफोर्स छँदैछ भन्ने मानसिकताले यसलाई मलजल गरिरहेको छ । हो, यहाँ राजनीतिक पार्टीको आड नलिईकन एउटै ढुंगा पनि हल्लिँदैन । पढाइ सकेर जागिर पाउन पनि राजनीतिक लेबल लागेकै हुनुपर्छ । त्यसो भए जागिर पाइयो नत्र सधैं बेरोजगार । कि हलो जोत कि खाडीतिर लाग ।

राम्रा काम गर्ने नेता कर्मचारी यहाँ टिक्दै टिक्दैन । यहाँ कसैले राम्रो काम गर्‌यो भने उसको पद गुमिहाल्छ । गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डित जस्ता नेताले केही राम्रो कामको सुरुआत गरे तर मन्त्रीमा उनीहरू दोहोरिन सकेनन् । यहाँ भ्रष्ट नेता नै बढी टिक्छन् किनकि जनतालाई पनि त्यस्तै नेता मन पर्छ । त्यसो भएपछि आफूअनुकुलको काम गर्न पाइयो । यो मानसिकता र पद्धति परिवर्तन हुन सके मात्र देश अघि बढ्न सक्छ नत्र यथास्थितिमै रुमलिइग्रेस, कोही माओवादी भने कोही अन्य दलमा आबद्ध व्यक्ति ।

चुनावमा पनि उनीहरू आफ्नै पार्टीका नेतालाई भोट हाल्छन्, जसले गर्दा राम्रा मानिस ओझेलमा पर्छन् । हरेक क्षेत्रमा बेथिति, भ्रष्टाचार र अराजकता मौलाएको छ । यहाँ कोही मानिसले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने धेरै हुन्छन् । नेतामा नैतिकताको अभाव छ । हामी जनता भने सब चुपचाप सहने गर्छौं । यस्तै छ यहाँको राजनीति । देशको राजनीति यस्तो भयो भन्ने चिन्ता हैन, बस कतै सधैं यस्तै अवस्था कायम रहिरहने हो कि भन्ने चिन्ता मात्र हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.