प्रचण्ड सरकार ‘टेको' मात्र

संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर प्रमुख दलका नेतृत्व तहबाटै बहसको सिलसिला चल्नु पक्कै पनि सुखद घटनाक्रम होइन । एकपटकको असफल संविधानसभापछि अर्को चुनाव गर्ने बेलामा सबै दलहरूले एउटै वाचा गरेका थिए, ‘संविधान बनेपछि देशमा कायापलट हुन्छ ।' कायापलटभन्दा पनि देश उलटपुलट हुँदैछ । एक वर्षको अन्तरालमा तीनवटा सरकार भोग्नु जनताको लागि सुखद समाचार हुँदै होइन ।

संविधान नबन्दै संशोधनको चर्चा बजारमा आएको थियो । एकपटकको संशोधन रामवाण साबित भएन । संशोधनको मुद्दा अहिले प्रमुख दलहरूका बीचमा कसरी जेलिएको छ भने संविधान नै असफलताको दिशातर्फ उन्मुख छ ।

विभिन्न तन्त्रहरूको पिल्साइमा परेका नेपाली जनताले यी तन्त्रमन्त्रबाट छुटकारा पाउने दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्, यद्यपि पारि क्षितिजसम्म कुनै सकारात्मक किरण देखा परिसकेको छैन ।

नेताहरूलाई आफ्नै गोरुको बाह्र टक्का भन्दै एकले अर्कोलाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउन भनेर जनताले चुनेर पठाएका पक्कै होइनन् । संविधान कति प्रगतिशील बन्यो भनेर बहस गर्नु छुट्टै दृष्टिकोणको एउटा पाटो हो । तर कार्यान्वयनमा बहस गर्नु निरर्थक छ, त्यो कुन मानेमा निरर्थक छ भने हामीसँग अन्य विकल्प छैन । जुन चिजको विकल्प छैन, त्यसमा बहस गर्नु निरर्थक मात्र होइन, पूरै घातक छ ।

सम्भवतः पछिल्लो एक दसकमा जनताले राजनीतिक सेरोफेरोमा धेरै सुनेका शब्दहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राजतन्त्र हुन् । पुच्छरमा तन्त्र जोडिएका यी शब्दहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावमा देशको अहिलेको युवा पुस्तालाई ध्रुवीकृत गरिदिएका छन् । हजारौंले आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरेर ल्याएका यी तन्त्र आफ्नो कालखण्डमा कुनै पनि अब्बल निस्केनन् । जनता विकासको बहसमा जान तयार छन् तर राजनीतिक परिस्थिति विकासोन्मुख छैन ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आलोचनासहितका धेरै अपेक्षाहरू बजारमा छताछुल्ल भएका थिए । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डमा अहिलेसम्म कुनै क्रान्तिकारिता बचेको छ भने मात्र उनले दसैंको टीको नलगाउनु हो । आफ्नो बाँकी क्रान्तिकारिता उनले पटकपटक भंग गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिलेको सरकार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै आधारमा क्रान्तिकारी या अग्रगामी सरकार होइन, जसको भ्रम माओवादी कार्यकर्तामा राम्रैसँग परेको छ । यसलाई सम्झौताको सरकार पनि भन्न मिल्दैन, यो त दलहरूका बीचमा विश्वासको वातावरण नभइसकेपछि अति निम्नस्तरको विकल्प प्रयोग गरेर बनाइएको फगत एउटा टेको मात्र हो, जसका डाँडाभाटाहरूमा धुलिया लागेको छ । टेको थाम्नको लागि मात्र छिमेकी देशहरूमा हारगुहार गरिएको हो ।

संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दा लिएर बनेको सरकारले अहिलेसम्म कतिवटा कानुनको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेर पास भयो ? यसको जवाफ कसैसँग छैन । निर्वाचनले संविधानलाई एक हदसम्म विश्वसनीय बनाउन सक्थ्यो तर त्यसको तयारी कहाँ छ ? समाचारमा आएअनुसार चैतमा कुनै पनि हालतमा चुनाव नहुने स्थितिको विकास भइसकेको छ । वास्तवमा यो सरकार चुनाव नगराएर अस्थिरता निम्त्याउनको लागि बनाइएको हो भन्ने आजसम्मको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।

