असफल राष्ट्रको संकेत

विश्वको इतिहासमा कतिपय राष्ट्र हेर्दाहेर्दै विश्व मानचित्रबाट लोप भएका छन् भने कतिपय राष्ट्र टुक्राटुक्रा भएको पाइन्छ । चीन र भारतका बीचमा अवस्थित नेपाल पनि इतिहासका अनेक मोड पार गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । सन् १८१४ मा भएको नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि नेपाली इतिहासमा एउटा ठूलो दुर्घटना भयो ।

अंग्रेजसँगको युद्धमा परास्त भएपछि नेपालले झन्डै ४० प्रतिशत भूभाग गुमाउनुप¥यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अघिसम्म टिष्टादेखि सतलज नदीसम्म फैलिएको विशाल नेपालले दक्षिणमा आजका धेरै भारतीय भूभाग ओगटेको थियो । आज मेची–महाकालीबीचमा खुम्चिने अवस्थामा पुगेर पनि राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताका बारेमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

आधुनिक युगमा आइपुग्दा पश्चिमी समाजमा जस्तै नेपाली समाजमा पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रतिको चेतनामा अभिवृद्धि भएको त छ तर राजनीति गर्ने धेरै पात्र बाहिरी शक्तिका खेलौना भएकाले हिजोभन्दा आज राष्ट्र कमजोर भएको देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशीको ठूलो घूसपैठ देखिएको छ भने राष्ट्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउन चाहने शक्तिहरू प्रबल हुँदै गएका छन् ।०७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको दलदेखि लिएर आजका प्रायः सबै दल विदेशीको खटनपटनमा चलिरहेको टड्कारो देखिइएको छ ।

अरू क्षेत्रमा जतिसुकै राष्ट्रवादी व्यक्ति भए पनि राजनीतिको बागडोर सम्हाल्नेहरू पराधीन मानसिकताले ग्रस्त भए भने त्यो राष्ट्र विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ । नेपाल त्यही कारणले शिथिल र विखण्डित अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

समाजवादी दर्शनले आर्थिक र सामाजिक हस्तक्षेपद्वारा राजनीतिको मार्गचित्र बनाउनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । प्रजातन्त्रका सुन्दरता र आदर्श आफैंमा पर्याप्त हुँदैनन्, त्यसका लागि चाहिन्छ, बलियो राष्ट्रवादी सरकार र प्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्था । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार पुँजीवादी बाटोबाट समाजवादको बाटोमा शान्तिपूर्ण ढंगले अघि सर्ने पद्धतिको नाम नै प्रजातन्त्र हो । यसले गरिबी, असमानता, दमन र उत्पीडनबाट श्रमजीवी किसान र मजदुरलाई समेत समान अवसर प्रदान गर्दै सबैलाई नागरिक हकको अनुभूति र प्रत्याभूति दिलाउँछ ।

डेभिड बेन गुरियन, ओलोफ पामे, फ्रास्वा मितेराँ र विलि ब्रान्टलगायतका समाजवादी चिन्तकहरूले क्रान्तिको सपना पूरा गर्न मूलतः समानता र प्रजातन्त्रलाई नै आदर्श मानेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क दिएका छन् । सन् १९६९ देखि १९७४ सम्म जर्मनीको चान्सलर रहेका विलि ब्रान्टले पूर्वी युरोपमा व्याप्त साम्यवादको विरोध गर्दै पूर्व र पश्चिममा विभाजित जर्मनीलाई एकीकरण गरेर प्रजातान्त्रिक समाजवादको लागि काम गरेवापत नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए ।

समाजवादका विभिन्न व्याख्याताहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै प्राप्त हुने स्वतन्त्रतालाई मात्र प्रजातन्त्र भन्न सकिने तर्क दिएका छन् । वास्तवमा सही प्रजातन्त्र भनेको पनि त्यही हो । तर राष्ट्रियता नै कमजोर भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रजातन्त्र वा समाजवाद निर्जीव सुन्दरीलाई सुनका गहनाले सिगार्नु जस्तै अर्थहीन ठहरिन्छ ।

नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको २०१५ सालको घोषणाापत्र पढ्दा आज पनि कतिपय वाक्यांश पार्टीका निम्ति कठोर व्यंग्य झैं लाग्छन् । प्रशासनबाट सुशासनको परिकल्पना गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रशासनयन्त्रको भ्रष्टाचार एवं अदालतहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएको घूसखोरीबाट जनता पीडित छन् ।

प्रशासनयन्त्र जनताको भलाइ निम्ति हो तर जनताको शोषण गर्न निम्ति यसको उपयोग भइरहेको छ । शासनभार लिनेबित्तिकै घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई नेपाली कांग्रेसले निर्मूल गर्नेछ ।' २०४६ सालपछि पनि झन्डै ६८ प्रतिशत कालखण्डमा शासन गरेको कांग्रेसले सुशासनको लागि केके गर्‍यो त भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ ।

गत वर्ष असोज ३ गते घोषणा गरिएको संविधान अहिलेसम्म इन्तु न चिन्तु छ भने आगामी दिनहरूमा स्थानीय, प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचन गरेर संविधानलाई क्रियाशील बनाउने कुरा सोम शर्माको कथा जस्तो भइसकेको छ ।

सन् १९८० नोभेम्बरमा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको म्याड्रिड (स्पेन) सम्मेलनमा बीपी कोइरालाले दिएको भाषणमा विदेशी सिद्धान्तका पृष्ठपोषकहरू, विदेशी शक्तिको बलमा उभिएका र तथाकथित आमूल परिवर्तनका हिमायती (कम्युनिस्ट) प्रतिक्रियावादीलाई सघाउने तत्व हुन् भनेका थिए । तर नेपाली कांग्रेस आज पनि सत्ताको लागि उग्र कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ तर आफूलाई बीपीको मार्गमा हिँडेको पार्टी भन्न चुक्दैन ।

बीपीले २०३७ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमतसंग्रहको परिणामलाई सहज ढंगले स्वीकार गर्नुको कारण थियो, उग्र वामपन्थीहरूले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना नगरून् र प्रजातान्त्रिक तथा परम्परावादी शक्तिहरूबीच रहेको सम्बन्ध नटुटोस् ।

२०३२ सालसम्म राजसंस्थाप्रति अन्यन्त आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने बीपीले उग्रवादी कम्युनिस्टहरूका कारण नेपालमा राजनीति अस्थिरता बढ्न सक्ने भविष्यवाणी गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र एवं संसदीय प्रजातन्त्र मान्ने शक्तिहरूबीच एकता हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर राजतन्त्र एवं प्रजातन्त्रका समर्थकका बीचमा पर्खाल खडा गर्ने अनुदारवादी समूह तथा त्यसका अनुयायी रहेका राजदरबारका केही कर्मचारीसमेत षडयन्त्रकारीको भूमिकामा देखा परे ।

पाँच वर्षको चुनावी अवधिको मात्र चिन्ता गर्ने राजनीतिज्ञ र राष्ट्रको सुदूर भविष्य हेरेर काम गर्ने राजनेताका बीचमा ठूलो अन्तर हुन्छ । बीपी वास्तवमा राजनेता थिए । त्यसैले उनले जनमत संग्रहमा बहुदलीय व्यवस्था परास्त भए पनि चुनावको परिणाम स्वीकार गर्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालको नाफा-घाटा हेरेनन् । बीपीको यो दूरदर्शिताले अन्ततः २०४६ सालको अन्त्यमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बाटो खुल्यो र २०४७ सालको संविधान निर्माण भयो ।

२०४७ सालको संविधानले प्रजातन्त्रको सबै आदर्शलाई समेटेको थियो । ‘किङ इन पार्लियामेन्ट' जस्तो ब्रिटिस मोडलबाट प्रेरित संसदीय पद्धति अंगीकार गरेर संवैधानिक राजतन्त्र एवं संसदीय प्रजातन्त्रको बाटोमा नेपाल अघि बढिरहेका बेला भारत र पश्चिमा शक्तिहरू मिलेर सो संविधान असफल बनाउन माओवादी नामको एउटा फौज खडा गरे । त्यसले नेपाललाई अस्थिरतातिर धकेल्दै गयो ।

