जनताको कठघरामा लोकमान

विष्णु सुवेदी /समाचार टिप्पणी 

काठमाडौं : लोमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख नियुक्त हुने क्रममा नै धेरै विवादमा परेका पात्र हुन्। उनी स्वभाविक हिसाबले यो पदमा आइपुगेका होइनन्। उनको नेतृत्वमा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध केही कदम चाल्यो, केही मुद्दाहरु हालिए, केही मानिस दण्डित पनि भए। तर यसमा उनको नियत ठीक देखिएन । केही भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्ने, केही भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने रणनीतिअनुसार उनी अघि बढे । जतिलाई उनले कारबाही गरे, त्यो भन्दा बढीलाई उनले चोख्याए र जोगाए। अहिले उनका पछाडि उनैले जोगाएका, चोख्याएका र पोसेका मानिस छन् , जसले उनको गुणगान गरिरहे र अनावश्यक रुपमा उनलाई हिरो बनाउन खोजे ।

अख्तियार एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग हो। यसको आफ्नै एउटा विधि, मर्यादा र सिमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा छानबिन आफैमा निकै संवेदनशिल काम हो। यो कुनै चटकेले सडकमा देखाउने चटकजस्तो उत्ताउलो अभिनय होइन तर लोकमानले त्यही शैली अपनाए। उनमा यस्तो पनि भ्रम देखियो मानौं अख्तियार भन्दा लोकमान नै महान् हुन् । त्यही भ्रमबाट निर्देशित भएर उनी अघि बढ्न खोजे।

लोकमानको सक्रियता र सनकमा थुप्रै साना निर्दोषहरु पनि सिकार हुन पुगे। उनीहरुले समाजमा कति भयानक बदनामी र पीडा बेहोर्नु परेको छ, त्यसको हेक्का संभवतः लोकमानलाई छैन । अख्तियारलाई मुठीभरको शक्ति ठानेर उनले समानान्तर राज्य कै छनक दिने कोसिस गरे । अख्तियारको आवरणमा उनले एउटा गिरोह नै संचालन गरे । राज्य नै उनीसँग डराउनुपर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास उनले सिर्जना गरिदिए। अदालतले लोकमान नियुक्तिको फाइल माग्दा भूकम्पमा पुरियो भनेर सरकारले जवाफ पठाउनुपर्ने अवस्था त्यही कारण उत्पन्न भएको हो । हुन त पछि सरकार अदालतलाई नियुक्तिको सक्कली फाइल बुझाउन वाध्य भयो ।

लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बन्न सिफारिस गरेर सुरुमा गल्ती दलहरुले नै गरेका हुन् । अख्तियारको आवारणमा लोकमान शक्तिशाली हुन थालेपछि दल र तीनका नेताहरु उनीसँग झुक्नु मात्रै परेन, लोकमानको दादागिरी पनि उनीहरुले चुपचाप सहनुपर्‍यो । सिंगो लोकतन्त्र नै लोकमानसामुन्ने निरीह जस्तै हुनुपुग्यो ।

संसद्ले पनि लामो समय उनको यो दादागिरीलाई टुलुटुलु हेरेकै हो । हुँदाहुँदा उनले अदालतलाई समेत हेप्ने र अवज्ञा गर्ने प्रयास गरे । उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतले हेर्न नपाउनेजस्तो व्यवहार उनीबाट देखियो। म्याद तामेल गर्न गएका अदालतका कर्मचारीलाई गेटबाटै हकारेर फर्काउने काम भयो। आफूलाई कानुनभन्दा पनि माथि ठानेर लोकमानले गरेका यी सबै कर्म र कुराको निकै पीडादायक परिणाम आज एकमुष्ठ बेहोर्नुपरेको छ। आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने लोकमान अन्ततः जनताको कठघरामा उभिनुपरेको छ। ढिलै भए पनि संसद्मा लोकमानविरुद्ध महाअभियोग आएको छ। लोकमानको दादागिरीविरुद्ध सांसदहरुले देखाएको यो साहस सरानीय छ।