देश अब औपचारिक रूपमा पहिलो संविधानको चुनाव हुनुअगाडिको स्थितिमा पुगेको छ । संविधान संशोधनले मधेसवादी दलहरूका माग पूरा गर्न सक्ने स्थिति छैन भने आफू हार्ने स्थिति देखेमा यी तीन प्रमुख दलहरूमध्ये कुनै एकले चुनाव रोक्न न्वारानदेखिको बल लगाउने पक्का छ । अस्थिरताको सिकार फेरि पनि जनता नै बन्नेवाला छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचनाहरू प्रचण्ड सरकारको निम्ति अहिले ठूला चुनौती बनेका छन् । उनीसँग देशको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्ने समय छैन, त्यसकारण आएका आलोचनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । हिम्मत छ, क्षमता पनि छ तर त्यसलाई सही ठाउँमा सही समयमा प्रयोग गर्न सक्ने वैचारिक कार्यकुशलताको अभावमा प्रचण्ड छट्पटिइरहेका छन् । राजनीतिक शक्तिसन्तुलन उनको अनुकूलमा नभएकाले उनी आफ्नो निर्णयमा अडिग हुन सक्दैनन् ।

यी सबै समस्या छिचोलेर देशलाई विकासोन्मुख बनाउनु अप्ठ्यारो मात्र होइन, उनको लागि असम्भव काम हो । उनकै भाषामा नेपालमा म्यादी सरकार चलेको २००७ सालदेखि हो, तर विडम्बना के भयो भने त्यही म्यादी सरकारको एउटा बिम्ब बन्न उनी लालायित बने ।

चुनावको लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पछि हट्नु हुँदैन अनि राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताको लागि मधेसवादी दलहरूले बेमौसमी बाजा बजाउनु हुँदैन ।

इतिहासले गर्ने मूल्यांकन आफ्नो ठाउँमा होला, जनताको मूल्यांकनमा यो सरकारको कार्यदक्षताले पास मार्क पनि हासिल गर्ने छाँट छैन । विकसित देशमा राजनीतिक संयन्त्र र पूर्वाधार विकासका संयन्त्र अलग-अलग हुन्छन् । एकले अर्काको बाटोमा न्यूनतम दखल गर्ने कार्यप्रणाली हुन्छ । त्यसको लागि दुइटा कुरामा परिपक्वता हासिल गरिसकेको हुनुपर्छ ।

एउटा विकासको गोरेटो बनिसकेको हुनुपर्छ भने अर्को देशलाई दीर्घकालसम्म अनुकुल हुने परराष्ट्र नीति अंगीकार गरिसकेको हुनुपर्छ । यिनै दुइटा कुराले एक्काइसौं शताब्दीको राजनीति डो‍र्‍याउँछ । हाम्रो देश भद्रगोल हुनुको कारण नै यही हो ।

अहिलेसम्म हरेक सरकार असफलताको उत्कर्षमा पुगेर सकिएका छन् । हरेकले विकासको मन्त्रलाई जप्ने मात्र काम गरेका छन् । हामी तन्त्रहरूको लडाइँमा अहिले गणतन्त्रको ठाउँमा आइसकेका छौं, गफचाहिँ उत्तराधुनिक पाराको गर्छौं, तर देश विकास गर्ने शैली अझै पनि अठारौं शताब्दीतिरको छ । अहिलेको हाम्रो राजनीतिको परिभाषा 'भारदारी' राजनीति हो । सबै कुरा परिवर्तन भए तर हाम्रा दलहरूका मानसिक सोचाइ परिवर्तन भएनन् ।

राजनीतिक विकासक्रममा फरक-फरक तन्त्रहरू आवश्यक पर्छन्, जनतालाई सचेत गराउन मन्त्रहरू आवश्यक पर्छन् । भौतिक विकास गर्नको लागि यन्त्रहरू आवश्यक पर्छन् । हामी अझै पनि तन्त्र र वादमा अल्झिने हो भने अबको दसक कति भयावह बित्नेछ ? त्यसबारेमा सोचौं त एकपटक ।

समाधान कठिन भए पनि निश्चय नै असम्भव भने छैन । संसदीय हठ त्यागेर कांग्रेस र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा आउन तयार हो भने त्यसलाई अब हुने भनिएको संविधान संशोधनमा अटाउन सकिन्छ ।

माओवादी केन्द्रले अहिलेको बदलिएको विश्व भूराजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै आफूलाई परिमार्जित गरेर छाडा पुँजीवादलाई कल्याणकारी पुँजीवादमा लैजान अभ्यास गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास र प्रयोग सबैको साझा आर्थिक अवधारणा बन्ने हो भने कसैको ऋण र अनुदानमा देश अधोगतितर्फ हिँड्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुने थिएन ।

तत्कालीन राजनीतिक जटिलताको समाधान हामीलाई लागेजस्तो असहज पनि छैन । मुख्य र जायज मागहरूको लागि संशोधनमा एमालेले अवरोध गर्नु हुँदैन । चुनावको लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पछि हट्नु हुँदैन अनि राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताको लागि मधेसवादी दलहरूले बेमौसमी बाजा बजाउनु हुँदैन । आखिर देश सबैको साझा हो ।