प्रत्यक्ष निर्वाचित नै राष्ट्रपति किन ?

नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा संविधानका केही प्रावधान संशोधन भए पनि संविधानप्रति विविध जाति, मधेसी समुदाय असन्तुष्ट देखिएका छन् । संविधान निर्माणको एक वर्षको उपलक्ष्यमा सरकारले बिदा घोषणा गरी धुमधामका साथ टुँडिखेलमा खुसीयाली मनायो ।

विपक्षमा रहेको एमाले संविधान निर्माणमा अंशीहार भए पनि छुट्टै वसन्तपुरमा संविधानबारे आफ्ना विचारसहित मनायो भने मधेसी, जनजातिले कालो पट्टी बाँधेर कालो दिवसका रूपमा असोज ३ गतेलाई सम्झे । यस्तो अवस्थामा देशको राजनीतिक गम्भीर अस्थिरताको दिशामा अगाडि बढेको हुँदा संविधान कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

प्रदेशहरूको सिमांकनमा देखिएको जटिलतालाई सम्बोधन नगर्दा स्थानीय तहरूको शासकीय संरचनाहरूमा पनि समस्या देखिँदै जाँदा यो अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणापछि पनि सापेक्षित रूपमा राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता देशको लागि दुर्भाग्य नै हो । यसले गर्दा देशको आर्थिक विकासलाई अवरोध गर्छ भने प्राप्त राजनीतिक अधिकारको पनि रक्षा हुन सक्दैन, यो चुनौतीको रूपमा नै देखा पर्न थालेको छ ।

नेपालको राजनीतिक सहकार्य सहमतिबाट संविधान कार्यान्वयनको दिशामा कम र सत्ता खेलमा लिप्त बढी देखिएको छ । किस्ताबन्दीको रूपमा बन्ने सरकारलाई कालोबजारी गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेले पनि टेर्ने स्थिति हुँदैन र व्याप्त महँगी बढ्ने कारण पनि त्यही नै हो ।

हामी सबैलाई थाहा छ- एकातिर देश भूकम्प र नाकाबन्दीले देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन निरन्तर ओरालो लाग्नु अर्कोतिर मुलुकलाई आवश्यक भावनात्मक एकता नहुँदा अस्थिर राजनीतिक दिशामा देश अगाडि बढ्दा पनि राजनीतिमा अपत्यारिलो किसिमको संकट गहिरिँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । यहाँनेर यिनी विविध विषयमा अल्झिएका समस्यालाई समाधान सापेक्षित रूपमा कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र गतिरोध हटाउन आवश्यक छ । त्यसभन्दा अर्को विकल्प खोज्नु भनेको प्राप्त उपलब्धिलाई पनि गुमाउनुपर्ने हुनेछ ।

हामीले नेपालको संविधान (२०७२) मा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजिक न्याय, समावेशिता, समानुपातिक र समाजवादउन्मुख जस्ता राजनीतिक सिद्धान्तमा विजय हासिल गरी स्थापित गरिसकेका छौं । नेपाल समाजमा लोकतन्त्रीकरण आधुनिकरणको दृष्टिकोणले यो युगान्तकारी फड्को हो या परिघटना नै हो ।

नेपाली जनताले राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्था, रुढिवादी, निरंकुश, एकात्मक पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरेको छ । नेपाली जनताले न्याय, स्वतन्त्रता, संघीयता र समानतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि आठ दसकसम्म त्याग र बलिदानको संघर्ष गरे, हजारौंको संख्यामा सहादत भए, हजारौंको संख्यामा बेपत्ता भए, हजारौंको संख्यामा अंगभंग भए, थुप्रैका परिवार छिन्नभिन्न भएर मात्र यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो । यो युगको सुरु गर्न हामी सबैको रगत, पसिना र आँसुले लत्पतिएका भावना जोडिएका छन् ।

संविधानमा कतिपय अपूर्णता र कमजोरी छन् । यो अपरिवर्तनीय चीज होइन, यो गतिशील एउटा दस्ताबेज हो । यसलाई समय र परिस्थितिअनुकुल जनताका भावना, चाहना र मागअनुरूप संशोघित, विकसित परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ र समयअनुकुल अगाडि बढ्न पनि आवश्यक छ । हामीले के बुझुनुपर्छ भने नयाँ संविधान घोषणपछि सबै ठीक भयो भन्ने होइन । यो त केवल हाम्रा अधिकांश पुराना अन्तरविरोध हल भएका छन् । केही अन्तरविरोध बाँकी रहेका छन् भने केही नयाँ सृष्टि गरेको छ ।