महाअभियोगमा एमाले र माओवादीका सांसद्हरुको हस्ताक्षर देखिए पनि यसमा कांग्रेसको पनि सल्लाह र सहमति भएको बुझिएको छ । यद्यपी कांग्रेसले औपचारिक धारणा बिहीबार बिहानसम्म बाहिर ल्याएको छैन। सामान्य रुपमा पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने कांग्रेस नेतृत्वसँग सल्लाह र छलफल नगरीकन प्रचण्डले यति ठूलो जोखिम उठाउने अवस्था अहिले बन्दैन । यसअघि लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको अभियान चलाउने काम कांग्रेसकै सांसदहरुले सुरु गरेका हुन् । कांग्रेस चुप लाग्दा अहिले अनेक अनुमान र आशंका बजारमा गरिएका छन् , त्यसले कांग्रेसको छवि र भूमिकाप्रतिको आम बुझाइमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकोले जतिसक्दो छिटो यसमा कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

लोकमानलाई ठेगान लगाउनु वा कारबाही गर्नुको अर्थ अख्तियारलाई कमजोर बनाउनु हो भनेर बुझियो भनेर त्यो अर्को गल्ती हुने छ । लोकमानविरुद्ध लाग्ने कतिपयलाई के पनि लागेको होला भने लोकमान हटेपछि अख्तियार कमजोर हुन्छ अनि हामीले पनि उन्मुक्ति पाउँछौं । तर त्यो भ्रम मात्रै हो। लोकमानविरुद्धो अभियानको अभिप्राय अख्तियारलाई कमजोर बनाउने होइन । अख्तियारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छविको सक्षम व्यक्तिलाई ल्याएर यो निकायलाई अझ् प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

लोकमानलाई कारबाही गर्ने बाहनामा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने र अख्तियारलाई पंगु बनाउने अवस्था बन्नु हुँदैन । उनको उत्ताउलो र फितलो शैलीका कारण अख्तियारको स्वतन्त्र छवि र विश्वसनियतामा समेत दाग लाग्ने जुन अवस्था हिजो बन्यो, त्यो अब अन्त्य हुनुपर्छ । लोकमानसँग जोडिएर संवैधानिक अंग अख्तियारप्रति जुन खालको गलत आमधारणा र मनोविज्ञान बनेको छ, अब त्यसलाई बदल्नुपर्छ ।

लोकमानविरुद्ध संसद्मा आएको महाअभियोगले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पहिलो, अख्तियार दुरुपयोग गर्ने, संवैधानिक मर्यादामा नबस्ने र बदमासी गर्ने जो सुकै संवैधानिक अधिकारी पनि जनताको कठघरमा उभिनुपर्छ र दण्डित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छ । दोस्रो, जननिर्वाचित संसद् नै शक्तिको अन्तिम स्रोत हो, यो भन्दा शक्तिशाली र सार्वभौम अरु कोही छैन भन्ने सत्यलाई पनि यसले प्रमाणित गर्दैछ ।

तेस्रो यो घटनाक्रमले अख्तियारको भूमिका र भष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई शुद्धिकरण गर्न बल पुग्ने छ । चौथो, सत्ताको चक्करमा बीचमा केही विभाजितजस्तो देखिएका तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी फेरि एकै ठाउँमा उभिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि जुट्ने अवसर पनि यही मौकामा जुरेको छ । यसले मुलुकको समग्र राजनीतिलाई नै सही ट्रयाकमा डोर्‍याउनसक्ने संभावना पनि उदाएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई 'इनसल्ट' गर्ने लोकमान नै नयाँ संविधानअनुसार दण्डित हुने संभवतः पहिलो संवैधानिक पदाधिकारी बन्दैछन् । परिवर्तनको पक्षमा यो पनि एउटा सुखद संयोग हो ।