भारत र अमेरिकाको ‘मिसन चाइना

नोभेम्बर २०१३ मा बेलायत र इटालीका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गोर्डन ब्राउन र मारियो मोन्टी, विश्वविख्यात अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामालगायत पश्चिमी मुलुकका केही खर्बपति उद्योगी–व्यापारीहरू चीन भ्रमणमा गएका थिए ।

गत अगस्तमा बेलायतबाट प्रकाशित हुने विश्व प्रसिद्ध दैनिक फिनान्सियल टाइम्समा गिडेन र्याचम्यानले फुकुयामालाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार पश्चिमी मुलुकका ती विख्यात हस्तीहरूलाई पहिला ग्रेटहल अफ दि पिपुलको मध्य भागमा लगियो । बेन्चमा उनीहरूलाई लहरै स्कुलका बालबालिकालाई जसैगरी उभ्याइयो ।

एकै छिनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आए । केहीसँग हात मिलाए । त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको फोटो सेसन रह्यो । केही क्षणपछि भोजन कक्षको मध्यमा एउटा भव्य आसनमा सी बसे । उनको अगाडि अर्धवृत्त पारेर सबै पश्चिमा हस्तीहरूलाई राखियो ।

त्यसपछि सीले चीनको लामो इतिहास र आफ्नो मुलुकका राष्ट्रिय उपलब्धिबारे ती वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई व्याख्यान दिए । र्याचम्यानका अनुसार पाँच हजार वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको चीन र चीनको कुनै राजवंशभन्दा पनि कम आयु भोग गरिरहेको २५० वर्षको इतिहास भएको अमेरिकाले चीनलाई कम नआँकोस्, आँक्नु पर्दैन र त्यसलाई चीनले स्विकार्न सक्दैन भन्ने उनको मूल आशय थियो । स्मरणीय छ, सन् १८७० सम्म चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र थियो । विश्वमा ज्ञान, विज्ञान, कला र संस्कृतिको विकासमा पनि ऊ अग्रणी राष्ट्र थियो ।

राष्ट्रिय पुनर्जागरणसहित शक्ति र समृद्धि प्राप्तिको चिनियाँ लक्षबारे बताउँदै चीनको उदयको अर्थ अन्य कुनै मुलुकसँगको द्वन्द्व नभएको र चीन विश्वको स्थापित शक्ति-अमेरिका र उदाउँदो शक्ति चीनबीच सहकार्यको औचित्य प्रस्तुत गर्दै चीन–अमेरिका सम्बन्धमा ‘थ्युसिडिडस ट्र्याप' को अवस्था आउन नदिन चीन प्रयत्नशील रहेको सीले बताए ।

प्राचीन ग्रिक इतिहासकार थ्युसिडिडसले २४ सय वर्षअघि एथेन्स र स्पार्टाबीचको तीन दसकसम्म चलेको युद्धको कारणबारे निष्कर्ष निकालेका थिए— एथेन्सको उदयबाट उसको शक्ति र प्रभावमा भएको वृद्धिले स्पार्टामा उत्पन्न त्रासले युद्धलाई अवश्यम्भावी बनाएको थियो ।

एथेन्सको बढ्दो शक्ति र प्रभावसँगै उसले क्षेत्रका राज्यहरूमाझ नयाँ गठबन्धन बनाएको थियो । नयाँ शक्ति सन्तुलनको स्थिति निर्माण भएबाट उत्पन्न संरचनात्मक चुनौतीबाट साविकको गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको स्पार्टाले असुरक्षा अनुभव गर्‍यो । साविकको शक्ति सन्तुलनको स्थिति उल्ट्याएर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने एथेन्सको लक्ष र यथास्थिति कायम राख्ने स्पार्टाको दृढताले उत्पन्न गरेको तीन दसक लामो युद्धलाई आधार मानेर हार्भर्ड इतिहासकार ग्राहम एल्लिसोनले प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूमाझको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने ‘थ्युसिडिडस ट्र्याप' नाउँको नयाँ सिद्धान्त विकास गरे ।

गत वर्षको सेप्टेम्बरमा दी अट्लान्टिकमा एल्लिसोनको सोसम्बन्धी गहिरो अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित छ । उनले थ्युसिडिडसको सिद्धान्तको आधारमा गत पाँच सय वर्ष अवधिका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूमाझको सम्बन्धको अध्ययन गरेका छन् । उनका अनुसार सो अवधिका १६ युद्धको अध्ययन गर्दा १२ वटा युद्ध उदाउँदो शक्ति र साविकको शक्तिबीचको शक्ति सन्तुलनको स्थितिले निर्माण गरेका संरचनात्मक चुनौतीहरू र तिनका विरुद्धका सामरिक निर्णयका कारण भएका थिए ।