नयाँ संविधानमा मधेसी समुदाय, जनजाति प्रदेशको सिमांकनबारे असन्तुष्ट छन् र अन्तरविरोध नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । संविधान बनेको एक वर्षमा सर्मथन र विरोधका दुइटा कार्यक्रम देशमा हुन पुगे । एकथरी यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दैछन् भने अर्कोथरी ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले बनाएको उत्कृष्ट संविधान यसलाई संशोधन गर्ने गुन्जाइस छैन र गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्छ ।

नयाँ संविधान संघीयताको सिमांकनलाई लिएर सबैभन्दा चर्को विवाद छ र बाह्य शक्तिहरूले पनि यसमा खेल्ने मौका पाएका छन् । यसले गर्दा देशको राजनीतिक स्थिरता र शान्तिका लागि पनि राज्य पुनर्संरचनाका मूलभूत विवाद समाधान गर्न सरोकारवालासित छलफलको आवश्यकता छ । यो सत्ता पक्षले मात्र होइन, प्रतिपक्षलाई पनि सहमतमा ल्याएर अगाडि बढ्ने बेला हो ।

विडम्बना हो, प्रदेश सिमांकनको विवाद यथावत् राखेर पुरानै जिल्लालाई कायम राखी सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य स्वायत्तता क्षेत्रहरूको संख्या र सीमा निर्धारणको लागि आयोग गठन गरेको छ । प्रदेशको सिमांकन आयोगले उल्टो प्रक्रियाको जो थालनी गरेको छ, यो समाधानभन्दा पनि विवाद ल्याउने मात्र भएको छ । यसले समाधान होइन, जटिलता नै थप्ने निश्चित छ । साविक जिल्लाका सिमाना हेरफेर नगर्ने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न आयोगलाई दिएको कार्यदिशा नै त्रुटिपूर्ण मात्र होइन, संविधान र संघीयताविपरीत छ ।

नयाँ संविधानमा संघ (केन्द्र) प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अवधारणा राखेको छ, जिल्लाको कुनै संरचना छैन, जिल्ला कायम राख्ने हो भने रुकुम र नवलपरासीको हकमा आयोगले कसरी तय गर्ने हामीले संघीयताविरोधी गतिविधिमा जानु हँुदैन । त्यसैले प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिको आधार झनै सिमांकन गर्न आवश्यक छ ।

अर्को समस्या भनेको शासकीय स्वरूपको प्रश्न पनि हो । निरकुश पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षको केही अवधि छोडेर २००७ सालयता कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन् । यो अवस्थामा जो सरकार भए पनि आफ्नो रक्षामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर यो समस्याको समाधान होइन । यहाँनेर शासकीय स्वरूपमै हाम्रो त्रुटि छ २६ वर्षको लोकतन्त्रमा २४ औं प्रधानमन्त्री देशको बन्नु लज्जास्पद नै हो ।

हामी गम्भीर बनौं, सबैको स्थायित्व सरकारको लागि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन अवलम्बन गरौं ।

अरू देशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था नाजुक नै छ र पटक-पटक सत्ता परिवर्तनको खेल, तेस्रो-चौथो स्थानमा रहेको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु अस्वाभाविक बनेको छ । यसले के देखाउँछ भने एउटा सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम अर्को सरकार आउँदा लागू नहुने र भताभुंग हुने गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निवार्चन हुने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्था थियो भने अब त हामीले समानुपातिकसहितको मिश्रित प्रणाली नयाँ संविधानमा लागू गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नहुने हुँदा नेपालको हकमा आफ्नै दलभित्र पनि हुने अन्तर्घातले सरकार ढल्ने र बन्ने खेल निरन्तर चलेको छ ।

आर्थिक समृद्धिको लागि पनि सुशासन पहिलो सर्त हो । यसको लागि स्थिर र जनताले विश्वास गर्ने योग्य सरकारको आवश्यकता हो । त्यसैले पनि जनताले प्रत्यक्ष मत दिएको, जनताले विश्वास गरेको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको र शासकीय स्वरूपको आवश्यकता हो ।

तत्काल बनेको नयाँ सविधानमा पनि ९० प्रतिशत जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको लागि सुझाव दिएका थिए, तर प्रजातान्त्रिक अधिकारको हनन गरी केही राजनीतिक दलका नेताहरूले आफू जस्तोसुकै हिसाबले संसदीय व्यवस्था प्रतिनिधिबाट चुनिने बनाएपछि असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्था लागू गर्नुले नै किस्ताबन्दीको सरकार बनेको हो ।

हामी गम्भीर बनौं, सबैको स्थायित्व सरकारको लागि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन अवलम्बन गरौं, असन्तुष्ट पक्षको बारेमा छलफलबाट समाधान गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ । माघ ७ भन्दा पहिले संघ, प्रदेश, स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि सहकार्य गरौं ।