०६२/६३ आन्दोलनले २०४७ सालको संविधानलाई ‘निकम्मा' सावित गर्न खोजे पनि हालको संविधान त्योभन्दा उच्च कोटीको देखिँदैन । वर्तमान संविधान सर्प, बिच्छी, अरिंगाललगायतका विषालु जीवहरू राखिएको बाकस जस्तो भएको छ । गत वर्ष असोज ३ गते घोषणा गरिएको संविधान अहिलेसम्म इन्तु न चिन्तु छ भने आगामी दिनहरूमा स्थानीय, प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचन गरेर संविधानलाई क्रियाशील बनाउने कुरा सोम शर्माको कथा जस्तो भइसकेको छ ।

कतिपय दलहरूले राष्ट्रको इतिहास र धरातलीय यथार्थ बिर्सेर उग्रवामपन्थीको भाषामा समर्थन जनाउँदै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता एजेन्डामा प्रवेश गरेपछि नेपाल अनिश्चितता र अस्थिरताको युगमा प्रवेश गरेको हुँदा असफल राष्ट्रतिर उन्मुख हुँदै गएको छ ।

धेरै राष्ट्र अस्थिरताकै कारण गृहयुद्धमा फसेका छन् भने यस्तै कारणले कैयन् राष्ट्र असफल भइसकेका छन् । धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र प्राचीन मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिँदै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान नै समाप्त पार्ने खेलमा लागेका बाह्य शक्तिले हरेक दललाई सिखण्डी बनाएर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमाथि आज हमला गरिरहेका छन् । यसले न राष्ट्रियता बलियो भएको छ न त प्रजातन्त्र ।

राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको संवेदनशील विषय भएकाले यस्ता कुरामा कसैले पनि अपरिपक्वता देखाउनु इतिहासको अवमूल्यन र भविष्यप्रतिको ठट्टा ठहरिन्छ । धेरै देशलाई शासन गरेको ब्रिटेनले कहिल्यै पनि पराधीन नभएको नेपालको इतिहासको सम्मान गर्दै सन् १९२३ मा नेपाललाई आफूसरह स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मान्यता दियो । तर त्यसअघि नै नेपालमा राजदूत (रेजिडेन्स) राखेर कूटनीतिक रूपमा नेपाल स्वाधीन हो भन्ने स्वीकार गरिसकेको थियो । यस्तै नेपालका राजालाई ‘हिज म्याजेस्टी' सम्बोधन गर्दै ब्रिटेनले पत्राचार गर्न थालेपछि हाम्रो हैसियत विश्वका थोरै स्वाधीन राष्ट्रहरूको बराबरीमा देखिन थाल्यो ।

जगजाहेर छ, आज नेपाली राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र प्रबल बनेको पाइन्छ । यो अवस्था रहिरहेमा स्वाधीनता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र झन् कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसकारण दलहरूले राष्ट्रिय एकताको मूल मर्मअनुसार ससाना स्वार्थ परित्याग गर्नैपर्छ ।

पार्टीको क्षुद्र स्वार्थ हेरेर राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन गर्न सकिँदैन । नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन सुदृढ, दूरदर्शी र राष्ट्रवादी अभिभावकको खाँचो छ भने जनताले पनि दल वा नेताको मुख नहेरी राष्ट्रहितको लागि सही निर्णय दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

राष्ट्र नै असफल भएको अवस्थामा कुनै दल, नेता, कार्यकर्ता वा जनता सुखी हुन सक्दैनन् । राष्ट्रलाई सर्वोपरि मानेर अघि बढेमा मात्रै नेपाललाई असफल हुनबाट बचाउन सकिन्छ । आज देखिएको अन्धकार हटाउन जनताले नै राष्ट्रिय एकताको ज्योति बाल्नुपर्छ । त्यो भनेको राष्ट्रियतालाई सर्वोच्च मान्ने उदात्त दृष्टिकोण हो ।