एल्लिसोनको विचारमा वर्तमान युगको सबैभन्दा मुख्य भूरणनीतिक चुनौती भनेको हिंसात्मक इस्लामिक कट्टरपन्थ होइन । सोभियत युगको शक्ति तथा प्रभावको लागि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको रूस पनि होइन । बरू अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई सबैतिरबाट चुनौती पुर्‍याइरहेको चीन नै हो । उनी भन्छन्- एउटै पुस्ताको अन्तरालमा कुनै मुलुकले आफ्नो शक्ति, समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा यत्रो वृद्धि गरेर विश्वको शक्ति सन्तुलनमा यति ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएको अर्को उदाहरण विश्व इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि छैन ।

एल्लिसोनका अनुसार १९८० मा अमेरिकाको तुलनामा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन सात प्रतिशत थियो, निर्यात ६ प्रतिशत थियो, विदेशी मुद्राको सञ्चिती ६ गुणा सानो थियो । ती सबै आर्थिक मानकमा आज चीन अमेरिका बराबर छ र चीनको विदेशी मुद्राको सञ्चिती अमेरिकाको भन्दा २८ गुणा ठूलो छ । सन् १९८० मा चीनको अर्थतन्त्र नेदरल्यान्डको भन्दा सानो थियो, गएको वर्ष चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धि मात्रै पनि नेदरल्यान्डको समग्र अर्थतन्त्रको बराबरी थियो ।

शक्ति राष्ट्रहरूबीच रणनीतिक क्षेत्र विस्तारको प्रतिस्पर्धा

अमेरिकाले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको जल तथा हवाई क्षेत्रमा चीनविरुद्ध आफ्नो सैनिक प्रभुत्व कायम राख्न तथा अत्यावश्यक युद्ध क्षमता आर्जन गर्न र नयाँ युद्धक विमान, पोत र क्षेप्यास्त्रहरूको विकास र तैनाथीको लागि सन् २०१७ को लागि मात्रै ३४ अर्ब डलरको बजेट छुट्ट्याएको छ । क्षेत्रका अमेरिकाका रणनीतिक साझेदार मुलुकहरूको सूचीमा भारत सबैभन्दा माथि छ ।

भारतलाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक साझेदारको रूपमा अंगीकार गरे र भारतसँगको गठबन्धनबाट मात्र एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले अमेरिकाले गएको एक दसकदेखि भारतमा बृहत् रणनीतिक लगानी गर्दै आएको छ ।

सन् २००८ मा पहिलो कार्यकालको राष्ट्रपतिको निर्वाचन अभियानमा चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई बाराक ओबामाले आफ्नो विदेश नीतिको प्रमुख प्राथमिकता उल्लेख गरेका थिए । तर आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतित्वको अन्त्यतिर आएर उनले आफ्नो एसिया धुरीको रणनीति घोषणा गरे । पछि आएर यसलाई एसियाको पुनर्सन्तुलनको नीति भनियो ।

दोस्रो कार्यकालमा आएर ओबामाले आन्ध्र महासागर र युरोपलक्षित सैन्य क्षमतामा १० प्रतिशत कटौती गरी त्यसलाई एसिया—प्रशान्त क्षेत्रमा थप गर्ने नीतिसमेत घोषणा गरेपछि यसलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्नेबारे अमेरिका रणनीतिक रूपमा कति गम्भीर रहेछ भनेर प्रस्ट हुँदै आयो । यसले चीन-अमेरिका सम्बन्धमा तनाव ल्याउन थाल्यो ।

अमेरिकाले आफूलाई पश्चिम प्रशान्त, पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियामा महत्वपूर्ण भूमिकामा विस्तार गर्दै लैजाँदा चीनले दक्षिण तथा मध्य एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लग्यो । त्यसमाथि चीनले रेसम मार्गको रणनीति अवलम्बन गरेर सो मार्गको विकासको लागि विराट् परिमाणमा प्राविधिक र आर्थिक लगानी र त्यसको लागि आर्थिक संरचनासमेत निर्माण गर्न थालेपछि अमेरिकालाई एसियामा आफ्ना रणनीतिक हितहरूको सुरक्षा र स्थायित्वको लागि चीनसँग सामरिक प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोगी राष्ट्र चाहिएको थियो । यसैकारण भारत उसको लागि प्रमुख रणनीतिक साझेदार राष्ट्र बन्न पुग्यो ।

सन् १९६२ मा आफूलाई पराजित गरेको, दुई मुलुकबीच कुनै सीमा-सन्धि नभएको र क्षेत्रमा भारतको स्थायी प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको पाकिस्तानको प्रमुख रणनीतिक साझेदारको रूपमा रहेको चीनप्रति भारतको राजनीतिक, कूटनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा रहेको शंका र अविश्वासले स्वाभाविक रूपमा यो साझेदारीलाई सम्भव बनायो । हालका वर्षहरूमा आएर त पाकिस्तान चीनको सुरक्षा आवश्यकता र प्रणालीसँग अभिन्न रूपमा जोडिइसकेकाले भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव भारत-चीन तनावमा समेत रूपान्तरण हुने चरित्र देखाइरहेको छ ।

त्यसैकारण अमेरिकाले सुरुदेखि नै अनैतिक भन्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति हाल आएर भारतले देखाउन थालेको अरुचि अब क्रमशः चिनियाँ प्रभावका ब्रिक्स र सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन जस्ता संस्थाहरूमा अभिव्यक्त हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । देखाउँदा पाकिस्तानलाई देखाइए पनि सार्कको वर्तमान नियति सार्कमा चीनको बढ्दै गएको प्रभाव र उक्त संस्थाको इस्लामावाद शिखर बैठकमा चीनलाई पर्यवेक्षकको स्तरबाट पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुने सम्भावनाकै कारण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको पुनर्सन्तुलनको नीतिअनुरूप भारतले पनि दक्षिण चीन सागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा प्रमुख रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले ‘लुक इस्ट' र ‘एक्ट इस्ट' नीति अवलम्बन गरेको छ । गत अप्रिलमा भारत भ्रमणपूर्व न्युयोर्कस्थित एसिया–प्रशान्त परिषद्मा गरिएको आफ्नो प्रमुख नीतिगत भाषणमा अमेरिकी रक्षामन्त्री एस्टन कार्टरले भारतको त्यो नीतिमा अमेरिकाको साझेदारी रहेको र सोअनुरूप क्षेत्रमा विभिन्न संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू सञ्चालित भएको बताएका छन् ।

सो क्रममा भारतको रक्षा तथा युद्ध सामग्री भारत-अमेरिका संयुक्त परियोजनाअन्तर्गत भारतमै उत्पादन हुँदै आएको समेत कार्टरले बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा गत जनवरीमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्य र अमेरिकी रक्षामन्त्री एस्टन कार्टर र भारतीय रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकरबीच गत वर्ष जुनमा हस्ताक्षर भएको दसबर्से रक्षा सम्झौतालगायत रक्षा उत्पादनसम्बन्धी सहमति र सम्झौताहरूलाई अमेरिकी रक्षामन्त्रीले ‘स्ट्राटेजिक ह्यान्डसेक' नाम दिएका छन् र त्यसले एक किसिमको सुरक्षा गठबन्धनकै चरित्र ग्रहण गरेको छ ।

थ्युसिडिडस ट्र्याप र सी जिनपिङको नयाँ मोडेल

वर्तमान विश्वसामु खडा भएको सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो— चीनको उदय शान्तिपूर्ण नै रहनेछ कि तनावपूर्ण ? थ्युसिडिडस ट्र्याप इतिहास हो कि राष्ट्रहरूमाझको शक्ति सन्तुलनको स्थायी चरित्र हो ? विश्व इतिहासको विगत र वर्तमान दुवैले सावित गरेको छ— कुनै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको स्तरले उसको सुरक्षा आवश्यकता र रणनीतिक लक्षहरूलाई निर्धारण गर्छ । अमेरिकाको एसियाको पुनर्सन्तुलनको नीति पछाडि क्षेत्रको विराट् आर्थिक सफलता र सम्भावना नै हो ।

चीन-अमेरिका वा चीन-भारत पाँचौं शताब्दीका एथेन्स र स्पार्टा तथा बीसौं शताब्दीको आरम्भताकाका युरोप हुन चाहँदैनन् भने के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूले एकअर्कालाई समाप्त पार्न त सक्दैनन्, तर एकअर्कालाई महाविनाशको स्थितिमा पुर्‍याउने सामथ्र्य राख्छन् । तर त्यस्तो महाविनाश उनीहरूको प्राथमिकता होइन र हुन सक्दैन ।

आफ्ना आर्थिक हितहरूकै सुरक्षा र संवद्र्धनको लागि चीनले दक्षिण चीन सागर र दक्षिण एसियामा रणनीतिक सघनताको नीति अवलम्बन गरेको हो । रेसम मार्ग वा ‘वान बेल्ट वान रोड' परियोजना पनि चीनको समग्र राजनीतिक र आर्थिक हितहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिक सघनताको नीति तथा कार्यक्रम हो ।

फिनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित अर्को लेखमा निरन्तर आफ्नो शक्तिमा भएको वृद्धि माफिक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो हैसियतको माग र दाबीलाई एल्लिसोन स्वाभाविक मान्छन् । आफूभन्दा भिन्न भएको आधारमा चीनको उदयबाट असहज अनुभव गर्नेहरूलाई आफ्नै इतिहासको पुनरावलोकन गर्न उनी परामर्श दिन्छन् । सन् १८९० तिर जब अमेरिकाको उदय पश्चिमी गोलार्धको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा भयो थियोडोर रुजबेल्ट (पछि अमेरिकाका राष्ट्रपति) ले भनेका थिए— अबको शताब्दी भनेको अमेरिकी शताब्दी हो ।

अमेरिकी शताब्दीलाई सावित गर्ने क्रममा सन् १८९८ मा स्पेनसँग युद्ध गरेर अमेरिकाले क्युबालाई स्वतन्त्र गरायो । बेलायत र जर्मनीले क्यानडा र भेनेजुवेलामा आफ्नो क्षेत्रीय माग र दाबीलाई स्वीकार नगरेमा उनीहरूविरुद्ध अमेरिकाले युद्धको चेतावनी दिएको थियो । उसले विद्रोहीहरूलाई सघाएर कोलम्बियाको विभाजन गरायो र नयाँ राज्य पानामा निर्माण भयो । पानामा नहर निर्माणको प्रपञ्च रच्यो र उक्त नहरमार्फत दक्षिण अमेरिका र क्यारेबियाई राष्ट्रहरूमाथि रणनीतिक पकड कायम राख्न सफल भयो ।

मेक्सिकोमा सरकारविरुद्ध विद्रोही गतिविधिलाई सघायो । त्यसपछिको ५० वर्षमा आफ्ना आर्थिक र क्षेत्रीय हितअनुकुल बनाउन र अमेरिकी शासकहरूले अनुकुल नमानेका शासन हटाउन पश्चिमी गोलार्धमा मात्रै ३० भन्दा बढीपटक सैनिक हस्तक्षेप गरेको एल्लिसोनको भनाइ छ । इराक र लिबियाको स्मृति सबैको मनमा ताजै छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी एक वरिष्ठ पूर्वाधिकारी अन्जा मेनुएलको एउटा महत्वपूर्ण लेख गत अप्रिलमा रोयटर्सले प्रकाशित गरेको थियो । मेनुएलका अनुसार चीनले पाकिस्तानका विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न सहमति गरेको ४६ अर्ब डलरको राशि अमेरिकाको विश्वभरका मुलुकहरूका लागि छुट्ट्याएको वार्षिक सहायता रकमभन्दा बढी हो । चीनले कुनै पनि मुलुकलाई गरेको सहयोगमध्ये पनि यो सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।

हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको बंगलादेश भ्रमणको अवसरमा २४ अर्ब डलर रकमबराबरका १७० किलोमिटर लामो र चिनियाँ रेसम मार्गको अंग मानिएको रेलमार्ग निर्माणसहितका विभिन्न परियोजनाहरूमा चिनियाँ ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बंगलादेशले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुक र दातृ संस्थाबाट पाएको ऋण वा अनुदानमध्ये यो सबैभन्दा बढी रकमको सहयोग मानिन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकासँग आपसी सम्बन्धको नयाँ मोडेलको प्रस्ताव राखिरहेका छन् । त्यो भनेको दुई मुलुकबीचका रणनीतिक मतभेदको अन्त्य गर्न युद्धको विकल्पमा प्रवेश नगर्ने, एकअर्काका भिन्नता र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको सम्मानमा आधारित रणनीतिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, विश्वमा चीनको जायज स्थान स्वीकार गर्ने र चीनले पनि अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्व व्यवस्था उल्ट्याउन कुनै प्रयास नगर्ने आदि बुँदा छन् ।

सीले गत वर्षको अमेरिका भ्रमणमा राष्ट्रपति ओबामालाई यसमा सहमत गराउन गम्भीर तर असफल प्रयास गरेका थिए । विडम्बना के रह्यो भने विश्वका दुई सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतिहरूको औपचारिक वार्तापछि एउटा संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी भएन ।

वर्तमान विश्वमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा शक्तिशाली संरचनात्मक चुनौतीका भिन्न र विराट् आयामहरू निर्माण भइरहेका छन् । चीन-अमेरिका वा चीन-भारत पाँचौं शताब्दीका एथेन्स र स्पार्टा तथा बीसौं शताब्दीको आरम्भताकाका युरोप हुन चाहँदैनन् भने के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूले एकअर्कालाई समाप्त पार्न त सक्दैनन्, तर एकअर्कालाई महाविनाशको स्थितिमा पुर्‍याउने सामथ्र्य राख्छन् । क्षति कता बढी हुन्छ, ठोकुवा गरेर कसैले भन्न सक्दैन । त्यसैले त्यस्तो महाविनाश उनीहरूको प्राथमिकता होइन र हुन सक्दैन ।

आआफ्ना राष्ट्रिय हित र आवश्यकताले गर्दा अमेरिका चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा अवश्यम्भावी छ, तर यसको अर्थ युद्ध र द्वन्द्व अनिवार्य छ भन्ने होइन । ती देश र जनताका आवश्यकता हुन सक्दैनन् ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।